तारानाथ दाहाल विशेष टिप्पणी
संसद्का दुई ठुला दल नेपाली काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए पछिको पहिलो फाइदा संसद्को तेस्रो ठुलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रलाई भएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको जेलिएको विषयलाई फुकाउन नयाँ सत्ता गठबन्धनको समीकरणले सहयोगी वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ । यो माओवादीका लागि निकै पीडादायी र टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको थियो । तर माओवादी आफै सत्तामा हुँदा–रहँदा उसले सर्वोच्च अदालतको आदेशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो अनुरूप समस्या सुल्झाउन आवश्यक कानुन बनाउन सकिरहेको थिएन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको जटिलता अब सहजतामा बदलिएको छ । यो उपलब्धिलाई काँग्रेस एमाले गठबन्धनले आफ्नो खातामा राख्न खोजेका छन् । तर खासमा यसबाट फाइदा पुगेको चाहिँ माओवादी समूहहरू र अझ विशेष रूपमा त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डलाई भएको छ । प्रचण्डका लागि यो कानुनमा बनेको समझदारी निकै सन्तोषको श्वास लिने परिघटनामा बदलिएको अनुभूति भएको हुनुपर्छ ।
धेरैलाई लागेको थियो, शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीबिच एक्कासि बनेको राजनीतिक समझदारीले सबैभन्दा ठुलो नोक्सान प्रचण्डलाई भएको छ । कतिपयले भनेका थिए– अब प्रचण्डको प्रयोगवादी युग सकियो । ३२ सिटको भरमा सत्तामा हालीमुहाली चलाइरहेका प्रचण्डका लागि अब सत्ता निकै टाढाको विषय भयो । माओवादी पङ्तिमा पनि सत्ताबाट किनारामा फालिएको निराशाले हतोत्साहित वातावरण छाएको थियो । प्रचण्ड स्वयमसँग राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रका रूपमा चलखेल गर्ने अस्त्र निरर्थक भई उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा अब निर्णायक बन्ने अवसरबाट च्युत भए भनिन्थ्यो ।
राजनीति यस्तो खेल हो जहाँ जित्नेले हारेको र हार्नेले जितेको परिणामलाई पनि स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय यस्तो खेलको परिणाम खेलका पक्षहरूले नचाहेको पनि निस्कन्छ । त्यसैले भनिन्छ राजनीति अपेक्षा र अनुमानभन्दा निकै परको विषय हो । नियतिलाई यहाँ स्वाभाविक स्विकारिन्छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कानुनको किचलो खासमा १२–१५ वर्षदेखि एमालेको हातको बल बनेको थियो । तर अहिले एमाले सत्तामा पुग्नुले यो बल उसको नियन्त्रणबाट फुत्किएर माओवादीको मैदानमा प्रवेश गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा माओवादी शान्ति विरोधी हो, हिंसावादी हो र मानव अधिकार विरोधी हो भन्ने छाप परेको थियो । तर अब उसले यो आरोपबाट मुक्ति पाउने अवस्था अवसरका रूपमा आएको छ । यसका लागि उसले ओली-देउवा समीकरणलाई धन्यवाद दिए हुन्छ । माओवादीले अपेक्षा नगरेको उपलब्धि पाएको छ । सत्ताबाट पछाडि हट्दा उसले शान्ति प्रक्रियाको अड्किएको हलो फुत्काउने नयाँ मौका हातमा पाएको छ । प्रचण्डका लागि जीवनको एउटा सङ्कटबाट मुक्ति मिलेको छ । अब निर्धक्क संसार घुम्न सक्ने दिनका लागि उनलाई बाटो खुलेको छ ।
कतिपय पीडितहरू र मानव अधिकारवादी कार्यकर्ताहरू अहिलेको कानुनी सुधारबाट सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । उनीहरूले थाँती सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको न्यायसङ्गत टुङ्गो लगाउन जुन किसिमको कानुनी आधार निर्माण गर्न पर्थ्यो त्यो हुन नसकेको भनेर असहमतिका स्वरहरू पनि दिइरहेका छन् । खासमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको तेस्रो संशोधन विधेयकमा न्यायको अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने केही गम्भीर त्रुटिहरू यथावत् नै छन् । मानव अधिकार उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषा र वर्गीकरण अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवीय कानुनहरू अनुकूल छैन भन्ने गुनासो कायमै छ । गैर न्यायिक ढङ्गले पीडकलाई हुने सजाय कटौती गर्ने व्यवस्थालाई पश्चगामी पनि भनिएको छ । यी सबै आलोचनाहरूको बाबजुद पनि सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरहरूलाई केही हदसम्म सम्बोधन अहिलेको संशोधनमा भएबाट सायद अब यो अहिलेको कानुनी व्यवस्थालाई अदालतले थप चुनौती नदेला भन्ने आशा राख्न सकिन्छ । गम्भीर प्रकृतिको पीडकलाई फौजदारी दण्डको भागीदार बनाउने कुरामा कोही पनि असहमत हुन सक्दैन । तर नेपालको सन्दर्भमा द्वन्द्व पछिको शान्ति प्रक्रियाको यो समय निकै लामो भएको र सत्य निरूपण गर्ने कुरा र द्वन्द्वका पक्षहरू साथै पीडितहरूको बिचमा मेलमिलापलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरामा निकै ढिलो भएको हुँदा अब अहिले बनेको यो राजनीतिक समझदारीलाई एउटा अवसरको रूपमा सदुपयोग गरेर हिँड्दा नै समस्याको समाधानतर्फ उपलब्धिहरू हुन सक्छन् । विवादलाई चर्काएर बसिरयौँ भने सत्य निरूपण प्रक्रियाले कहिल्यै पनि निष्कर्ष पाउने छैन । त्यसैले राजनीतिक पक्षहरूलाई मानव अधिकारप्रति जबाफदेही बनाउने थप अभियानहरूसँगै सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढ्न दिनु नागरिक समाजको परिपक्वता हुनसक्छ ।
द्वन्द्वका समयमा आएका मानव अधिकार माथिको ज्यादतीका घटनाको सत्य निरूपण गर्ने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण छ । सत्यको खोजी गर्न निष्पक्ष र साहसले भरिएको अनुसन्धान जरुरी हुन्छ । सोका लागि सक्षम आयोग चाहिन्छ । अनि त्यो आयोग यति विश्वसनीय हुनुपर्छ कि यसले द्वन्द्वका पक्षहरू बिचमा मेलमिलापको सहजीकरण गर्ने क्षमता हासिल गरोस् । यसका लागि आयोग बनाउने सन्दर्भमा दलका नेताहरूको विवेक परीक्षणमा जाँदै छ । माओवादी नेतृत्वले यो अवसरमा सृजनशील र उदार क्षमता देखाउन आवश्यक छ । आयोग गठनमा नयाँ किचलो उठाइयो भने कानुन बनाउन अहिले भएको सहमतिले सिर्जना गरेको उत्साह र खुसीको माहौल त्यहीनेर अन्त्य हुने जोखिम पनि छ । आयोगका लागि व्यक्तित्वहरूको छनौट दलका नेताहरूको लेनदेन र भागबन्डाको विषय नबनोस् । समस्याको समाधान दिन सक्ने व्यक्तिहरूको साझा छनौट गर्न सक्ने खुबी उदारतामा निर्भर हुनेछ । व्यवहारमा लक्षित काममा सफलता प्राप्त भएमा मात्र कानुनको सार्थकता हुने छ ।
सत्य निरूपण र मेलमिलापको परियोजना टुङ्गिएको दिन सबै भन्दा ठुलो विजय दिवस पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मनाउन पाउने छन् । । उनका काउन्टर पार्ट गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आत्माले पनि स्वर्गमा शान्ति पाउने छ । अनि नेपालको नाम पनि सफल शान्ति प्रक्रियाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु चम्कने छ । राष्ट्रको व्यक्तित्व माथि उठ्ने छ । शान्ति प्रक्रिया पछाडिका १७ वर्षमा १४ वर्ष सत्तामा झुन्डिएको माओवादले सत्ताका अनेक सुख पायो होला तर राजनीति जित्न सकेको थिएन । अहिले उसले नसोचेको राजनीतिक फाइदा पाएको छ । प्रचण्डले यो फाइदालाई जीवनको अमूल्य पुँजीका रूपमा सदुपयोग गर्ने धैर्यता र कुशलता अब देखाउन सक्नुपर्दछ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारानाथ दाहाल का अन्य पोस्टहरु:
- सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयकको मस्यौदामाथि टिप्पणी
- भ्रष्टाचार, कुशासन र पत्रकारिता
- बजेट टिप्पणी : व्यावसायिक अर्थमन्त्री द्वारा अव्यावसायिक बजेट
- सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयकको समीक्षा
- मानवअधिकार र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति
- जनताको मन जित्ने हो भने संसदीय खुलापन
- नियन्त्रणात्मक तथ्याङ्क कानुन जसले नागरिकको अधिकार र पहुँच निश्चित गर्दैन
- निर्वाचनमा हाम्रो आठ चासो
- राष्ट्रपतिको कदम संविधानको उल्लघंन
- नेपालमा सूचनाको हकको १५ वर्ष : कार्यान्वयन र नीतिगत सुधार नै चुनौती
