तारानाथ दाहाल आज फागुन ७ गते, नेपालको इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो – प्रजातन्त्र दिवस। यो दिनले नेपाली जनताको बलिदानी पूर्ण सङ्घर्षको सम्झना गराउँछ, जसले १०४ वर्ष लामो निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्य गर्दै लोकतन्त्रको स्थापना गर्यो।
प्रजातन्त्र दिवसले हामीलाई हाम्रो देशको लागि आफ्नो जीवन अर्पण गर्ने ज्ञात अज्ञात वीर शहीदहरूको त्याग र समर्पणको स्मरण गराउँछ। यो दिन हामीलाई लोकतन्त्रको मूल्य र महत्त्वको बारेमा सोच्न र यसलाई जोगाउनको लागि प्रेरित गर्दछ। यस विशेष दिनमा, हामीले आफ्नो देशलाई अझ राम्रो र समृद्ध बनाउनको लागि आफ्नो प्रतिबद्धतालाई नवीकरण गर्नुपर्छ। हामीले लोकतन्त्रका मूल्यहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ र सबैको लागि न्याय र समानता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। प्रजातन्त्र दिवस मनाउनुको साथसाथै आजको समयमा प्रजातन्त्रले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूमाथि पनि विचार गर्नु आवश्यक छ।
यहाँ केही प्रमुख चुनौतीहरूको चर्चा गरिएको छ:
१) राजनीतिक अस्थिरता: नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन हुने कारणले नीतिहरूको निरन्तरता हुन सक्दैन र विकासको गति अवरुद्ध हुन्छ।
२) भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचारले देशको विकासलाई कमजोर बनाएको छ। यसले जनताको सरकारप्रतिको विश्वासलाई घटाउँछ र राज्यको स्रोतहरूको दुरुपयोग हुन्छ।
३)सामाजिक विभेद: जातीय, धार्मिक, लैङ्गिक र क्षेत्रीय विभेदले समाजमा असमानता बढाएको छ। सबै नागरिकलाई समान अवसर नहुँदा प्रजातन्त्रको आधार कमजोर हुन्छ।
४) गरिबी र बेरोजगारी: गरिबी र बेरोजगारीले जनतामा निराशा र असन्तुष्टि बढाएको छ। यसले सामाजिक अशान्ति र अपराधलाई बढवा दिन सक्छ।
५) सही सूचनाको अभाव र गलत सूचनाको फैलावट : आम मानिसलाई दिनुपर्ने सूचनाको अभाव एकातिर छ। सरकार र राज्यका निकाय पारदर्शी छैनन्।अर्कोतिर, गलत सूचनाले जनतालाई सही निर्णय लिनबाट वञ्चित गराएको छ।। यसले समाजमा भ्रम र द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्छ।
६) बाह्य हस्तक्षेप: बाह्य हस्तक्षेपले देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्न सक्छ। प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि यस्तो हस्तक्षेपलाई रोक्नु आवश्यक छ।
यी चुनौतीहरूको सामना गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आचरणमा सुधार ल्याउनुपर्छ। उनीहरूले जनताको विश्वास जित्नुपर्छ र देशको विकासको लागि एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्छ। त्यसैगरी, नागरिक समाज, मिडिया र आम जनताले पनि प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सबैले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको बारेमा सचेत हुनुपर्छ र प्रजातन्त्रका मूल्यहरूको रक्षा गर्नुपर्छ। प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा, हामी यी चुनौतीहरूको सामना गर्न र हाम्रो देशलाई एक बलियो र समृद्ध प्रजातान्त्रिक राष्ट्र बनाउनको लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरौँ।
प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन र यसका चुनौतीहरूसँग जुध्नको लागि जनसरोकारमुखी, खोजमूलक पत्रकारिता अपरिहार्य छ। तर आजको समयमा नेपाली मिडिया कमजोर अवस्थामा छ, जसले गर्दा प्रजातन्त्रका लागि खतरा पनि बढेको छ। यहाँ केही कारणहरू छन् जसले नेपाली मिडियालाई कमजोर बनाएको छ:
१) राजनीतिक हस्तक्षेप: मिडियामाथि राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेप बढ्दो छ। धेरै मिडिया हाउसहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध छन्, जसले गर्दा उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा समाचार सम्प्रेषण गर्न सक्दैनन्।
२)आर्थिक दबाब: मिडिया हाउसहरू विज्ञापन र अन्य आर्थिक स्रोतहरूको लागि राजनीतिक दलहरू र व्यवसायीहरूमा निर्भर छन्। यसले उनीहरूलाई समाचार सम्प्रेषणमा सम्झौता गर्न बाध्य बनाउँछ।
३) पेसागत दक्षताको अभाव: धेरै पत्रकारहरूसँग पर्याप्त तालिम र अनुभवको अभाव छ। उनीहरूले खोजमूलक पत्रकारिता गर्नको लागि आवश्यक सीप र ज्ञानको कमी छ।
४)सुरक्षाको अभाव: पत्रकारहरूले आफ्नो कामको क्रममा धम्की र हिंसाको सामना गर्नुपरेको छ। यसले उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा समाचार सम्प्रेषण गर्नबाट रोकेको छ।
५) सूचनाको अभाव: सरकार र अन्य निकायहरूले समयमै सूचना उपलब्ध नगराउँदा पत्रकारहरूलाई समाचार सम्प्रेषण गर्न गाह्रो हुन्छ। यी कारणहरूले गर्दा नेपाली मिडियाले जनताको आवाजलाई बुलन्द गर्न र सरकारलाई जबाफदेही बनाउन सकेको छैन।
यसले प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ र भ्रष्टाचार, अनियमितता र कुशासनलाई बढवा दिएको छ। मिडियालाई बलियो बनाउनको लागि निम्न कुराहरू गर्नुपर्छ:
१) मिडियाको स्वतन्त्रता: मिडियालाई राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक दबाबबाट मुक्त गर्नुपर्छ।
२) पत्रकारहरूको व्यावसायिकता: पत्रकारहरूलाई पर्याप्त तालिम र अनुभव प्रदान गर्नुपर्छ।
३)सुरक्षाको प्रत्याभूति: पत्रकारहरूको सुरक्षाको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ।
४)सूचनाको उपलब्धता: सरकार र अन्य निकायहरूले समयमै सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ।
यदि हामीले यी कुराहरू गर्न सक्यौँ भने नेपाली मिडियाले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन र यसका चुनौतीहरूसँग जुध्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
मिडियाको प्रभावकारी भूमिकाको अभावमा प्रजातन्त्र बलियो बनाउन आवश्यक पारदर्शिता, सुशासन र जनसहभागिताका पक्षहरू पनि कमजोर भएका छन्। यसको अभाव पूरा गर्न मिडियाले विस्वसनीय र गुणस्तरीय सामग्रीमा लगानी गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। यहाँ केही बुँदाहरूमा छलफल गर्न सकिन्न्छ, जसले यो कुरालाई थप प्रस्ट पार्दछन्:
१) खोजमूलक पत्रकारितालाई प्रोत्साहन: खोजमूलक पत्रकारिताले भ्रष्टाचार, अनियमितता र कुशासनलाई उजागर गर्न मद्दत गर्दछ। यसले जनतालाई सही सूचना प्रदान गर्दछ र सरकारलाई जबाफदेही बनाउँदछ। तर खोजमूलक पत्रकारिता गर्नको लागि पर्याप्त स्रोत र लगानी चाहिन्छ।
२)गुणस्तरीय र जनचासोका सामग्री उत्पादन: गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन गर्नको लागि दक्ष पत्रकार, सम्पादक र प्राविधिक कर्मचारी चाहिन्छ। उनीहरूलाई उचित तलब र सुविधा दिनुपर्छ। साथै, आवश्यक उपकरण र प्रविधिमा पनि लगानी गर्नुपर्छ।
३) तालिम र क्षमता विकास: पत्रकारहरूको क्षमता विकासको लागि नियमित तालिम र कार्यशाला आयोजना गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई नयाँ प्रविधि र पत्रकारिताका तौरतरिकाहरूको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ।
४)अनुसन्धान र अध्ययन: मिडिया हाउसहरूले विभिन्न मुद्दाहरूमा अनुसन्धान र अध्ययन गर्नुपर्छ। यसले उनीहरूलाई थप जानकारी र विश्लेषणको साथ समाचार सम्प्रेषण गर्न मद्दत गर्दछ।
५) मिडिया साक्षरता: जनतालाई मिडिया साक्षर बनाउनु पनि आवश्यक छ। यसले उनीहरूलाई सही र गलत समाचार पहिचान गर्न र मिडियाको आलोचनात्मक विश्लेषण गर्न मद्दत गर्दछ। जब मिडिया हाउसहरूले गुणस्तरीय सामग्रीमा लगानी गर्छन्, तब उनीहरूले जनताको विश्वास जित्न सक्छन्। यसले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन र समाजलाई सही दिशामा डोराउन मद्दत गर्दछ।
अर्को एक पक्षमा पनि बिचार गरौँ,जसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ।आम नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुले पनि नेपालमा लोकतन्त्र कमजोर भएको छ। सूचनाको हकले नागरिकलाई सरकारका कामकारबाहीबारे जानकारी पाउने अधिकार दिन्छ। यसले सरकारलाई थप पारदर्शी र जबाफदेही बनाउन मद्दत गर्दछ। तर नेपालमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा धेरै कमीकमजोरी छन्, जसले गर्दा लोकतन्त्र कमजोर भएको छ। यहाँ केही कारणहरू दिइएका छन् जसले सूचनाको हकको कार्यान्वयनलाई कमजोर बनाएको छ:
१) सरकारी निकायहरूको अनिच्छा: धेरै सरकारी निकायहरू सूचना उपलब्ध गराउन अनिच्छुक छन्। उनीहरूले विभिन्न बहाना बनाएर सूचना लुकाउने प्रयास गर्छन्।
२) कर्मचारीहरूको असहयोग: कर्मचारीहरू सूचनाको हकलाई महत्त्व दिँदैनन् र सूचना माग्ने नागरिकलाई सहयोग गर्दैनन्।
३ सूचनाको अभाव: धेरै सरकारी निकायहरूले आफ्नो वेबसाइटमा आवश्यक सूचना राख्दैनन्, जसले गर्दा नागरिकलाई सूचना पाउन गाह्रो हुन्छ।
४) जनचेतनाको अभाव: धेरै नागरिकलाई सूचनाको हकको बारेमा जानकारी छैन, जसले गर्दा उनीहरूले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्दैनन्।
५) कानुनी कमजोरी: सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा केही कमजोरीहरू छन्, जसले गर्दा यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन।सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकले सरकारका कामकारबाहीको बारेमा थाहा पाउन सक्दैनन्। यसले भ्रष्टाचार, अनियमितता र कुशासनलाई बढवा दिन्छ। जब नागरिकलाई सूचनाको अभाव हुन्छ, तब उनीहरूले सरकारलाई जबाफदेही बनाउन सक्दैनन्, जसले गर्दा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ।
सूचनाको हकलाई बलियो बनाउनको लागि निम्न कुराहरू गर्नुपर्छ:
१) सरकारी निकायहरूलाई जबाफदेही बनाउने: सरकारी निकायहरूलाई सूचना उपलब्ध गराउन बाध्य पार्नुपर्छ।
२) कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन दिने: कर्मचारीहरूलाई सूचनाको हकको महत्वको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ र उनीहरूलाई सूचना उपलब्ध गराउनको लागि तालिम दिनुपर्छ।
३) सूचनाको उपलब्धता बढाउने: सरकारी निकायहरूले आफ्नो वेबसाइटमा आवश्यक सूचना राख्नुपर्छ।
४) जनचेतना अभियान चलाउने: नागरिकलाई सूचनाको हकको बारेमा जानकारी दिनको लागि जनचेतना अभियान चलाउनुपर्छ।
५) कानुनी सुधार गर्ने: सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा भएका कमजोरीहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ। यदि हामीले यी कुराहरू गर्न सक्यौँ भने सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्छ र यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा सूचना इकोसिस्टमको लोकतान्त्रीकरणबारे चिन्तन गर्नु आवश्यक छ। सूचना इकोसिस्टमको लोकतान्त्रीकरण भन्नाले सूचनाको उत्पादन, वितरण र उपभोगमा सबै नागरिकको समान पहुँच हुनुपर्छ भन्ने बुझिन्छ। यसको लागि केही कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ:
१)सूचनाको पहुँच: सबै नागरिकलाई इन्टरनेट र अन्य सञ्चार माध्यमको पहुँच हुनुपर्छ। गरिबी, भौगोलिक बिकटताका र अन्य कारणले सूचनाको पहुँचमा कुनै बाधा हुनुहुँदैन।
३) मिडिया बहुलता: सूचनाको उत्पादन र वितरणमा विभिन्न विचार र दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। एउटै विचारको हाबी हुनुहुँदैन।
४)पारदर्शिता: सूचनाको स्रोत र सूचना कसरी उत्पादन गरिएको छ भन्ने कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ।
५) जवाफदेहिता: सूचना प्रवाह गर्ने व्यक्ति वा संस्था जनताप्रति जबाफदेही हुनुपर्छ। गलत सूचना प्रवाह गरेमा वा कसैलाई हानी पुर्याउने सूचना दिएमा जबाफदेही हुनुपर्छ।
६) मिडिया साक्षरता: नागरिकलाई मिडिया साक्षर बनाउनु पर्छ। यसले उनीहरूलाई सही र गलत सूचना पहिचान गर्न र मिडियाको आलोचनात्मक विश्लेषण गर्न मद्दत गर्दछ। सूचना इकोसिस्टमको लोकतान्त्रीकरणले नागरिकलाई सशक्त बनाउँछ र उनीहरूलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्न र निर्णय लिनको लागि सक्षम बनाउँछ। यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ।
सूचना प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम बनेको सामाजिक सञ्जालमाथिको अनावश्यक नियन्त्रणले पनि सूचनाको इकोसिस्टममा अधिनायकवाद बढाउने र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने जोखिम देखिएको छ। नेपालमा अहिले यस्तो खतरा बढ्दै गएको छ। सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेका छन्। जस्तो कठोर साइबर कानुन; सरकारले साइबर कानुनको नाममा सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ। यस्तै सरकारले विभिन्न तरिकाले सामाजिक सञ्जालमा नागरिकका गतिविधिहरूमाथि निगरानी राख्ने गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना गर्ने व्यक्तिहरूलाई झूटा मुद्दा लगाएर पक्राउ गर्ने गरिएको छ। केही न्यु मिडिया हाउसहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न विभिन्न ढङ्गले सताइएको छ।जसले गर्दा स्वतन्त्र पत्रकारिता कमजोर भएको छ। यी गतिविधिहरूले देखाउँछ कि नेपालमा सूचनाको इकोसिस्टममा लोकतन्त्रको खतरा बढ्दै गएको छ।
यदि यो अवस्था जारी रह्यो भने नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेछ र लोकतन्त्र कमजोर हुनेछ। सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास लोकतन्त्रको लागि खतरा हो। सरकारले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्छ र सूचनाको इकोसिस्टमलाई लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्छ।
प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा, हामी समग्र सूचना इकोसिस्टमको लोकतान्त्रीकरणलाई बढवा दिनको लागि आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरौँ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारानाथ दाहाल का अन्य पोस्टहरु:
- काँग्रेस एमाले मिल्दा माओवादीलाई भएको ऐतिहासिक फाइदा !
- सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयकको मस्यौदामाथि टिप्पणी
- भ्रष्टाचार, कुशासन र पत्रकारिता
- बजेट टिप्पणी : व्यावसायिक अर्थमन्त्री द्वारा अव्यावसायिक बजेट
- सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयकको समीक्षा
- मानवअधिकार र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति
- जनताको मन जित्ने हो भने संसदीय खुलापन
- नियन्त्रणात्मक तथ्याङ्क कानुन जसले नागरिकको अधिकार र पहुँच निश्चित गर्दैन
- निर्वाचनमा हाम्रो आठ चासो
- राष्ट्रपतिको कदम संविधानको उल्लघंन
