तारानाथ दाहाल 
तारानाथ दाहाल
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) मानव सभ्यताको बहुआयामिक विकासको अभिन्न अंग भइसकेको छ । आइसिटीको विकासले मानव जीवनका हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ । श्रम, शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनका क्षेत्रमात्र नभई सामरिक सुरक्षालगायतका संवेदनशील पक्षमा समेत आइसिटीको भूमिका बढ्दो छ । आइसिटीको विकासले आविस्कार गरेको इन्टरनेट हाम्रो परिवारको एक सदस्य जस्तै भइसकेको छ । त्यसैले इन्टरनेटलाई मानिसको प्रत्येक कृयाकलापसँग जोडिने आधारभूत विषयका रुपमा बुझ्ने गरिन्छ । इन्टरनेटमा पहुँच अब सुविधाको विषयमात्र रहेन । यो अधिकारको पक्ष भएको छ ।
विश्वभरी नै मानवअधिकारको सम्मान, रक्षा र प्रवद्र्धनमा इन्टरनेटको भूमिकाबारे सघन बहस भइरहेका छन् । विश्वव्यापी र बहुआयामिक विशेषता भएको इन्टरनेटको भूमिकाबारे नेपालमा पनि यस्तै बहसको खाँचो छ । स्वतन्त्र, सुरक्षित र खुला इन्टरनेटमा पहुँच हाम्रो वकालतको विषय हो । यसकोे सदुपयोगबाट मानवअधिकारको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने गम्भीर र विचारणीय पक्षहरु छन् । यसतर्फ गर्नुपर्ने सुधारको काम नेपाली नीति निर्माता, राजनीतिक दलहरु, कर्मचारीतन्त्र, सूचनाप्रविधिका प्राविधिक, नीजिक्षेत्र, कानूनका ज्ञाता र नागरिक समाज सबैको साझा दायित्व पनि हो ।
नेपालमा स्मार्ट फोनको प्रयोगमा बढोत्तरीसँगै इन्टरनेटको पहुँचमा संख्यात्मक बृद्धि भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो रेकर्डअनुसार, नेपालमा इन्टरनेटको विस्तार ९० प्रतिशत पुगेको छ । यो विस्तारसँगै इन्टरनेटका माध्यमहरुबाट सार्वजनिक सरोकारका विषयमाथि दिनहुँ आममानिसका विचार व्यक्त हुने र आपसी संवाद हुने मात्र होइन सरकारले ल्याएका नीति कार्यक्रम र राज्यको कानूनमा समेत डिजिटल स्पेसमा व्यापक छलफल हुन थालेका छन् ।
नेपालमा इन्टरनेटको प्रयोग हुन थालेको २६ वर्ष भएपनि आम मानिसका लागि इन्टरनेट/साइबरस्पेसमा आफ्नो अधिकार कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने ज्ञानको अभाव छ । कतिपय नागरिक अज्ञानताकै कारणले पनि साइबर अपराधबाट पीडित हुने गरेका छन् भने इन्टरनेट तथा साइबर स्पेसमा नागरिकका अधिकार कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान कानून तथा नीति निर्माण तहमा पनि कम छ । समाजमा इन्टरनेटको प्रयोग यति धेरै बढिसक्दा पनि सुरक्षित इन्टरनेट निर्माण गर्न केही नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाहरु गरिएका भए पनि ती प्रबन्धहरु एकातिर इन्टरनेट, साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा भएका केही प्रयासहरु छन् र अर्कोतिर डिजिटलस्पेस, इन्टरनेटमा नेपाली नागरिकको बढ्दो पहुँच र उपस्थितिले साइबर सुरक्षा र यसका लागि तय गरिने नीति नियमको मानवअधिकारसँगको अन्तरसम्बन्ध बारेमा पनि बृहत् छलफल हुनु जरुरी भएको छ ।
साइबर सुरक्षा तथा इन्टरनेटको क्षेत्र व्यापक भएपनि विशेष गरी नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हक कुण्ठित नहोस् भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति नियम बनाउने क्रममा राज्यको सुरक्षामा बढी जोड दिँदा नागरिक अधिकार खुम्चिने डर उत्तिकै हुन्छ । एक प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जनताका अधिकार कुनै पनि माध्यममा कुण्ठित हुनु हुँदैन –चाहे त्यो अनलाइन होस् वा अफलाइन । त्यसैले समग्र राज्यको सुरक्षा अपनाउँदा तथा सूचना तथा सञ्चारप्रविधि उपकरण र इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने अपराध नियन्त्रण गर्दा चालिने कदम कति वैधानिक छन् भन्ने कुराले उत्तिकै महत्व राख्छ । साइबर अपराध नियन्त्रण तथा निर्मूल गर्न चालिने राज्यका कदमले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा गोपनीयतामा कुनै आँच आउनु हुँदैन ।
सूचना प्रविधि र इन्टरनेटको सुरक्षा तथा सुरक्षित इन्टरनेटको सहज प्रयोगको अवस्था यी दुवै आयामसाइबर सुरक्षाका पक्षहरु हुन् । अहिले विश्वभरी नै इन्टरनेटको क्षेत्रसँग मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यता र संवेदनशीलतालाई कसरी स्थापित गर्ने भन्नेबारे अवधारणाहरु र मान्यताहरुमा छलफल चलिरहेको छ । डिजिटलस्पेसमा वा डिजिटल वातावरणमा मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धनलाई सचेततापूर्वक ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
सूचना प्रविधिका पूर्वाधारहरु संरक्षण एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो भनें यसैसँग जोडिने अर्को पाटो इन्टरनेटका माध्यमहरुमा गरिने अभिव्यक्ति, संवाद र सूचना प्रवाहको सुरक्षा हो ।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा रणनीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने यिनै दुई पक्षमा यस सामाग्रीले छलफल र बहसलाई दिशावोध गर्नेछ । मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र संयन्त्रहरुमा व्यक्त प्रतिवद्धता र मान्यताहरुलाई सूचना प्रविधिको विकास र नियमनमा अलग्याउन सकिदैन । साइबर सुरक्षाको उचित व्यवस्थापनका लागि बहूपक्षीय पहलमार्फत् नीतिगत तथा कानूनी प्रयास गर्न अब ढिला गर्न हुँदैन ।
अब निर्माण गरिने साइबर सुरक्षा नीति मानवअधिकार मैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ भनी साइबर सुरक्षा नीतिमा हुनुपर्ने अन्तर्वस्तुको साथै रणनीति निर्माणमा के कस्ता सरोकारवालाको सहभागिता हुनुपर्छ र यसमा कुन कुन विषयमा कसरी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने पक्ष यहाँ उल्लेख छ । नेपालमा साइबर सुरक्षा नीतिको मस्यौदा तथा यस क्षेत्रका लागि विभिन्न विधेयकहरु छलफलमा आइरहेका बेला यस विषयमा सही रणनीति तयार हुने आशा गरिएको छ । साथै, साइबरस्पेसलाई सुरक्षित र मानवअधिकार मैत्री बनाउन जनस्तरमा बहस अगाडि बढाउन र नीति निर्माण तहका व्यक्तिहरु तथा सांसदहरुलाई पनि नीति तर्जुमा गर्न ज्ञान महत्वपूर्ण हुनेछ ।
हरेक राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनको पालना गर्दै मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्छन् । मानवअधिकारका दायित्वलाई विभिन्न क्षेत्रीय र राष्ट्रिय मानवअधिकारका नीति र कानूनले पनि उल्लेख गर्छन्, महत्व दिन्छन् । यिनीहरूले मानवअधिकारको लागि परिपूरक रुपमा काम गर्दछन् । त्यसैले सरकार तथा राज्यका विभिन्न निकायले विशेष गरी नीति निर्माण गर्दा मानवअधिकारका आयामलाई ध्यान दिनु जरुरी छ । यो कुराले साइबर सुरक्षाका विषयमा बनाईने सार्वजनिक नीतिका सन्दर्भमा पनि उत्तिकै महत्व राख्छ ।
वास्तवमा साइबर सुरक्षा सबल बनाउन राज्य र अन्य निकायले अपनाउने कृयाकलाप र साइबर चुनौतीको सामनासम्बन्धी विषयले मानवअधिकारका विविध पक्षसँग गहिरो र विविधतापूर्ण सम्बन्ध छ । साइबर सुरक्षा सृदुढ गर्नका लागि लिइने उचित कदमले जोकोहीको मानवअधिकारका रक्षामा र साइबर आक्रमणबाट विशेष गरी गोपनीयता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन न्यूनिकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । तर, अनुचित तरिका जस्तै स्वच्छाचारी निगरानी, सञ्चार दक्खल पु¥याउने (Intercept) अत्याधिक र अनियन्त्रित अधिकार, साइबर अपराधका अस्पष्ट र व्यापक परिभाषा साइबर सुरक्षाका क्षेत्रभित्र राखिनु पनि मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन सरह मानिन्छ ।
साइबर सुरक्षा नीतिमा मानवअधिकारको सुनिश्चितताको महत्वको विषयहरुले विषेशगरी उच्चस्तरीय साइबर सुरक्षा प्रक्रियाका रुपमा मान्यता पाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको सन्दर्भमा सूचना तथा सञ्चारका क्षेत्रमा भएका विकास– २०१३, सम्बन्धी यूएन् सरकारी विज्ञ समूहको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ, “सूचना तथा सञ्चारप्रविधिको सुरक्षाका लागि राज्यले चाल्ने कदम र मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका मानवअधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको सम्मान अनिवार्यरुपमा सँगसँगै लैजानुपर्दछ ।” त्यसैगरी साइबरस्पेससम्बन्धी विश्व सम्मेलन–२०१५ समापनपश्चात् जारी भएको अध्यक्षको वक्तव्यमा, “सबै सरोकारवालाहरूले साइबर सुरक्षा नीति निर्माण गर्दा स्वतस्र्फूृतरुपमा शुरुदेखि नै नीतिमा समावेश गरिने विषयवस्तुहरु अधिकारको संरक्षण गर्ने खालका छन् छैनन् र अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका संयन्त्रसँग मेल खाएका छन् छैनन् सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।”
साइबर चुनौती÷जोखिमसम्बन्धी उचित नीतिगत प्रक्रिया अपनाउँदा मानवअधिकारका विभिन्न पक्षमाथि हुने असरबारे ध्यानपूर्वक सोचविचार गर्नु जरुरी छ, जसले गर्दा मानवअधिकारमा हुने जोखिम कम गर्ने मात्र होइन कि मानवअधिकारको प्रवद्र्धन र अभिबृद्धि गर्दछ । यस प्रक्रियामा एउटा जटिल अवस्था भने राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा रणनीति निर्माणको दौरानमा देखापर्छ । साइबर जोखिमका विरुद्ध बृहद्, समन्वयकारी र प्रभावकारी प्रतिकार्यको सुनिश्चिततामा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा रणनीति निर्माणले महत्व राख्दछ ।
सन् २०१९ अगष्ट सम्ममा ८० भन्दा बढी राज्यले यस्तो रणनीति निर्माण गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा रणनीति निर्माणका लागि विभिन्न सहयोगी सामाग्री उत्पादन भएका छन् । अतः यस रणनीतिले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण, र प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने कुरालाई विशेष महत्व दिइएको पाइन्छ ।अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन, विश्व बैक, कमनवेल्थ सचिवालय, कमनवेल्थ दूरसञ्चार संगठन र नेटो कोअपरेटिभ साइबर डिफेन्स सेन्टर अफ एक्सेलेन्सले संयुक्तरुपमा तयार पारेको ‘साइबर सुरक्षा रणनीति निर्माणको लागि निर्र्देशिका’ ले विशेषरुपमा उदाहरण दिएको छ –
“रणनीतिले मानिसका अफलाइनमा रहेका अधिकार अनलाइनमा पनि अनिवार्यरुपमा संरक्षण गर्नुपर्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ । यसले विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धी र अन्य सान्दर्भिक बहूपक्षीय र क्षेत्रीय कानूनी दस्तावेजका साथै विश्वव्यापीरुपमा स्वीकृत आधारभूत अधिकारहरूको सम्मान गर्नुपर्दछ ।”
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारसम्बन्धी गोपनीयता र व्यक्तिगत तथ्यांक संरक्षणमा पनि उक्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ । विशेषगरी साइबर सुरक्षा रणनीतिले स्वेच्छाचारी, अप्रमाणित र गैह्रकानूनी निगरानी, सञ्चार र व्यक्तिगत तथ्यांकमा अवरोध (ष्लतभचअभउतष्यल) गर्न मद्दत पु¥याउने खालको प्रावधान राख्नुहुदैन ।
व्यक्ति र राज्यका आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्दा, निगरानी, सञ्चारमा अवरोध (Intercept) र व्यक्तिगत तथ्यांक संकलन गर्दा विशेष अनुसन्धान अथवा कानूनी मुद्दामा मात्रै रणनीतिले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जुन कुरा सम्बन्धित अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय निकायबाट र सार्वजनिक, सटीक, बृहद् र विभेदरहित कानूनी संरचनाको आधारमा गरिन्छ । त्यसैगरी ती कार्यको निरीक्षण, प्रक्रियागत सुरक्षा र कानूनी उपचार सुदृढ हुनु जरुरी छ ।
कानून र रणनीति कार्यान्वयनसम्बन्धी अधिकारमा प्रयोग हुने भाषा र प्रतिवद्धताले विशेष महत्व राख्छ जस्तै, फौजदारी अपराध, सुरक्षा निकाय र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको शक्ति (अधिकार) अथवा नीजि क्षेत्रका दायित्वहरू । यी आम भनाइका अलावा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन कसरी गर्ने भन्नेबारे अझै पनि मार्गदर्शनको अभाव छ ।
यो यूएन् सरकारी विज्ञ समूहको प्रतिवेदनको उद्देश्य अहिले भइरहेका विभिन्न देशका रणनीतिहरुमा रहेका असल अभ्यास प्रस्तुत गर्दै संवेदनशील विषयवस्तु अध्ययन गर्दै यस सम्बन्धी मार्गदर्शनमा देखिएको अभावलाई सम्बोधन गर्न यस्तो रणनीतिका अन्तरवस्तुले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्दछ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारानाथ दाहाल का अन्य पोस्टहरु:
- काँग्रेस एमाले मिल्दा माओवादीलाई भएको ऐतिहासिक फाइदा !
- सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयकको मस्यौदामाथि टिप्पणी
- भ्रष्टाचार, कुशासन र पत्रकारिता
- बजेट टिप्पणी : व्यावसायिक अर्थमन्त्री द्वारा अव्यावसायिक बजेट
- सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयकको समीक्षा
- जनताको मन जित्ने हो भने संसदीय खुलापन
- नियन्त्रणात्मक तथ्याङ्क कानुन जसले नागरिकको अधिकार र पहुँच निश्चित गर्दैन
- निर्वाचनमा हाम्रो आठ चासो
- राष्ट्रपतिको कदम संविधानको उल्लघंन
- नेपालमा सूचनाको हकको १५ वर्ष : कार्यान्वयन र नीतिगत सुधार नै चुनौती
