तारानाथ दाहाल 
तारानाथ दाहाल
नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्ने मान्यता प्रचलनमा ल्याउन नेपालमा सबै नागरिकलाई प्रसारण पहुँचमा पुर्याउन सार्वजनिक सेवा प्रसारणको स्थापना गर्न जरुरी छ । प्रसारणको माध्यमबाट सूचनामा निःशुल्क रुपमा पहुँच पुर्याई सक्रिय नागरिक जनमत सिर्जना गर्ने, नागरिक संवादको साझा मञ्चको रुपमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई विकास गर्ने ,समावेशी, बहुलवादी तथा सूचनामा आधारित समाज निर्माण गर्ने, तथा गुणस्तरीय कार्यक्रम प्रसारणमार्फत राष्ट्रनिर्माणमा योगदान गर्ने जस्ता मान्यतालाई व्यवहारमा ल्याउन नागरिकप्रति जबाफदेही सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालमा अहिलेको आवश्यकता हो तर यसबारे जुन रुपमा सार्वजनिक बहस हुनुपर्थ्यो, हुन सकेको पनि देखिँदैन ।
बिस २०६३ सालबाट रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकृत गरी रूपान्तरण गर्न सुरु भएको सार्वजनिक प्रसारण सेवा विषयको कानूनी बहसलाई स्वरुप दिन सरकारले यो विधेयक अघि बढाएको छ । हाल यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको छ । हिजो प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट समितिमा पठाइएको छ । ७२ घण्टाको समय अवधीमा संशोधनका लागि सांसदहरुले सुधारका लागि पहल गर्न सक्छन् । र, नागरिक समाजले जनमत निर्माण गर्न छलफल चलाउन सक्छन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा ३२ दफा समेटिएको छ । यसले प्रमुख उद्देश्यका रुपमा –संविधान प्रदत्त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सूचनाको हक सुनिश्चित गर्न, सर्वसाधारणमा राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक जागरण ल्याउन र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्म अनुसार स्वच्छ, निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी भएर नागरिकलाई सुसूचित गने उद्देश्य लिएको कुरा प्रस्तावनामा उल्लेखित छ । यो उपयुक्त नै देखिन्छ । परिभाषा खण्डको दफा २ (ङ) मा प्रसारणको परिभाषामा रेडियो र टेलिभिजन प्रसारण मात्र उल्लेख छ । सो ले इन्टरनेट मार्फत हुने प्रसारणलाई समेट्न सक्दैन । तसर्थ डिजिटल प्रसारणको प्रावधान समेत थप हुनु आवश्यक छ ।
सार्वजनिक प्रसारणको स्वायत्तता
सार्वजनिक प्रसारण संस्थाको केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौंमा रहने र अन्य भागमा आवश्यकता अनुसार कार्यालय रहने अस्पष्ट प्रावधानले सार्वजनिक प्रसारण संस्थाको सर्वव्यापकताको सिद्धान्तलाई बल दिदैँन । तसर्थ सातै प्रदेशमा कार्यालय रहने र ७५३ पालीकाका सबै भागमा पहुँच हुने कुरा थपगरी पहुँचको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । यसैगरी दफा ४ मा प्रसारण संस्था स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने उल्लेख छ । तर स्वायत्ततालाई यसमा समावेश गरिएको छैन । तसर्थ स्वायत्तताको पक्ष पनि कानूनी रुपमानै सम्बोधन हुनुपर्छ ।
विधेयकको दफा ५ मा का क प्रसारण संस्थाका कार्यहरू तोकिएका छन् । यि कतिपय अस्पष्ट छन् भने केही उल्लेख गर्नै पर्ने कार्यहरू छुटेको देखिन्छ । आमसञ्चार नीति २०७३ ले यसले समेट्नु पर्ने क्षेत्रहरू भनी उल्लेख गरेका पक्ष तथा संविधानमा मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र लक्ष्यहरूमा उल्लेखित कार्यहरू पनि यसको कार्यक्षेत्रमा थपिनु उपयुक्त हुनसक्छ ।
यसका साथै, सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई विभिन्न प्रदेश र पालीका तहमा विस्तार गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रसारणको मापदण्ड र सिद्धान्तहरू निरुपण गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले व्यवसायिक प्रसारण च्यानलहरू सञ्चालन गर्नेनगर्ने जस्ता विषय पनि यसै दफामा निरुपण हुनु पर्दछ ।
नीतिगत संरचना
प्रसारण संस्थाका संस्थाको नीतिगत निर्णय गर्ने संरचनाको गठन सम्बन्धमा दफा ६ को परिषद सम्बन्धी प्रावधान सार्वजनिक सेवा प्रसारणको दर्शन, मान्यता र सिद्धान्त अनुकुल देखिदैन ।
परिषदको अध्यक्षता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले गर्ने प्रस्तावले प्रसारण संस्थाको ‘‘स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र निष्पक्षताको प्रत्याभूति गर्दैन । प्रस्तावित ४२ सदस्यीय परिषदमा संघीय सरकारका मन्त्री र ५ सचिव, ७ प्रदेश सरकारबाट मनोनित ७ सदस्य, विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रतिनिधि ८ जना प्रतिनिधि सदस्य, समावेशी तथा अन्य विभिन्न समुहबाट संघीय सरकारले मनोनीत गर्ने ७ सदस्य, स्थानीय सरकारहरूको ३ महासङ्घका प्रतिनिधि ३ जना सदस्य, श्रोता दर्शक समुहबाट ३ जना सदस्य, र ६ वटा विभिन्न संस्थाका अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने र कार्यकारी समितिको अध्यक्ष सदस्य सचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसरी गठन गरिने परिषदमा पदेन हुने ७ सदस्यमध्ये ३ बाहेक अरु सबै संस्थाका प्रतिनिधि सरकारी तथा सरकारले तोकेको प्रतिनिधि रहने हुनाले परिषदको काममा सरकारी चाहनामै निर्णायक हुन्छ । ‘‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष ’’ हुन नसक्ने स्पष्ट छ ।
तसर्थ, परिषद्को नेतृत्व संसदीय समितिको सभापति रहने वा निष्पक्ष सिफारिस समितिको सिफारिसमा राष्ट्राध्यक्षबाट नियुक्त हुने प्रबन्ध हुनुपर्छ । परिषदका सदस्यहरूको चयन गर्ने संरचना र पद्धति पनि स्वतन्त्र रहनुपर्दछ । यस्तो परिषदमा संसदीय राजनीतिक पक्षहरूको सहभागिता सुनिश्चता हुनुपर्दछ । विपक्षी आवाजको पनि स्थान रहनु पर्दछ। लैङ्गिक एवं समावेशी प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
नीति निर्माण तथा उत्तरदायीपना
परिषदको औचित्य नै– नीतिगत नेतृत्व दिनु हो । साथै संस्थाको उत्तरदायित्व र निगरानीको संयन्त्रका रुपमा परिषद रहन्छ । यो नीति तर्जुमा गर्ने र नीतिहरू पुनरावलोकन एवं समीक्षा गर्ने महत्वपूर्ण थलोका रुपमा रहनु पर्दछ । जस्तै बजेट पारित गर्ने, सम्पादकीय नीति समीक्षा गर्ने, नियम विनियम पारित गर्ने र आन्तरिक सम्परीक्षणहरु (विभिन विषयका) गर्ने हुनुपर्दछ ।
तसर्थ यसको बैठक वर्षमा एक पटक (दफा ६ (५) ) कम्तीमा दुई वा तीन पटक हुनै पर्ने र यसको कार्य समय पनि कार्यकारी समितिको जति हुन्छ, सोही अनुसार रहने हुनुपर्छ । विधेयकको दफा ७ मा रहेको परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थामा नीतिहरू समीक्षा गर्ने तथा विनियम निर्देशिका आदि पारित गर्ने र यसले सुझावहरू र प्रतिवेदन संसद्लाई दिने हुनुपर्दछ ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको उत्तरदायित्व आमनागरिक समक्ष रहनु पर्दछ । उत्तरदायित्वको व्यवस्थापनका लागि यसको प्रतिवेदन सिधै संसद्मा प्रस्तुत हुने, छलफल हुने र त्यहाँबाट आवश्यक सुपरिवेक्षणसहित निर्देशन दिने प्रबन्ध गरिनुपर्दछ । यसले ‘प्रविधि तटस्थ’ नीति र रणनीति लिनुपर्दछ । नेपाली नागरिकलाई सरल, सहज र शीघ्र सुसूचित गर्ने मुख्य लक्ष्यलाई पूरा गर्ने जुनसुकै प्रविधि पनि सहज अवलम्बन गर्नसक्ने खुलापन यसलाई सुनिश्चित हुनुपर्दछ । लेखापरीक्षण, कार्यप्रगति, कार्यक्रम र प्रविधि मूल्यांकन आदि प्रतिवेदनहरू माथि आमनागरिकमा बहस हुनसक्ने विधि सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले वार्षिक रुपमा विभिन्न सरोकारवाला समक्ष अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक सुनवाई र सामाजिक परिक्षण गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले नागरिक उत्तरदायित्व पुरा गर्न वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्राध्यक्ष मार्फत सरकार र संसद्समक्ष पेश गर्ने प्रावधान हुनुपर्छ । उक्त प्रतिवेदन माथि संसद्मा आवश्यक छलफल गरी संसद्ले सार्वजनिक सेवा प्रसारण प्रतिष्ठानलाई आवश्यक निर्देशन दिने सक्ने व्यवस्था समेटिनुपर्छ ।
कार्यकारी संरचना
विधेयकको दफा ८ मा संस्थाको सञ्चालन लागि ५ सदस्यीय कार्यकारी समितिको व्यवस्था प्रस्तावित छ । यो समिति नेपाल सरकारले नै अध्यक्ष र सदस्यहरू मनोनयन गरेर गठन गर्ने छ । यो प्रस्ताव पनि सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अन्तराष्ट्रिय मूल्यमान्यता र प्रचलन अनुकुल छैन । यस्तो कार्यकारी समितिको अध्यक्ष चयनका लागि मन्त्रीको अध्यक्षताको सिफारिस समिति भन्दा सर्वपक्षीय प्रतिनिधि भएको सम्बन्धित संसदीय समितिको सभापतिको संयोजकत्वमा समिति बन्न सक्छ अझ यो भन्दा बढी समावेशी खालको समिति पनि हुन सक्छ ।
परिच्छेद चार यो विधेयकको महत्वपूर्ण प्रावधानलाई समेट्ने परिच्छेद हो । यसले सार्वजनिक प्रसारण सेवा तथा समितिको गठन, पदाधिकारीहरूको योग्यता, अयोग्यता, पद रिक्त हुने र हटाउने व्यवस्था, बैठक र कामकर्तव्य, पदाधिकारीको सुविधा, अवधि आदी समेटेको छ। यहाँ गरिएका प्रस्तावहरू समग्रमा नै पुनरावलोकन हुनु पर्ने देखिन्छ ।जस्तै दफा १३ मा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको वार्षिक नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने अधिकारी यसै समितिलाई छ । यी अधिकार मध्ये अन्तिम अनुमोदनको अधिकार परिषदमा रहनु पर्दछ । त्यस्तै दफा १५ मा अध्यक्ष तथा सदस्यलाई मन्त्रालयले नै हटाउन सक्ने प्रस्ताव छ , यो गम्भिर तथा त्रुटिपूर्ण छ। सार्वजनिक प्रसारण कानूनले यो संस्थाका पदाधिकारीलाई हटाउने अधिकार सरकारलाई दिने ब्यवस्था गर्ने हो भने यस्तो प्रसारणमार्फत सार्वाजनिक प्रसारण बन्न सक्दैन।
आर्थिक स्वायत्तता
प्रस्तावित विधेयकको दफा २० मा रहेको कोष सम्बन्धी व्यवस्थामा चार स्रोतहरूमा आधारित कोष नै सार्वजनिक सेवा प्रसारणको कोष हुने उल्लेख छ । त्यस्ता स्रोतमा नेपाल सरकारको अनुदान, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान, वैदेशिक स्रोत र संस्थाको आफ्नो आम्दानी भनेर तोकिएको छ । यसबाहेक वैदेशिक स्रोत प्राप्त गर्न अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने शर्त पनि राखिएको छ ।सार्वजनिक सेवा प्रसारणको एक महत्वपूर्ण विशेषता आर्थिक स्वायत्तता पनि हो ।श्रोत व्यवस्थाका लागि बजार र सरकारको निगाहमा भरपर्नुपर्ने भएमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सम्पादकीय सेवा दिन सक्दैन । यस्तो संस्था बनाउनु भनेकै राजनीतिक हस्तक्षेप र बजारबाट निर्देशित हुनुपर्ने बाध्यता नरहेको स्वतन्त्र प्रसारण संस्था बनाउनु हो ।
त्यसैले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको बजेट बनाउने अधिकार संस्थालाई नै हुनुपर्दछ र परिषद्ले पारित गरेको बजेट प्रस्तावअनुसारको स्रोतको व्यवस्थापन सरकारले अड्कलेर दिने नभई ‘‘सर्वसञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने गरी’’ हुनुपर्दछ र मात्र, आर्थिक स्वायत्तताको पूर्ण प्रत्याभूति कानुनद्वारा हुनसक्छ ।
विज्ञापन र समय बिक्री जस्ता बजारमा आधारित स्रोतबाट सञ्चालन हुनपर्ने बजेटरी बाध्यता बाट मुक्त हुनेगरि स्रोतको व्यवस्थापनमा आत्मर्निभर बनाउने हुनुपर्छ । कम्तीमा ८० प्रतिशत सञ्चालन खर्च र सम्पूर्ण भौतिक एवं प्राविधिक पूँजीगत खर्च बजेटबाट ‘‘सर्वसञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने गरी’’ विनियोजन हुनुपर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारणको उद्देश्य माथि कुनै प्रभाव नपर्ने गरी प्रविधि र पूँजी जुटाउन स्वदेशी एवं विदेशी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने स्वायत्तताको अधिकार समेत प्रतिष्ठानलाई रहने कुरा कानूनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक प्रसारण सेवाअन्तर्गत प्रसारकहरूले सूचनामूलक विज्ञापन सामग्री प्रसारण गर्नसक्ने खुलापन पाउनुपर्छ । विज्ञानसम्बन्धी वर्गीकरण र प्रसारणसम्बन्धी निर्देशिका आफ्नै हुनुपर्दछ । प्रतिष्ठानको आर्थिक र व्यवसायिक स्रोतको आधार विज्ञापन हुनुहुँदैन । कल्याणकारी सूचना र जानकारी नेपाल नागरिकसमक्ष पुर्याउने ध्येय अन्तरगत मात्र विज्ञापन सन्देश प्रसारणको खुलापन अंगीकार गरिनु पर्दछ ।
स्वनियमन र फ्रिक्वेन्सी
दफा २२ ले प्रसारित सामग्रीबारे उजुरी तथा गुनासा सुन्न ओम्बुड्सम्यान समितिको परिकल्पना गरेको छ । स्वनियमनका लागि यो उपयुक्त कदम हो । सार्वजनिक सेवा प्रसारण र यस प्रकृतिका अन्य सेवाका प्रसारकहरूका लागि यस्ता स्वनियमन मापदण्ड तयार गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, विकास गर्ने र सञ्चालन गर्ने जस्ता विषयको अधिकार समेत प्रसारण संस्थालाई प्रदान गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा २३ मा पीएसबीको स्रोता तथा दर्शक समुह गठन गर्न सक्ने सैद्धान्तिक आधार प्रस्तावित छ । यो व्यवस्था सकारात्मक भएपनि प्रष्ट छैन । यस्तो संयन्त्र जन उत्तरदायी प्रसारण सेवाको आधार हो । यस्ता संयन्त्रबाट प्राप्त हुने पृष्ठपोषण सम्पादकीय नीतिमा समेटिने कुरा कानुनमै सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
प्रसारण फ्रिक्वेन्सी सुनिश्चिता सार्वजनिक प्रसारण सेवाको आधार हो । प्रस्तावित विधेयकको दफा २५ ले यससम्बन्धी ब्यवस्था गरेको तर यस्तो प्रबन्ध देशको राजधानी क्षेत्र वा केही भागमा मात्र भएर नपुग्ने हुनाले देशका सबै पालिका तहसम्म सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो र टिभी च्यानलहरूको लागि निशुल्क फ्रिक्वेन्सीको सुनिश्चित ऐनमा नै हुनुपर्दछ ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारणको स्वायत्तताको निम्ति नियमनकारी कानुन तर्जुमामा सो निकायको सहमति पनि पूर्व शर्तकै रुपमा लिइन्छ ।
ऐन बमोजिम बन्ने नियमहरू मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्ने भएपनि त्यस्ता नियमहरू सेवा प्रसारणको परिषद्बाट सिफारिस भए बमोजिम मात्र बन्ने गरि कानुनी स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्दछ । यसका लागि विधेयको दफा २६ मा संशोधन जरुरी छ । दफा २७ को वार्षिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको विश्वव्यापी मान्यतानुसार सरकार मार्फत त संसद्मा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुनुपर्छ ।
सरकारको निर्देशन र सम्पादकीय स्वतन्त्रता
विधेयकको दफा २८ को नेपाल सरकारले “आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिन सक्ने” तथा त्यसलाई सेवा प्रसारकले पालना गर्ने भन्ने व्यवस्थाले व्यापक अधिकार सरकारकै हातमा राखेको देखिँदा यो तथा सार्वजनिक सेवा प्रसारणको आधारभुत मान्यता विपरित हुँदा यसलाई हटाइनुपर्छ ।
अन्य मुलुकमा खास खास विषयमा सरकारले ध्यानाकर्षण गराउने भनी विषय नै उल्लेख गर्ने व्यवस्था भएकाले सोही अनुरूप गर्नु उपयुक्त हुन्छ तर यसो गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पुर्याउनु हुँदैन । केवल, मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता तथा सार्वजनिक हित र राष्ट्रिय हितका विषयमा मात्र यस्तो ध्यानाकर्षण दिन सक्ने विषयवस्तुहरू कानूनमा नै तोकिएको हुनुपर्छ ।
रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन दुवै संस्था समायोजन गरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रूपान्तरण कठिन तथा चुनौतिपूर्ण कार्य हो । यसका लागि समय लाग्न सक्छ, तर दफा २९ (८) को सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था नै लम्बिने त होइन भन्ने संशय पनि यसले उत्पन्न गरेको छ । सम्पत्ति , कर्मचारी र दायित्व लगायतका विषयमा टुंगो लगाउन सङ्क्रमणकालीन प्रबन्ध निश्चित समयमा नै टुङ्ग्याउने र सो समयका लागि सङ्क्रमणकालीन संयन्त्रको प्रावधान प्रस्ताव गरेपनि यसको समयसीमा र म्यान्डेटमा थप प्रष्टता जरुरी छ ।
सम्पादकीय स्वतन्त्रताको अधिकतम सुनिश्चितता गरी गुणस्तरीय, सन्तुलित एवं विश्वसनीय प्रस्तुति मार्फत स्वच्छ जनमत तयार गर्ने मान्यताहरूलाई कानूनतः अवलम्बन गर्नु पर्दछ । यसले सूचना र आवाजको अधिकारिकता दिने हो नकि आधिकारिक वा सरकारी धारणा । संघीय संरचना अनुरूप सार्वजनिक सेवा प्रसारणको स्वरुप पनि संघीय र प्रादेशिक स्वरुपमा नै रहने गरि यसको गठन र विस्तार कानूनमा राख्न उपयुक्त हुन्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था स्थापना गरी सञ्चालन गरिएमा पनि त्यस्ता संस्थाको अनुगमन र परिचालनको अधिकार संघीय निकायका रुपमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको क्षेत्राधिकार भित्र रहने व्यवस्था गर्ने ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारणका कार्यक्रमहरू उत्पादन र प्रसारणका लागि अन्य प्रसारकसँग सहकार्य गर्न सक्नेछ । कन्टेन्टको सहकार्य वा सेयरिङ वा खरिद बिक्री गर्नसक्ने कुरा कानुनी रुपमा नै सुनिश्चित हुनुपर्दछ । प्रतिष्ठानले अधिकतम कन्टेन्ट आफैं उत्पादन गर्ने गरी कानुनी जिम्मेवारी निश्चित गरिनुपर्दछ र कार्यक्रम उत्पादकहरूसँग सहकार्य र खरिद गर्ने स्पष्ट सिमा निर्धारण गर्ने गरी निर्देशिका बनाउनु पर्ने र सो को मुख्य आधार कानुनमा नै स्पष्ट हुनुपर्दछ ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण कानूनले प्रतिष्ठानमा हाल रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई उत्साहप्रद रूपमा समायोजन हुनेगरि सुविधाका प्याकेजहरू अग्रिम रुपमा तयार गरिनुपर्दछ । साथै कानूनले नै कर्मचारीहरूको दक्षता वृद्धि र नयाँ जिम्मेवारीप्रति अभिमुख गराउन र व्यवसायीक कर्मचारी तथा पत्रकारको लागि प्रशिक्षण तथा क्षमता विकासको विषयलाई कानूनी रूपमै सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।
विपद, महामारी, चुनाव तथा अन्य संकट जस्ता समयमा सार्वजनिक प्रसारण सेवाको भूमिका र दायित्वको विशेष व्यवस्था कानूनमा नै गरिनुपर्दछ । र थप-थप छुट्टाछुट्टै निर्देशिका बनाइनुपर्दछ ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारणले समाजमा विद्यमान सामाजिक सांस्कृतिक तथा अन्य स्वरूपको विविधतालाई विना भेदभाव स्थान प्रदान गर्नुपर्छ । विषयगत रुपमा यस्ता प्रसारण संस्थाले विचार र दृष्टिकोणको विविधता तथा सांस्कृतिक, जातीय र अल्पसंख्यक समूह, महिला, युवा, बालबालिका, पिछडा वर्ग, उत्पादनशील तथा उन्नतिशील क्षेत्र र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा तिनका सवाल र आवाजलाई मुखरित गर्ने गर्ने कुरा सम्बन्धित कानूनले नै प्रष्ट गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव तथा विविधतालाई आमसञ्चारद्वारा प्रवर्द्धन गर्ने, सूचना, विज्ञान प्रविधिबारे सूचना ज्ञान र ब्यवहारिक एवं शिक्षामुलक कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्ने ,राष्ट्रिय संस्कृतिमा आधारित स्वस्थ्य मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गरी सबै सांस्कृतिको संरक्षण र विकास गर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नेपर्दछ । यसले सबै पुस्ताका कार्यक्रम प्रसारण गर्ने ढोका खुलै छोडिनुपर्छ ।
यसले नागरिकलाई केवल सञ्चार उपभोक्ता भन्दा माथि उठेर कार्यक्रम र विषय समेत दिन सक्ने, सिर्जना गर्न सक्ने अवसरलाई कानूनी रूपमै सम्बोधन गर्नुपर्छ । यो सेवा देशका सबै भूगोल र नागरिकको पहुँचमा हुने कुरालाई कानूनद्वारा नै स्पष्ट पारिएको हुनुपर्छ ।
राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले सार्वजनिक सेवा प्रसारणका सम्बन्धमा नीति स्पष्ट गरेको छ । सोही नीति अनुकूल हुने गरी यस सम्बन्धी कानुन बन्नु पर्ने हुन्छ । अन्यथा नीति एकतिर कानुन अर्को तिर हुन पुग्दछ । आमसञ्चार नीति अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण निम्न अनुसारको हुनु
आवश्यक हुन्छ ।
अन्त्यमा
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको प्रकृतिका सम्बन्धमा केही आधारभूत स्थापित मान्यता र विशेषताहरू विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार्य छन् । सार्वजनिक सेवा प्रसारक जनताकै लगानीमा जनताद्वारै नियन्त्रित र जनताकै निम्ति कार्य गर्ने सार्वजनिक प्रसारण संस्था हो । यो गैर नाफामुखी राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, व्यापारिक समूहको दबावबाट स्वतन्त्र, राज्यबाट नियन्त्रण र हस्तक्षेप मुक्त भई आमजनतालाई सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जन दिने कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने यसको विशेषता हो । सर्वव्यापक पहुँच, बहुलवादी विविधायुक्त सामाग्री, सम्पादकीय स्वतन्त्रता, स्वायत्त र स्वतन्त्र संरचना तथा विशिष्टता एवं सृजनात्मकता जस्ता गुण यसको आधार हो । सार्वजनिक सेवा प्रसारणको सुनिश्चितताका लागि कानून निर्माणमा यि सबै विशेषता प्रतिबिम्बित हुन जरुरी छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारानाथ दाहाल का अन्य पोस्टहरु:
- काँग्रेस एमाले मिल्दा माओवादीलाई भएको ऐतिहासिक फाइदा !
- सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयकको मस्यौदामाथि टिप्पणी
- भ्रष्टाचार, कुशासन र पत्रकारिता
- बजेट टिप्पणी : व्यावसायिक अर्थमन्त्री द्वारा अव्यावसायिक बजेट
- मानवअधिकार र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति
- जनताको मन जित्ने हो भने संसदीय खुलापन
- नियन्त्रणात्मक तथ्याङ्क कानुन जसले नागरिकको अधिकार र पहुँच निश्चित गर्दैन
- निर्वाचनमा हाम्रो आठ चासो
- राष्ट्रपतिको कदम संविधानको उल्लघंन
- नेपालमा सूचनाको हकको १५ वर्ष : कार्यान्वयन र नीतिगत सुधार नै चुनौती
