स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS आन्दोलनको बल र दबाबमा बनेका आयोगहरूको प्रभावकारिता कम भएको लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीले बताउनुभएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र नीति फाउन्डेसनको आयोजनामा बुटवलमा आयोगजना भएको संवैधानिक आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका बीचमा अन्तरसम्बधः मानव अधिकार र कानुनी शासनका लागि सहकार्य छलफल कार्यक्रममा घर्तीले यस्तो कुरा बताउनुभएको हो।
सभामुख घर्तीले आयोगमा ५ करोडको बजेट आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीको सुविधाका लागि र ५० लाख कार्यक्रमका लागि राखेको भन्दै ६ ओटा विशेष आयोगबाहेक अन्य आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट नभएकोले आयोगहरू राख्नकै लागि राखेको, जागिर खानका लागि मात्रै भएको र अनावश्यक जनतालाई ऋणको भारी बोकाउनका लागि भएको बताउनुभयो।
उहाँले नेपालमा राज्यको चाहनाले नभएर आन्दोलनको जगमा आयोग बनेकोले यसका लागि एउटा प्रेसर समूहले काम गरिरहेको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले १३ वटै आयोगहरूको नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
कार्यक्रममा मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. विजय कुमार दत्तले मधेशका २२ ओटै जिल्लाका समस्याहरूको पहिचान गरेको र जनचेतनाको अभावका कारण रुपान्तरणमा समस्या देखिएको बताउनुभयो।
अध्यक्ष डा. दत्तले आयोगमा साधन–स्रोतको अभावका कारण जे सोचेर आयोगमा भएको सोहीअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै अहिलेको अवस्थामा आयोगहरूको औचित्व र आवश्यकता नभएको भन्दै आयोगले काम गर्न सक्दैन भने जनताको गाली खान मात्रै आयोग राख्न नहुने बताउनुभयो।
थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद चौधरीले राज्यको मुलधारमा आउन नसकेका समुदायलाई लक्षित गरेर उनीहरूको अधिकारलाई सम्बोधन गर्न आयोगको स्थापना गरेको भए पनि साधन र स्रोतको अभावका कारण आयोगले काम गर्न नसकेको भन्दै संविधान र कानुनमा मानवताविरुद्धको अपराध भनिए पनि व्यवहारमा लागू गर्न नसकेको दुखेसो गर्नुभयो।
त्यस्तै, कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री चन्द्रकेश गुप्ताले समाजमा सचेतनाको कमी भएका कारण विभिन्न किसिमका समस्या भएको र सबैभन्दा बढी पीडा मधेसी, मुस्लिम, सीमान्तकृत समुदायले भोग्न परेको भन्दै यस्ता विषयमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संवेदनशिल रुपमा अगाडि बढेको बताउनुभयो।
इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका कृष्ण गौतमले संवैधानिक आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सामाजिक संघसंस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै मुख्य आयोगहरूले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने भएपनि बाकि अन्य आयोगलाई संविधान जारी भएको १० वर्षमा पुनरालोकन गर्ने ब्यवस्था गरेको उनले बताउनुभयो।
आयोग गठन गर्दैमा पूर्णता नहुने भन्दै आयोगको क्रियाशिलता र कामकारबाहीलाई संवेदनशील रुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो।
नीति फाउन्डेसनका मानवअधिकार तथा सुरक्षा विज्ञ शोभाखर बुढाथोकीले आयोगलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउन र मानवअधिकार संस्कृतिको विकासमा निर्माणका लागि प्रदेश सरकार र संवैधानिक आयोगहरूको सक्रियता र पीडितप्रति संवेदनशिलता हुनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा अल्पसंख्यक अधिकारकर्मी तथा मधेश मानवअधिकार गृहका निर्देशक रवि ठाकुरले आयोग नामको लागि मात्र भएकोले यसको प्रभावकारीता र क्रियाशिलता बढाएर लक्षित वर्गले अनुभूति गर्ने खालका काम गर्न आग्रह गर्दे लैगिंक समानता तथा समावेशीको क्षेत्रमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार उदासिन देखिएको बताउनुभयो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन : अदालत
- पाकिस्तानमा विषाक्त धुवाँका कारण एकै दिनमा १५ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित
- राष्ट्रपति पौडेल र अजरबैजानका राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- कोप–२९ मा नेपालको जलवायुजन्य हानिनोक्सानीबारे चर्चा
- महिलाका लागि आम्दानीको आधार बन्दै घोँगी व्यापार
- पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै सरुवाडाँडाको झोलुङ्गे पुल
- कोप२९ मा नेताहरूको मतभेदबीच उत्सर्जनलाई लिएर कडा चेतावनी
- वार्ताका लागि राष्ट्रसङ्घका आणविक प्रमुख इरान प्रस्थान
- दाङबाङ गाउँ
- सडक पुनर्निर्माण नहुँदा च्याङथापूवासी प्रभावित
