स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS सातै प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरुले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश बलियो हुनुपर्ने र त्यसका लागि केन्द्रीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा जम्मा भएका उनीहरुले केन्द्रीय सरकार नै असहयोगी बनेको बताएका छन्। केन्द्र र प्रदेशका साझा अधिकारमा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको तथा संघमा कानुन नबन्दा प्रदेशमा बनेका कानुनहरु अलपत्र परेको गुनासो गरेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा सातै प्रदेशका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरुको भेलामा उनीहरुले प्रदेशका आन्तरिक स्रोत बढाउन, अनावश्यक दवावका योजना अगाडि नसार्न, टुक्रे योजनाभन्दा गेम चेन्जरका योजनालाई प्राथमिकता दिन र विकासका मोडल नै फेर्न सहमति जनाए।
संघीयता कार्यान्वयनमा योजना तर्जुमा र विकास व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तरप्रदेश अनुभव आदानप्रदान गर्दै उनीहरुले १५ बुँदे लुम्बिनी घोषणापत्र जारी गर्दै आफ्ना प्रतिबद्धता र आगामी दिनमा गर्न सकिने सहकार्यलाई सार्वजनिक गरेका छन्।
प्रदेशहरूको दोस्रो आवधिक योजना निर्माण र प्रदेश योजना आयोगको अवस्था र अबको भूमिकाका विषयमा छलफल गर्न उनीहरू लुम्बिनीमा भेला भएका थिए। भेलामा कोशीबाहेक सबै प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो।
भेलामा सबै प्रदेशहरूको दोस्रो आवधिक योजनाबारे छलफल, संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश योजना आयोगहरूको अहिलेसम्मको भूमिका, अधिकार प्रत्यायोजनको अवस्था र अबका दिनमा आयोगले खेल्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा छलफल भयो।
अहिलेसम्मको समग्र अवस्थाको समीक्षा, भोलिका दिनको योजना र आयोगको भूमिका तथा दोस्रो आवधिक योजना निर्माण र संघीय सरकारको १६औँ योजनाको अन्तरसम्बन्ध र एकरूपता ल्याउने विषयमा छलफल भएको होे। यसैगरी अन्य प्रदेशका अहिलेसम्मका अभ्यास र उठेका विषयवस्तुमाथि पनि छलफल गरेर प्रदेशहरूको विकासको योजना तयार गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
कार्यक्रमा राष्ट्रिय याोजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा केन्द्रबाट नै समस्या भएको बताउनुभयो। देशमा तीन तहभन्दा पनि जिल्लासहित चार तहका संरचना भएको, अनुदान दिने प्रक्रिया अधिकांश त्रुटिपूर्ण भएको, केन्द्रको योजना आयोगका ७८ प्रतिशत योजना अधुरा रहेकाले सबै प्रदेशमा समस्या रहेको औंल्याउनुभयो। डा. पोखरेलले स्थानीय तहलाई समेटेर अनुगमनको संयन्त्र बनाउनुपर्ने सुझावसमेत दिनुभयो।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोग उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशका विशेष योजनालाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताउँदै अहिलेसम्मका योजना बनाउने विधिमै प्रश्न उठेको बताउनुभयो। ‘नीतिगत रूपमै सुधानुपर्ने अवस्था छ, साझा अधिकारका विषयमा केन्द्रले अनावश्यक अनावश्यक रोक्ने काम गरेको छ, केन्द्रमा कानून नबनेकाले प्रदेशमा बनेर अड्केका छन् यसमा सबैले दवाव दिनुपर्छ,’ शाहीले भन्नुभयो।
गण्डकीका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले प्रदेशको विशिष्टीकृत योजनाका आधारमा छनौट गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। ‘गण्डकीमा पर्यटन, कर्णालीमा जडीबुटी, लुम्बिनी र मधेसमा कृषिलगायतका विषय प्राथमिकता हुन सक्छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पुराना विकासका मोडल नै फेरेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ।’
मधेशका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरीले संघीय ऐन नबन्दा प्रदेशमा बनेका ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेर अलपत्र परेको बताउनुभयो। ‘अब केन्द्रको मुख नताकी प्रदेश आफैँले बलियो स्रोत तथा कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अवस्था छ,’ चौधरीको भनाइ थियो, ‘मधेसका समस्या फरक छन्, चुरे संरक्षण र कृषि क्षेत्रको विकास तथा शिक्षामा पहुँच बढाउनुपर्ने अवस्था छ, सामूहिक योजनामा सहकार्य गरेर अघि बढौं।’
त्यस्तै, बागमतीका उपाध्यक्ष डा. नरविक्रम थापाले राजनीतिक अस्थिरताका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउँदै कर्मचारी संयन्त्रको अस्थिरताले प्रदेशमा अझै बढी समस्या आएको बताउनुभयो।
‘प्रशासन संयन्त्रमा संघीयता आएकै छैन। पटक–पटक सचिव फेरिँदा काम केही हुन सकेको छैन। दलीय सहमति गरेर एउटा बलियो विधि नबनाए अहिलेका समस्या अझै बढ्छ,’ थापाको भनाइ थियो।
लुम्बिनीका उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले टुक्रे योजनाभन्दा थोरै तर गेमचेन्जर योजनामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। ‘गरिबी मूल समस्या छ, रोजगारीको उस्तै संकट छ, मेगा प्रोजेक्टमा सबैले चासो बढाऔं, टुक्रे योजनाभन्दा गेम चेन्जर योजनामा ध्यान दिऔं, प्रदेशको राजस्व संकलनमा स्रोत वृद्धि गरौं,’ डा केसीले भन्नुभयो।
डा. केसीले लुम्बिनी र गण्डकीको सहकार्यमा लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथसम्म धार्मिक पर्यटन बिस्तार गरेर भारत तथा चीनका पर्यटकबाट लाभ लिन सकिने योजना बताउँदै त्यसका लागि सडक पूर्वाधारमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सदस्य डा. जगत रावलले पहिलेबाट हेपिएको क्षेत्र भएकाले अहिले पनि केन्द्रबाट हेर्ने गलत संस्कार नहटेको बताउनुभयो। ‘सुदूरपश्चिम त्यसै पछाडि छ, अहिले केन्द्रबाट आउने विकासका योजनाले पनि उस्तै हेपेको छ, संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रको दृष्टिकोण नै सकारात्मक देखिएन, सबैको एकै स्वरमा अधिकार प्रत्यायोजनका लागि आवाज उठाऔं,’ रावलले भन्नुभयो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन : अदालत
- पाकिस्तानमा विषाक्त धुवाँका कारण एकै दिनमा १५ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित
- राष्ट्रपति पौडेल र अजरबैजानका राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- कोप–२९ मा नेपालको जलवायुजन्य हानिनोक्सानीबारे चर्चा
- महिलाका लागि आम्दानीको आधार बन्दै घोँगी व्यापार
- पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै सरुवाडाँडाको झोलुङ्गे पुल
- कोप२९ मा नेताहरूको मतभेदबीच उत्सर्जनलाई लिएर कडा चेतावनी
- वार्ताका लागि राष्ट्रसङ्घका आणविक प्रमुख इरान प्रस्थान
- दाङबाङ गाउँ
- सडक पुनर्निर्माण नहुँदा च्याङथापूवासी प्रभावित
