स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS राहतदेखि अस्थायी आवास हुँदै पुनःनिर्माणसम्म पुग्दा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने देखिएकाले फ्रिज भएको ‘सांसद विकास कोष’ को रकम भूकम्पपीडितको राहतमा परिचालन गर्न नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले माग गर्नुभएको छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट फर्किएपछि जरुरी सुझावसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ। भूकम्पबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको क्षेत्र जाजरकोट र रूकुम पश्चिमबाट फर्किएपछि महामन्त्रीद्वयले नागरिकको अपेक्षा र आफ्ना सुझावसहित प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो।
ध्यानाकर्षणमा भनिएको छ, “दाताहरूको सहयोग प्रतीक्षा र परिचालनसँगै ‘सांसद विकास कोष’ का रूपमा परिचित कार्यक्रमका लागि गत बजेटमा सरकारले छुट्याएको आठ अर्ब बढीको रकम सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएका कारण जो ‘फ्रिज जस्तै’ अवस्थामा छ, सो रकमको सर्वोत्तम उपयोग सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणमा लगाउन जोडदार माग गर्छौ।”
महामन्त्रीद्वयले थापा र शर्माले अस्थायी आवास निर्माणको कामसँगै विपत्पछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको आवश्यकता पहिचानको काम पनि अविलम्ब सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। यसका लागि प्रादेशिक योजना आयोगलाई जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुने र प्रादेशिक योजना आयोगलाई राष्ट्रिय योजना आयोग र विपद् प्राधिकरणले मार्गदर्शन र आवश्यक सहयोग पुर्याउनु पर्ने उहाँहरूको सुझाव छ। मङ्सिर महिनाभित्र पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना पहिचानको काम सकेर, कार्यान्वयनपूर्व थप जोडका लागि कर्णालीमा नै ‘पुनःनिर्माण बृहत् सम्मेलन’ आयोजना गर्नु उपयुक्त हुने महामन्त्रीद्वयको सुझाव छ।
राहत वितरणको जारी क्रमलाई थप व्यवस्थित गर्न जरुरी देखिएको उल्लेख गर्दै महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले ‘नेतृत्व स्थानीय सरकारको, सहकार्य सर्वदलीय संयन्त्रको’ नीतिलाई हरेक वडा तहसम्म कार्यान्वयन गर्न/गराउन सुझाव दिनुभएको छ। चिसो बढ्दै गएको तथा सुत्केरी, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अपाङ्गता भएका नागरिकलाई चिसोले थप कष्टकर अवस्थामा पुर्याउने हुँदा मङ्सिर मसान्तसम्ममा सबैका लागि अस्थायी आवास निर्माण गरिसक्न युद्धस्तरमा काम अघि बढाउन जरुरी रहेको भन्दै उहाँहरूले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।
समग्र पुनःनिर्माण कार्य सक्न वर्ष दिन या सोभन्दा बढी समय लाग्नसक्ने व्यावहारिक स्थिति दृष्टिगत गरेर व्यक्तिको अस्थायी आवास युद्धस्तरमा निर्माण गर्न सरकारले आज भोलि नै प्रत्येक प्रभावित परिवारलाई न्यूनतम् रु ४० हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गर्न र तिहारलगत्तै सम्बन्धित परिवारको हातमा पुग्ने बन्दोबस्त मिलाउन महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले प्रम दाहाललाई आग्रह गर्नुभएको छ। अस्थायी आवास निर्माण गर्न स्वयं सक्षम परिवारबाहेकको हकमा पनि हजारौँ स्वयंसेवी परिचालन गर्नुपर्ने र यसका लागि सरकारले आफ्नो सुरक्षा संयन्त्र परिचालनका साथै राजनैतिक दल, तिनका भ्रातृ सङ्गठन एवं विभिन्न सङ्घसंस्थालाई आह्वान गर्न जरुरी रहेको उहाँहरूको भनाइ छ।
कांग्रेसले यो अभियानमा पीडित र सरकारका साथमा रहेको र पहिलो चरणमा एक हजार अस्थायी आवास स्वयंसेवी दक्ष जनशक्तिका साथ निर्माणका लागि श्रमदान गर्ने जानकारी गराएको छ।। अस्थायी आवास कम्तिमा एउटा जाडो र एउटा वर्षा झेल्नसक्ने गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा बलियो बनाउन जरुरी रहेको तथा यसका लागि हरेक वडामा सुरुमा एउटा नमुना घर बनाउन र अन्य घर बनाउँदा त्यसलाई अनुकरण गर्नुपर्ने महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको सुझाव छ।
प्रभावित क्षेत्रबाट काठमाडौँ फर्किनुअघि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले भिन्न दुई पालिकामा दुई नमुना घर बनाएर पीडितलाई हस्तान्तरणसमेत गरेका छन्। यसबारे अवगत गराउँदै महामन्त्रीद्वयले अन्य ‘मोडल’ को निर्माणसँगै ११ जनाको समूहले छ घण्टामा ४० हजारभन्दा कम रकममा बनाउन सकिने ती दुवै घर नमुनाका लागि उपयुक्त हुनसक्ने प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिनुभएको छ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आंशिक क्षतिग्रस्त भनिएका÷देखिएका घरमध्ये केही बाहेक प्रायः बस्न मिल्ने अवस्थामा छैनन्। यसरी हेर्दा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षित र सम्मानजनक ढङ्गले बस्न मिल्ने आवास बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले यसका लागि २०७२ सालमा झैँ निश्चित रकम सबैलाई सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। आफ्नो रुचिको आकारमा निर्माण गर्न चाहनेका लागि बैंकिङ प्रक्रियामार्फत सफ्ट लोनको सहजीकरण गर्ने निर्णय सरकारले गर्नुपर्नेमा उहाँहरूले माग गर्नुभएको छ।
भूकम्पमा घाइते भएकाको सम्पूर्ण उपचारमा पर्याप्त ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने साथै अन्य बिरामीले सहज उपचार पाउने वातावरण निर्माण गर्न खोप, पोषण, प्रसूति सेवालगायतका नियमित, अत्यावश्यक तथा आकस्मिक सेवा प्रभावित हुन नदिन तथा मनोसामाजिक परामर्शसमेतका लागि विज्ञसँगको समन्वयमा छुट्टै र विशेष संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उहाँहरूले बताउनुभएको छ। गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, नियमित औषधि खानुपर्ने बिरामी तथा जोखिममा रहेका नागरिकलाई त्यसले सहज बनाउन सक्नेछ।
महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा सयौँ विद्यालय पूर्णरूपमा क्षति भएको तथा विद्यालय बन्द रहेको र २०७२ सालको भूकम्पले हामीलाई सिकाएकाले यस्तो बेलामा विद्यालय पुनःनिर्माण नहुँदासम्म विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावित हुन नदिन अस्थायी सिकाइ केन्द्र निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँहरूले वैकल्पिक सिकाइ प्रारम्भ गर्नुपर्ने र यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराई विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावित नहुनेगरी पठनपाठन सञ्चालन भएको सुनिश्चितता गर्न प्रम दाहालको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ। भूकम्पमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको अध्ययनको अभिभावकत्व मानवीय भावनाका शिक्षासेवीको साथले कांग्रेसले लिने उहाँहरूले जानकारी गराउनुभएको छ।
महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले व्यवसायी र व्यवसायको संरक्षण एवं श्रमिकलाई सहयोग पुग्ने गरी उच्च प्राथमिकता साथ आर्थिक उत्प्रेरणाको कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभएको छ। व्यवसाय क्षति भएका व्यक्तिलाई पुनःस्थापनामा सघाउन सरकारले राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा सहज बैंकिङ ऋणको व्यवस्था र ऋणको साँवा र ब्याज चुक्ता गर्न निश्चित समयावधि थप गर्नुपर्ने महामन्त्रीद्वयको सुझाव छ।
राहत र पुनर्निर्माणमा जोड
यसबीच जाजरकोट र रूकुम पश्चिममा गएको भूकम्पपछि सरकारले उद्धार र उपचारमा लिएको अग्रसरताप्रति प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई धन्यवाद दिएको छ। समितिका सभापति रामहरि खतिवडा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आज प्रधानमन्त्री दहालसँग भेट गरी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको हो।
भेटमा समितिका सभापति खतिवडाले भन्नुभयो, “हामीले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर स्थलगत अवलोकन र अन्तरक्रिया गर्यौं, उद्धार र उपचारमा प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयं फिल्डमा पुगेर जसरी नेतृत्व गर्नुभयो, त्यसको सबैले प्रशंसा गरेका छन्। १३ घण्टाभित्र उद्धारको काम सकिनुमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियताले नै काम गरेको हामीले पायौँ। यसका लागि समितिका तर्फबाट सरकारलाई विशेष धन्यवाद छ। अब सरकारले राहत र पुनर्निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।”
समिति सदस्य एवं नेकपा (एमाले) का सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सरकारको भूमिका र प्रधानमन्त्री दाहालको सक्रियताप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले एकाबिहानै प्रभावित क्षेत्र पुगेर जसरी उद्धारको काम गर्नुभयो, यो निकै प्रेरणादायी छ। देशमा सरकार छ भन्ने कुराको गहिरो गरी अनुभूति गराउनुभयो। म यसको उच्च प्रशंसा गर्दछु।”
भेटमा समितिका सदस्यहरूले अस्थायी आवासको काम हिउँदअघि नै सक्न, मृतक परिवारलाई आर्थिक राहत उपलब्ध गराउन, प्रभावित क्षेत्रमा नियमित स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्न विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सांसदबाट प्राप्त सुझाव राम्रोसँग अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- कोप–२९ जलवायु वित्त बढाउन सहमति, कार्बन उत्सर्जन कटौतीको भाका सारियो
- भारतबाट आउने तरकारीकै कारण नेपाली किसान पीडित
- चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि…
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
