सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न सोमबार बसेको तीन दलको बैठकमा सोसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्ने सहमति जुटेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवटारमा बसेको बैठकमा संसदको तीन ठूला दलहरूबीच सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संसदको आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्ने समझदारी जुटेको हो। बैठकमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणका लागि संसदीय समितिमा रहेको विधेयकलाई अगाडि बढाउन दलहरूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपा (एमाले)का सचेतक महेश बर्तौलाले शीर्ष नेताबीच पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्नेगरी कानुन बनाउने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। आउँदो हिउँदे अधिवेशनबाट उक्त विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुने बताउनुभयो।
सम्बन्धित दलका कानुनविद्समेतलाई राखेर भएको छलफलबाट पीडितकेन्द्रित सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनाउने दिशामा दलहरू सहमत भएको उहाँको भनाइ छ।
सचेतक बर्तौलाले आफ्नो पार्टीले पीडितलाई केन्द्रित कानुन बनाउनुपर्ने अडान राखेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “पीडितकेन्द्रित कानुन बनाउने हो भने एमाले सहमतिसाथ जान तयार छ। प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई हिउँदे अधिवेशनमा मिलाएर लैजान तयार छु भन्नुभएको छ।”
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ तथा कांग्रेस नेता राधेश्याम अधिकारी, एमाले नेता अग्निप्रसाद खरेल र महेश बर्तौला, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र खिमलाल देवकोटाको सहभागिता रहेको थियो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- कोप–२९ जलवायु वित्त बढाउन सहमति, कार्बन उत्सर्जन कटौतीको भाका सारियो
- भारतबाट आउने तरकारीकै कारण नेपाली किसान पीडित
- चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि…
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा