नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका तर त्यसबापतको प्रिमियम महसुल नतिरेका ग्राहकको विद्युत् आपूर्ति पुनः जोड्ने भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा आज बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको नौ सय ६० औँ बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम काटिएको विद्युत् लाइन जोड्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले रु पाँच करोडभन्दा बक्यौता भएका २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । त्यसमध्ये हिमाल स्टिलले बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न सुरु गरेपछि लाइन जोडिएको थियो । सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारबाट गठित जाँचबुझ आयोगबाट प्रतिवेदन पेश भई सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि लाइन काटिएका उद्योगको विद्युत् लाइन सञ्चालन गराउन प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलबारको बैठकले प्राधिकरण र उद्योगीबीचको महसुल बक्यौताको विवाद समाधानका लागि सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव गोपाल सिग्देल र उद्योग सचिव सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग अयोग गठन गरेको थियो ।
बैठकले आयोगबाट सिफारिस भई नेपाल सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि विद्युत् जडान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले सोही निर्देशन कार्यान्वयन गर्न बिहीबार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो ।
राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बिहीबारको बैठकमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिल्वालले सरकारको निर्देशनबमोजिम सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गरेर काटिएका लाइन जोडिने बताउनुभएको थियो ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- कोप–२९ जलवायु वित्त बढाउन सहमति, कार्बन उत्सर्जन कटौतीको भाका सारियो
- भारतबाट आउने तरकारीकै कारण नेपाली किसान पीडित
- चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि…
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा