लुम्बिनीस्थित रामग्राम क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गरेर निजी कम्पनीलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा लगाउने गरी भएको सम्झौता खारेज गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
रामग्राम क्षेत्रलाई संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी अनुसन्धान तथा परियोजनाको आर्थिक स्रोतको खोजी गरी लुम्बिनी विकास कोष र प्रमिष्ट ल्याण्ड लिमिटेडबीच भएको सम्झौता खारेज गर्न समितिको माघ २८ गतेको बैठकले निर्देशन दिएको हो।
“लुम्बिनी विकास कोषले रामग्राम क्षेत्रमा गरेको सम्झौता आजैका मितिदेखि खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ”, लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भन्नुभयो, “यस विषयमा थप अनुसन्धान अघि बढाउन र यस्तो काम अरु कुनै ठाउँमा नहोस् भन्ने सुनिश्चितता गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।”
रामग्राम क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गरेर ९९ वर्षका लागि भाडामा लगाउने गरी लुम्बिनी विकास कोष र प्रमिष्ट ल्याण्डबीच भएको सम्झौताबारे माघ २८ गते समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँती, मन्त्रालयका सचिव दिपक काफ्ले, अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामालगायतसँग छलफल गरेको थियो।
उक्त छलफलका क्रममा समितिका सदस्यले प्रतिस्पर्धाविनै भाडा सम्झौता भएको, खरिद कानुनको पालना नभएको, धार्मिक क्षेत्रको अस्तित्व मेटिने गरी व्यवसायिक संरचना बनाउन लागिएको, सम्झौता भएको निजी क्षेत्रको पृष्ठभूमि विवादास्पद रहेको लगायतका कारणले यो सम्झौता रद्द गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो।
युनेस्को र पुरातत्व विभागले तोकेको मापदण्डभन्दा विपरीत हुने गरी लुम्बिनी क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना नबनाउन तथा विद्यमान कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम नगर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको हो। रामग्राम क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नका लागि पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले माघ २८ गतेकै बैठकले एनसेल शेयर खरिद–बिक्रीका सन्दर्भमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न र लेखा समितिलाई उक्त प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- क्षतिग्रस्त विपी राजमार्गः जाइकाको निर्णय कुर्दै डिभिजन सडक
- उत्तर कोरियाले रुसमा सैनिक पठाएको प्रमाण छ: अमेरिकी रक्षामन्त्री अस्टिन
- बजेट अभावले दुई वर्षदेखि अलपत्र छ काभ्रेको तामाङ एकीकृत बस्ती
- सुस्ताको सास्ती
- बङ्गलादेशमा राष्ट्रपति साहाबुद्दिनको राजीनामा माग, राष्ट्रपति भवन कब्जा
- कृषि एम्बुलेन्सले किसानलाई राहत
- जलवायु परिवर्तनले हिउँ चितुवाको बासस्थानमा चुनौती
- रूसमा सेना पठाउने उत्तर कोरियाली तयारीले सियोल र नेटो चिन्तित
- सात वर्षमा पनि पूरा भएन मालढुङ्गा–बेनी–जोमसोम सडक
- बङ्गलादेशमा डेङ्गुबाट ८४ जनाको मृत्यु