स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS समाजकल्याण परिषद्ले आफ्नो जिम्मेवारीअनुरुप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत भइरहेका कामको पर्याप्त नियमन र अनुगमन गर्न नसकेको भन्दै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रश्न उठेको छ।
समितिले माघ २९ को बैठकमा समाजकल्याण परिषद्मा आबद्ध भएका सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ र आइएनजिओ) ले गरेका खर्च, सोको उपलब्धि र सुधारबारे जानकारी गराउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्य तथा सचिव सुमनराज अर्याल, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, परिषद् बोर्डका पदाधिकारी लगायतलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।
छलफलका क्रममा समितिका अधिकांश सांसदले समाजकल्याण परिषद्मा एकपछि अर्को आर्थिक अनियमितता बाहिर आएको र परिषद्ले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार एनजिओ तथा आइएनजिओको प्रभावकारी नियमन अनुगमन गर्न नसकेको धारणा राख्नुभयो।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री आचार्यले समितिको आजको बैठकमा विद्यमान समाजकल्याण ऐनले यो निकायको कार्य सञ्चालनमा मन्त्रालयको भूमिका नखुलाएको उल्लेख जनाउँदै ऐनलाई तत्काल संशोधन गरी परिस्कृत बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। साथै समाज कल्याण परिषद्का कामलाई कसरी थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न कार्यदल नै गठन गरिएको उहाँले समितिलाई जानकारी गराउनुभयो।
“मन्त्रालयको वाषिक बजेटभन्दा ठूलो रकम कुनै एउटा एनजिओ आइएनजिओले गरिरहेका छन्, यस्तो रकममध्ये अधिकांश रकम उनीहरूले प्रशासनिक खर्चमा लगाउने गरेका छन्”, मन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, “ठूलो रकम खर्च भएको देखिन्छ, तर काम देखिँदैन।”
मन्त्रालयका सचिव अर्यालले एनजिओ तथा आइएनजिओबाट हुने खर्चको ठूलो रकम सरकारी कोष र बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “उनीहरूले गरेको खर्चको ‘रिपोर्टिङ’ अर्थ मन्त्रालयमा हुँदैन, खुद राष्ट्रिय ट्रान्सफर र भुक्तानी सन्तुलनमा पनि यो रकम देखिँदैन, संविधानले राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा मात्रै सरकार र गैरसरकारी संस्थाको रकम खर्च गर्ने भनेको छ, तर अहिले कहाँ कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने यकिन लेखाजोखा हामीसँग छैन।”
राजस्व सचिव घिमिरेले राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा आवश्यकताका आधारमा वैदेशिक विकास सहायता लिने र त्यसको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मन्त्रालय एवं स्थानीय निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था रहेको बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने विकास सहायता प्रतिवेदनले पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले बजेट प्रणाली (रातो किताब) र सरकारी कोषबाटभन्दा बाहिरबाट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको औँल्याउने गरे पनि उक्त समस्या भने समाधान हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ।
समितिको बैठकमा सांसद अर्जुननरसिंह केसी, डा अमरेशकुमार सिंह, मनिष झा, हरि ढकाल, राजेन्द्रकुमार केसीलगायतले समाजकल्याण परिषद्का काम लामो समयदेखि विवादमा रहेको र त्यहाँ आर्थिक अनियमितताको समेत प्रश्न बारम्बार उठिरहेकाले लेखा समितिले यो विषयमा गम्भीर अध्ययन तथा अनुसन्धान अघि बढाउन माग गर्नुभयो।
समितिको आजको बैठकले समाजकल्याण परिषद्अन्तर्गत भइरहेका काम कारबाहीको थप जानकारी माग्ने र आर्थिक अनियमितासम्बन्धी उठेका प्रश्नको छानबिनका लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बिहीबारदेखि उपत्यकाका यी स्थानहरूमा विद्युत् आपूर्ति प्रभावित हुने
- उच्च गरिबी र अशिक्षाका कारण नागरिक बीमाको पहुँच बाहिर
- कतारले भन्यो- रफाह आक्रमणले हमास वार्तालाई ‘पछाडि’ धकेल्यो
- पोखरालाई फोहरबाट हरित रोजगारी सिर्जनाका लागि ९८ लाख डलर
- नयाँ शब्दजालमा नीति तथा कार्यक्रम
- न्यायमा पहुँचका लागि अनलाइन सर्वोच्च अदालत
- तालाभीत्र झण्डै २० हजार केजी रक्तचन्दन
- किन मरे आँधीमूलका माछा?
- प्रख्यात इतिहासकार ज्ञानमणि नेपालको निधन
- दश महिनामा सरकारको बजेट खर्च ६० प्रतिशत: महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
