स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS विभिन्न कालखण्डका राजनीतिक परिवर्तन र लोकतन्त्रको रक्षा, सामाजिक मूलप्रवाहीकरण तथा जनचेतना अभिवृद्धि, विपद् व्यवस्थापनलगायतका काममा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका सामुदायिक रेडियो पछिल्लो समय आफ्नै अस्तित्व जोगाउन सङ्घर्षरत छन्।
विश्व रेडियो दिवसका अवसरमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) ले फागुन १ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमका वक्ताले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकास र त्यसको बढ्दो प्रयोगले सामुदायिक रेडियोले अस्तित्व सङ्कटको लडाईं लड्नुपरेको बताउनुभएको हो।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले २०४६ सालको परिवर्तनपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनी शासन व्यवस्था स्थापनामा सञ्चार माध्यमले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका बताउनुभयो। पछिल्लो समय सामुदायिक रेडियोको व्यावसायिक विकास तथा दिगोपनमा चुनौती थपिएको उहाँले बताउनुभयो। “एकै जिल्लामा धेरै रेडियो रहेका स्थापना भएका छन्। सामाजिक सञ्जालले रेडियो र टेलिभिजनको प्रयोग घटाएको छ जसका कारण उनीहरुको व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। रेडियोप्रतिको चाख पनि घट्दै गएको। विज्ञापन पाउन नसकिने अवस्था छ”, अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो।
सामुदायिक रेडियो सञ्चालकले व्यवसायको नवीकरण शुल्क र सलामी दस्तु छुट माग गरेकामा त्यसमा छुट दिन सकिने अर्थ मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो। “नवीकरण शुल्क धेरै छैन र त्यसमा पनि छुट दिँदा कस्ता व्यवसायलाई दिने कस्तालाई नदिने भन्ने हुन्छ। तर रोयल्टीमा राहत दिने भनेर मन्त्रालयले लेखेर पठाइसकेको छ”, अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, “रोयल्टीको विषय सञ्चार मन्त्रालयले हेर्ने हो। रेडियोलाई रोयल्टी छुट दिन सकिनेबारे अर्थ मन्त्रालयले सञ्चार मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ। थप निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजान पर्ने भए चाँडै आउँला।” आम नागरिकलाई सुसूचित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका रेडियोलाई संरक्षण गर्ने कुरामा राज्यले पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि अर्थमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभयो।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा नहकुल केसीले सामाजिक सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरणमा रेडियोको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सूचनाप्रविधिको अहिलेको युगमा रेडियोलाई पनि प्रभावकारी बनाउन उनीहरुको काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
“प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पछि सञ्चार क्षेत्रमा अकल्पनीय परिवर्तन भएको छ। सामाजिक सशक्तीकरणमा रेडियोको भूमिका अतुलनीय छ। भैँसी हराएकोदेखि तरकारीको बीउ कहाँ पाइन्छ भन्नेसम्मका सूचना रेडियोले स्थानीयस्तरका स्रोतालाई दिइरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अब स्थानीयस्तरका समाचार कसरी बाहिर ल्याउने र राजनीतिक आबद्धताभन्दा बाहिर रहेर सामुदायिक रेडियो सञ्चालनको छुट्टै मोडल आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सञ्चार नीति ल्याएर सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण गरेको र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा सञ्चारकर्मीको क्षमता विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो छ। सञ्चारकर्मीको दुर्घटना बीमा, सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालय स्थापनालगायत काम लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सूचना प्रविधि र‘इन्टरनेट’मा आधारित सञ्चारमाध्यमसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र रेडियोलाई टिक्ने बनाइराख्न स्थानीयका अपेक्षा पूरा हुनेखालका सामग्री प्रसारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सामुदायिक रेडियोको अवधारणा समाजको हितका लागि समाजबाटै सञ्चालित गर्ने भएकाले त्यो अवस्थाको सिर्जना गर्नसक्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले अहिले सामुदायिक रेडियोले आफ्ना लक्षित श्रोता को हुन् भनेर पहिचान गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। सामुदायिक रेडियोले स्थानीय विषयवस्तुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले रेडियो उपकरण आयातमा कर छुट दिइनुपर्ने र रेडियोका लागि तोकिएको रोयल्टी हटाउनुपर्ने बताउनुभयो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- इजरायली हिरासतमा हमासका नेता मुस्तफा मोहम्मद अबू आराको मृत्यु
- काँकडभिट्टा नाकाबाटै एक वर्षमा चार अर्बको तरकारी आयात
- काम सुरु भएको १८ वर्षमा महाकाली आयोजनाको काम २२ प्रतिशत !
- चीनमा नेपाली युवतीको तस्करी, विवाह र बिलासी जीवनको आसमा नर्कको बास
- गुणस्तरहीन खाद्य बिक्री गर्ने ३८ उद्योगविरुद्ध मुद्दा
- आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्म सरकारी ऋण २४ खर्ब ३३ अर्ब
- यस्तो छ आजको मौसम
- ट्रम्प गोलीकाण्ड: अमेरिकी सिक्रेट सर्भिसका निर्देशकद्वारा राजीनामा
- एसीसी महिला एसिया कप: समूह चरणबाटै बाहिरियो नेपाल
- बंगलादेशबाट फर्किए १३ सय नेपाली विद्यार्थी
