स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS भारतको सर्वोच्च अदालतले गएको १५ फेब्रुअरी बिहिबार असंवैधानिक भन्दै ७ वर्ष पुरानो चुनावी कोष प्रणाली खारेज गरेको छ। यस प्रणाली अन्तर्गत व्यक्ति र कम्पनीहरूले राजनीतिक दललाई असीमित र बेनामी चन्दा दिन पाउँथे।
भारतको सर्वोच्च अदालतको यस निर्णयलाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टीको लागि झट्काको रूपमा हेरिएको छ। यो प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी नै रहेको थियो। र, भारतीय जनता पार्टीले सन् २०१७ मा नै यो प्रणाली लागू गरेको थियो।
विपक्षी दलका नेताहरू र नागरिक समाजका समूहले राजनीतिक दलहरूले के-कसलाई कति पैसा दिए भन्ने जान्न पाउनु जनताको अधिकार हो भन्दै आएका थिए। यस प्रणालीले सो अधिकारमा बाधा पुर्याएको भन्दै ‘चुनावी बन्ड’ नामक यस प्रणालीलाई चुनौती दिंदै आएका थिए।
यस प्रणाली अन्तर्गत कुनै पनि व्यक्ति वा कम्पनीले भारतीय स्टेट बैंकबाट ऋणपत्र किन्न सक्छ। साथै किनेको ऋणपत्र आफूले चाहेको राजनीतिक पार्टीलाई दान दिन सक्छ।
भारतमा चुनावी खर्चका क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी नागरिक समाज संस्था एसोसिएसन फर डेमोक्रटिक रिफर्म्स यो चुनावी बन्ड प्रणालीलाई चुनौती दिने निवेदनकर्ता हो। यस संस्थाको अनुसार नोभेम्बर २०२३ सम्म व्यक्ति र कम्पनीहरूले समग्ररूपमा कुल १ खर्ब ६५ अर्ब भन्दा बढी भारतीय रुपैयाँ बराबरका बन्डहरू किनेका थिए।
भारतका प्रधान न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुरको अध्यक्षतामा पाँच सदस्य इजलासले यो चुनावी बन्ड प्रणालीले चन्दा दिनेहरूलाई फाइदा पुग्ने र उनीहरूको पहुँचले नीति निर्माणमा प्रभाव पर्ने फैसलामा भनेका छन्। फैसला गर्दै इजलासले यो प्रणाली असंवैधानिक घोषित गरिएको र नयाँ ऋणपत्र जारी गर्न निषेध गरिएको छ।
सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका प्रवक्ता गोपालकृष्ण अग्रवालले भनेका छन्– ‘पार्टीले चुनाव कोषमा निरन्तर सुधार गर्न प्रतिबद्ध रहेको र सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पालना गर्नेछ।’
आम व्यक्तिहरूले कुनै पनि नगद रकम राजनीतिक दलहरूलाई दान गर्न सक्छन्। कम्पनीहरूका हकमा भने उनीहरूको राजस्व र नाफाको आधारमा प्रतिबन्ध गरिएको थियो। तर चुनावी बन्ड प्रणाली लागू भएपछि ती प्रतिबन्धहरू हटाइएको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कम्पनीहरूको चन्दा सीमा पुनर्स्थापित गरेको छ।
“राजनीतिक चन्दाको माध्यमबाट चुनावी प्रक्रियालाई प्रभाव पार्न व्यक्तिगत तुलनामा कम्पनीको क्षमता धेरै बढी हुन्छ। कम्पनीहरूले दिएको चन्दा विशुद्ध रूपमा लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले गरिएको व्यापारिक लेनदेन हो”, अदालतले फैसलामा लेखेको छ।
सर्वोच्च अदालतले भारतको एसबिआइ बैंकलाई अन्य बन्डहरू जारी नगर्न पनि आदेश दिएको छ। यसका साथै चुनावी बन्ड किन्ने व्यक्तिहरू र कम्पनीहरूको पहिचान र विवरणका जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ। साथै प्रत्येक राजनीतिक दलहरूले अहिलेसम्म कति रुपैंया बराबरको बन्डहरू साटे भन्ने जानकारी समेत दिन निर्देशन दिएको छ।
भारतको सत्तारूढ नरेन्द्र मोदीको सरकार बन्ड प्रणालीले नगद पैसाको प्रयोगलाई कम गरेको र दाताहरूले कुनै पनि पार्टीको कोषमा योगदान गर्न गोप्य च्यानलको बाटो बनाएको हो भन्दै आएका थिए। सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले दाताहरूको गोपनियताको लागि यो नीति ल्याएको भन्दै यस नीतिको बचाउ गरेको थियो।
मार्च २०२३ को अन्त्यसम्म भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डियाले एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बन्डहरू बेचेको थियो। यसमध्ये सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले मात्रै आधाभन्दा बढी लगभग ६५ अर्बभन्दा बढी रकम बराबरको बन्ड प्राप्त गरेको थियो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बिजुली निकासी गर्न खै त प्रसारण लाइन?
- कर्जा असुली दबाबमा रहेको हुँदा निष्क्रिय कर्जा अनुपात केही बढेको हो: गभर्नर
- मनोरञ्जन क्षेत्रका महिला जोखिमपूर्ण अवस्थामा
- ऊर्जा सुरक्षाका लागि ऊर्जा मिश्रण
- अभिनय सिकेर बोक्सीको घरमा काम गरेकी हुँ: केकी
- व्यवस्थालाई नै भारी बोकाएर खराब बनाउने काम नगरौँः मन्त्री शर्मा
- भयावह बन्दै डढेलो
- भरतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त हुन पाउने अधिकारलाई मान्यता
- चारदिनसम्म पुरिएका ऋषि जो खुट्टा गुमाएको दिन सम्झनै चाहदैँनन्
- आलमसहित चारलाई जन्मकैद
