स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS कर्णाली प्रदेशमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका डिपोमा चामल नहुँदा रित्ता भएका छन्। चामलको अभावमा डिपो, बिक्री केन्द्र रित्तै भएको लामो समय भए पनि अहिलेसम्म चामल पुग्न सकेको छैन। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चामल खरिदका लागि दुईपटक बोलपत्र गरेपनि ठेक्का कसैले नलिँदा चामल अभाव भएको कम्पनीका कर्णाली प्रदेश प्रमुख माधव मिश्रले जानकारी दिनुभयो।
कर्णालीमा सबैभन्दा बढी अरुवा मोटा चामल माग भए पनि सो चामलको चरम अभाव भएको प्रमुख मिश्रले बताउनुभयो। महँगो रकम पर्ने स्टीम जिरा मसिनो चामल केहीमात्रामा भए पनि चामल बिक्री नहुने भएकाले अरुवा मोटा चामल नै सबैभन्दा बढी कर्णालीमा माग हुने गरेको छ। जिल्ला सदरमुकाममा रहेका कारागार शाखामा समेत उक्त चामल प्रयोग हुन्छ। डिपोमा चामल नहुँदा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको प्रमुख मिश्रले सुनाउनुभयो। महँगोमा खरिद गरेर सस्तोमा कसरी दिने भन्ने समस्या भएको उहाँको भनाइ छ।
भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोटका चार बिक्री केन्द्र र चार डिपो चामलको अभावमा रित्ता रहेको जिल्ला कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। मसिनो चामल प्रतिकेजी ९२ मा बिक्री हुन्छ। सो चामल स्थानीयवासीले नरुचाएको उहाँले सुनाउनुभयो। जाजरकोटमा अरुवा मोटा चामल रु ५४ मा पाइन्छ। यसको माग धेरै रहेको उहाँको भनाइ छ। भूकम्पका कारण उठीबास भएर अस्थायी टहरामा बसिरहेका पीडित दैनिक चामल लिन आए पनि डिपोमा चामल नहुँदा रित्तो हात फर्कनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। बजारमा चामल किन्दा भारीमात्रामा महँगो छ। खाद्यमा जाँदा चामल नपाउँदा समस्या भएको बारेकोट गाउँपालिका–५ का प्रेम शाहीले गुनासो गर्नुभयो। जति महँगो भए पनि बजारकै चामल ल्याएर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाइ छ।
चामल नभएपछि अधिकांश गोदाममा ताल्चा लगाइएको छ। सदरमुकाम बाहिरका डिपो तथा बिक्री केन्द्रमा कर्मचारी नबस्ने र चामल आएमा ठेकेदारले आफैँ बिक्री गर्दै आएका छन्। कर्मचारी अभावका कारण ढुवानीकर्ताले नै चामल बिक्री गर्छन्।
कर्णालीका जाजरकोट, डोल्पा, हुम्ला, कालीकोट, मुगु र जुम्लामा खाद्यान्न अभाव छ। यी जिल्लामा उत्पादन हुने खाद्यान्नले वर्षभर खान नपुग्ने भएकाले बजार तथा कम्पनीको चामलको भरमा यहाँका सर्वसाधारण छन्। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार कालीकोटमा वार्षिक २९ हजार सात सय ३९ मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्दछ। यहाँ वार्षिक १७ हजार नौ सय ६४ मेट्रिकटन खाद्यान्न कमी छ।
जाजरकोटमा दुई हजार ९७, डोल्पामा दुई हजार सात सय ८७, जुम्लामा सात हजार ३०, हुम्लामा आठ हजार दुई सय ७३ र मुगुमा पाँच हजार चार सय ४४ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
कर्णालीमा वार्षिक २३ हजार चार सय २० मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग रहँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्णालीका रुकुमपश्चिम, सल्यान, सुर्खेत र दैलेखमात्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छन्। रुकुम पश्चिमले आवश्यकता परिपूर्ति गरेर वार्षिक चार हजार एक सय मेट्रिकटन खाद्यान्न सञ्चित गर्दै आएको छ। सबैभन्दा बढी खाद्यान्न सञ्चित सल्यानले गर्दछ, जहाँ वार्षिक १३ हजार नौ सय ९६ मेट्रिकटन सञ्चित हुने गर्दछ। अहिले सुर्खेतमा समेत अरुवा मोटो चामल नहुँदा समस्या भएको छ।
सुर्खेतमा ७७ हजार छ सय ६० मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक हुन्छ भने त्यसमध्ये ७८ हजार सात सय ३४ मेट्रिकटन उत्पादन गरेर एक हजार ७४ मेट्रिकटन भण्डार गर्दै आएको छ। बाँकी जिल्लामा भने स्थानीय उत्पादनले वर्षभर खान पुग्दैन। कर्णालीमा १६ डिपो छन् भने बिक्री केन्द्रको सङ्ख्या २६ छ। जाजरकोटमा सदरमुकामसहित पाँच डिपो र चार वटा बिक्री केन्द्र छन्। दैलेखका तीन ठाउँमा बिक्री केन्द्र र एक डिपो छ। कालीकोटमा चार डिपो र एक बिक्री केन्द्र छ।
जुम्लामा तीन वटा डिपो, मुगुमा चार डिपो र दुई बिक्री केन्द्र छन्। डोल्पामा चार डिपो र चार वटा बिक्री केन्द्र छन्। हुम्लामा तीन डिपो र छ वटा बिक्री केन्द्र स्थापना भएका छन्। रुकुम पश्चिममा दुई डिपो र एक बिक्री केन्द्र रहेको प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ।
कर्णालीका छ जिल्लामा अनुदानको चामल ढुवानी गर्दा रु आठ करोड १४ लाख ५२ हजार एक सय ३५ लाग्छ। कर्णालीमा खरिदभन्दा ढुवानीमा खर्च बढी हुने गरेको छ। हुम्ला र मुगुमा हवाई मार्गबाट समेत ढुवानी हुँदै आएको छ। कर्णालीको हुम्लामा अझैसम्म सडक सञ्जाल नजोडिएका कारण त्यहाँ खाद्यान्न ढुवानी गर्न समस्या हुन्छ। उपल्लो डोल्पामा छ वर्षदेखि एक गेडा चामल ढुवानी भएको छैन।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बागलुङको सय वर्ष पुरानो तामाखानीले पायो अध्ययन अनुमति
- जापानमा ९० लाख घर खाली
- २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धिदर ३.५४ % को अनुमान
- जब आमाहरूले मोबाइल छोडेर टपरी गास्न थाले…
- चिम्टीमा आगलागीः १५० घर खरानी
- अभाव भयो चितवनमा रगत
- आगोले सर्वश्व गुमेपछि पीडितको प्रश्न अब के खाने ? कहाँ बस्ने ?
- डढेलोबाट जोगाउः मानव अधिकार आयोग
- सकियो लगानी सम्मेलनः के भयो त?
- २१.७% व्यवसायीले कामदारलाई महिनाको १७,३०० रूपैयाँ पनि दिन चाहन्नन्
