स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्वव्यापी साइबर अपराध सन्धिका केही मस्यौदा प्रावधानहरुमा भएको कमजोरीहरूलाई संशोधन गर्न नागरिक समाजका संस्थाहरूले दबाब दिइरहेका छन्।
यस प्रस्तावित सन्धिमा पत्रकार र मानव अधिकार अभियन्ताहरूको लागि सुरक्षाको अभाव रहेको नागरिक समाजले बताउँदै आएको छ । सात वर्षदेखि प्रस्तावित यो सन्धिलाई यो महिना अन्तिम रूप दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरू बिच तानातान चल्दै आएको छ ।
२०२४ फेब्रुअरीको सुरुवातमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले न्युयोर्कमा यो सन्धिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तय गरेको भए पनि सदस्य राष्ट्रहरूबिच मतभेद कायम रहेकोले यो सन्धिमा सहमति हुन सकेको छैन।
रुसद्वारा २०१७ मा प्रस्ताव गरिएको यो सन्धि मूल रूपमा अनलाइन ठगी, घोटाला र उत्पीडन विरुद्ध लड्न विश्वव्यापी रूपमा सहमतिको कानुनी रूपरेखा सिर्जना गर्न यो सन्धिको तयारी गरिएको हो।
सदस्य देशहरूलाई साइबर अपराध सम्बन्धी मुद्दाहरू अनुसन्धान र अपराधीकरण कसरी गर्ने भनेर परिभाषित गर्न मद्दत गर्नु नै यो साइबर अपराध सन्धिको प्रमुख लक्ष्य हो।
तर नागरिक समाजका विभिन्न समूहहरूले यस सन्धिको प्रावधानका भाषा र शब्दतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार यसको शब्द र भाषा धेरै व्यापक तथा अस्पष्ट रहेको छ, साथै अनुसन्धानकर्ताहरू र पत्रकारहरूका लागि जोखिम युक्त रहेको छ। उनीहरूले कतिपय सदस्य राष्ट्रहरूले स्वतन्त्र अभिव्यक्तिलाई सीमित गर्न र राज्यले गर्ने नागरिकको साइबर निगरानीलाई औचित्य दिन यो सन्धिको प्रयोग हुन सक्ने खतरा देखाउँदै आएका छन् ।
विभिन्न मानव अधिकार संस्थाहरू तथा विज्ञहरू गरी ५० भन्दा बढीले न्युयोर्कमा भइरहेको साइबर अपराध कार्यदलको चालु सत्र अघि यसबारेका समस्या भएका प्रावधानहरूमा ध्यानाकर्षण गर्दै संयुक्त वक्तव्य पनि जारी गरेका छन् ।
“साइबर अपराध विरुद्ध लड्ने नाममा उत्पन्न हुन सक्ने सन्धिको दुरुपयोगबाट बच्न सान्दर्भिक प्रावधानहरूलाई स्पष्ट र अर्थपूर्ण व्याख्या नहुने गरी सीमितताहरू तय गर्न आवश्यक छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विज्ञप्तिमा विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूलाई मस्यौदामा रहेको महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरूमा भएका कमीकमजोरीलाई सम्बोधन गर्न आग्रह पनि गरिएको छ।
वक्तव्यमा साइबरमा निर्भर अपराधहरू परिभाषित गर्न विशेष दायरा सङ्कुचित गर्ने, कमजोर व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई सार्वजनिक हितका गतिविधिहरूमा मुद्दा नचलाउने भन्ने जस्ता सुधारहरू सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ।
आर्टिकल १९कि वरिष्ठ निर्देशक बारबारा बुकोभस्काका अनुसार सन्धिले नागरिक समाजमा विश्वव्यापी रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने कारण गर्दा नै संयुक्त वक्तव्यमा आर्टिकल १९ले हस्ताक्षर गरेको बताएकी छिन्।
“यस मस्यौदा सन्धिले गर्दा विश्वभरका देशहरू आफ्नो अपराध कानुनहरूलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन सक्षम हुनेछन्”, बारबारा बुकोभस्काले भनिन् । उनको अनुसार साइबर अपराध कानुन नभएका देशहरू प्रतिबन्धात्मक कदमहरू अपनाउन सक्षम तथा प्रोत्साहित पनि हुनेछन्।
निर्देशक बारबारा बुकोभस्काका अनुसार सन्धि परिमार्जनको प्रक्रियामा भएका चुनौतीहरूमध्ये साइबर निगरानी प्रावधानको क्षेत्र विस्तार सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। र यसलाई रुस र चीनद्वारा जोड दिएर अगाडि बढाइएको थियो। “यी देशहरू साइबर अपराध विरुद्ध लड्ने आडमा निगरानी बढाउने उपायहरू खोजिरहेका छन्”, बुकोभस्क भन्छिन्।
चीन र रुस दुबैमा मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था धेरै नराम्रो छ। लामो समयदेखि पर्यवेक्षकहरूले यी देशका अधिनायकवादी शासनहरूले पत्रकार र आलोचकहरूलाई कैद गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा र जासुसी सम्बन्धी कानुनहरू प्रयोग गरिरहेका भनिरहेका छन्।
धेरै देशहरूले पत्रकारहरूलाई मुद्दा चलाउन साइबर अपराध कानुन प्रयोग गरिरहेका छन्। कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट (सिपिजे) को अनुसार नाइजेरियाले फेब्रुअरीमा चार पत्रकारहरूलाई ठगी आरोपको समाचार सङ्कलनका सम्बन्धमा साइबर स्टकिङको आरोप लगाएको थियो।
अन्य देशहरूमा हेर्दा इरानसँग अनलाइन गतिविधि अनुगमन गर्ने साइबर पुलिसको इकाई नै छ। निकारागुवाले गलत जानकारीलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै साइबर अपराध कानुनलाई अनुमोदित गरिसकेको छ। तर विश्लेषकहरूका अनुसार आलोचकहरूको विरुद्ध बदला लिन यो कानुनको प्रयोग गर्न सकिन्छ।
एक्सेस नावका वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाहकार रमन जीत सिंह चिमाको अनुसार पछिल्ला छलफलहरूपछि सो प्रस्तावित सन्धिको मस्यौदा झन् समस्याग्रस्त भएको छ। संयुक्त वक्तव्यमा उनले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्।
साइबर अपराधको अनुसन्धान कसरी गर्ने र राज्यहरूले एक आपसमा अपराध नियन्त्रण गर्न के कसरी सहयोग गर्नेछन् भन्नेबारे कानुनी सम्झौताको केही रूप हुनुपर्ने आवश्यकता एक्सेस नावले पनि उठाउँदै आएको छ । तापनि सल्लाहकार रमन जीत सिंह चीमाको अनुसार यो सन्धिले विद्यमान असहज परिस्थितिहरू बढाउन नहुने र नागरिक अभियन्ताहरूलाई हानी गर्न नहुने गरी बनाउनु पर्दछ ।
एक्सेस नावका सल्लाहकार चिमा सन्धिको शब्द र भाषामा मानव अधिकार कानुन अन्तर्गत संरक्षित गोपनीयताको अधिकारका लागि बलियो मापदण्डहरू समावेश गर्नुपर्ने र आवश्यकता, वैधानिकता र समानुपातिकताका सिद्धान्तहरू यस सन्धि अन्तर्गत जुनसुकै सरकारी कारबाहीमा लागू हुनुपर्ने बताउँछन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यदलले अझै पनि यो सन्धिको भाषा र शब्दहरूलाई अन्तिम रूप दिइरहेको छ। यस वर्ष यसलाई पारित गर्न राष्ट्रसङ्घ एक विशेष सत्रको आयोजना पनि गर्दै छ।
सदस्य राष्ट्रहरूले सन्धिमा हस्ताक्षर वा अनुमोदन नगर्ने विकल्प छान्न सक्दछन्। यसका साथै नयाँ मस्यौदा तयार गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा साधारण बहुमतको प्रयोग गर्न पनि सक्छन्।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने
