स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनले गत साता इन्डो-प्यासेफिक क्षेत्रका लागि एक नयाँ रणनीतिक कार्ययोजना औपचारिक रूपमा अगाडी बढाएका छन् । समृद्धिका लागि इन्डो प्यासेफिक आर्थिक कार्ययोजना (इकोनोमिक फ्रेमवर्क फर प्रोस्परिटी, आइपीइएफ) नाम दिइएको सो रणनीतिमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका १४ देशहरू हस्ताक्षरकर्ता भएका छन् ।
यो प्रारम्भिक सम्झौताले मुख्य रूपमा तीन रणनीति लिएको छ । पहिलोमा आपूर्ति-श्रृंखलाको सुरक्षा वृद्धि गर्ने उपायहरू समावेश छन् । दोस्रो र तेस्रो रणनीतिमा हरित सङ्क्रमण र भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न केन्द्रित सम्झौताहरू रहने बताइएको छ ।
२४ फेब्रुअरीमा लागू भएको आपूर्ति-शृङ्खला सुरक्षा सम्बन्धी रणनीतिमा आपूर्ति-शृङ्खलाका कमजोरीहरूको पहिचान गर्ने तथा यस क्षेत्रमा नयाँ उपायहरू सिर्जना गर्ने र भविष्यमा आउन सक्ने अवरोध वा अभावहरू समाधान गर्न ‘प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली’ लागू गर्ने उल्लेख छ ।
मे २०२२ मा छलफल सुरु भएको यो रणनीतिक साझेदारीमा अमेरिकासँगै १२ वटा देशहरू सामेल भएका थिए । ती देशहरूमा अस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, भारत, इन्डोनेसिया, जापान, मलेसिया, न्यूजिल्याण्ड, फिलिपिन्स, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड र भियतनाम छन् भने फिजी पछि यस प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ ।
नेपाल यस रणनीतिमा सहभागी छैन । यसैगरी यस क्षेत्रका बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, कम्बोडिया लगायतका देशहरू पनि यस रणनीतिको साझेदार भइसकेका छैनन् ।
यो रणनीति कहिल्यै पनि पूर्ण रूपमा विकसित व्यापार सम्झौताको उद्देश्य अन्तरगत नभएको वासिङ्टनले दाबी गर्दै आईपीईएफले मूल रूपमा नीतिहरूलाई समन्वय गरेर र डिजिटल व्यापार जस्ता क्षेत्रहरूमा गैर-ट्यारिफ व्यापार अवरोधहरू घटाएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई समर्थन गर्नको लागि केन्द्रित हुने बताएको छ।
अमेरिकाले घरेलु राजनीतिक असहमतिको सामना गर्दै आइपीइएफको पूर्ण साझेदारीको अवधारणालाई भने गत वर्षको अन्त्यतिर त्यागेको थियो । वाशिङटनले आफ्नो प्रस्तावित ढाँचालाई पूर्णरूपमा उपलब्ध गराउन नसक्दा एसियामा उसको आर्थिक साझेदारीप्रतिको प्रतिबद्धताको भविष्यमाथि शङ्का उत्पन्न भएको छ।
यसले विशेष गरी चीनसँग बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको बिचमा एसियाका सहयोगी र साझेदारहरूप्रति संयुक्त राज्य अमेरिकाको वर्तमान प्रतिबद्धताहरूको विश्वसनीयताका सम्बन्धमा अनिश्चिततालाई पनि गहिरो बनाएको छ।
यो रणनीतिक साझेदारीको विषय यस वर्ष २०२४ मा हुन गइरहेको अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अभियानको पृष्ठभूमिको भाग बन्ने प्रक्षेपण रणनीतिककारहरुले गरेका छन्; जसको परिणामले परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक र व्यापार नीतिहरूमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बागलुङको सय वर्ष पुरानो तामाखानीले पायो अध्ययन अनुमति
- जापानमा ९० लाख घर खाली
- २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धिदर ३.५४ % को अनुमान
- जब आमाहरूले मोबाइल छोडेर टपरी गास्न थाले…
- चिम्टीमा आगलागीः १५० घर खरानी
- अभाव भयो चितवनमा रगत
- आगोले सर्वश्व गुमेपछि पीडितको प्रश्न अब के खाने ? कहाँ बस्ने ?
- डढेलोबाट जोगाउः मानव अधिकार आयोग
- सकियो लगानी सम्मेलनः के भयो त?
- २१.७% व्यवसायीले कामदारलाई महिनाको १७,३०० रूपैयाँ पनि दिन चाहन्नन्
