स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS बाँकेमा दर्ता भएका सबै मदरसा राष्ट्रिय शिक्षाको मूलप्रवाहमा आउन सकेका छैनन्। जिल्लामा दर्ता भएका एक सय छ मदरसामध्ये नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा ३८ वटा दर्ता छन्। उपमहानगरमा दर्ता भएका मदरसाले मात्रै राहत कोटाको अनुदान पाउने गरेका छन्।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बाँकेका प्रमुख रामसुरेश यादवका अनुसार स्थानीय तहमार्फत प्राथमिक विद्यालय तहसम्म वार्षिक रु दुई लाख ४१ हजार, निम्न माध्यमिक तह कक्षा ८ सम्म रु पाँच लाख र माध्यमिक तह कक्षा १० सम्म रु १० लाख अनुदान दिने गरिएको छ। सरकारले खर्च गर्ने रकम र अन्य प्राविधिक व्यवस्थाका भएपनि नेपालमा मदरसा शिक्षाको विकासले ठूलो फड्को मार्न सकेको छैन्।
मदरसासम्बन्धी स्पष्ट नीति नबनेकाले यस्तो समस्या भएको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बाँकेका प्रमुख यादवले कतिपय मदरसा अनुदान रकम प्राप्त गर्नका लागि मात्र खोलिएकाले राष्ट्रिय शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन थुप्रै चुनौती रहेको बताउनुभयो। यद्यपि, त्यस्ता मदरसालाई मूलधारमा ल्याउन प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ छ।
सरकारले मदरसालाई राहत शिक्षक, छात्रवृत्ति र पाठ्यक्रम खरिदका लागि राहत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर, सञ्चालनमा रहेका अधिकांश मदरसाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ठोस् योजना र कार्यक्रम नभएकाले विद्यार्थीको पठनपाठन व्यवस्थित र वैज्ञानिक हुन नसकेको बताइन्छ।
बाँकेका अधिकांश मदरसामा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार निर्माण नभएकाले एउटै कक्षा कोठामा फरक–फरक कक्षा तहका विद्यार्थीलाईसँगै राखेर पढाउनुपर्ने बाध्यता पनि देखिएको छ। मदरसाको आफ्नो आयस्रोत पनि छैन। विद्यार्थीबाट उठाएको शुल्कले दिगो रुपमा मदरसालाई धान्न गाह्रो छ।
बाँके जिल्लामा सञ्चालित मदरसामा नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, उर्दु र अरबीका विषय पढाइ हुने गरेका छन्। तर, दर्ता भएकामध्ये अधिकांश मदरसा न्यूनतम पूर्वाधार बिना नै सञ्चालित छन्। कतिपय मदरसामा आवश्यकताभन्दा बढी विद्यार्थी छन् भने कतिपयमा नाम मात्रका विद्यार्थी छन्। जसले गर्दा शिक्षामा राम्रो योगदान पुर्याएका मदरसा पनि राज्यको सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको फाँतिमा फाउण्डेशनका अध्यक्ष मैमुना सिद्दिकीले बताउनुभयो।
सरकारले मुस्लिम समुदायका बालबालिकालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूलप्रवाहीकरणमा ल्याउने नीति लिएअनुसार नै धार्मिक तथा शैक्षिक संस्थाको रुपमा मदरसा खोल्न सरकारले अनुमति दिँदै आएको हो। तर, मापदण्ड पूरा नगरेर खोलिएका मदरसालाई खारेज गर्ने र कारबाही प्रक्रियामा ल्याउन नसक्दा यसको मूलप्रवाहीकरण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
“कुरानले शिक्षा र तालिम लिने व्यवस्था गरेको छ, तर हामी आफ्नो धर्म संस्कृतिमाथि आक्रमण हुने शैक्षिक व्यवस्थालाई मान्न कदापी तयार छैनौँ”, मुस्लिम धर्मगुरु एवम् दारुल उलुम बरकतिया मदरसाका प्राधानाध्यापक मौलाना जियाउल मुस्तफा नूरानीले भन्नुभयो, “मदरसा भनेकै खासमा मुस्लिम समुदायको अरबी र उर्दु भाषामा अध्ययन र तालिम दिने शैक्षिक संस्था हो। मदरसामा तालिम लिने र अध्ययन गर्नेहरुले मुख्यतयाः हाफिज, मौलबी, मौलाना, अलिमा र फाजिल डिग्री लिने हो।”
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- मौसम खुलेसँगै बढ्यो पर्यटकीय चहलपहल
- अस्ट्रेलियालीमा १० प्रतिशत पुरुषले घरेलु हिंसामा कारबाहीको सामना गर्दछन्– अध्ययन
- विद्युत् व्यापार सम्झौता: नेपाल र बङ्गलादेशबीच सघन छलफल
- जलवायु परिवर्तनको असर, पानीको मुहान सुकेपछि रित्तियो ध्ये गाउँ
- यात्रा इजाजतप्राप्त हतियारसमेत सरकारी र सार्वजनिकस्थलमा लैजान नपाइने
- पपुवा न्यु गिनीमा सुनखानी नजिकै आदिवासीबीचको लडाइँमा ३० जनाको मृत्यु
- किन हुन्छ बालश्रम शोषण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती ?
- फोन सम्पर्कका लागि झ्यालमा टुकटुके मोबाइल झुन्ड्याएर सुत्नुपर्ने बाध्यता
- नेपालमा डिजिटल प्लेटफर्म गभर्नेन्सबारे सरोकारवालाहरू माझ छलफल
