स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा सार्वजनिक रूपमा बेलायतको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर पार्ने व्यक्ति र समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउन सरकारका अन्तरसरकार समन्वय मन्त्री माइकल गोभेलेयसै हप्ता एक विवादास्पद योजना घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको खुलासा भएको छ। बाहिर आएको जानकारी अनुसार सरकारको यस योजनाले ठुलो कानुनी चुनौती सामना गर्नुपर्ने छ।
समाचार अनुसार मन्त्री गोभेको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले कुन-कुन विभागबाट यसको सुरुवात गर्ने भन्ने पनि पूर्ण योजना बनाइसकेका छन्।
‘उग्रवाद’को नयाँ आधिकारिक परिभाषा भित्र पर्ने कुनै पनि संघठन वा व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि सरकारी अनुदान पाउन तथा नियुक्ति हुन एवं सहभागि हुनबाट वञ्चित गरिनेछ।
सरकारले उग्रवाद तथा अतिवादको रूपमा वर्गीकृत गरिएको व्यक्ति वा समूहलाई कुनै पनि आर्थिक सम्बन्ध, सहयोग र समर्थन गर्ने विषयमा बेलायतको स्थानीय तहका सरकार र काउन्सिलहरूले पनि केन्द्रीय सरकारको निर्णय नै अवलम्बन गर्ने सम्भावना छ ।
प्रस्तावित नयाँ परिभाषा अनुसार- कुनै उग्रवादी वा अतिवादी समुह बनाएर बेलायतको उदारवादी लोकतन्त्रको प्रणालीलाई उल्टाउन खोज्ने, कमजोर बनाउन प्रयास गर्ने वा धम्की दिने र अराजकता फैलाउन मद्दत गर्नेलाई ‘उग्रवादी’ भनिनेछ।
मन्त्री गोभेको यो योजनालाई अहिले प्रतिपक्षको रूपमा नागरिक समाजका स्वतन्त्र समूहहरु र वरिष्ठ सांसदहरूबाट पनि कडा विरोध भइरहेको छ।
प्रस्ताव हुन लागेको मस्यौदा हेरिसकेका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सरकारले विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग सार्वजनिक परामर्श नगरी ‘अतिवादी समुहको’ नयाँ परिभाषा ल्याउन खोजेको तर यसले कहिल्यै काम गर्न नसक्ने बताउँछन् ।
सरकारले ‘उग्रवाद’ भनेर परिभाषित गर्दै ल्याउन खोजेको यस प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकको दक्षिणपन्थी समूहको इस्लामिक उग्रवाद विरुद्धको कारबाहीको एक कदमको रूपमा हेरिएको छ।
प्रधानमन्त्री सुनकले मार्च १ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि दिएको एक भाषणमा यस सम्बन्धी चेतावनी दिएका थिए। सुनकले त्यो भाषण गरिरहँदा केही स-साना समूहले नाराबाजी गर्दै योजनाबद्ध रूपमा हिंसात्मक कार्य गर्ने धम्की समेत दिएका थिए।
कानुनी रूपमा सङ्गठित भएका संस्था र व्यक्तिहरूको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई दमन गर्ने खतरा हुनाले ‘उग्रवाद’को यो नयाँ परिभाषाको गलत व्याख्या हुने चेतावनी नागरिक समाजले दिँदै आएका छन्।
यसको साथ-साथै केही सांसदहरूले पनि यो नयाँ परिभाषाबाट सामाजिक रूपमा रूढीवादी मानिने समूहहरूलाई प्रतिबन्ध लाउन सो कानुन गलत रूपमा प्रयोग गर्न सकिने देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने एक संस्था लिबर्टीका निर्देशक अखिको हाटले सरकारसँग मतभेद राख्ने व्यक्ति वा संगठनसँगलाई सरकारले निषेध गर्न खोज्ने प्रवृति एउटा प्रणालीको रूपमा स्थापित हुन थालेको बताएका छन् । निर्देशक हाटका अनुसार- सत्तामा र शक्तिमा हुनेले यस प्रणाली लागू भएपछि अतिवादी र पुरातनवादी व्यक्ति र समूहहरूलाई चुप लगाउनु खोज्नु गलत हो।
यो नयाँ नीति अझै परीक्षणमा आएको छैन। अहिलेसम्म बाहिर आएका कागजातहरूको अनुसार केही सीमित विभागहरूले यो योजनालाई पाइलट परियोजनाको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनेछन् । नयाँ परिभाषा अनुसार परीक्षण गर्ने एकाइहरूले व्यक्ति र समूहहरूलाई नयाँ मापदण्ड अनुसार उग्रवादी हो कि होइन भनेर जाँच गर्नेछन्।
बाहिर आएका सूचनाका अनुसार यसमा धेरै जोखिमहरू रहेका छन्। उचित प्रणाली तयार नगरीकन सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै सरकारले नीति कार्यान्वयनमा ल्यायो भने सरकारले ठुलो कानुनी चुनौतीको जोखिम उठाउनु पर्नेछ।
बेलायतको उग्रवाद प्रतिरोध आयोगका आयुक्त रोबिन सिमकोक्सले प्यालेस्टिनी समर्थकहरूले प्रत्येक हप्ताको अन्त्यमा मध्य लन्डनमा गरिरहेको प्रदर्शनको उल्लेख गर्दै प्रदर्शनको समयमा यहुदीहरूका लागि निषेशधित क्षेत्र तोक्नु गलत हो भनेका छन्। साथै सिमकोक्सले सो मध्यल लन्डनको क्षेत्रलाई प्रतिबन्धित क्षेत्रको रूपमा अनुमति दिन नहुने बताउँदै आएका छन्।
बेलायती यहुदीहरुको प्रतिनिधि बोर्डका अधिकारीका अनुसार – प्यालेस्टिनी समर्थकहरूले प्रदर्शन गरिरहँदा बेलायती यहुदीहरू त्यस ठाउँमा जान असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। तर सरकारले यहुदीहरूको लागि प्रतिबन्धित क्षेत्र भनेर घोषणा गरेको शब्दप्रति उनको पनि आपत्ति रहेको छ।
२०११ को बेलायती सरकारको प्रतिरक्षा रणनीति अनुसार लोकतन्त्र, कानुनी शासन, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, विभिन्न आस्था र विश्वासहरूको पारस्परिक सम्मान र सहिष्णुता लगायतका आधारभूत बेलायती मूल्यहरूको विरोध गर्नेलाई नै उग्रवादी तथा अतिवादी भनेर परिभाषित गरिएको थियो।
बेलायती सरकारले सन् २०१६ मा उग्रवादको खतरालाई सम्बोधन गर्न एक कानुनी विधेयकको मस्यौदा प्रस्ताव गरे पनि ‘उग्रवाद’को परिभाषाको व्याख्या गर्न असफल भएपछि यस विधेयकलाई स्थगित गरिएको थियो।
आतंकवाद कानुनको एक समीक्षक एलेक्स कारलाइलको अनुसार- नयाँ परिभाषा गर्दा जोखिम रहेको छ। कारलाइल भन्छन् – “एक स्पष्ट र राम्रो परिभाषाले स्थिरताको ठुलो स्तर सुनिश्चित गर्दछ। यदि परिभाषा राम्रो भएन भने आउने समयमा अझ खराब स्थिति बनाउने जोखिम हुन्छ। कारलाइलले पुराना कानुनहरू नै प्रशस्त रहेको बेला नयाँ परिभाषको आवश्यकता नभएको बताउँछन्। तर उनी उग्रवादी समूहहरूलाई कारबाहीको लागि प्रहरीहरूलाई थप निर्देशनको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्छन् ।
प्रारम्भिक कागजातहरूमा भएका सूचना अनुसार उग्रवादको नयाँ परिभाषा अनुसार बेलायतको मुस्लिम काउन्सिल र प्यालेस्टाइन एक्सन गरी आठ समूहहरू यसभित्र पर्नेछन्।
यस नयाँ परिभाषा अनुसार ऐतिहासिक व्यवहारको आधारमा, विगतका व्यवहारहरू सुधार गर्न इन्कार गरेमा र उग्रवादी व्यवहार प्रदर्शन गर्नेहरूसँग सम्बन्ध देखिएकोले बेलायतको मुस्लिम काउन्सिल बन्देजमा पर्नेछ।
बेलायती सरकारले नयाँ उग्रवादी परिभाषा कार्यान्वयनमा ल्याउँदा कुनै खास समूह पहिचान गर्ने हो वा होइन भनेर अझै पुष्टि गरेको छैन। कानुनमा समावेश नभएको परिभाषाको आधारमा सार्वजनिक निकायहरूसँग र सार्वजनिक कोषहरूसँग साथै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिसँग संलग्न हुन व्यक्ति र संस्थाहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन यसले कानुनी चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ।
बेलायतको मुस्लिम काउन्सिलका प्रवक्ता भन्छन् – “उग्रवाद र आतङ्कवाद गम्भीर विषयहरू हुन्। यसलाई वास्तविक नेतृत्व चाहिन्छ र चुनावी प्रचारको रूपमा बोलेर मात्रै हुँदैन। प्रवक्ताका अनुसार – बेलायतको मुस्लिम काउन्सिललाई उग्रवादको स्वेच्छाचारी परिभाषामा देख्नु नै खतरनाक, पुर्वाग्रही र षड्यन्त्रात्मक छ ।
मुस्लिम काउन्सिकलका प्रवक्ता भन्छन् –”हामी एक प्रजातान्त्रिक सङ्गठन हौँ। जसले बेलायती मुस्लिमहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ।बेलायती सरकार आफैँ इस्लामोफोबियाको आरोप खेपिरहेको बेला सरकारले आफूबाहेक अरूलाई उग्रवादको आरोप लगाउनु विडम्बना हो।” मुस्लिम काउन्सिलले यस घटनाक्रमको अनुगमन गर्ने र कानुनी रूपमा आफ्नो स्थिति सुरक्षित गर्ने बताएको छ।
यता प्यालेस्टाइन एक्सनले भने कुनै पनि नयाँ परिभाषाले आफूलाई आफ्नो अभियानबाट रोक्न नसक्ने बताएको छ।
बेलायती सरकारले भने उग्रपन्थी सङ्गठन र व्यक्तिहरूलाई सरकारसँग अन्तरक्रिया गर्न कुनै ठाउँ नरहोस् भनेर सुनिश्चित गर्नका लागि काम गरिरहेको बताएको छ। सरकारको प्रवक्ताका अनुसार सरकारले यस सम्बन्धी अन्य थप विवरणहरू चाँडै नै तयार गरी सार्वजनिक गर्नेछ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- हमासले स्वीकार गर्यो बन्धक मुक्तिका लागि कतार र इजिप्टको मध्यस्थता प्रस्ताव
- प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनामा वृद्धि
- केराले बजार पाउन थालेपछि हर्षित् छन् किसान
- यात्रुको गुनासो: पोखरासम्मको यात्रा निकै झञ्झटिलो
- भारतमा लोकसभाका लागि आज तेस्रो चरणको मतदान जारी
- सगरमाथा बेस क्याम्प वर्षैपिच्छे खाल्डोमा परिणत हुँदै
- अग्नि नियन्त्रणमा प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक
- तीस जलविद्युतको आइपिओ रोकियो
- विपद्मा खटिने कर्मचारीलाई पनि सुरक्षित राख्नुपर्छः चिरीबाबु
- वसन्तको तयारीमा प्रकाश सपुत
