स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशको उपस्थितिले समान न्यायको प्रवर्द्धन हुने बताउनुभएको छ। महिला न्यायाधीशको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको ९ चैतमा शुभारम्भ गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सम्मेलनले न्यायापालिकाका महिला न्यायाधीशको बढ्दो सहभागिताले दुरगामी प्रभाव पार्ने बताउनुभयो।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायका क्षेत्रमा महिला सहभागिता विस्तारै वृद्धि हुँदै गएको र कानुन पढ्ने महिला विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि बढ्दो रहेको बताउनुभयो। उहाँले संविधानले समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था गरेको र विस्तारै महिला न्यायाधीशको सङ्ख्या पनि बढ्दै जाने बताउनुभयो।प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफूले न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै सुधारका लागि काम प्रारम्भ गरेको र न्यायिक सुधारका कामलाई निरन्तरता दिएको बताउनुभयो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले संविधानले समानुपातिक सहभागिता रहने व्यवस्था गरेपनि सोचेअनुरूप न्याय क्षेत्रमा महिलाको उपस्थित हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले सम्मेलन गर्न सक्ने महिला न्यायाधीश हुनु आफैमा महत्त्वपूर्ण भएको र कलेजदेखि नै महिला सहभागितामा बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मन्त्री गिरीले सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाउन दिएको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार कानुन बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पहिला एक÷दुई जना मात्रै महिला न्यायाधीश भएको स्मरण गर्दै आज महिला न्यायाधीशको सम्मेलन गर्ने अवसर प्राप्त हुनु सबैभन्दा खुशीको क्षण भएको बताउनुभयो। उहाँले महिला न्यायाधीशको शारीरिक, भावना, विचार र जिम्मेवारीहरू धेरै भएपनि महिलाको दुःख, बेदना महिलाले नै बुझ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले महिलाले दोहोरो÷तेहोरो जिम्मेवारी पूरा गरेर पनि न्यायाधीशका रूपमा न्याय दिन सक्ने बताउनुभयो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा न्यायाधीश समाज नेपालमा अध्यक्ष सपना प्रधान मल्लले नेपालीको इतिहासमा महिला न्यायाधीशहरू संगठित हुने र सञ्जालमा आबद्ध हुने अवसर मिलेको बताउनुभयो। उहाँले सम्मेलनमा महिला न्यायाधीशको समस्या र चुनौती पहिचान गरी व्यावसायिक दक्षता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको स्पष्ट पार्नुभयो।
न्यायाधीश मल्लले समानुपातिक हिसाबले कानुन आएपनि न्याय र प्रतिनिधित्वको जरुरी भएको बताउनुभयो। उहाँले फरक खाले हिंसा भोगेका महिला भएको हुँदा लैङ्गकिक न्याय जरुरी छ भन्नुभयो। महिला न्यायाधीशको नेतृत्व अभिवृद्धि र महिला न्यायाधीशको अर्थपूर्ण र गुणात्मक सहभागिताका अभिवृद्धि गर्नेलगायत समग्र विषयमा सम्मेलनमा छलफल गरिने उहाँको भनाइ छ।
महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलले महिला न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा पर्यो भने न्याय हुन्छ भन्ने सन्देश सम्मेलनले दिने र यस्ले महिला न्यायाधीशमा थप उर्जा प्रदान गर्ने बताउनुभयो। नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले महिला न्यायाशीधद्वारा दिइने न्याय अझ विवेकपूर्ण हुने र न्याय क्षेत्रमा लाग्ने महिलालाई थप प्रोत्साहन र उर्जा मिलोस भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो।
न्याय प्रतिष्ठान नेपालका कार्यकारी निर्देशक वैधनाथ उपाध्यायले ‘श्रीमान’ भन्ने शब्द पितृसत्तात्मक सोचको उपज भएको र यसबारे समीक्षा गर्ने बेला भएको उल्लेख गर्दै सम्मेलनले महिला न्यायाधीशको क्षमता र नेतृत्व विकासका साथै न्याय क्षेत्रमा लाग्न थप प्रोत्साहन पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
शुक्रबार र शनिबार दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा न्यायिक समुदायभित्र सहयोग, सशक्तीकरण र वकालतको अनुभव, विचार आदानप्रदान गर्नुका साथै न्यायिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाबीच एकता र सञ्जाल निर्माण, नेतृत्व विकास र सशक्तीकरणलगायतको विषयमा छुट्टाछुट्टै कार्यशाला हुनेछ।
नेपालमा सर्वोच्च अदालतमासहित कूल ४३ महिला न्यायाधीश हुनुहुन्छ। तीमध्ये सर्वोच्च अदालतमा तीन, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश एक र न्यायाधीश २१, जिल्ला न्यायाधीश १८ जना हुनुहुन्छ। सम्मेलनमा ४३ महिला न्यायाधीशसहित आठजना अवकाशप्राप्त महिला न्यायाधीश सहभागी हुनुहुन्छ। अहिले नेपालमा १० दशमलव ५४ प्रतिशत महिला न्यायाधीश हुनुहुन्छ।
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान र न्यायाधीश समाज नेपालको संयुक्त आयोजनामा ‘न्यायिक प्रणालीमा लैङ्गिक समानताको अभिवृद्धिः हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ सुरू भएको सम्मेलन शनिबार घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न हुनेछ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- नासाको अध्ययनले पृथ्वीका नदीहरूको नयाँ विश्वव्यापी लेखाजोखा प्रदान गर्ने
- सुनकोसी मरिण डाइभर्सन : सुरुङ निर्माण सम्पन्न, वैशाख अन्तिम साता ‘ब्रेक थ्रू’
- बिजुली निकासी गर्न खै त प्रसारण लाइन?
- कर्जा असुली दबाबमा रहेको हुँदा निष्क्रिय कर्जा अनुपात केही बढेको हो: गभर्नर
- मनोरञ्जन क्षेत्रका महिला जोखिमपूर्ण अवस्थामा
- ऊर्जा सुरक्षाका लागि ऊर्जा मिश्रण
- अभिनय सिकेर बोक्सीको घरमा काम गरेकी हुँ: केकी
- व्यवस्थालाई नै भारी बोकाएर खराब बनाउने काम नगरौँः मन्त्री शर्मा
- भयावह बन्दै डढेलो
- भरतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त हुन पाउने अधिकारलाई मान्यता
