स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS पूर्वसभामुख तथा संविधानविद् दमननाथ ढुङ्गानाले संविधानमा रहेका कमजोरीको समीक्षा र सुधार हुनुपर्ने बताउनुभएको छ। प्रदीप गिरी समाजवादी अध्ययन संस्थाले २७ वैशाखमा काठमाडौँ आयोजना गरेको ‘राजनीति, साहित्य, पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जाल’ विषयक गोष्ठीमा उहाँले संविधानको रक्षाका लागि यसमा भएका दोष र कमजोरीको समीक्षा हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो,“संविधानले आकार नै लिनसकेको छैन, बरु थप गिजोलिँदै गएको छ। २००७ सालदेखि नै हामीले महत्वपूर्ण समय खेर फालिसकेका छौँ। हामीले परिवर्तन त ल्यायौँ तर त्यसले काम गरिरहेको छ त? स्वदेशमा भविष्य नै छैन भनेर युवाहरु विदेशीने क्रम किन बढ्दो छ ? त्यसैले अब यि सबै विषयमा हामीले गम्भीर समीक्षा गर्नु जरूरी छ।” उहाँले राजनीतिक दलबीच बढ्दो दूरीले जनमानस तथा विकास प्रक्रियामा नै असर परिरहेको र त्यसले राष्ट्रियतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका नेता बिमलेन्द्र निधिले जनताको बलिदानी र सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीयताले पूर्णता पाउन नसकेको तर्क गर्नुभयो। “सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न उठ्दैछ। निर्वाचन प्रक्रिया खर्चिलो भयो, प्रदेश सरकार खारेज गरिनुपर्छ जस्ता आवाज उठिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो,“तर हामीले संविधानप्रदत्त प्रहरी प्रशासन र कर्मचारीको अधिकार पनि प्रदेशलाई दिन चाहेका छैनौँ। त्यसैले निर्वाचन प्रणालीसहित यि विषयमा गम्भीर समीक्षा र सुधार हुनुपर्छ।”
कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेतृ पम्फा भुषालले प्रतिनिधित्व र निर्वाचन प्रणालीको तादम्यता कसरी मिलाउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो,“राजनीतिक अस्थिरता पैदाभएको छ। संविधानलाई कुनै न कुनै ढङ्गले परिमार्जन गरेर राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक, सामाजिक तथा विकासका निम्ति बहस थाल्न जरूरी भइसकेको छ। पात्र विशेषले भन्दा परिस्थितिले जस्तो स्थिति उत्पन्न भइरहेको छ त्यसमा बढी केन्द्रित भएर छलफल गर्यौँ भने सकरात्मक निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।”
यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले सङ्घीयतामा तल्लो तहलाई अधिकार दिने भनिए पनि माथिल्लो तहलाई बढी अधिकार दिएका कारण समस्या भइरहेको धारणा राख्नुभयो।
“अधिकार दिइएको छ, संरचना पनि बनाइयो तर स्रोतको समान वितरण हुनसकेको छैन। सीमित स्रोतसाधनको पनि दुरुपयोग भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कसरी परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिन्छ ? त्यसैले अब शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन वा निर्वाचन प्रणालीमा फेरबदल हुनुपर्यो। स्थानीय तहलाई पनि बढी जवाफदेही बनाउनुपर्यो”, उहाँले भन्नुभयो।
प्राध्यापक अभि सुवेदीले समाजवाद र राजनीतिक प्रणालीको सही प्रयोगका लागि राजनीति षडयन्त्रको सिद्धान्तभन्दा माथि उठ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। भाषाविद् शरदचन्द्र वस्तीले नेपाली भाषालाई विस्थापित बनाउने कार्य भइरहेको बताउनुभयो। “भाषाको अतिक्रमण भइरहेको छ। अरु भाषाबाट शब्द आउँदैमा भाषा बिग्रने होइन, हाम्रो भाषा बचाउन गम्भीरता चाहिन्छ। भाषाको मूलतत्व सर्वनाम, विभक्ति, क्रियापदमा अतिक्रमण भयो भने भाषा बिग्रिन्छ। भाषा शैलीमा भएको अतिक्रमण सबैतीर समस्या देखिन्छन्। अहिले त्यही भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने
