स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS गत बिहीबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आफ्नो पहिलो साइबर अपराध सन्धिलाई सर्वसम्मत मतदानद्वारा पारित गरेको छ । यो सन्धिले पहिलो पटक साइबर अपराध र डेटाको पहुँच सम्बन्धी विश्वव्यापी स्तरको कानुनी रूपरेखा तय गर्नेछ ।
यो सन्धि बिहीबार संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साइबर अपराध सम्बन्धी बोर्डको तदर्थ समितिले पारित गरेको थियो । आउँदो हिउँदमा यो सन्धि मतदानको लागि राष्ट्र सङ्घको महासभामा जानेछ । अहिले मतदान गरेकै राष्ट्रहरूले महासभामा पनि मतदान गर्ने भएकाले यो महासभाबाट सजिलै पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
तीन वर्षको वार्ता र विमर्शपछि गएको अन्तिम दुई साता चलेको बैठकबाट यो सन्धि पारित भएको हो । पहिला यस सन्धिमा चिन्ता व्यक्त गर्ने रुसले पनि यसको मस्यौदा सन्धिलाई समर्थन गरेको छ ।
नागरिक समाज तथा मानवअधिकार सङ्गठनहरू र ठुला प्रविधि कम्पनीहरू यस सन्धिको अझै पनि विरोधमै रहेको छन् । कुनै पनि राष्ट्रमा अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरूले अन्य राष्ट्रहरूबाट इलेकट्रोनिक प्रमाणहरू प्राप्त गर्नका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई डाटा हस्तान्तरण गर्न आग्रह गर्ने कुरामा यी दुवै क्षेत्रहरूको चिन्ता छ ।
डिजिटल स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिक सङ्गठन एक्सेस नावका एसिया प्यासिफिक नीति निर्देशक रमन जीत सिंह चिमा भन्छन् – “ बिहीबार मतदान भएको मस्यौदाका केही बुँदाहरूमा मात्र हाम्रा असहमतिहरू थिए । तर पारित सन्धिमा पहिलो मस्यौदामा भन्दा खासै महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भएको छैन” ।
बिहीबारको छलफल र अन्तिम मतदानका क्रममा सोही स्थानमा नागरिक सङ्गठनहरूको वकालतका अगुवाइ गरिरहेका चिमाले अन्तिम मस्यौदामा परिवर्तन गर्ने हरेक प्रयास असफल भएको बताए ।
रमन जीत सिंह चिमा भन्छन् – “अन्य धेरै मानव अधिकार र डिजिटल स्वतन्त्रता सङ्गठनहरूले उठाएको आवाज र गरेको चिन्तालाई छलफलमा राखेँ । हामीलाई लाग्छ कि यो पारित सन्धि मानवअधिकार प्रतिबद्धताहरू अनुकूल छैन, अपर्याप्त छ” ।
निर्देशक चिमा यस सन्धिसँग २१ औँ शताब्दीमा डिजिटल अनुसन्धान र डिजिटल प्रमाण शक्तिको दुरुपयोग रोक्नको लागि बलियो सुरक्षा नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन् -“यसले वास्तवमा धेरै निगरानीलाई बढवा दिनुका साथै कम्प्युटर र डिजिटल टेक्नोलोजीमा मानिसहरूको विश्वासलाई कमजोर पार्ने काम गर्दछ” ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्रहरू ” सन्धि नै नभएको अवस्थाभन्दा नराम्रो भए पनि सन्धि हुनु राम्रो हो” भन्ने गलत विश्वासको परिणामको रूपमा यो सन्धिमा सहमति भएको मानव अधिकार र डिजिटल स्वतन्त्रता समर्थकहरू बताउँछन् ।
२३ वर्ष पुरानो बुडा पेस्ट महासन्धि जस्ता क्षेत्रीय निकायहरूबाट भएका साइबर अपराधबारेका केही सन्धिहरू विद्यमान भए पनि यसबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सदस्य राष्ट्रहरूको सहमतिद्वारा स्वीकार गरिएको विश्वव्यापी कानुनी रूपरेखा भने थिएन ।
बुडा पेस्ट महासन्धिमा चीन, रुस, भारत र ब्राजिल जस्ता इन्टरनेटमा आधारित अपराध बढी भएका देशहरूले हस्ताक्षर गरेका थिएनन् ।
रणनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्रको निर्देशक जिम लुइस भन्छन् – “बुडा पेस्ट कन्भेन्सन वा युरोप सन्धि काउन्सिलको बारेमा एउटा गुनासो यो थियो कि यो युरोपेलीहरू द्वारा गरिएको थियो र यसमा विश्वका अन्य राष्ट्रहरूको कुनै संलग्नता थिएन” । निर्देशक लुइसका अनुसार अन्य देशहरूले आफूले छलफल र वार्तामा सहभागी नभएकोले ती सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।
पूर्व कूटनीतिज्ञ समेत रहेका निर्देशक जिम लुइस भन्छन् -“अब हामीसँग विश्वव्यापी समर्थन छ, जसले हामीलाई साइबर अपराधमा अगाडि बढ्न अनुमति दिएका छन् । निर्देशक जिम लुइस विश्वव्यापी समस्याको रूपमा रहेको यस साइबर अपराधलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक भएको बताउँदै यसमा एक दुई कदम अगाडि बढाउन सके पनि यो प्रगति हो भन्दछन् ।
यो सन्धिका केही प्रावधानहरूले डिजिटल निगरानीमार्फत नागरिक स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउन राज्यहरूलाई बढी अधिकार दिन सक्ने तथा डिजिटल स्वतन्त्रतामा राज्य सरकारहरूले हस्तक्षेप गर्ने बाटो सहज बनाउन अनुमति दिने खतरा रहेकोले यसमा सुधार गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने माग पत्रहरूमा नेपालको तर्फबाट फ्रिडम फोरमले पनि हस्ताक्षर गरेको थियो । साथै यो सन्धिको मस्यौदामा सुधारको पहल गर्न राष्ट्र सङ्घका लागि नेपालका राजदूतलाई अनुरोध पत्र पठाइएको थियो । तर विश्वव्यापी रूपमा गरिएका यस्ता मानवअधिकार क्षेत्रका अनुरोधहरूलाई राष्ट्रसङ्घले सुनुवाइ गरेन ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने
