मुस्ताङका पाँच स्थानीय तहमा चालु आर्थिक वर्षदेखि आलुको व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) सञ्चालन गरिएको छ । व्यावसायिक आलुखेती विस्तार, गुणस्तर सुधार, उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणमा सघाउने उद्देश्यले जोन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत यसअघि मुस्ताङमा स्याउ र च्याङ्ग्रा जोन कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । म्याग्दी र मुस्ताङ कार्यक्षेत्र भएको परियोजनाको जोमसोमस्थित कार्यालयका प्रमुख भरतराज गौतमले आलु जोन कार्यक्रममा ७१ कृषि फार्म, समूह र सरकारी सूचीकृत भएका जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममार्फत आलुखेती गर्ने कृषकलाई मल, बीउ खरिद, साना सिँचाइ निर्माण, भण्डारण, बजारीकरणलगायत कामका लागि ५० देखि ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने उहाँले बताउनुभयो । आलु जोन कार्यक्रमका लागि चालु आवमा रु एक करोड १७ लाख बजेट प्राप्त भएको गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती गरेका कृषकहरूलाई जोन कार्यक्रममा समेटिएको छ । छनोट भएका कृषक समूह, सहकारी र फार्महरूसँग अनुदानका लागि सम्झौता गर्न थालिएको परियोजनाका प्रमुख गौतमले उल्लेख गर्नुभयो ।
चार सय ५९ हेक्टर क्षेत्रफलमा आलुखेती हुँदै आएको मुस्ताङमा यस वर्ष सात हजार ३१ मेट्रिक्टन उत्पादन भएको जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । मुस्ताङमा स्थानीय कुफ्रिज्योति जातको आलुखेती हुन्छ ।
मुस्ताङमा उत्पादन भएको आलु म्याग्दी, बागलुङ, पोखरा, काठमाडौँ, चितवन, रुपन्देहीलगायत देशका विभिन्न सहरमा बिक्री हुने गर्दछ । चिसो हावापानीमा रासायनिक विषादी र मलको प्रयोगबिना प्राङ्गारिक विधीबाट उत्पादन भएको मुस्ताङको आलु स्वादिलो र पोषिलो मानिन्छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- ड्रागन फ्रुटबाट वार्षिक दश लाख आम्दानी
- आज ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी: तुलसीको दल राखिँदै
- अमेरिकाले नेपालीका लागि अस्थायी संरक्षण खारेज गर्दै
- प्रतिक्रिया स्वरूप रुसको युक्रेनमाथि आक्रमण
- नयाँ स्वरूपमा फिफा क्लब विश्वकप २०२५
- ट्रम्पद्वारा १२ देशका नागरिकलाई अमेरिका यात्रामा पूर्ण प्रतिबन्ध
- इजरायल -प्यालेस्टाइन गाजा युद्धमा २०० पत्रकार तथा संचारकर्मीको मृत्यु
- बेंगलोरमा ट्रफी परेडका क्रममा भएको भगदौडमा ११ को मृत्यु र ३३ घाइते
- आयात चार अर्ब ७५ करोड, निर्यात ३५ करोड : नेपाल बंगलादेश व्यापार
- सुडानमा चलिरहेको युद्धले चार लाखभन्दा बढी नागरिक विस्थापित
