स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि देशभरिका ७ सय ५३ नगर र गाउँपालिकामा विभिन्न पदका लागि १ लाख ४५ हजार ८३ जनाको उम्मेदवारी परेको आयोगले बताएको छ। त्यसमध्ये महिलाको संख्या ५५ हजार ७ सय १५ मात्र छ। यो अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा झण्डै दुई हजारले कम हो।
२०७४ सालको चुनावमा कुल १ लाख ४८ हजार ३ सय ६४ जना उम्मेदवार विभिन्न पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। त्यसमध्ये ५७ हजार ८ सय ४३ जना महिला रहेका छन्। पुरुषहरूको संख्या ९० हजार ५ सय १९ जना र २ जना तेस्रोलिंगी रहेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ तर यसपटक महिला उम्मेदवारको संख्यामै कमी आएको तथ्यांकले देखाएको छ।
मुलुक संघीय गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा गएपछि २०७४ सालमा सम्पन्न पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई नेतृत्वतहमा महिला सहभागिता गराउने सवालमा धेरै हदसम्म सफल मान्न सकिन्छ। निर्वाचनमा चुनिएका कुल संख्याको ४० प्रतिशत भाग महिलाको रहेकाले त्यसलाई उपलव्धिमूलक र महिला सशक्तिकरणका दृष्टिले एउटा कोसेढुंगा मानिएको थियो।
स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा भने निर्वाचित हुने महिला सदस्यहरुको संख्या धेरै कम हुने देखिएको छ। ठूला दलहरू गठवन्धन गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका कारण यसपटक महिलाहरूको उमेदवारी नै कम परेको निर्वाचन आयोगको विवरणले देखाएको छ।
अहिले पनि नेपालको संविधानमा स्थानीय तह (नगरपालिका वा गाउँपालिका) को प्रमुख वा अध्यक्ष र उप्रप्रमुख वा उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठूला दलहरूले प्राय: छुट्टाछुट्टै चुनाव लडेका कारण नगर वा गाउँको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकमा निर्वाचित हुने महिलाको संख्या पनि ठूलै थियो।
२०७४ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एक दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहमा मात्र गठवन्धन भएको थियो। त्यसमा पनि भरतपुर नगरपालिकामा बाहेक अन्य क्षेत्रमा गठवन्धनको प्रभाव कम देखिएको थियो। कांग्रेससँग मिलेर भरतपुरको मेयरमा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल र उपमेयरमा कांग्रेसकी पार्वती शाह ठकुरी विजयी भएका थिए।
स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख बाहेक वडाको सदस्य पदमा समेत दुई जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान कानुनमा छ। त्यसैकारण स्थानीय निकायको नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता बढेको देखिएको छ। ठूला दलहरूले गरेको गठवन्धनका कारण महिला उम्मेदवारलाई प्राथमिकतामा नराख्दा यसपटकको निर्वाचनबाट नेतृत्वमा पुग्ने महिलाहरूको संख्यामा व्यापक कमी आउने देखिएको हो।
यसपटकको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाल समाजवादी पार्टी लगायत पाँच दलको गठवन्धन छ। यी दलहरूले मुलुकका अधिकांश क्षेत्रका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकमा मात्र उम्मेदवारी दिएका छन्। एकजना मात्रै चुन्नुपर्ने स्थितिमा अधिकांश नगर वा गाउँपालिकामा पुरुष उमेदवारको नाम नै अगाडि आउने गरेको छ।
‘मनोनयन पत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ’– ऐनमा भनिएको छ। एउटा दलले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक मात्र पदमा उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने बाध्यता छैन। ‘तर दलले एक जना मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागू हुने छैन’– ऐनमा थप भनिएको छ। यही तर्कलाई आधार बनाएर प्रमुख दलहरू नै महिला उम्मेदवारीलाई उपेक्षा गरिरहेका छन्।
यसपटक महिलाहरूलाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा उतार्ने मामिलामा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा उदासीन देखिएको छ। कांग्रेसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र माओवादी केन्द्रको भन्दा पनि कम महिलाहरूलाई मात्र चुनावमा सहभागी हुने अवसर दिएको छ। यसमा नेकपा एमाले सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। कुनै पार्टीसँग पनि तालमेल नगरी चुनाव लड्न लागेकाले एमालेका तर्फबाट बढी महिला सहभागिता हुन गएको हो।
एमालेले नगर प्रमुखमा २४ जना, गाउँपालिका अध्यक्षमा २७ जना र वडाअध्यक्षमा ११८ गरी कुल १६९ प्रमुख पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ। अन्य दलहरूको प्रमुख पदमा उमेदवारी दिएका महिलाहरूको संख्या तल तालिकामा दिइएको छ।
कुनै दलले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कुनै एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा उसको रोजाइमा पुरुष नै पर्ने कुरालाई पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती पनि स्वीकार्नु हुन्छ। ‘कुनै पनि दलको स्थानीय कमिटिको नेतृत्वमा महिलाको तुलनामा पुरुषहरूको संख्या बढी हुने गरेका कारण एउटा मात्र पद भएको अवस्थामा प्राय पुरुषको विकल्प कमै मात्र हुनेगर्छ’– उहाँको विचार रहेको छ।
यसपटक ७ सय ५३ स्थानीय निकायका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरूका लागि परेको उम्मेदवारीमा महिलाको संख्या ४ हजार ४ सय ९ मात्र रहेको छ। यो नगर र गाउँपालिका प्रमुखका लागि परेको कुल उम्मेदवारीको केवल ५.६७ प्रतिशत मात्र रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। हेर्नुहोस् तालिका :
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने
