स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS विश्वका ५० भन्दा बढी देशका २ अर्बभन्दा बढी मतदाताहरू सन् २०२४ मा चुनावमा भाग लिँदै छन्।संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली लोकतन्त्र अमेरिका, सबैभन्दा पुरानो लोकतन्त्र संयुक्त राज्य बेलायत, सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्र भारत र विश्वको सबैभन्दा ठुलो मुस्लिम लोकतन्त्र इन्डोनेसियामा आम चुनावहरू हुँदै छन्। विश्वव्यापी राजनीतिमा यी देशहरूको संयुक्त प्रभावलाई विचार गर्दा आउने चुनावले विश्वको दिशा कतातर्फ जान्छ भन्ने कुरा चुनावले निर्धारण गर्न सक्दछ।
भारतबाहेक विश्वव्यापी र क्षेत्रीय दुवै मामिलामा महत्त्वपूर्ण अन्य धेरै एसियाली राष्ट्रहरूमा पनि २०२४ मा चुनाव हुन गइरहेको छ। आणविक शक्ति पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा जनवरीमा मतदान भइसकेको छ। साथै भर्खरै आर्थिक मन्दिबाट उभ्रिरहेको श्रीलङ्कामा पनि चुनाव हुँदैछ। दक्षिण पूर्वी एसियाली सन्दर्भमा हेर्दा यस क्षेत्रका सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्र इन्डोनेसिया भएकोले यसको चुनावले क्षेत्रीय राजनीतिलाई आकार दिनेछ।
यी चुनावहरूमा मुख्यतः सामाजिक सञ्जाल सबैभन्दा ठुलो प्रभावशाली डिजिटल प्ल्याटफर्महरूको रूपमा प्रयोग हुनेछन्। विश्वका आधाभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, ६८ प्रतिशत भन्दा बढी इन्टरनेट पहुँच र विश्वको आधाभन्दा बढी स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता भएको यो क्षेत्र डिजिटल मिडियाको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। सामाजिक सञ्जालमा गलत जानकारी, घृणित भाषण, राजनीति बदमासी र अनलाइन उत्पीडनका खबरहरू आगामी चुनाव अगाडि प्रकट हुने नै छन्।द्रुत प्राविधिक विकाससँगै सामान्य मिडिया साक्षरता र सूचना साक्षरता जस्ता आवश्यकता समान्तर रूपमा विकास भएका छैनन्। यसले गर्दा अहिले एक सूचित मतदाताको आधार र नागरिक सिर्जना गर्न आधारभूत आवश्यकताहरू नभएको अवस्था छ। पाकिस्तानी मिडिया कानुन अनुसन्धान संस्थाका कार्यकारी निर्देशक आफताब आलम यस प्रविधिले आगामी चुनावमा विपरीत प्रभाव पार्न सक्ने धारणा राख्दछन्।
आफताब भन्छन् – “८० प्रतिशत टेलिफोन र ५५ प्रतिशत इन्टरनेटको पहुँच भएको हुँदा सामाजिक सञ्जालको ठुलो भूमिका हुन्छ। ६० प्रतिशत भन्दा कम साक्षरता दर,आमसञ्चार माध्यम र सूचना साक्षरताको अभावमा राजनीतिक र गैर राजनीतिक समूहबाट फैलिने गलत सूचनाले विनाश निम्त्याउन सक्छ। साथै सरकारले इन्टरनेटमा गलत सूचना रोक्नको नाममा साइबर कानुनको दुरुपयोग पनि गर्न सक्छ” ।
भारत पहिले देखिनै आफ्नो विशाल बजारको प्रभावको माध्यमबाट डिजिटल कम्पनीहरूमा र कानुनी नयाँ संशोधनहरू गरेर सामाजिक मिडियाहरूमा सामग्री हेरफेरको खेलमा रहँदै आएको छ। ४९ करोड प्रयोगकर्ताहरू र २० प्रतिशत भन्दा बढी बजार साझेदारी भएको मेटा भारतसँग लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षा गर्न आफ्नो विशाल बजार आधारलाई कमजोर गर्ने सम्झौता गर्न चाहँदैन। वास्तवमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी फेसबुकको सबैभन्दा ठुलो विज्ञापन दाता हो।
भारतको ब्याङ्गलोरका एक वरिष्ठ पत्रकार पहिचान लुकाउँदै भन्छन् – ” मेटाले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न र भारतको भारतीय जनता पार्टी सरकारको विरुद्ध जाने आशा गर्नु एक मजाक मात्रै हो । ९० प्रतिशत मूलधारका सञ्चारमाध्यमा सम्झौता भइसकेको भारतमा जनताका लागि सही सूचना पाउने माध्यम सामाजिक सञ्जाल हो तर अहिले ठुलो व्यापारिक स्वार्थका कारण यो पनि प्रभावित भइसकेको छ।”
यी कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दै भारतको इन्टरनेट फ्रिडम फाउन्डेसनले चुनावको समयमा प्राविधिक जबाफदेहिता र इमानदारिताको अनुगमन गर्ने परियोजना सुरु गरेको छ ; सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्महरूमा प्रयोगकर्ताको अधिकारहरूमा अधिनायकवादी खतरा बढ्दै जाँदा प्रयोगकर्ताहरूप्रति प्ल्याटफर्महरुको जबाफदेहिता कायम गर्नुपर्छ।
प्रयोगकर्ताहरूको मानव अधिकारमा परेको प्रभावको सही मूल्याङ्कन र व्यापक पारदर्शिता एउटा तरिका हो। आगामी २०२४ को आम चुनावलाई ध्यानमा राख्दै भारतीय चुनाव सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण प्ल्याटफर्महरूद्वारा मानव अधिकारमा प्रभावको रिपोर्टिङको मूल्याङ्कन गर्ने लक्ष्य राखेको छ- इन्टरनेट फ्रिडम फाउन्डेसनले आफ्नो वेबसाइटमा जानकारी गरायो।
श्रीलङ्का र इन्डोनेसिया जस्ता देशहरूमा चुनावी प्रक्रियाका क्रममा धार्मिक राष्ट्रवाद उच्च हुँदा प्ल्याटफर्महरूलाई भाषा समस्याहरूको कारणले त्यस्तो सामग्रीहरूसँग जुझ्न गाह्रो हुने गर्छ। इन्डोनेसियामा प्रमुख प्राविधिक कम्पनीहरूको स्थानीय मुख्य मिडिया कम्पनीहरूसँग राजस्व साझेदारीको सम्बन्धमा पहिले नै चर्काचर्की परिसकेको छ। समाधानको अभावले चुनावसम्बन्धी समाचार सामग्रीलाई पनि असर गर्दछ। बङ्गलादेशमा भर्खरै भएको आम निर्वाचनमा राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी विरुद्धको घृणापूर्वक भाषण र पत्रकारहरू विरुद्ध प्रयोग गरेको कठोर डिजिटल सुरक्षा कानुनको घटनाहरू ताजै नै छन्।
अहिलेको सबैभन्दा चिन्ताजनक विषय भनेकै प्रमुख प्राविधिक कम्पनीहरूले स्रोतको अभाव जस्ता बहानाहरू प्रस्तुत गर्ने मनोवृत्ति हो। समस्याहरू समाधान गर्न सबै सरकार र सरोकारवालाहरूको सामूहिक परिचालन आवश्यक छ। साथै प्राविधिक कम्पनीहरूले सम्बन्धित सरकारहरू र नागरिक समाजहरूसँग सक्रिय भूमिका खेल्नु आवश्यक छ। स्रोत: Acess Now
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बिजुली निकासी गर्न खै त प्रसारण लाइन?
- कर्जा असुली दबाबमा रहेको हुँदा निष्क्रिय कर्जा अनुपात केही बढेको हो: गभर्नर
- मनोरञ्जन क्षेत्रका महिला जोखिमपूर्ण अवस्थामा
- ऊर्जा सुरक्षाका लागि ऊर्जा मिश्रण
- अभिनय सिकेर बोक्सीको घरमा काम गरेकी हुँ: केकी
- व्यवस्थालाई नै भारी बोकाएर खराब बनाउने काम नगरौँः मन्त्री शर्मा
- भयावह बन्दै डढेलो
- भरतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त हुन पाउने अधिकारलाई मान्यता
- चारदिनसम्म पुरिएका ऋषि जो खुट्टा गुमाएको दिन सम्झनै चाहदैँनन्
- आलमसहित चारलाई जन्मकैद
