डेडिकेटेड लाइन महसुल विवाद:आयोगले प्राधिकरणको निर्णय सदर

विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायीको माग दाबी नपुग्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले आइतबार पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलको हकमा सुनुवाइ गर्दै मागदाबी नपुग्ने निर्णय गरेको हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट लिएको उपभोक्तालाई बक्यौता विद्युत् महसुल बुझाउने अन्यायपूर्ण निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्ति दिलाइ पाउँ भनी आयोगमा आवेदन दिएका थिए। सो आवेदनमाथि आयोगमा सुनुवाइ भएको थियो।

प्राधिकरणकाअनुसार पञ्चकन्या प्लास्टिकले रु २४ लाख ६३ हजार, पञ्चकन्या स्टिलले रु ५२ लाख ११ हजार बराबरको महसुल तिर्न बाँकी छ। प्राधिकरणको आग्रह बमोजिम पञ्चकन्या प्लास्टिकले रु ७७ हजार ९७५ र पञ्चकन्या स्टिलले रु एक लाख ८६ हजार बराबर महसुल बुझाइसकेको छ।

आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालकाअनुसार उद्योगीको माग दाबी नपुग्ने निर्णय भएको छ। आयोगको निर्णयपछि प्राधिकरणलाई थप महसुल उठाउने मार्ग प्रशस्त भएको छ। आयोगको निर्णय चित्त नबुझेको अवस्थामा व्यवसायी अदालत जान समेत सक्नेछन्।

आयोगले निरन्तर रूपमा महसुलका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्दै आएको छ। आयोगले प्रचलित नियम कानुन तथा विगतको नजिरका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्दै आएको छ। सुनुवाइका लागि आयोगले आवेदनकर्ताका कानुन व्यवसायी र प्राधिकरणका तर्फबाट कानुन विभागका तीन अधिकारीलाई उपस्थित भएका थिए।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको आयोगले यस क्षेत्रको विवाद निरूपण गर्दै आएको छ। आयोगले दिने निर्णय चित्त नबुझेको खण्डमा मात्रै आवेदकलाई अदालत जाने मार्ग प्रशस्त हुन्छ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार

स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
Independent News Service (INS)

सम्पर्क
आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौ
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved

Copy link