एजेन्सी 
विशेष समाचार ब्युरो
पृथ्वीको उत्तरी गोलार्ध यस वर्ष इतिहासकै सबैभन्दा घातक र लामो ‘हिट वेभ’ (लु वा अत्यधिक तातो हावा) को चपेटामा परेको छ। युरोपदेखि दक्षिण एसिया, पूर्वी एसिया, अफ्रिका र अमेरिकी क्षेत्रसम्म फैलिएको यो अत्यधिक गर्मी केवल एक मौसमी उतारचढाव मात्र नभई एउटा भयानक वातावरणीय सङ्कटका रूपमा देखा परेको छ।
विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन र युरोपेली जलवायु निकाय ‘कोपरनिकस’ का पछिल्ला तथ्याङ्कहरूले सन् २०२६ को यो ग्रीष्म ऋतुलाई इतिहासकै सबैभन्दा तातो र विनाशकारी समयका रूपमा अङ्कित गरेका छन्।
कहाँ कति तापक्रम
जलवायु वैज्ञानिकहरूका अनुसार यो वर्ष पृथ्वीको औसत सतहको वायुको तापक्रम विगतको तुलनामा निकै माथि पुगेको छ, जसका कारण यस वर्षको जुन महिना इतिहासकै दोस्रो सबैभन्दा तातो जुन प्रमाणित भएको छ। यस महिनाको औसत तापक्रम पूर्व-औद्योगिक कालको तुलनामा एक दशमलव तीन नौ डिग्री सेल्सियसले बढी रेकर्ड गरिएको छ।
युरोपेली क्षेत्र तर्फ पश्चिमी युरोपमा जुन महिनाले इतिहासकै तातो महिनाको रेकर्ड तोड्ने क्रममा स्पेनको एन्डुनारमा तापक्रम पैँतालिस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस र बेलारुसको पिन्स्कमा इतिहासमै पहिलो पटक चालिस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस पुगेको छ भने बेलायत, डेनमार्क र स्विट्जरल्याण्डमा समेत तापक्रमका नयाँ रेकर्डहरू कायम भएका छन्।
यसै गरी दक्षिण र पूर्वी एसियाका भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशका केही सहरहरूमा तापक्रम छयालीस डिग्री सेल्सियस देखि पचास डिग्री सेल्सियसको आसपास पुगेको छ भने जापानमा तापक्रम ऐतिहासिक रूपमा चालिस डिग्री सेल्सियस नाघेपछि त्यहाँको मौसम विभागले यसलाई “क्रूर गर्मी” को संज्ञा दिएको छ। यस पटक सुख्खा जमिन मात्र नभई एटलान्टिक र भूमध्य सागरको सतहको तापक्रम पनि अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेकाले समुद्रमा समेत भयानक ‘मरिन हिट वेभ’ (समुद्री तातो लहर) सिर्जना भएको छ।
अत्यधिक गर्मीको मुख्य कारण
जलवायु विश्लेषकहरूका अनुसार यो विश्वव्यापी सङ्कट पछाडि मुख्यतया दुई वटा वैज्ञानिक कारणहरू रहेका छन्। पहिलो कारण मानव-निर्मित जलवायु परिवर्तन हो, जस अन्तर्गत कार्बन उत्सर्जन र हरित गृह ग्यासका कारण पृथ्वी निरन्तर तातिरहेको छ। विश्व मौसम एट्रिब्युसनका वैज्ञानिकहरूका अनुसार यो स्तरको हिट वेभ मानव-निर्मित जलवायु परिवर्तन बिना असम्भव जस्तै थियो।
यसै गरी दोस्रो मुख्य कारण वायुमण्डलमा बनेको ‘हिट डोम’ र उच्च चाप प्रणाली हो। वायुमण्डलमा विकास भएको यस्तो बलियो उच्च चापको प्रणालीले तातो हावालाई एकै ठाउँमा थुनेर राख्दा हावा बाहिर फैलिन पाएको छैन र जमिन दिनानुदिन ओभानो तथा तातो हुँदै गइरहेको छ। यसका साथै निरन्तर बलियो बन्दै गएको ‘एल निनो’ प्रभावले पनि यो अत्यधिक गर्मीलाई थप बढवा दिएको छ।
“हामी अहिले जलवायु सङ्कटको त्यो चरणमा छौँ जहाँ ‘अत्यधिक गर्मी’ कुनै नौलो कुरा रहेन। यदि विश्वका प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जनमा तुरुन्तै ठुलो कटौती नगर्ने र दिगो ऊर्जातर्फ फड्को नमार्ने हो भने, आगामी वर्षहरूमा योभन्दा अझ भयानक रूप देख्नुपर्नेछ।”
— जलवायु वैज्ञानिक, कोपरनिकस
यो विश्वव्यापी हिटवेभले स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि प्रकृतिले आफ्नो सीमा नाघिसकेको छ र अब विश्वव्यापी रूपमा ठोस वातावरणीय कदम चाल्न ढिलो भइसकेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मुख्य कदम र अभियान
सन् २०२६ को यो ऐतिहासिक र घातक हिटवेभका बिच संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र विश्वका प्रमुख राष्ट्रहरूले यस वातावरणीय सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत तहमा केही आक्रामक र तल्लो तहमा कार्यान्वयन हुने खालका रणनीतिहरू अघि सारेका छन्। ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न भएको ऐतिहासिक कोप-तीस जलवायु सम्मेलनको दिशानिर्देश र २०२६ का नयाँ नीतिगत निर्णयहरू मुख्य रूपमा ‘तुरुन्त कार्यान्वयन’ मा केन्द्रित छन्।
बढ्दो तापक्रम र तातो हावा (हिटवेभ) लाई लक्षित गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नीतिगत र प्राविधिक दुवै रूपमा महत्त्वपूर्ण कदमहरू अघि सारेको छ।
यसै क्रममा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय वातावरण कार्यक्रम र पेरिस सहरको संयुक्त पहलमा सन् २०२६ जुनदेखि ‘”पचास मा पचास” अभियान सुरु गरिएको छ, जस अन्तर्गत विश्वका प्रमुख पचास वटा ठुला सहरहरूले पचास डिग्री सेल्सियस सम्मको तापक्रम सामना गर्न सक्ने गरी आफ्ना सहरी पूर्वाधारको ‘स्ट्रेस-टेस्ट’ गर्ने र सोही अनुसारको अनुकूलन योजना बनाउने निर्णय गरेका छन्। यसका साथै अत्यधिक गर्मीबाट नागरिकलाई बचाउन सार्वजनिक स्थानहरूमा ‘कुलिङ आइल्याण्ड’ बनाउने, हरित क्षेत्र बढाउने, र बिना-उत्सर्जन कुलिङ प्रविधिमा लगानी गर्ने उद्देश्यसहितको ‘सस्टेनेबल कुलिङ र बीट द हीट’ नीति पनि अघि सारिएको छ।
तापक्रम वृद्धिको तत्कालीन जोखिम न्यूनीकरणका लागि सन् २०२६ जुनमा सम्पन्न लन्डन जलवायु हप्तामा राष्ट्र सङ्घीय महासचिवले कार्बन उत्सर्जनसँगै मिथेन ग्यासको उत्सर्जन तत्काल घटाउन विशेष आह्वान गर्नुभएको छ, किनकि मिथेनले छोटो समयमै वायुमण्डललाई अत्यधिक तताउने हुँदा यसको कटौतीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको हो। प्राविधिक तयारीकै रूपमा, हिटवेभ आउनु अगावै नागरिकको मोबाइल र सञ्चारमाध्यममा चेतावनी पुर्याउने उद्देश्य बोकेको ‘सबैका लागि पूर्व सूचना प्रणाली’ लाई अहिले दक्षिण एसिया र अफ्रिकाका गरिब तथा उच्च जोखिममा रहेका देशहरूमा तीव्र रूपमा बिस्तार गरिँदै छ।
विश्वका प्रमुख देश र क्षेत्रीय समूहहरूको नीतिगत निर्णय
विश्वका ठुला अर्थतन्त्र र औद्योगिक मुलुकहरूले हिटवेभको प्रत्यक्ष मार भोगेपछि आ-आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गरेका छन् ।
युरोपेली संघ: भूमध्यसागरीय जलवायु कार्ययोजना
युरोपमा इतिहासकै दोस्रो सबैभन्दा तातो जुन महिना रेकर्ड भएपछि एक जुलाई २०२६ मा त्रिचालिस वटा राष्ट्रहरू मिलेर ‘भूमध्यसागरीय जलवायु कार्ययोजना’ सार्वजनिक गरेका छन्। यो क्षेत्र विश्वको औसत भन्दा बिस प्रतिशत तीव्र गतिमा तातिरहेकाले क्रस-बर्डर (अन्तरदेशीय) डढेलो नियन्त्रण र खानेपानी सुरक्षाका लागि संयुक्त कोष स्थापना गरिएको छ।
दक्षिण र पूर्वी एसिया: हरित औद्योगिकीकरण र श्रम सुरक्षा
पूर्वी एसियाली मुलुकहरू जापान र दक्षिण कोरियाले सन् २०२६ अप्रिलमा दक्षिण कोरियामा सम्पन्न ‘क्लाइमेट विक २०२६’ मार्फत आफ्नो ऊर्जा प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा ‘डिजिटलाइज्ड ग्रिड’ मा बदल्न सुरु गरेका छन्, जसले गर्दा हिटवेभका बेला एसी (वातानुकूलित प्रणाली) को अत्यधिक माग हुँदा पनि पावर ग्रिड फेल हुने जोखिम रहँदैन। अर्कोतर्फ, भारत र दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा अत्यधिक गर्मीका कारण श्रम उत्पादकत्व घट्नुका साथै मानवीय क्षति समेत बढेपछि ‘हिट एक्सन प्लान’ (तातो लहर कार्ययोजना) लाई कानुनी रूपमै अनिवार्य बनाइँदै छ, जस अन्तर्गत अत्यधिक गर्मीको समयमा बाहिरी क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरूको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखी कार्य समय परिवर्तन गर्ने नीति लिइएको छ।
अमेरिका र चीन: नवीकरणीय ऊर्जामा तीव्र फड्को
अमेरिकाले आफ्नो ‘इन्फ्लेसन रिडक्सन एक्ट’ मार्फत र चीनले आफ्नै राष्ट्रिय नीति अनुरूप सौर्य र वायु ऊर्जाको उत्पादनलाई २०२६ मा नयाँ उचाइमा पुर्याएका छन्। जीवाश्म इन्धन माथिको निर्भरता घटाउनु नै हिटवेभको दीर्घकालीन समाधान भएको भन्दै दुवै देशले नवीकरणीय ऊर्जामा खर्बौँ डलर लगानी गरिरहेका छन्।
मुख्य चुनौती: ‘जलवायु वित्त’को कार्यान्वयन
नीतिहरू बने पनि कोप २९ र कोप ३० का निर्णयहरू अनुरूप विकासोन्मुख र उच्च जोखिममा रहेका देशहरू (जस्तै नेपाल, बङ्गलादेश र अफ्रिकी मुलुकहरू) लाई धनी देशहरूले प्रतिबद्धता जनाएको ट्रिलियन डलरको जलवायु वित्त हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ हुनु अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनेको छ।
हानि र नोक्सानी कोषलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाएर तत्काल प्रभावित समुदायसम्म राहत र अनुकूलनका कार्यक्रम पुर्याउन २०२६ को सेप्टेम्बरमा अजरबैजानमा हुने अर्को ‘क्लाइमेट विक’ मा तीव्र बहस हुँदैछ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
एजेन्सी का अन्य पोस्टहरु:
- दक्षिण कोरियासँग ट्रम्पको असन्तुष्टि: सैन्य अभ्यास घट्ने
- इन्डोनेसियामा ७.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प: ५१ जनाको मृत्यु, ५ हजारभन्दा बढी विस्थापित
- इन्डोनेसियामा ७.७ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प: जारी गरिएको सुनामी चेतावनी फिर्ता, दुई जनाको मृत्यु
- पश्चिम बैंकमा प्यालेस्टिनीको उठिबास
- कोलम्बियामा भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २५० घटी पुग्यो, जीवितको खोजीमा उद्धार टोली तीव्र गतिमा खटियो
- एल निनोको असर: इन्डोनेसियामा डढेलो र विषाक्त धुवाँका कारण विद्यालयहरू बन्द
- कोलम्बियामा शक्तिशाली भूकम्प: मृतकको सङ्ख्या १३२ पुग्यो, ५७० भन्दा बढी घाइते
- कोलम्बियामा ७.४ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प: कम्तीमा २६ जनाको मृत्यु, विशाल क्षति
- बाह्य चलखेल,भ्रष्टाचार र साम्प्रदायिक राजनीतिले थलिएको लेबनानमा आएको नयाँ अवसर
- हर्मुज जलमार्गका लागि इरान र ओमानबिच वार्ता सकारात्मक, तर जलमार्ग तुरुन्तै नखुल्ने इरानको चेतावनी
