स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई निषेधको सरकारी निर्णय सर्वाेच्चद्धारा खारेज भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ को निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको हो।
फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश सुवेदीले पूर्ण पाठ तयार भइसकेकोले दुई दिनभित्रमा सार्वजनिक गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो। एक साताअघि सकिएको अन्तिम बहसपश्चात् आज सर्वोच्चले सो फैसला गरेको हो।
मिडिया सोसाइटिका अख्तियारप्राप्त निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सरकारको असंवैधानिक निर्णय खारेज हुँदा सबै मिडियाप्रति न्याय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। “ढिलै भए पनि सरकारको गलत निर्णय सच्चाउने कार्य सर्वोच्चले गरेको छ, आगामी दिनमा यस्ता असंवैधानिक कार्य गर्न सरकारले पटक पटक सोच्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ।”
सरकारी विज्ञापन निजी मिडियाले पाउनुपर्ने दाबी सहित नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा असार २२ र २३ मा दुवै पक्षका तर्फबाट बहस गरेका थिए।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शतिसकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनी, डा बालकृष्ण चापागाईँ, डा प्रेमराज सिलवाल लगायतले बहस गरेका थिए भने महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायव महान्यायाधिवक्ता उद्धव प्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए।
असार २२ र २३ मा सर्वोच्च अदालतमा नेपाल मिडिया सोसाइटिका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायहिरुले निजी मिडियालाई लामो समयदेखि दिइआएको विज्ञापनको सुविधा कटौती गरेर सरकारले मिडियालाई नाकाबन्दीमार्फत सिद्ध्याउने मकसद राखेको, विज्ञापन ऐन र नियमावलीमा समानुपातिक विज्ञापन मिडियाको अधिकार रहेको, सरकारले कुनै मिडियालाई दिने र कुनैलाई नदिने कार्टेलिङ गर्न नपाउने, विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले खोस्न नपाउने र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समेत अधिकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नपाउने जिकिर थियो।
सरकारको तर्फबाट भने विज्ञापनमा भएको सरकारी रकमको चुहावट र भ्रष्टाचार रोक्न सरकारले सो कदम चालेको तर निजी मिडियालाई अधिकार सम्पन्न गराउने नीति सरकारले चाँडै ल्याउने जिकिर गरेका थिए।
चैत १८ को सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई निषेध गरेउपर नेपाल मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता लुइँटेलले २४ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
चैत १८ गतेको सचिव स्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- पूर्वाधार छ, बजेट छैन: ५० शय्याको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय जनशक्ति अभावमा साघुरियो
- भोजपुरको ‘फलाम ढुङ्गा’: प्राकृतिक सौन्दर्य र ऐतिहासिक महत्त्व, तर ओझेलमा
- म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाको उदाहरणीय कदम: पोखरामै एकीकृत सेवा शिविर
- म्याग्दीमा साइबर अपराधको ग्राफ उकालो: अनलाइन ठगीबाट कसरी बच्ने?
- राष्ट्रिय सभाको बैठक आज बस्दै
- आज बिहिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- मनसुन अपडेट: पहिरो र बाढीको जोखिम, उच्च सतर्कता अपनाउन अपिल
- भेडेटारको ‘स्काइवाक’ नयाँ पर्यटकीय रोजाइ
- खेतीको क्षेत्रफल बढे पनि म्याग्दीमा घट्यो आलुको उत्पादकत्व
- आज राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दै
