पुँजीगत खर्च बल्लबल्ल ३६ प्रतिशत कट्यो  

सरकारले यस आर्थिक वर्षमा पनि पूर्वाधार विकासको खर्च गर्न नसक्ने परम्परालाई दोहोराएको छ। सडक, विद्युत, भवन, खानेपानी टयाङ्की, अस्पताल, विद्यालय निर्माण लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकार सफल हुन सकेन। बजेट व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण पुँजीगत (विकास) खर्च गर्न नसक्ने समस्या दोहोरिँदा तोकिए अनुसारका पूर्वाधार विकास हुन सकेन।

विकास खर्चमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले ध्यान दिन नसक्दा समस्या ज्युँका त्यूँ रहेको हो। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा ३६ दशमलव दुई प्रतिशत पुँजीगत (विकास) खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि पूँजीगततर्फ तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा मंगलबारसम्ममा एक खर्ब ३६ अर्ब ८८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

अर्कोतर्फ निर्माण व्यवसायीहरूको निर्माण होलिडेका कारण पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प भएको छ। उनीहरूले  खरिद नियमावली संशोधनको माग राख्दै आन्दोलनरत भए सँगै मुलुकमा विकास निर्माणका काम ठप्प भएका हुन्। सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन नगर्दा विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयहरू निरिह बन्न वाध्य भएका छन्। ठूलो आकारमा खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, खानेपानी, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, सहरी विकास, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयहरू रहेका छन्।

पुँजीगत खर्चको तुलनामा भने चालु खर्च गर्न भने सरकार तथा निजामती कर्मचारी अगाडि रहेको छ। विशेष गरी निजामती कर्मचारीको लागि खर्च गरिने चालु खर्चले आम नागरिकलाई भन्दा सीमित वर्ग वा कर्मचारीको हितमा मात्र चालु खर्च गरेको देखिन्छ। जसले गर्दा सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरेको छ। चालु खर्च गरेर त्यसको उपयोग उत्पादकत्व क्षेत्रमा दिने गरी हुन सकेको पाइदैन।

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै चालु खर्च ७५ दशमलव २९ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब दुई अर्ब दुई करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालु शीर्षक अर्थात् तलब, भत्ता (सेवा सुविधा), भाँडालगायतका एक वर्षभन्दा कम टिकाउ हुने सामाग्रीमा गरिने खर्चको रुपमा बुझिन्छ। यो सँगै प्रशासनिक क्षेत्रमा अर्थात् तलब भत्ता लगायतका सेवा सुविधा र कार्यालयलाई आवश्यक सामग्रीमा भने उत्साहजनक खर्च गरेको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु शीर्षकमा १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

यता, चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने ४३ दशमलव ५४ प्रतिशत अर्थात् ८२ अर्ब ४८ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन गरी ६२ दशमलव ५५ प्रतिशत खर्च भएको छ।  चालु आर्थिक वर्षको लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ छुट्टाएकोमा मङ्गलबारसम्ममा १० खर्ब २१ अर्ब ३८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

झण्डै साढे ९  खर्ब राजस्व संकलन

यता राजस्व संकलन भने लक्ष्यअनुरूप भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा नौ खर्ब ३९ अर्ब ६८ करोड २८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। जसमध्ये कर राजस्व ८१ दशमलव ४९ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब ७० अर्ब २४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ  र गैरकर राजस्व ६१ दशमलव ६५ प्रतिशत अर्थात् ६९ अर्ब ४३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा वैदेशिक सहायतातर्फ २३ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। सरकारले राजस्व करतर्फ चालू आर्थिक वर्षको लागि १० खर्ब ६७ अर्ब ९६ करोड  रुपैयाँ, गैर राजस्व करतर्फ एक खर्ब १२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक सहायतातर्फ ५९ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उक्त अवधिमा राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक तथा बाह्य ऋण गरी ८० दशमलव ३७ प्र्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ९६ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक तथा बाह्य ऋण गरी १२ खर्ब ४० अर्ब ५२ करोड तीन लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ।

 

 

 

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार

स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
पुँजीगत खर्च बल्लबल्ल ३६ प्रतिशत कट्यो  
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved

Copy link