किन लुकाउँछन् सूचना सरकारी अड्डा?

आदित्य दाहाल
सार्वजनिक निकायले ऐनअनुसार स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना सार्वजनिक त परको कुरा, नागरिकले मागेको सूचनासमेत दिन विभिन्न अवरोध र आलटाल गर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक निकायका व्यक्तिले एकातर्फ नियम कानुन बुझेर पनि सूचना नदिने तथा सूचना लुकाउने गरेका छन् भने अर्कोतर्फ सिधै राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा आएका व्यक्ति जो नियम, कानुन तथा ऐनसंँग अनभिज्ञ छन् ।

 

सूचनाबिना आजको युगको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । सूचनाको महत्त्व यति धेरै छ कि नागरिकले यसलाई शक्तिका रूपमा परिभाषित गर्न थालेका छन् । सूचना र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु भनेको शक्तिशाली हुनु हो । त्यसैले आजको विश्व सूचनामै निर्भर छ । सूचनाको हक मानिसको जन्मसिद्ध मौलिक हक हो । कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महìव र चासोको सूचना सहजै पाउनु नागरिकको अधिकार हो । यस अधिकारको प्रयोगले आम नागरिकलाई शक्तिशाली बनाउने मात्रै होइन, सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउनसमेत ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ । सूचनाको हकलाई सार्वजनिक निकायकोे पारदर्शिता मापन गर्ने यन्त्र हो भन्दा फरक पर्दैन ।

कुनै पनि राज्य जनताले तिरेको करबाट चल्छ । तसर्थ राज्यको सबै सम्पत्ति, आम्दानी खर्च भनेको जनताकै पैसा हो । आफूले तिरेको पैसा कहाँ र कसरी खर्च भयो, सो को हर–हिसाब जान्न पाउनु प्रत्येक करदाताको हक हुन्छ । सोही हकभित्र सूचनाको हक पनि पर्छ । जनताले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाको खोजी, प्राप्ति र प्रवाहमा कुनै पनि अवरोध नभई त्यस्ता सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच हुने स्थिति रहनुलाई नै सूचनाको हक हुनु हो भन्ने मानिन्छ । आफ्नो सरोकारको वा सार्वजनिक सरोकारका कुनै पनि विषयका सूचना सहज, सरल र निःशुल्क तथा मागेकै स्वरूपमा र चाहेकै समयमा पाउने हकलाई कानुनी र व्यावहारिक रूपमा प्रत्याभूत गरिनुपर्ने मान्यता आधुनिक राज्यले आत्मसात् गरेका छन् ।

सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महìवको सूचनामा नागरिकको सरल र सहज पहँुच हुनुपर्ने, राज्यका कामकारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, राज्यलाई नागरिकप्रति जिम्मेवारी तथा जवाफदेहीपूर्ण बनाउनुपर्ने र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने उद्देश्यसहित नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ भदौ ३ गतेबाट लागू गरिएको हो । यो ऐन २०६४ साउन ५ गते तत्कालीन अन्तरिम व्यवस्थापिकाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको थियो ।

नेपालले संवैधानिक विकासका क्रममा २०४७ सालदेखि नै यो मान्यतालाई स्वीकार गरे पनि व्यवहारमा नागरिकले यो हक प्राप्त गर्न विभिन्न चुनौती झेल्नु परेको छ । जबसम्म जनताले जान्न पाउने वा थाहा पाउने हक उपभोग गर्न सहज रूपमा पाउँदैनन्, तबसम्म कुनै पनि समाज वा देश वास्तविक रूपमा लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनतालाई बोल्ने, लेख्ने हक तथा स्वतन्त्र प्रेस भएर मात्र पुग्दैन, राज्यको प्रत्येक निर्णय, त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न उनीहरूलाई सूचनाको अधिकार हुनुपर्छ ।

सरल र सहज रूपमा सूचना दिने तथा प्रकाशन गर्ने केन्द्रदेखि वडासम्मका सबै सार्वजनिक निकायको दायित्व हो । सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचना हकको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्छ । सार्वजनिक निकायले उक्त निकायसँग सम्बन्धित सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी प्रत्येक तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्छ तर यो अभ्यास निकै कमजोर छ । नागरिकले मागेको सूचनासमेत दिन विभिन्न आलटाल गर्ने र ढाकछोप गर्ने प्रवित्ति मौलाउँदो छ ।

सूचना हकको प्रयोगमा सबैभन्दा बढी अटेर गर्ने सार्वजनिक निकायमा स्थानीय सरकार नै बढी देखिन्छन् । सूचना उपलब्ध गराउन कार्यालयमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ तर स्थानीय सरकार सूचना माग गर्नेलाई ऐनअनुसार दिन मिल्ने जानकारी पनि हत्तपत्त दिँदैन, दिन खोज्दैन । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति नै यस हकको बाधकका रूपमा स्थापित हुन थालेका छन् ।

सार्वजनिक निकायले ऐनअनुसार स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना सार्वजनिक त परको कुरा, नागरिकले मागेको सूचनासमेत दिन विभिन्न अवरोध र आलटाल गर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक निकायका व्यक्तिले एकातर्फ नियम कानुन बुझेर पनि सूचना नदिने तथा सूचना लुकाउने गरेका छन् भने अर्कोतर्फ सिधै राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा आएका व्यक्ति जो नियम, कानुन तथा ऐनसंँग अनभिज्ञ छन् । सूचना नदिने र सूचना पाउनबाट अवरोध गर्ने सार्वजनिक निकायलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले कानुनी दायरामा ल्याएर नागरिकको सूचनामाथिको हकलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । यसमा आयोग गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

सार्वजनिक निकाय जवाफदेही नहुँदा सूचना आयोगले दिने आदेश ध्यानाकर्षण जस्तो मात्र हुन पुगेको छ । सूचना माग गर्ने धेरैले यस्तो किसिमका समस्याको अनुभव गर्नुपरेको छ । आदेश कार्यान्वयन नगर्नेलाई ऐनअनुसार तत्काल कारबाही नहुँदा र कडा कानुन नबन्दा सूचना दिन नचाहने वा लुकाउने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाएको स्पष्ट देखिन्छ ।

आयोग आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यान्वयनको पक्षमा थप सक्रिय बन्नुपर्ने देखिन्छ । विगतको तुलनामा सार्वजनिक निकायप्रति आयोगले केही अध्ययन र अनुगमन गर्न थालेको छ तर आयोगले गरेका यी गतिविधि भने पर्याप्त र पूर्ण छैन । सूचना हकको कार्यान्वयनको पक्षमा सार्वजनिक निकायको अवस्था बुझ्न आयोगले सार्वजनिक निकायको धेरैभन्दा धेरै अवलोकन गर्न जरुरी छ ।

सूचनाकोे हक यस्तो हक हो, जसको प्रयोगबाट सार्वजनिक निकाय र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको कामको मूल्याङ्कन, पारदर्शिता र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता मापन गर्न सकिन्छ । प्रत्येक नागरिकले सूचना हकको व्यावहारिक प्रयोग गर्ने हो भने सार्वजनिक निकाय र सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई नागरिकप्रतिको जवाफदेही, उत्तरदायीका साथै पारदर्शी बनाउन प्रेरित गर्दछ । सार्वजनिक निकायले गरेका काम कतिको पारदर्शी छ, छैन भनेर चासो राख्नु तथा गतिविधिका बारेमा सूचना माग्न पाउनुु नागरिकको अधिकार हो ।

सार्वजनिक निकायको सूचना माग गरी उक्त निकायलाई पारदर्शी बनाउनु पनि नागरिकको कर्तव्य हो । सार्वजनिक निकायसँग जति धेरै सूचना माग ग-यो, उनीहरू त्यति धेरै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि गर्नबाट सजग र सतर्क रहन्छन् । त्यसैले नागरिक आफैँले आफ्नो वडादेखि केन्द्रसम्मका सार्वजनिक निकायमाथि प्रश्न गर्ने, जवाफ माग्ने र सूचना माग्ने काम गरिरहनुपर्छ ।

वडाबाट वितरण हुने सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि खर्चको विवरण माग्ने गर्दा यसमा हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिका बारेमा नागरिकले थाहा पाउन सक्छन् । मृत्यु भइसकेका वृद्धको पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडाका कर्मचारीले आफैँ लिने गरेको तथ्य प्रकाशित भइरहेका छन् । यस्ता धेरै गतिविधि बाहिर ल्याउन नागरिकले सूचनाको हक प्रयोगलाई बढाउन जरुरी छ ।

विगतको तुलनामा सूचनाको हकसम्बन्धी जनस्तरमा जनचेतना बढ्दै गएको छ । वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा नागरिक सूचना हकको व्यावहारिक ज्ञान र त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जानकार हुँदै गएका छन् । सूचनाको हक के हो, सूचना कसरी माग्ने, मागेका सूचना उपलब्ध नगराएको खण्डमा के गर्ने ? लगायतका विषयमा अभ्यास थालेका छन् ।

आफूले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउन नागरिक आफैँले सूचना माग गर्नुपर्छ र त्यसका काम र गतिविधिबारे नियाल्नु पर्छ । नागरिक आफैँ निष्क्रिय भएपछि सार्वजनिक निकायलाई पनि गैरजिम्मेवार रहन र जवाफबाट पन्छिन बल पुग्ने गर्दछ । त्यसैले नागरिक आफैँ सक्रिय बनी सार्वजनिक निकायसँग हरेक योजनादेखि प्रशासनिक खर्चको हिसाब खोज्ने र माग्ने बानीको विकास गर्नुपर्दछ । नागरिक आफैँ सक्रिय नभई पारदर्शी शासन व्यवस्था सिर्जना हुन सक्दैन ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार

आदित्य दाहाल का अन्य पोस्टहरु:
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

प्रबन्ध सम्पादक: राजेश घिमिरे

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved

Copy link
Powered by Social Snap