केदार सुवेदी 
केदार सुवेदी
न्यायपरिषद्ले मुद्दामा नियतबस कैफियत गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि धमाधम कारवाही गरीरहेकै बेला त्यही न्यायपरिषद्मा विशेष अदालतका पछिल्ला फैसलाहरूमाथि छानबिन गरियोस् भनी भ्रष्टाचारको प्रकृति र फैसलाको संक्षिप्त विवरण नै उल्लेख भएर साउनको सुरुमा उजुरी परेको छ। त्यसमा मृत्यु भएका व्यक्तिको वृद्धभत्ता कर्मचारीले लिएको भन्ने मुद्दामा सम्बन्धित व्यक्तिले उजुरी नहालेका भनेर सफाइ दिइएको उदाहरण पनि छ।
विशेष अदालतको अहिलेको टिम खडा भएको चार महिना भयो। २०७८ फागुन २३ देखि अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्य न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल, यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला, बलभद्र बाँस्तोला, डा. खुशीप्रसाद थारूले विशेष अदालत चलाउन थाल्नु भएको हो। विशेषका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार यो टोलीले गएको आर्थिक वर्षमा कुल २६७ थान मुद्दाको फैसला गर्यो। ती मध्ये २ सय २० थान मुद्दामा ४ सय २० जनाले सफाइ पाए।
विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की यस्तोमा दुई प्रकारका खोट देखिने बताउनुहुन्छ। यसमा कि अख्तियारको कमजोरी कि त न्यायाधीशहरूको बदमासी कारण हुनसक्ने उहाँको बुझाइछ। पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्नुहुन्छ ‘कुनैकुनै मुद्दामा अख्तियारले ठोस प्रमाण पेश गर्न सकेको हुँदैन, त्यसै आधारमा पनि सफाइ दिने गरिएको हुन्छ, कुनै मुद्दामा त विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि बदमासी गरेका हुन सक्छन्।’
फैसलाका तीन उदाहरण
एक : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भोजपुरको दुस्माना गाविसका तत्कालीन सचिवद्वय रेवतीकुमार कोइराला, मनिष चौधरी र कार्यालय सहयोगी टेकबहादुर श्रेष्ठका विरुद्ध ‘मरेका र हराएका व्यक्तिको वृद्धभत्ता आफैले बुझिलिएर अनियमितता गरेको’ भन्ने आरोप मुद्दा दायर गरेको थियो। तर अदालतले यी तीनैजनालाई सफाइ दियो। त्यस्तो सफाइ दिँदा प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदनबाट समेत उनीहरूले नै रकम हिनामिना गरेको प्रमाणित भएको बताइएपनि सम्बन्धित पीडितहरूले उजुरी गरेको देखिएन भनिएको छ र त्यस्तो उजुरी नगरेको आधारमा सफाइ दिइएको छ । उजुरीमा भनिएको छ ‘मृत्यु भएका व्यक्तिले कसरी उजुरी गर्ने र मृतकबाट उजुरी माग्ने फैसला कस्तो हो ? छानविन होस्।’
दुई : यो उजुरीमा उल्लेख भएको अर्को विवरण –उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराका सहन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापा विरुद्ध पाँच लाख घुससहित अख्तियारको टोलीबाट पक्राउ परे। अख्तियार विभागले घुस रिसवत र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दा दर्ता गरे त्यसको फैसला हुँदा एकातर्फ अनुमानका आधारमा सफाइ दिइएको र अर्कोतर्फ आरोपी र न्यायाधीश कुनै बेला सहकर्मी भएकाले मुद्दामा स्वार्थ बाझिएको देखियो। उजुरीमा भनिएकोछ ‘सर्वोच्च अदालतले स्टिङ अप्रेसनमा सरकारको रकम मात्रैलाई मान्यता नदिने, तर अन्य सान्दर्भिक प्रमाण ग्राह्य हुने भनी फैसला गरेकोमा सो फैसलाको अपव्याख्या गरी पछिल्लो स्टिङ अप्रेसनको प्रमाण नपुगेको आधारमा अघिल्लो सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको मुद्दामा समेत प्रमाण नपुग्ला भन्ने अनुमानको भरमा दुवै मुद्दाबाट सफाइ दिएको देखिन्छ,।’ यो सफाइ विशेषका न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र डा. खुसीप्रसाद थारूको इजलासबाट गत १६ जेठमा दिइएको हो। यस्तो फैसला गर्ने इजलासका एक सहभागी रमेशकुमार पोखरेल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा रहेका आरोपी कै सहकर्मी भएको र सहकर्मीको मुद्दा हेर्न नमिल्ने प्रावधानसमेत अवज्ञा गरी फैसला भएको छ।
तीन : खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले १२ करोड ४० लाखमा मोबाइल भ्यान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको विषयमा अकाट्य प्रमाणलाई नजरअन्दाज गरी सफाइ दिइएको विषय पनि उजुरीमा प्रस्तुत गरिएको छ। उजुरीमा भनिएको छ यो मुद्दामा अख्तियारले प्राविधिक टोली र विज्ञ टोलीले स्पेसिफिकेसन बमोजिमको रिपोर्टमा गुणस्तरहीन भनी दिएको प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गरेको थियो। यसलाई विश्वास नमानी अदालत स्वयंले प्राविधिक खटाई अध्ययन गरेको थियो । सो टोलीले पनि माथि उल्लेख भएको प्राविधिक टोली र विज्ञ टोलीले जस्तै स्पेसिफिकेसनबमोजिम नभएको भनी प्रतिवेदन दियो तर अदालतबाट यी दुवै प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै प्रमाण नपुग्ने भनेर शंकास्पद हुनेगरि सफाइ दिइयो।
चौध अर्बको आयोजना आठ अर्बको भ्रष्टाचार
विशेष अदालतले गरेको एउटा फैसला त झनै अनौठोको छ। त्यो हो सिँचाइका लागि निर्मित नहरमा पानी पर्नै नहुँदो रहेछ। पानी पर्यो कि भत्किइ हाल्ने। करिव १४ अर्ब लागतको यो आयोजनामा आठ अर्ब त भ्रष्टाचार नै भएको भन्ने अख्तियारको दाबी थियो । यसमा संलग्न भनिएका २१ जनालाई नै सफाइ दिइएको छ।
गएको असार ५ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले आरोप पुष्टि हुन नसकेको भन्दै ८ अर्बभन्दा बढी माग दाबी मुद्दामा एक पैसा पनि दण्ड नभै र २१ जनामध्ये एकजनापनि दोषी नदेखिइ सबैलाई सफाइ दियो।
अख्तियारले २०७५ मंसिर २१ मा ठेकेदार पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध उक्त अङ्कको बिगो माग दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो। समाचार विवरणमा आए अनुसार यो फैसला हुनुअघि २०७६ माघ २ मा पाण्डेलाई विशेष अदालतले नै ४ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरी तारेखमा बस्न आदेश दिएको थियो। त्यतिबेला विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशहरू चण्डीराज ढकाल र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले धरौटी बुझाएर तारेखमा बस्न अनुमति दिने आदेश दिएको हो। पछि त्यसको फैसला हुँदा आरोप दाबी पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सबैले पूर्ण रुपमा सफाइ पाए ।
पश्चिम नेपालमा निर्मित राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको। यसमा सम्बन्धितहरूको मिलेमतोमा कमसल काम गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप थियो। त्यसैमा अख्तियारले ठेकेदार कम्पनीका मालिक रहेका पाण्डेसहित २१ जनालाई अभियोगी बनाएको थियो। यो कुल आठ अर्बको बिगोमा ठेकेदार पाण्डेविरुद्ध मात्रै २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख रुपैयाँको भाग परको थियो। अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरे लगत्तै पूर्वमन्त्री पाण्डे करिव एक वर्ष फरार रहेर पछि विशेषमा ४ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर खुला भएका थिए। बाँकेमा बनिरहेको राष्ट्रिय गौरवको यो सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर बनाउने ठेक्का पूर्वमन्त्री पाण्डेको कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो। सो नहरको डिजाइनमै त्रुटि भएको आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सल्टेन्ट, निर्माण व्यवसायीले अनुगमन नगर्दा गुणस्तरहीन काम भएकाले बनाउँदाबनाउँदै नहर भत्किएको अख्तियारको अभियोग हो। अख्तियारले भनेको थियो – निर्माण व्यवसायी, सिँचाइ विभाग, आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीको मिलेमतोमा नहर बनाउँदा कमसल सामग्री राखिएको, अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण प्रावधानसमेत ठेक्का सम्झौताका कागजातमा उल्लेख नगरिएको , भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्यले गलत डिजाइन गरेर हतारमा ठेक्का सम्झौता गर्ने परामर्शदाता, म्यानेजिङ डाइरेक्टर, आधिकारिक प्रतिनिधि, प्रमुख सबैको मिलेमतोमा बदनियतका साथ कमजोर काम भएको छ।
यो मुद्दामा ठेकेदार पाण्डेका अतिरिक्त आयोजना पूर्व प्रमुखमध्ये सरोजचन्द्र पण्डितलाई ५९ करोड ३४ लाख ५२ हजार ५९४ रुपैयाँ, दिलीपबहादुर कार्कीसँग १ अर्ब ५६ करोड ८२ लाख ८३ हजार १९९, आयोजना प्रमुख रमेश बस्नेतलाई २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९२० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो। त्यसैगरी सीडीई सूर्यदेव थापाविरुद्ध र योगेन्द्र मिश्रविरुद्ध जनही २७ करोड २२ लाख ५९ हजार, सुशीलचन्द्र देवकोटाविरुद्ध ५८ करोड ५९ लाख २४ हजार, कृष्णप्रसाद सुवेदीविरुद्ध १७ करोड ८ लाख ४३ हजार, प्रेमराज घिमिरेविरुद्ध १० करोड ४० लाख १५ हजार, वीरसिंह धामीविरुद्ध ११ करोड ८५ लाख ५९ हजार, प्रकाशबहादुर कार्कीविरुद्ध ९ करोड १ लाख ५२ हजार, उद्धवराज चौलागाईंविरुद्ध २ करोड ४० लाख ५५ हजार माग दाबीसहितको मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।
विशेष अदालतले सफाइ दिएको यो फैसलाको पूर्ण पाठ भने भने आइसकेको छैन। त्यो आएपछि आएपछि पुनरावेदन निवेदनसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारीमा अख्तियार रहेको बुझिन्छ। यो बेलासम्म अख्तियारले दर्ता गरेको भ्रष्टाचारको ठुलो मुद्दामध्ये यो पनि एउटा थियो। परिषद्मा परेको उजुरीमा यो सिक्टा सिँचाइसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दातर्फ पनि ध्यानाकर्षण गरिएकोछ। त्यसमा स्वतन्त्र प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदन बेवास्ता गरी सिँचाइ विभागको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दिइएको विषयमा पनि छानबिन होस् भनिएकोछ।
विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्नुहुन्छ, ‘सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा अख्तियारले प्रमाण पेश नगरे पनि प्रमाण परीक्षण गराउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै सफाइ दिइनु त्रुटिपूर्ण हो आयोजना सम्पन्न भैसकेर पनि उक्त आयोजनाको आयु तोकिएको हुन्छ, तर सिक्टामा आयोजना सम्पन्न नहुँदै नहर भत्किएको अवस्थामा थप प्रमाण परीक्षण गर्न लगाएर पनि फैसला गर्न सकिन्थ्यो, यहाँ अदालतबाटै केही गडबडी भएको हो कि जस्तो लाग्छ।’
औंठाछापको प्रमाण
अख्तियारले विशेषमा दायर गरेका मध्येको एउटा हो सिरहाको साविक रामपुरविर्ता गाविस वडा नम्बर ६ बस्ने प्राविधिक सहायक प्रदीपकुमार ठाकुर सहितका दुईजना विरुद्धको मुद्दा। यसको प्रमाण थियो अभियोगीका औंठा छाप। औंठा छाप भनेको अकाट्य प्रमाण हो। त्यसबेलाको र अहिलेको औंठा छाप मिलेपछि त्यो अभियोग पूर्ण प्रमाणित भएको अवस्था मानिन्छ। तर विशेष अदालतले त्यसलाई पनि काटिदियो।
यी प्राविधिक सहायक ठाकुरले ५ सय ४६ वटा औंठा छाप आफैँले गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा ९ लाख ६२ हजार ९१४ रुपैयाँ हिनामिना गरेका पाइयो। त्यसैगरी सोही कार्यालयका कार्यालय सहयोगी राजकुमार महराले पनि ६६ वटा औंठाछाप आफैँले गरी त्यही सामाजिक सुरक्षा भत्ताको १ लाख २२ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरे। उनीहरूमाथि यस्तो आरोप लागेर यही अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर भएको थियो। अख्तियारको अनुसन्धान र अभियोगमा केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदन समेत प्रमाणको रूपमा पेश गरेको थियो। अख्तियारले २०७५ पुस ३ गते विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले २०७९ असार ७ गते दुवैजना प्रतिवादीलाई सफाइ दियो। यसको पनि फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ।
उपकुलपतिको घुसकाण्ड
धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको। यसका तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियारले एउटा घूस काण्डमा डेढ महिना अघि (जेठ २५) सफाइ पाए। रौनियारविरुद्धको घुस मुद्दामा विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू यमुना भट्टराई र खुसीराम थारूको इजलासले सफाइदिने फैसला गरेको हो। उनी २०७६ असार २६ गते आठ लाख रुपैयाँ घुससहित कार्यकक्षबाटै पक्राउ परेका थिए। भवन निर्माणको भुक्तानीका लागि प्रा.डा. राजकुमार रौनियारले ठेकेदारसँग घुस लिएको र उक्त रकम भतिज डा. रामहरि रौनियारलाई राख्न दिएको अख्तियारको दाबी थियो। त्यसविरुद्ध अख्तियारले २०७६ साउन १९ मा अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
केदार सुवेदी का अन्य पोस्टहरु:
- नेपालको सुशासनः गल्ती गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको घरमा छापा, नेपालका गृहमन्त्रीलाई माफैमाफ !
- कहिले फिर्ता हुन्छ राष्ट्रपतिबाट अपहरित संसदको सार्वभौमसत्ता?
- नायवी शासनको नयाँ युगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, तजबिज ओलीेको !
- राष्ट्रिय राजनीतिमा धोकाधडी संस्थागत: शीर्षनेताहरूमा प्रतिस्पर्धा
- अर्बौको कमिशनका लागि खेलौना बनाइयो बुढिगण्डकीलाई
- महाभियोगमा भ्रष्टाचारको पोको: भारी बोकिदिने भरिया खोज्दै चोलेन्द्र
- भ्रष्टाचारको स्तरोन्नति ६ अर्बको काममा २ अर्बको चलखेल
- महाभियोगमा नपरेका अर्बौँका भ्रष्टाचारः फुस्स हुने त होइन?
- स्वार्थका लागि सत्ताधारी विपक्षी सबै मिले, अधुरो छानबिन गरेर चोख्याए जनार्दन शर्मालाई
- चोलेन्द्र श्रीमान्को अर्को ‘चमत्कार’: आफूखुशी ठेक्कापट्टाः २ अर्बको चलखेल
