केदार सुवेदी 
केदार सुवेदी
महाभियोगको २१ बुँदे आरोपपत्रमा कतै पनि संसद् पुन:स्थापना फैसलाको चर्चा छैन। साथै निलम्बित प्रधान न्यायाधीशसँंग सोधिने भनी तयार पारिएका ४३ वटा प्रश्नमा पनि यसको उल्लेख छैन तर महाभियोगी निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भने संसदीय समितिमा उनीसँग नसोधिएको त्यो फैसलाकै बारे लामोसमय बताइरहे। जसमा विपक्षी नेताको ‘अति स्तुति गान’ र सत्तापक्षको ‘अति उछितो काडिएको अवस्था बन्यो। यसले उनीलाई लागेको महाभियोग र त्यसमा प्रकटभएको भ्रष्टाचारको भारी गह्रौं हुँदै गएकाले बोकिदिने त्यतिकै ‘बलियो भरिया’ खोजिरहेका छन् भन्ने बुझाउँछ।
संसदीय सुनुवाई समितिमा सांसदका प्रश्न एकातिर र जबराका उत्तर अर्कातिर हुन गए। महमाभियोगको मूलआरोप भ्रष्टाचार हो। त्यसमा कतियप जानकारहरूले दिएका प्रमाणयुक्त विवरण थपिदै जाँदा भ्रष्टाचारको भारी उनी एक्लैले बोक्न सक्ने ठाउँबाट झन् भेलिँदै गएको थियो। त्यसैकारण होला उनले पहिले आफ्ना सहकर्मीलाई नङ्ग्याउन खोजे र यो क्रम बढ्दै जाँदा अदालतसँग सम्बन्धित वर्तमान र पूर्वका कसैलाई पनि छाडेनन्। हुँदै जाँदा सत्तापक्षलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेताले समेत भन्ने गरेको भन्दा बढी उग्र र प्रतिपक्षी दलका नेतालाई उनकै कार्यकर्ताबाट पनि भन्न बाँकी रहेका शब्दमा स्तुति मार्फत प्रकट गरे।
अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समर्थन नगरे यो महाभियोग पारित हुँदैन। त्यसैक्रममा उनले विपक्षलाई फकाउन संसदीय सुनुवाईका प्रारम्भिक दिन आफ्नो भारी बोकिदिने सहयोगी खोजेका रूपमा लिइए पनि यता निलम्बनमा परेका यी प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो कार्यकाल कति हचुवाको भरमा चलाएका रहेछन् भन्ने देखाउँछ।
मान्यता हो– एउटा न्यायाधीशले तथ्य र प्रमाणको आधारमा मात्रै आरोपितलाई दोषी करार गर्न सक्छ। तर प्रधान न्यायाधीश जबराको न्यायमा यो आधारभूत मान्यता पर्दो रहेनछ। आफूमाथिको आरोप प्रतिवादका लागि महाभियोग सिफारिस समितिमा जबराले सहकर्मी न्यायाधीशहरू, न्यायकर्मी बरिष्ठ अधिवक्तादेखि पूर्व प्रधान न्याधीशका बारेमा जेजे भने त्यो आफैं अन्यान्य गरेको मानियो। उनले यसक्रममा यी सबैको चरित्र एक–एक गरेर हत्या गर्न खोजेको त छँदैछ त्यस कार्यबाट उनले गरेका भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई कसरी ढाकछोप गर्ला र महाभियोगको यो भारीलाई कसले कसरी बोकिदेला भन्ने झन् गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ। उनले जस्तो आरोप लगाए त्यो कसीमा जँच्दैन। त्यसका केही नमुना हेरौं –
एक– उमेर नाघेकामाथि न्यायाधीश मागेको आरोप: गएको वर्षको कात्तिकतिर जबराको बहिर्गमनको माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएसनले आन्दोलन गरेको थियो। त्यसको रिस फेर्न नै होला उनले बारका पदाधिकारीले आफूसँग न्यायाधीश पद मागेका थिए भनी छानबिन समितिमा दोहोर्याई तेहर्याई बताए। यो कति झुठो थियो भन्ने निवर्तमान बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ त्यसका उदाहरण बने। जुनबेला जबरा संसदीय समितिमा यस्तो आरोप लगाइरहेका थिए त्यसबेला निवर्तमान बार अध्यक्ष श्रेष्ठ ७१ वर्षमा हिँडिरहेका छन्। जबरा प्रधान न्याधीशमा नियुक्त हुँदा उनको उमेर ६७ वर्ष नाघ्दै थियो। न्यायाधीशका लागि योग्य हुन उमेरले ६५ वर्ष नकटेको हुनुपर्छ। उनीमाथि समेत जबराले न्यायाधीश पद मागेको आरोप लगाएर आफू चोखो हुन खोजे। न्यायाधीशमा भागवण्डा खोजेको भन्ने आरोप आफू पदमै रहँदा कहिल्यै सार्वजनिक भएको थिएन।
दुइ– नसुहाउँदो ‘ओली शरणम गच्छामि’: जबरासँग सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्व गर्ने क्षमतादेखि व्यक्तिगत लाभहानिका आधारमा फैसला दिने गरेका विषयको छानबिन चलिरहँदा जबराको जवाफले अर्को छानबिन खोजेको छ। अहिले उनीसँग सोधिएका प्रश्नमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका प्रतिनिधिसभा विघटनको कुरा कतै जोडिदैन तर जबराले भने यसैलाई आफ्नो जवाफको विषय बनाइरहे। त्यही क्रममा त्यसबारे परेको रिटको सुनुवाइ गर्न आफूले चाहेजस्तो इजलास गठन गर्न नपाएको भन्दै यस्तो विघटन गर्ने ‘शालीन र दूरदर्शी’ नेता ओलीमाथि अन्याय भएको उनको निष्कर्ष थियो। याद रहोस्, २०७८ जेठ ७ मा प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन भएपछि परेको रिटको सुनुवाइ गर्न प्रधान न्यायाधीश जबराले वरिष्ठ न्यायाधीश मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई बाहिर राखेका थिए भने वरिष्ठताको पछिल्लो पंक्तिमा रहेका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई राखिएपछि अधिवक्ता र सहकर्मी न्यायाधीशहरूले नै विरोध गरेका थिए। अन्यत्र पनि यो विषयमा धेरै शंका भए तर जबराको मन भने अर्कै रहेछ। उनले समितिमा भने– ‘बहस गर्नु हुने वकिलहरूले प्रश्न उठाउनुभयो। दुई न्यायाधीश (केसी र श्रेष्ठ) ले हेर्न मिल्दैन भन्नुभयो। दुई न्यायाधीशलाई राख्यो भने उहाँहरू (दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई) नबस्ने, मलाई द्विविधा भयो। यत्रो संसद्को विषयवस्तु छ। अब तपाईंहरूले भनेजस्तै गरेर बसौं न त, निर्णय त आ–आफ्नो हो भनेर मीरा खड्का र मिस्टर ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई राखेर गठन गरियो। मेराविरुद्ध महाभियोग आइसकेपछि त झसंग भएँ, हाम्रो तत्कालीन प्रधानमन्त्री, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी त अति शालीन, अति दूरगामी नेता हुनुहुँदो रहेछ। उहाँलाई त यो सबै थाहा थियो, जानकारी थियो तर यस्तो बदमासी गर्ने न्यायाधीशहरूलाई पनि महाभियोग ल्याउनुभएन। मैले त हात जोडेको थिएँ, हजुर भएन यो त, गल्ती नै भयो। सुनुवाइमा बस्छु भनेको न्यायाधीशलाई राख्न सकिएन। बस्दैन भनेको न्यायाधीशलाई राख्नुपर्ने अवस्था भयो। मलाई त दु:ख लागेको छ। ल्याइदिँदा पाँचै जनालाई ल्याइदिए हुन्छ भनेको थिएँ तर उहाँले ल्याउनुभएन। जनताका ९९ प्रतिशत मुद्दाको फैसलामा पटक्कै पनि कमजोरी छैन। दुई मुद्दामा भने अहिले पनि सपनाजस्तो भइरहेको छ। पत्रपत्रिका, सडक, न्यायाधीशदेखि बार सबै कब्जा गरेर भएको फैसलाका विषयमा मैले केही पनि भन्दिनँ।’
तीन – आफ्ना शत्रु ओलीका शत्रु : ओली (प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता जसको समर्थन विना यो महाभियोग पारित हुँदैन) ले आफ्नो ठूलो शत्रु भनी विभिन्न सार्वजनिक मञ्चबाटै व्यक्त गर्दै आएका नेतालाई भने उनले त्यसरी नै गाली गरे। ओलीलाई यस्तो ‘अति शालिन’ र ‘अति दूरदृष्टि’ भएका नेता भनी परिचय गराउने जबराले अर्का नेता नेकपा समाजवादी का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भने धुँवाधार गाली गरेका प्रसंग पनि संसदीय समितिको सवालसँग कतै मेल खाँदैन। त्यसैकारण होला यो पनि कुनै नेताको खुशी र बेखुशीसँग जोडेर उम्कन खोजको अवस्थामा हेरियो। उनको त्यो भनाइ–
‘गठबन्धनमा रहेका नेताले छाती ठोकेर भन्नुभयो। फागुन १ गते उहाँको मुद्दा थियो। उहाँको पार्टीसँग सम्बन्धित मुद्दा थियो। गठबन्धनको सरकारलाई सिध्याउन खोज्ने, हामीलाई सिध्याउनु पर्ने, छाती पिटेर मैले महाअभियोग ल्याएर सिध्याइदिएँ भनेर अध्यक्षज्यूले बोल्नुभयो।’ गठवन्धनको एउटा दल एकीकृत समाजवादीका १४ जना सांसदको मुद्दा पेसी चढ्ने दिन नै सत्ता गठबन्धनले आफू विरुद्ध महाअभियोग ल्याएको भन्ने सन्दभमा माधवकुमार नेपाललाई उनले यसरी डामे – फागुन १ गते उहाँको मुद्दा थियो। उहाँको पार्टीसँग सम्बन्धित मुद्दा थियो। प्रधान न्यायधीशलाई महाअभियोग पनि १ गते नै आयो। ल्याइहाल्नु भयो नि माधवकुमार नेपालजीले। उहाँले बोलिहाल्नुभयो।’ १ गते उहाँको १४ जना सांसदको पेसी चढेको थियो। १ गते १० बजे मलाई महाअभियोग ल्याइहाल्नुभयो। त्यसपछि गठबन्धन सरकारलाई सिध्याउनेलाई चुट्डकीको भरमा प्रधान न्याधीशलाई सिध्याइदियौं भनेर इन्टरभ्यु दिनुभयो। यो भन्दा बढ्ता दु:ख के छ र ? कति चाहिँ भन्नुछ र ? कात्तिक १५ गते ललिता निवासको फैसला सुनाउने भएपछि ०७७ कात्तिक ७ देखि बेच्न बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको थियो। यो पनि त्यसैको सिलसिला हो ’(सर्वोच्चका अभिलेखमा भने जबराका दाबी गलत देखिन्छन्)।
चार– महाभियोग संसद्मा आक्रोस सहकर्मीप्रति: सर्वोच्च अदालतका बहालवाला कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशमाथि जबराले समितिमा पोखेका घृण पनि सामान्य छैनन्। सहकर्मीबारे उनका भनाइ एकएक गरी यसरी आए –
‘दीपककुमार कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनका लागि राजीनामा नदिएकाले ममाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो। मैले राजीनामा नदिएपछि कार्कीले मेरो विरुद्धमा न्यायाधीशहरूको गुटबन्दी गराए।’
‘सर्वोच्च अदालतका अहिलेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की मुद्दा लामो समयसम्म हेर्दाहेर्दैमा राख्ने, आफ्नो स्वार्थ मिलेका मुद्दा चाख लिएर हेर्ने र अन्य मुद्दा पन्छाइरहने न्यायाधीश हुन्।’
‘बहालवाला अर्का न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राख्ने र मुद्दाका पक्षहरूसँग बार्गेनिङ गरेर फैसला गर्ने गर्छन्। उनी हरेक साँझ भट्टीमा जाने र पीएसओ तथा ड्राइभरले बोकेर ल्याउनु पर्ने गरी खाने मान्छे हुन्। उनी आफ्नै श्रीमतीलाई सम्बन्धविच्छेद गर्न बाध्य पार्ने काम गर्नेमा पर्छन्। उक्त विषयलाई लिएर या त सुध्रिनुस्, या राजीनामा दिनुस्, नत्र म लेखेर पठाउँछु भनेपछि उहाँ मेरोविरुद्ध लाग्नुभयो।’
‘बार–बेञ्च समन्वय समितिको प्रतिनिधिको हैसियतमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र हरिहर दाहालले इजलासलाई ‘गाइड’ गर्न खोजे। मुद्दामा फलानो–फलानो न्यायाधीशसहितको बेञ्च गठन हुनुपर्यो, यो मुद्दामा यस्तो आदेश वा फैसला हुनुपर्यो भनेर ती दुवै वरिष्ठ अधिवक्ताले ‘गाइड’ गर्न खोज्ने, हस्तक्षेप गर्न खोज्ने गरिरहे तर मैले टेरिनँ।’
‘प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा चारजना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले समस्या निम्त्याइदिनुभयो। अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित पार्नेगरी जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिलाई लिएर परेको अवहेलना मुद्दामा तारेखमा राखेपछि चारैजना आफूविरुद्ध लाग्नुभयो। पूर्व न्यायाधीशहरूले ‘गिल्टी’ महसुस गरी न्यायाधीशहरूलाई आफ्नोविरुद्ध उचाल्ने काम भयो। अवकाश पाइसकेका न्यायाधीश मीरा खड्कासहित ९ जना वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूलाई कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले नै नियुक्त गरेका हुन्। उक्त नियुक्ति गैरकानूनी भएको भन्दै अदालतमा रिट पनि परेको थियो तर अदालत नै रिक्त हुने हुँदा मैले त्यो नियुक्ति खारेज गरिनँ। अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरूले हरेकपटक न्यायाधीश नियुक्तिदेखि सरुवा, बढुवा र कर्मचारीको सरुवा बढुवासम्म भागबण्डा खोज्ने गरेका थिए तर मैले मानिनँ।’
पाँच– अन्तरिम आदेशको मूल्य कति ? प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा भएको सवाल जवाफमा मुद्दा जिताइदिएबापत कसरी पुरस्कार लिइन्छ भन्ने एउटा प्रसंग पनि रोचक छ। जबराले आफ्नै इजलासबाट मुद्दा जितेका व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख रहेको बैंकबाट ऋण लिएको बारेमा प्रश्न सोधियो। प्राइम कमर्सियल बैंकका कार्यकारी निर्देशक पदमा बहाल रहने भनेर आफ्नै इजलासबाट आदेश जारी गरेको केही समयपछि सोही बैंकबाट करिब चारकरोड धनराशिको ऋण लिएको प्रश्नलाइ उनले स्वीकारे। फैसला र ऋण लिने कार्यबीचको अवधि यति छोटो किन भयो भन्ने सांसदको प्रश्नमा उनले भने ‘मैले आफ्नो घरजग्गा, जमिन राखेर ऋण लिएको हो। त्यो मेरो आफूलाई आवश्यकता परेर लिने र दिने हो। घर व्यवहार चलाउन ऋण लिएको हो। त्यो मुद्दासँग यो सरोकार छैन।’ (तर त्यसबेला यो रकम उक्त बैंकबाट बर्खास्त भएका ती कार्यकारीलाई थमाइदिए बापतको पुरष्कार स्वरूप पाएको भन्ने व्यापक चर्चा भएको थियो। त्यसलाई ऋणका रूपमा देखाइँदा कुनै आरोप नलाग्ने मानिएर यसो गरिएको बताइन्छ।
छ– जबरा जोगाउने ओली–बोली: यो महाभियोगका बारे जबराले जवाफ दिनुपर्ने भएपछि अर्थात् उनलाई समितिमा बोलाइएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो महाभियोगबाट उनलाई जोगाउने सूत्र सार्वजनिक गरेका थिए। यो भदौ ११ गतेको कुरा हो। आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनले भने–निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्याय र विधिको विषयमा बोल्दा महाअभियोग खेप्नुपरेको छ। न्यायको पक्षमा उभिँदा अपराधिक मनसायले जबरालाई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ तर एमालेविरुद्ध बहस गर्ने न्यायाधीशहरूलाई भने सरकारले मानपदवी दिएको छ गठबन्धनको पक्षमा जसले बहस गरे, तिनलाई मानपदवी दिइयो। जो न्याय र विधिका विषयमा उभियो, उसलाई महाअभियोग लगाइयो। गठबन्धनको अपराधिक मनोदशाका कारण (महाअभियोग) लगाइएको छ, भ्रष्टाचारी हो भन्नुको कुनै सम्बन्ध छैन। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको महाअभियोग ६ महिनासम्म घर्रामा हालेर राख्ने सभामुख आफैं षड्यन्त्रमा संलग्न छन्, यो एमालेविरुद्ध छ। एमालेविरुद्धको षडयन्त्र भनेको जनताविरुद्धकै षडयन्त्र हो। माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दाको पेसी चढाइएपछि जबरालाई महाअभियोग लगाइएको हो (त्यसबेला गरिएका विभिन्न रिपोर्टका आधारमा)।’
भ्रष्टाचारको भारी बोक्ने बोकाउने कुरा
महाभियोग लागेका प्रधान न्यायाधीश र उनलाई जोगाउन लागि परेका प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेताका महाभियोग लागेका कारण भनेर गरिएका दाबी मिल्दैनन्। ललिता निवास, १४ सांसदको विषय र यो महाभियोगको तिथिमिति अदालतको विवरणले मेल देखाउँदैन। छानबिन समितिले राय दिदा यो विषय आउला। अहिले भने यी दुवै पदाधिारीले यो महाभियोगको जसरी बचाउ गरिहेका छन् त्यसको पृष्ठभूमिमा भने चोलेन्द्रको भ्रष्टाचारको पोको नै रहेको छ। उनी त्यो पोकोको भारी ओलीको टाउकोमा हाल्न खोजिरहेका छन् र गठबन्धनको विरोधका नाममा त्यो भ्रष्टाचारको भारी बोक्न तयार रहेका जस्तो देखिन्छ।
प्रधान न्यायाधीश चोेलेन्द्रका भ्रष्टाचारका बारे धेरैकुरा बाहिरआइसेका छन्। त्यसमाथि नेपाल बारले हालै खातका खात हुने गरी प्रमाणसहितका भ्रष्टाचारका विवरणहरू संसदीय समितिमा बुझाएको छ। समितिले त्यसलाई खोलिदियो भने संभवत त्यस्तो भारी बोक्न कोही नेता नचाहलान। निर्वाचनका मुखमा त भ्रष्टाचारको यो भारी जसले बोक्न खोज्ला त्यसलाई त्यो भारीले थिच्न सक्छ।
प्रधान न्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोगको आरोप पत्रमा २१ वटा बुँदा थिए। त्यही प्रस्तावलाई पुष्टि गर्ने गरी नेपाल बार एशोसिएसनले खास गरी भ्रष्टाचारका प्रमाणयुक्त विवरण बुझायो। दुई दिनको बयानमा यो विवरण खुलेको छैन।
त्यसमा जेजे गर्दा आफूलाई लाभ हुन्छ त्यही–त्यही गरिएको भन्ने उल्लेख छ र थप अनुसन्धानका लागि सम्पर्क सूत्रसमेत दिइएका छन्। जस्तो बेञ्च सपिङ, आफन्त र बिचौलियामार्फत मोलमोलाइ, मातहतका अदालतलाई पनि प्रभावित पारेर स्वार्थअनुकूल फैसला गराउने, ठूलठूला कर्पोरेट हाउसका मुद्दा आफैं हेर्ने गरेका आदि। बारले ३४ वटा बुँदामा यी विवरण उल्लेख गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश र विचौलिया बीचको वार्ताका सन्दर्भमा एउटा फोन नम्बर ०१४४९०५४९ बाट एउटा मुद्दामा जेजस्तो वार्ता भयो यसको रेकर्ड मात्रै हेरे पनि सर्वोच्चमा मुद्दा कसरी छिनोफानो हुँदो रहेछ भन्ने बारको ठहर छ। यो मुद्दाका विवरणमा भनिएको छ –कृष्णमान सिंह पुनरावेदक वादी र हंशमान सिंहको मुद्दा सकार गर्ने प्रकाशमान सिंहसमेत प्रत्यर्थी प्रतिवादी भएको हक कायम दर्ता नामसारी मुद्दामा राणाले आफ्नै भाइ प्रभुशमशेर राणालाई बिचौलिया बनाएका थिए। मुद्दा नम्बर ०६९–एनएफ –००३ मा हुँदै नभएको तथ्य खुलाइ बहुमतबाट प्रधानन्यायाधीश राणाले फैसला गराएको विवरण छन्।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
केदार सुवेदी का अन्य पोस्टहरु:
- नेपालको सुशासनः गल्ती गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको घरमा छापा, नेपालका गृहमन्त्रीलाई माफैमाफ !
- कहिले फिर्ता हुन्छ राष्ट्रपतिबाट अपहरित संसदको सार्वभौमसत्ता?
- नायवी शासनको नयाँ युगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, तजबिज ओलीेको !
- राष्ट्रिय राजनीतिमा धोकाधडी संस्थागत: शीर्षनेताहरूमा प्रतिस्पर्धा
- अर्बौको कमिशनका लागि खेलौना बनाइयो बुढिगण्डकीलाई
- भ्रष्टाचारको स्तरोन्नति ६ अर्बको काममा २ अर्बको चलखेल
- महाभियोगमा नपरेका अर्बौँका भ्रष्टाचारः फुस्स हुने त होइन?
- स्वार्थका लागि सत्ताधारी विपक्षी सबै मिले, अधुरो छानबिन गरेर चोख्याए जनार्दन शर्मालाई
- चोलेन्द्र श्रीमान्को अर्को ‘चमत्कार’: आफूखुशी ठेक्कापट्टाः २ अर्बको चलखेल
- विशेष अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध पनि उजुरी
