न्यायमा महिलाको पहुँच बढ्दै गएपछि नुवाकोटमा महिलासम्बन्धी मुद्दाको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि हुन थालेको छ। महिलावादी भएको मुद्दाको संख्या पछिल्लो वर्षहरूमा बढ्दै गएको नुवाकोट जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार इन्द्रकुमार खड्काले जानकारी दिनुभयो। महिलावादी भएको मुद्दाको संख्या बढ्नु भनेको अदालतमा महिलाको पहुँच विस्तार हुनु र आफ्नो अधिकारको लागि महिलाहरू सचेत भएको अर्थमा बुझ्न सकिने स्रेस्तेदार खड्काको भनाई छ। ‘यो तथ्यांकले महिलाहरू पनि आफ्नो अधिकारको खोजी गर्न, अधिकार हनन भएको सहन नसक्ने भएका छन्। आफ्नो हक खोज्न सक्ने भएको भएको देखाउँछ’ स्रेस्तेदार खड्काले भन्नुभयो ‘आफूलाई परेको पिरमर्का, अन्यायको समाधान अर्थात न्याय पाउनको लागि अदालत जान पर्नु भन्ने चेतना महिला बढ्न थालेको रुपमा लिन सकिन्छ।’
पछिल्लो आठ वर्षमा नुवाकोट जिल्ला अदालतमा महिलावादी भएको एक हजार पाँच सय ९६ मुद्दा दर्ता भएको छ। अदालतको तथ्यांक अनुसार आ.व.०७२/०७३ मा एक सय ५१, आ.व. ०७३/७४ मा एक सय ६६, आ.व.०७४/७५ मा एक सय ८३, आ.व.०७५/७६ मा दुई सय ३५, आ.व.०७६/७७ मा एक सय ९३, आ.व. ०७७/०७८ मा दुई सय ७४, आ.व. ०७८/०७९ मा तीन सय ३२ र चालु आ.व.को भदौ मसान्तसम्म ६२ वटा मुद्दा महिलावादी भएर दर्ता भएको छ।
महिलावादी भएर दायर गरेको मुद्दामा ६१ प्रतिशत भन्दा बढी मुद्दामा सफलता मिलेको छ । अर्थात महिलाको मागदावी अनुसारको फैसला आएर महिलाले न्याय पाएको तथ्यांकले देखाएको छ।
अदालतमा दर्ता हुन आएका महिलासँग सम्बन्धित मुद्दाको प्रकृतिहरूमा सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा धेरै रहेको स्रेस्तेदार खड्काले जानकारी दिनुभयो। स्रेस्तेदार खड्काले दिएको जानकारी अनुसार सम्बन्ध विच्छेदका आठ सय १९, अंशसहितको सम्बन्ध विच्छेदको ६९, अंश चलनको तीन सय ८८, मानाचामलको ६६, लिखत बदरको एक सय ३६, जालसाजीको ९१, गाली बेइज्जतीको ७, जग्गा विवादको ६, नाता कायम, अपुताली हक कायम, घरेलु हिंसा आदीसँग सम्बन्धित १४ मुद्दा दर्ता भएको छ।
दर्ता भएको मुद्दामध्ये एक हजार तीन सय ८६ मुद्दा फर्छ्यौट भइसकेको छ। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ यताका केही मुद्दा गत आ.व. र चालु आ.व.को गरी दुई १० मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी रीता लामिछानेले जानकारी दिनुभयो।
एक जनामात्र न्यायाधीश भएको कारण मुद्दाहरूको फर्छ्यौट हुन भने केही ढिलाई भएपछि महिलावादी भएका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर टुंगो लगाउने गरिएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ।
नुवाकोट जिल्ला अदालतमा गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएको समेत गरी एक हजार एक सय ६३ मुद्दा रहेकोमा ६ सय ३२ थान मुद्दा फैसला भएको छ। गत आ.व.को पाँच सय ३१ थान मुद्दा जिम्मेवारी सरेर चालु आ.व.मा जिम्मेवारी सरेर आएको छ। एक जना न्यायाधीशले वर्षमा ६ सय भन्दा बढी मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउनुलाई धेरै नै मान्नु पर्ने स्रेस्तेदार खड्काको भनाई छ। दर्ता भएका मुद्दा बाहेक न्यायाधीशले दर्ता विवाह, मृत्युको न्यायिक घोषणा, थुनछेक, स्रेस्तेदार र तहसिलदारले दिएको आदेशलाई अन्तिम रूप दिने, स्रेस्तेदारले दरपिट गरेका निवेदन पनि बेन्चमा जाने भएकोले मुद्दाको चाप धेरै रहेको उहाँले बताउनुभयो।
न्यून आय भएका वा वकिललाई पैसा तिरेर मुद्दा लड्न नसक्नेहरूको लागि सरकारले जिल्ला अदालतमा एक जना वैतनिक अधिवक्ता र नेपाल बार एसोसिएसनको कानूनी सहायतामा कार्यरत एक जना अधिवक्ताको व्यवस्था रहेको छ। दुवै अधिवक्ताले निशुल्क कानूनी सहजीकरण गर्ने मुद्दाहरू अधिकांश महिलावादी रहेका मुद्दाहरू रहेको छ। निशुल्क कानूनी सहायताको व्यवस्था भएको कारण पनि कानून व्यवसायीलाई पैसा तिर्न नसक्ने महिलाहरू पनि अन्यायको विरुद्ध अदालतसम्म आउन सहज भएको नुवाकोट जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष देवराज कँडेलको भनाई छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
नवदीप श्रेष्ठ/नुवाकोट का अन्य पोस्टहरु:
- कुकुर तिहारमा कुकुरसम्बन्धी १२० उखान
- एक दिने संक्रान्ति, दुई दिने गोरु जुधाई
- आफ्नै क्षमता चिन्न नसकिएको नेपाली कफी: माग उच्च, उत्पादन न्यून
- समानुपातिकमा साना दललाई ‘थ्रेसहोल्ड’ कै सकस
- ५४ प्रतिशत मतपत्र रित्तै
- कारागार : नाम संकलन नगर्ने अनि मतदाता थोरै रहेछ भन्ने ?
- नुवाकोट “फ्लप” भयो “नो, नट अगेन”?
- धादिङ–२ : एमाले चोर्ने, गठबन्धन जोगाउने रणनीतिमा
- लाङटाङ : जहाँ भोट माग्न उम्मेदवार पुग्दैनन्
- रसुवा : हिमाली चिसोमा निर्वाचनको गर्मी