नवदीप श्रेष्ठ/नुवाकोट 
नवदीप श्रेष्ठ/नुवाकोट
रसुवा जिल्ला कारागारमा ६ जना महिलासहित ८० जना कैदीबन्दी रहेका छन्। मंसिर ४ गते मतदान गर्न पाउनेको सूचीमा भने जम्मा १४ जना समावेश भएका छन्।
नुवाकोट जिल्ला कारागारमा १४ महिलासहित एक सय ६८ जना कैदीबन्दी रहेका छन्। तर, मतदान गर्न पाउनेको सूचीमा २४ जनाको मात्र नाम अटेको छ। धादिङ कारागारमा २० महिलासहित तीन सय १६ जना कैदी बन्दी रहेका छन् । मतदान गर्न पाउने अस्थायी नामावलीमा ६० जनाको नाममात्र सूचिकृत भएको छ।
सबैभन्दा धेरै कैदी बन्दी काठमाडौं उपत्यकाको कारागारहरूमा रहेका छन्। कारागार व्यवस्था विभागको अनुसार काठमाडौंमा पाँच हजार चार सय ५६ कैदी बन्दी रहेका छन्। तर, एक सय ९२ जनामात्र समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न योग्य भएको कारागार व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी रामचन्द्र शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो। मतदान गर्न पाउनेमा अधिकांश पुरुषहरू रहेको पाइएको छ।
कारागारका कैदी बन्दीलाई हामीले यसपालि निर्वाचनमा भोट हाल्न दिएका छौं भनेर निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूले बेला बेलामा फुर्ति लगाईरहेको सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ। कारागारभित्र नाम संकलन नगर्ने, कारागारबाहिर हुँदा नाम समावेश भएका थोरैले मतदान गर्न अवसर पाएका छन्। थोरैलाई मतदान गर्न दिएको आयोगले मतदानबाट बञ्चित भएका हजारौं कैदीबन्दीलाई सवालमा आयोगले ध्यान नदिने हो अर्को निर्वाचनमा पनि उनीहरू मतदानबाट बञ्चित हुने छन्।
अस्थायी मतदाता नामावलीका नाम संकलित भएका कारागारका कैदीबन्दीले पनि यसपालिको निर्वाचनमा मत हाल्न पाउने पाउँछन्। तर, आयोगको अदूरदर्शिताको कारण मतदान गर्न योग्य भएका हजारौं कैदीबन्दी यो निर्वाचनमा मतदानबाट बञ्चित हुने भएका छन्।
आयोगले कैदीबन्दीलाई मतदान गर्न दिने तर, मतदाता नामावलीमा नाम संकलन गर्ने मौका भने नदिएको कारण हजारौं कैदीबन्दीहरू मतदानबाट बञ्चित हुने भएका हुन्। स्थायी मतदाता नामावलीमा नाम भएकाहरूको मात्र अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने आयोगले व्यवस्था गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नुवाकोटका जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जयप्रसाद गौतमले बताउनुभयो। ‘मतदाता नामावलीमा नाम नभएकोहरूको नाम दर्ता गर्ने व्यवस्था छैन। पहिले पनि कारागारमा नामावली सङ्कलन गरिएन। जसको कारण जेलमा रहेका धेरै मतदानबाट बञ्चित हुनुपर्यो’ जिल्ला निर्वाचन अधिकारी गौतमले भन्नुभयो।
मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा ३० मा अस्थायी मतदाता नामावली सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसमा भनिएको ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि आयोगले छुट्टै अस्थायी मतदाता नामावली तयार गर्न सक्नेछ।’ ऐनमा प्रदेश सभाको लागि पनि अस्थायी मतदाता नामावली तयार गर्न सक्ने उल्लेख गरे पनि यो पटक प्रतिनिधि सभाको लागि मात्र मत हाल्ने व्यवस्था गरेको छ।
सोही दफाको उपदफा २ मा कस्ता प्रकृतिका मतदातालाई अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। ‘ग’ मा कारागारमा थुनुवा (बन्दी) र कैदीको अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरिने उल्लेख गरिएको छ। ऐनमा उक्त कैदी बन्दीको विषय समावेश भए पनि आयोगले कैदी बन्दीको पनि फोटो सहितको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्नु पर्छ भनेर ध्यान नदिएको कारण नै देशभरका २५ हजार नौ सय कैदीबन्दीमा थोरैले मात्र मतदान गर्न पाउने भएका हुन्।
नुवाकोटमा निर्वाचन तयारी अनुगमन गर्न आउनुभएकी निर्वाचन आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरले कारागारमा नाम सङ्कलन गर्न कानूनले व्यवस्था नगरेको बताउनुभयो। ‘आयोग कानून अनुसार चल्ने हो। कारागारमा फोटो सहितको मतदाता नामावली सङ्कलनको व्यवस्था छैन। अब कानून संशोधन हुँदा यो विषयलाई आयोगले समावेश गराउने छ’ डा. तुलाधरले भन्नुभयो ‘काम गर्दै जाँदा कानूनी बाधा अड्चन देखिएको विषयमा आगामी दिनमा समावेश गर्दै सहज बनाइने छ।’
सेना, प्रहरी, वृद्धाश्रमका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जस्तो कारागारको कैदीबन्दीमा निर्वाचन कार्यालयमा गएर नाम दर्ता गराउन सहज छैन। मतदाता नामावली सङ्कलनको लागि बेला बेलामा शिविर सञ्चालन गर्ने र निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुभन्दा अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मात्र नाम दर्ता गर्न सकिन्छ। ‘पहिले नै नाम सङ्कलनको व्यवस्था भएको भए अहिले सबैले मत दिन पाउने थिए। नाम संकलन नहुँदा मतदान गर्न पाउने थोरै भए र नपाउने धेरै भए’ धादिङ जिल्ला कारागारका प्रमुख धनीराम शर्माले भन्नुभयो।
नुवाकोट कारागार प्रमुख गंगालाल योगीले मत हाल्न दिने व्यवस्था भएपछि नाम दर्ता पनि कारागार भित्रैबाट गराउन पाइने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउनुभयो।
निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले कारागारहरूमा कैदीबन्दीको सङ्ख्यामा मतदान गर्न पाउनेको संख्या ज्यादै न्यून भएको स्वीकार्दै भन्नुभयो ‘ ७४ को निर्वाचनमा मत हाल्ने व्यवस्था गरिएको थिएन। अहिले मत हाल्न दिने व्यवस्था भयो। कारागारको मतदाता संख्या हेर्दा अब कारागारमै फोटो सहितको नाम दर्ता गर्नपर्ने देखियो’ अर्यालले भन्नुभयो ‘अर्को निर्वाचनमा दर्ताको व्यवस्था पनि आयोगले गर्नसक्छ।’
आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ बाट फोटो सहितको नामावली दर्ता गरिएकोले सो भन्दा अघि जेल परेका कैदीबन्दीहरू धेरै भएको कारण पनि मत दिन नपाउनेको संख्या अधिक देखिएको बताउनुभयो। तर, ०६७/६८ भन्दा पछि जेल परेकाहरूले पनि बाहिर हुँदा नाम संकलन नगराएको र भित्र गएपछि नाम संकलन गराउने व्यवस्था आयोगले नगरेकै कारण मतदानबाट बञ्चित हुनु परेको हो। ०७४ मा कैदीबन्दीलाई मतदान गर्न दिइएको थिएन। तर, ०७० को संविधान सभा निर्वाचनमा भने कैदीबन्दीले मतदान गरेका थिए।
आवरणः २०७० को संविधान सभा निर्वाचनम नुवाकोट कारागारबाट मतदान गर्दै।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
नवदीप श्रेष्ठ/नुवाकोट का अन्य पोस्टहरु:
- कुकुर तिहारमा कुकुरसम्बन्धी १२० उखान
- एक दिने संक्रान्ति, दुई दिने गोरु जुधाई
- आफ्नै क्षमता चिन्न नसकिएको नेपाली कफी: माग उच्च, उत्पादन न्यून
- समानुपातिकमा साना दललाई ‘थ्रेसहोल्ड’ कै सकस
- ५४ प्रतिशत मतपत्र रित्तै
- नुवाकोट “फ्लप” भयो “नो, नट अगेन”?
- धादिङ–२ : एमाले चोर्ने, गठबन्धन जोगाउने रणनीतिमा
- लाङटाङ : जहाँ भोट माग्न उम्मेदवार पुग्दैनन्
- रसुवा : हिमाली चिसोमा निर्वाचनको गर्मी
- आचारसंहिता उलङ्घन गर्दै नुवाकोटका जनप्रतिनिधिहरू
