स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
नो नट अगेन फेसबुक पेज र ग्रुप सञ्चालन गर्नेहरू विरुद्धको निर्वाचन आयोगले गर्न लागेको कारबाही अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उम्मेदवारहरूविरुद्ध लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले नो नट अगेन अभियानको फेसबुक पेज र ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
यसैगरी नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई पत्राचार गरी नो नट अगेन पेजमार्फत दलका नेताविरुद्ध हुने अभिव्यक्ति र आक्रोशजन्य सामग्रीको अनुगमन गर्न भनेको थियो । यसका साथै नो नट अगेन पेजलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार कारबाही गर्नसमेत आयोगले आग्रह गरेको थियो ।
आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। त्यस्तै निर्वाचन आयोगलगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ ।
यससम्बन्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आजको आदेशबाट नागरिक स्वतन्त्रताको जित भएको प्रतिक्रिया दिनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, “मैले निर्वाचन आयोग विरुद्ध नो नट अगेन सम्बन्धी दायर गरेको रिटको सुनवाई आज कार्तिक २० गते भयो । सुनवाई पश्चात सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको बिज्ञप्ति तत्क़ाल कार्यान्वयन नगर्नु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बिषयलाई अपराध घोषित गरि साईबर क्राइम अन्तर्गत कारवाहि गर्न ख़ोज्ने कार्य ग़ैरसंबैधानिक छ भन्ने मेरो रिट निवेदनको दावि रहेको छ।”
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- कर्णालीका हिमाली जिल्लामा देखिन थाल्यो औलो रोग
- रूस र युक्रेनबीच विस्थापित बालबालिकाको आदानप्रदान गर्ने सहमति
- चित्रकलामा भविष्य खोजिरहेकी निर्मला
- पाँच दिनपछि खुल्यो चिया निर्यात
- जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमको ‘वेबसाइट’ सार्वजनिक
- ‘लू’बाट बच्न के गर्ने? के नगर्ने?
- लगानीका लागि ‘टिम’ बनाउने समझदारीसँगै अमिर फिर्ता
- तातोपानी कुण्डमा डुब्न आएकालाई त्रिपालको सास्ती
- वन्यजन्तु बढेसँगै पोखरी थप्न खोज्दैछ शुक्लाफाँटा
- जहाँ कोसेलीको रूपमा नरिवल बिस्कुट पाईन्छ…
