स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनलाई मूर्तरुप दिन निर्वाचनको समग्र पक्षलाई व्यवस्थापन, सञ्चालन, रेखदख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगमा रहेको छ। यसै पृष्ठभूमिमा ‘स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवम् मितव्ययी निर्वाचन: शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने निर्वाचन आयोगको मूल मन्त्रलाई आत्मसात् गरी आयोगको नेतृत्वमा सबै सरोकारवालाहरूको समन्वय, सहयोग, साझेदारी र सहकार्यमा स्थानीय तह र प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मुलुकभर एकै चरणमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका छन्। निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगलाई सहयोग गर्ने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार संस्था, गैरसरकारी क्षेत्र, निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरू, सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरू, विभिन्न पेशागत एवं व्यावसायिक संस्थाहरू, आमसञ्चारमाध्यम तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूप्रति म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।
यो वर्ष हामी सबैको निम्ति निर्वाचन वर्षको रूपमा रहेको छ। यसै वर्षको वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट करिब ४१ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भई स्थानीय तह सञ्चालनको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनुभएको छ। त्यसैगरी मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभातर्फ २७५ र प्रदेश सभातर्फ ५५० गरी कूल ८२५ जना सदस्यहरू निर्वाचित भई शासकीय प्रणालीमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त भएको छ। आगामी फागुन महिनाभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नेपालको संविधान जारी भए पछि दोस्रो कार्यकालका लागि हुने सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न भइ सक्नेछन्। यसरी स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनबाट आफूले रोजेका प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन गर्न पाउने नागरिक अधिकारको वैधता र सुनिश्चितता प्राप्त भएकोमा निर्वाचन आयोग खुशी व्यक्त गर्दछ। साथै म यस अवसरमा निर्वाचित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूलाई आयोगको तर्फबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
हाम्रो संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानले लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे अनुरुप यस वर्ष सम्पन्न तिनै तहको निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, प्रदेश सभामा ३६ दशमलव ३६ प्रतिशत र संघीय संसद्मा ३३ दशमलव ८३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व कायम भएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व तथा आयोगले स्वीकृत गरेको लैङ्गिक तथा समावेशी नीतिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो संख्या पर्याप्त नभएकोले निर्वाचन आयोग यसलाई अझैँ सहज, विशिष्ट, उपयुक्त र पूर्वअनुमानयोग्य बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छ।
स्थानीय तह निर्वाचन र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गराउने क्रममा आयोगबाट केही नवीनतम् असल अभ्यासहरू अवलम्बन गरिएका छन्। कुनै पनि जिल्लामा रहेको व्यक्तिले आफू रहेकै जिल्लाबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाउने तथा अनलाइन प्रणालीमार्फत मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने, स्थानीय तह र राजनीतिक दलहरूको समेत सहभागितामा मतदाता नामावली अद्यावधिक हुने, मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भई मतदानको अघिल्लो दिन १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदातालाई मताधिकार हुने, मतदाताको सहजता र पुहँचको निम्ति मतदान केन्द्रहरूको पुनरावलोकन गर्ने, अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका तथा तोकिएको मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्न असमर्थ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, थुनुवा र कैदी तथा वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदान गर्न दिने तथा मतदाता शिक्षाको काममा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने कार्यहरू यसका केही ज्वलन्त उदाहरण हुन्।
यसका अतिरिक्त नेपालको संविधानले स्पष्ट गरेको लाभको पद बाहेकका अन्य सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले उम्मेदवारी दिँदा राजीनामा दिनुपर्ने, प्रत्येक उम्मेदवारले आफ्नो योग्यता र निर्वाह गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व समेतका विषयमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने, उम्मेदवारीका साथ सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने लगायतका थप व्यवस्था समेत यो निर्वाचनमा कार्यान्वयन गरिएका छन्।
त्यसैगरी व्यवहारिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने आचारसंहिता तर्जुमा गरी अनुगमन समिति, अनुगमन अधिकृत, स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका स्थानीय इकाइमार्फत निर्वाचन खर्च, निर्वाचन प्रचारप्रसार र आचारसंहिताको अनुगमन हुने, आमसञ्चार माध्यमको स्वनियमन गर्न उत्प्रेरित गर्ने, निर्वाचनमा राजनीतिक विज्ञापनको निम्ति रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र छापा माध्यमको उपयोग गर्न सकिने, सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गरिने र मतदानको दिन सवारी आवागमनमा सहजता ल्याउने लगायतका प्रयासहरू पनि यो निर्वाचनबाट प्रारम्भ गरिएको छ।
आयोगले यो निर्वाचनमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई निश्चित सीमामा राखी राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट हुने निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चलाई पद्धतिगत नियन्त्रण र नियमन गर्ने प्रयत्न गरेको छ। यी सबै अभ्यास तथा प्रयासहरू राजनीतिक सुशासन र निर्वाचनको निष्ठा कायम गर्न चालिएका कदमहरू हुन्। यी सिकाइ, अनुभव र उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै थप सुधारको निम्ति अग्रसर हुन आयोग दृढ संकल्पित रहेको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु।
आयोग कुनै पनि निर्वाचन पद, पैसा र प्रलोभनले प्रभावित हुनुहुँदैन, निष्ठा, विचार, सिद्धान्त र मूल्य मान्यताबाट निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यतालाई स्थापित गर्न हरदम क्रियाशील रहेको छ। यसक्रममा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि त्यसको समीक्षा गर्ने, सुझाव लिने, असल अभ्यासलाई ग्रहण गर्ने र कमी कमजोरीलाई हटाउन आवश्यक सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यलाई आयोगले निरन्तरता दिनेछ। यसै अनुरुप निर्वाचन व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्र पहिल्याई सबै सरोकारवालाहरूको सुझाव तथा परामर्शमा नयाँ निर्वाचन कानूनको मस्यौदा तयार गरी नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनमै निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पेश गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको छ। यो विधेयक निर्वाचन व्यवस्थापन सुधारको दिशामा कोसेढुंगा सावित हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।
अन्त्यमा आयोगलाई निष्पक्षता, व्यावसायिकता र विश्वसनीयताको जगमा उभिएर सर्वस्वीकार्य निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै क्षेत्रबाट सधैं हौसला, प्रेरणा र सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको अवसरमा आयोगद्वारा आयोजित जलपान कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको एक अंश।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- कर्णालीका हिमाली जिल्लामा देखिन थाल्यो औलो रोग
- रूस र युक्रेनबीच विस्थापित बालबालिकाको आदानप्रदान गर्ने सहमति
- चित्रकलामा भविष्य खोजिरहेकी निर्मला
- पाँच दिनपछि खुल्यो चिया निर्यात
- जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमको ‘वेबसाइट’ सार्वजनिक
- ‘लू’बाट बच्न के गर्ने? के नगर्ने?
- लगानीका लागि ‘टिम’ बनाउने समझदारीसँगै अमिर फिर्ता
- तातोपानी कुण्डमा डुब्न आएकालाई त्रिपालको सास्ती
- वन्यजन्तु बढेसँगै पोखरी थप्न खोज्दैछ शुक्लाफाँटा
- जहाँ कोसेलीको रूपमा नरिवल बिस्कुट पाईन्छ…
