स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS आज, मार्च ३ तारिख, विश्व वन्यजन्तु दिवस। सन् १९७३ मा संकटासन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको व्यापारसम्बन्धी महासन्धीमा हस्ताक्षर भएको सम्झनामा सन् २०१३ देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। वन्यजन्तु संरक्षणमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसा कमाएको छ। तर यो संरक्षणमा हामीले चुकाउनु परेको मूल्य के हो? एउटा उदाहरण चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुन सक्छ।पत्रकार पिटर गीलको अनुभव।
जनवरी २०२१ को घमाइलो दिउँसो एउटा भाले गैँडा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जनजिकै बछौली गाउँको एउटा खेती गरिएको जग्गामा बिस्तारै हिँड्न थाल्यो। ऊ आलु लगाइएको भागलाई जानाजान छोडेर फापर भएको गह्रातिर लाग्यो। चम्किला गुलाबी फूलहरूको स्वाद लिएपछि ऊ सिँचाइका लागि बनाइएको कुलोमा बिस्तारै बहदै गरेको चिसो पानीमा लडीबुडी गर्न थाल्यो।
चिन्तित मुद्रामा टाढाबाट जनावरलाई हेर्दै गरेका अग्ला कृषक राम पाठकले आफ्नो मोबाइलको प्रयोग गरेर निकुञ्जका गेम स्काउटलाई फोन गरे। ‘ऊ फेरि आयो। तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ?’ पाठकले सोधे। पाठकको बालीमा गैँडा चरेको केही दिन भइसकेको छ। त्यसैले उनी जसरी भए पनि यसलाई धपाउन चाहन्छन्।
गेम स्काउट राजकिशोर साह आइपुग्दासम्म, गैँडा फापर खेतमा फिर्ता भइसकेको थियो। साहले एउटा मसिनो बाँसको लौरो बनाए अनि पाठक र उनका छिमेकीहरूसँगै गैँडालाई निकुञ्जको दिशातर्फ डोर्याउन थाले।
सुरुमा त गैँडा उनीहरूमाथि जाइलाग्यो। तर उसले बिस्तारै आफ्नो केही सिप नलाग्ने देखेर हरेस खायो र बछौलीको मुख्य सडक हुँदै वनतिर लम्किन थाल्यो। बाटोमा केही घर, पसल, एक जना सशङ्कित पानीपुरीवाला र चिच्याइरहेका स्कुले बच्चाहरू चढेका बस पार गर्दै ऊ अघि बढ्दै गर्दा एउटा सानो सेतो कुकुर ऊतिर हेरेर धेरै भुक्यो। मानौँ प्रागैतिहासिक जन्तुजस्तो देखिने जनावर मेरा मालिकहरूको आधुनिक दुनियाँमा के गर्दै छ भनेर उसले गाली गर्दै छ। हेर्दा ठूलो देखिने गैँडाको अवस्था दयनीय देखिन्थ्यो।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले हालैका वर्षहरूमा संरक्षणसंग सम्बन्धित थुप्रै उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ। सन् १९७३ मा निकुञ्ज स्थापना हुनुअघि व्यापक चोरीसिकारीका कारण गैँडाको सङ्ख्या १५० सम्म झरेको थियो। सन् १९९६ देखि २००६ सम्म चलेको गृहयुद्धका बेला वन्यजन्तुको संख्या घटेको हालैको गैँडा गणनामा ७५० गैँडा फेला परेपछि नेपालको यो उपलब्धि संसारभरकै मिडियामा चर्चाको विषय बनेको थियो। जङ्गली हात्ती, घडियाल र पाटे बाघजस्ता जनावरहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। सन् २०१८ मा सरकारले पाटे बाघको सङ्ख्या २३५ पुगेको घोषणा गरेको थियो। यो सङ्ख्या सन् २००९ को तुलनामा दोब्बर हुन आउँछ। यो उपलब्धिका कारण निकुञ्जले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सराहना पनि पाएको थियो।
निकुञ्जका जङ्गली जनावरहरूका कारण यो दक्षिण एसियाकै एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ। काठमाडौँमा सन् १९९० र सन् २००० का दशकहरूमा हुर्किँदै गर्दा म आफ्ना बाबुआमासित यो युनेस्को विश्व सम्पदा क्षेत्रको धेरै पटक भ्रमण गरेको थिएँ। कहिले जिपमा त कहिले हात्तीको पिठ्युँमा बसेर सफारीमा जाँदा निकुञ्जका पथप्रदर्शकहरू साउती गर्दै हामीलाई साम्बार, मयूर र गैँडाहरू देखाउँथे। मेरा आँखा चाहिँ जहिले पनि क्षितिजतिर तेर्सिन्थे, बिरलै देखिने पाटे बाघ खोज्दै।
वर्षौँपछि एउटा वयस्क पत्रकारको रूपमा म फेरि चितवन भ्रमण गर्ने थालेँ। तर निकुञ्जभित्रभन्दा धेरै समय म निकुञ्जबाहिरका समुदायहरूसित बिताउँथे। यो निकुञ्ज (दक्षिण एसियाका अरू निकुञ्जहरूजस्तै) एउटा विवादित क्षेत्र रहेको पनि मैले जानेँ। स्थानीय मानिसहरूलाई वन्यजन्तुको संरक्षणका कारण विभिन्न फाइदाहरू पनि भएका छन्, तर उनीहरूका समस्याहरू पनि थपिएका छन्। थारू र बोटेजस्ता आदिवासी समुदायका हजारौँ मानिसहरू निकुञ्जको स्थापनाका कारण आफ्नो घरबार छड्न बाध्य बनाइएका थिए।
स्थापनाको झन्डै ५० वर्षपछि पनि अनुमतिबिना निकुञ्जभित्र प्रवेश गरेकै कारण उनीहरू पक्राउ पर्ने गरेका छन्। निकुञ्जका अधिकारीहरू र सैनिकहरूलाई बेलाबेलामा उनीहरूको मानव अधिकार हनन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। निकुञ्जका कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना भएको छ र यसले आफ्नो आम्दानीको केही हिस्सा समुदायलाई छुट्याउने गरेको छ। तर अन्यत्रबाट आएका धेरैजसो उच्च जातका धनी मानिसहरूले यस्ता कुराहरूको फाइदा लिने गरेका छन्। गरिब किसानहरू भने वन्यजन्तुका कारण हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति पाउन ठूला झमेलाहरू भोग्न बाध्य छन्। निकुञ्जका अधिकारीहरूले हरेक वर्ष वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी मृत्यु हुने मानिसहरूको सङ्ख्या यथार्थभन्दा कम गणना गर्ने गरेको मेरै अनुसन्धानले देखाएको छ।
अभियन्ता तथा सुधारका पक्षमा रहेका केही संरक्षणविद्हरू निकुञ्जको सञ्चालनमा केही परिवर्तन आउनुपर्ने बताउँछन्। तर निकुञ्जका अधिकारीहरू भने वन्यजन्तुको सङ्ख्यामा आएको वृद्धिलाई देखाएर आफ्नो तरिकाले नतिजा दिइरहेको बताउँछन्।
किल्लाभित्रको स्थिति
फेब्रुअरी महिनाको एक सन्ध्यामा घाम डुब्न लाग्दा निकुञ्जको उत्तरी सीमा राप्ती नदीको किनारबाट मैले एक दर्जन महिलाहरू पक्राउ परेको देखेँ। खोलापारि घाँसका थुप्राहरू सकीनसकी बोकिरहेका उनीहरूलाई सैनिकहरूको एक समूहले अघि बढाउँदा उनीहरूले लगाएका कुर्तासुरुवालको एक छेउ चिसो र निलो पानीमा भिजेको थियो।
ती महिलाहरू आफ्ना बाख्राहरूका लागि निकुञ्जभित्र घाँस काट्दै थिए। यसो गर्नु गैरकानुनी हो। उनीहरूका परिवारका सदस्यहरू आएर घाँस काटेबापतको जरिवाना नतिरुन्जेलका लागि रेन्जरहरूले उनीहरूलाई नजिकैको रेन्जर पोस्टमा लगेर राखे।
नेपालको राज्यले धेरै पहिलेदेखि नै चितवनका वनहरू आफ्नो अधीनमा राख्न चाहेको देखिन्छ। निकुञ्ज स्थापना हुनुअघि चितवन देशका सम्भ्रान्त र निरङ्कुश शासकहरूका लागि सिकार खेल्ने ठाउँ थियो। वन्यजन्तुको संरक्षण पनि यसैका लागि हुने गर्थ्यो। राणाहरूले ठुल्ठुला अन्तर्राष्ट्रिय हस्तीहरूका लागि सिकारको आयोजना गर्थे। अस्ट्रियाका राजकुमार फ्रान्ज फर्डिनान्ड, भारतका भाइसरोय जोर्ज कुर्जोन र बेलयातका राजा जोर्ज पाँचौजस्ता हस्तीहरू सिकारका लागि यहाँ आएका छन्। राणाहरू र उनीहरूका पाहुनाहरूले सयौँ बाघ, गैँडा र भालु मारेका थिए। शाह राजाहरूले यो परम्पराको बिँडो थापे; सन् १९८१मै राजा वीरेन्द्रले एउटा गैँडामाथि गोली चलाएका थिए।
सन् १९५० र १९६०को दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घ (आइयुसिएन) र बेलायतमा कार्यालय रहेको फाउना संरक्षण समाजले चितवनमा वन्यजन्तुको सङ्ख्या द्रुत रूपमा घट्दै गएको चेतावनी दिएको थियो। उनीहरूका अनुसार यसो हुनुको कारण जनावरहरूको वासस्थान अतिक्रमण तथा अवैध चोरीसिकारी थियो। यस्ता चेतावनीहरूपश्चात् सरकारले चोरीसिकारी नियन्त्रण गर्नका लागि गस्ती बढायो र सन् १९७३मा चितवन जिल्लाको दक्षिणी आधा भागमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना गर्यो।.
निकुञ्ज स्थापना गर्दाको समय नेपाली संरक्षणविद्हरू र उनीहरूका पाश्चात्य सल्लाहकारहरूले यहाँका लागि ‘किल्ला’ मोडल प्रभावकारी हुने ठानेका थिए। यो ढाँचाअन्तर्गत वन्यजन्तुलाई बचाउन स्थानीय मानिसहरूलाई निकुञ्ज क्षेत्रबाट हटाउनुपर्थ्यो। सरकारले सेनाको प्रयोग गरेर १३ वटा गाउँ खाली गरेको थियो। विस्थापितमध्ये धेरै थारू आदिवासी समूहका मानिसहरू थिए।
चार्ल्स स्ट्रट विश्वविद्यालयकी शोधकर्ता जोआन मक्कलिनले विस्थापित थारूहरूसित अन्तर्वार्ता लिएकी थिइन्। उनका अनुसार खेत र घरहरू हात्तीहरूले तहसनहस पारिएका थिए। सैनिकहरूले महिला, पुरुष र बालबालिकाहरूलाई (कहिलेकाँहि बन्दुक देखाएर) धम्काएका थिए। निकुञ्जभित्र पर्यटकहरू मात्र सफारीका लागि जान र भित्र रहेका रिसोर्टहरूमा बस्न पाउँथे। तर सन् २०१२मा पार्कभित्र रहेका रिसोर्टहरू बन्द गरिए। यसका अतिरिक्त हरेक वर्ष तीन हप्ताका लागि स्थानीय मानिसहरूलाई खर (थारूहरूको परम्परागत घर बनाउन प्रयोग हुने घाँस) काट्न दिइन्थ्यो। तर निकुञ्ज स्थापना गरिँदा अपनाइएको किल्ला मोडल अझै पनि यथावत् थियो।
समुदायलाई अभिभावकको भूमिका
सन् १९८०को दशकमा नेपालमा (कम्तीमा पनि चितवन बाहिर) संरक्षणप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन देखिन थालेको थियो। सरकारी अधिकारीहरू अवैध रूपमा काठ निर्यात गर्नेहरूसित मिल्दा वा उनीहरूले गरेको काम नजरअन्दाज गर्दा नेपालका डाँडाहरूमा हुर्केका सरकारी वनहरू फडानी भएका थिए। वन विनाश रोक्नका लागि सरकारले एउटा नवीन दृष्टिकोण अपनायो, जसअन्तर्गत गुणस्तर खस्केका वनहरू सामुदायिक समितिहरूलाई हस्तान्तरण गरियो। यस्ता समितिहरूले नियमहरू लागू गरेर वन पैदावारहरू दिगो प्रयोग गराउन थाले। स्थानीय जनतालाई स्रोतको स्वामित्व दिँदा उनीहरू पर्यावरणका जिम्मेवार रखवाला बन्छन् भन्ने आशा गरिएको थियो।
सामुदायिक वन, चितवनको किल्ला मोडलको बिल्कुल विपरीत थियो। तर यसले केही नभए पनि पारिस्थितिक प्रणालीका सन्दर्भमा प्रभावकारी भएको थियो। मानिसहरूको बसाइँसराइका कारण बाँझो जग्गामा वन विस्तार हुनुका साथै सामुदायिक वनहरूले गरेका कामका कारण सन् १९९२ र २०१६ काबीच नेपालमा वनले ओगटेको क्षेत्रफल दोब्बर भएको थियो।
सामुदायिक वनको सफलताबाट प्रोत्साहित भएर सरकारले सन् १९९४मा राष्ट्रिय निकुञ्जवरपर मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन)हरू बनाउने कानुन पारित गर्यो। वन विभागले चितवनमा १३,००० हेक्टरभन्दा बढी बाँझो जग्गा मध्यवर्ती क्षेत्रमा सामुदायिक वन निर्माण गर्नका लागि समुदायलाई हस्तान्तरण गर्यो।
त्यही समयतिर निकुञ्जले स्थानीय समुदायलाई पर्यटनबाट हुने आफ्नो कमाइको ३० देखि ५० प्रतिशत रकम बाँड्ने निर्णय पनि गर्यो। (निकुञ्जले वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट, अरू सङ्घसंस्थाहरूको अनुदान र विश्व वन्यजन्तु कोष, अमेरिकी सहयोग नियोग अनि युनेस्कोजस्ता दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय सङ्घसंस्थाहरूले गरेको आर्थिक सहयोग भने समुदायसित बाँड्दैन। विगत २३ वर्षमा निकुञ्जले औसतमा आफ्नो कमाइको ३८ प्रतिशत स्थानीय समुदायलाई दिएको छ।) मध्यवर्ती क्षेत्रमा गरिने कुनै पनि खर्च निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृतबाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पहिलेभन्दा अहिले के परिवर्तन भएको छ त?
मध्यवर्ती क्षेत्रहरूको निर्माणलाई कहिलेकाँहि सुरुवाती चरणको किल्ला मोडलबाट चुस्त सामुदायिक सहभागितामा आधारित मोडलतर्फको आमूल परिवर्तनको रूपमा चित्रण गरिन्छ। तर समुदायको स्तरमा कस्ता परिवर्तनहरू आए त भन्ने कुरामा प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्।
मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वनका विषयमा समुदायले सीमित रूपमा भए पनि निर्णय लिन पाएका छन्। यसै अवधारणाका कारण रुखै नभएका क्षेत्रहरूमा वन विस्तार भएको छ र यी वनहरूबाट दाउरा तथा घाँस प्राप्त हुनुका साथै वन्यजन्तुहरूको वासस्थानसमेत बढेर गएको छ। सामुदायिक वनका सदस्यहरुले वनभित्र छिर्न सरदर रु ५० को टिकट काट्नु पर्दछ। यसो गरिँदा अधिकारीहरूले कसले कुन श्रोत प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने हिसाब राख्न सकेका छन्।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र नारायणी नदीमा रेन्जरहरू (तस्विर : अलामी)
तर यहाँ के बुझ्न जरुरी छ भने यी वन क्षेत्रहरू निकुञ्जबाहिर पर्दछन्। निकुञ्जले आफ्नो जग्गा छोडेर मध्यवर्ती क्षेत्र बनाएको होइन। बरु सन् ९० को दशकमा यस अवधारणा लागू भएपछि निकुञ्जको क्षेत्रफल बढेर गएको थियो। यसका कारण पदमपुर भन्ने थारू समुदायको बस्ती रहेको क्षेत्रमा हजारौँ मानिस विस्थापित भएका थिए।
निकुञ्जको व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको कुनै पनि सहभागिता छैन; उनीहरू निकुञ्जभित्र जानसमेत पाउँदैनन्। उनीहरूलाई खालि वर्षको (तीन हप्ताबाट घटाएर) तीन दिन घाँस काट्न दिइन्छ। निकुञ्जभित्र सेनाका फौजहरू बस्छन् भने निकुञ्जका कर्मचारीहरूले विभिन्न जाँच चौकीहरूमा रहेर निगरानी गर्छन्। निकुञ्ज क्षेत्रमा बृहत् स्तरमा सैन्यकरण भएको छ।
फेब्रुअरी महिनाको एक दिउँसो मैले निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (वार्डेन) अणनाथ बरालको अन्तर्वार्ता लिएँ। निकुञ्जको व्यवस्थापन र सुरक्षासम्बन्धी निर्णय लिने सम्पूर्ण अधिकार उनको कार्यालयमा निहित छ। सन् २०१७ सम्म त वार्डेनले जोकोहीलाई बिनापुर्जी पक्रन र १५ वर्षसम्मको जेल सजाय सुनाउन पाउँथे।
नेपाली र अङ्ग्रेजी मिसाएर पूर्ण आत्मविश्वासका साथ बरालले मलाई भने, निकुञ्जमा चुस्त गस्ती उनको प्राथमिकता हो। ‘यो एउटा विश्वप्रसिद्ध निकुञ्ज हो,’ बरालले भने। ‘यसको गरिमालाई बचाईराख्न कडा पहरा जरुरी छ। निकुञ्जभित्र सिकारीहरू छिरे भने बाघहरू सखाप हुनेछन्। गैँडाहरू सखाप हुनेछन्।’
सन् २००० को दशकतिर जनयुद्धका बेला जनावरहरूको चोरीसिकारी ठूलो समस्याको रूपमा देखा परेको थियो। तर त्यसपछिका दशकहरूमा चोरीसिकारीका घटनाहरू निकै घटेर गएका छन्। सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो गस्तीका कारण पनि यसो भएको हुन सक्छ। निकुञ्जले थुप्रै ‘जिरो पोचिङ’ (शून्य चोरीसिकारी) वर्षहरू मनाएको छ। यसो भनिरहँदा वन्यजन्तुका लागि वन क्षेत्र भएर निर्माण गरिने राजमार्ग, नहर तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारसित सम्बन्धित खतराहरू अगाडि आएका छन्।
स्थानीय जनतालाई निकुञ्जभित्र पस्न नदिन खटिएका निकुञ्जका अधिकारीहरू र सैनिकहरूमाथि कहिलेकाँहि मानवअधिकार उल्लङ्घनका आरोपहरू लाग्ने गरेका छन्। स्थानीय जनताले जुलाई २०२०मा राजकुमार चेपाङको मृत्यु नेपाली सेनाको ‘यातना’का कारण भएको आरोप लगाएका छन्। चेपाङलाई आदिवासी समूहहरूले मिठो मानेर खाने घोंगी बटुल्न निकुञ्जभित्र छिरेका कारण पक्राउ गरिएको थियो। एमनेस्टी इन्टरनेसनलको अनुसन्धान प्रतिवेदनका अनुसार त्यही महिना नै अधिकारीहरूले हात्ती लगाएर भूमिहीन सुकुम्बासी चेपाङ आदिवासीहरूको निकुञ्जको सिमानामा रहेका टहराहरू भत्काएका थिए। दुई घरमा त आगो नै लगाइएको थियो।
सन् २०२०को डिसेम्बरमा नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानव अधिकार विशेषज्ञहरूलाई लेखेको पत्रमा चितवनमा चेपाङहरूको बस्ती भत्काएको आरोपको डटेर खण्डन गरेको थियो। पत्रमा सरकारले ‘आठ कठ्ठा मकै, नौ काठबाट बनेका टावर र दुई गोठ’ मात्र हटाएको दाबी गरेको थियो। सोही पत्रमा सरकारले नेपाली सेनाका हुद्दा चिरनकुमार बुढालाई राजकुमार चेपाङको हत्याको सम्बन्धमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको बताएको थियो।
तर आलोचकहरू नेपाली सेनामा १० वर्षे जनयुद्धपश्चात् पनि खासै सुधार नआएको बताउँछन्। युद्धका क्रममा सेना (र माओवादी विद्रोहीहरू)माथि व्यापक मानव अधिकार हननका आरोप लागेका थिए। सन् २००६सम्म नेपाली सेना दरबारप्रति बफादार रहेकाले धेरैले अझै पनि सेना नागरिक नियन्त्रमा आएकोमा शङ्का गर्दछन्।
मैले नेपाली सेनालाई यो आलेखमा वर्णन गरिएका विषयहरूमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन आग्रह गरेको थिएँ। तर यो आलेख छापिँदासम्म उनीहरूबाट कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएन।
नेपाली सेनासँगै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमाथि संरक्षणको नाममा हुने अन्यायलाई नजरअन्दाज गरेको आरोप लागेको छ। सन् २०१९मा द काठमान्डु पोस्ट र बजफिड न्युजले संयुक्त रूपमा प्रकाशित गरेको समाचारले विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ)ले सन् २००६ मा एक जना मानिसलाई यातना दिएर मारेको आरोप लागेका निकुञ्जका अधिकारीहरूलई पुरस्कारका साथै जागिर दिएको बताएको थियो। सन् २०२०मा प्रकाशित गरिएको एउटा स्वतन्त्र प्रतिवेदनले पनि कोषले नेपालमा मात्र नभएर दक्षिण एसियाका अरू देश तथा अफ्रिकामा मानवअधिकारप्रति अपनाएका रबैयाको आलोचना गरेको थियो।
विश्व वन्यजन्तु कोषको आर्थिक सहयोमा न्युजिल्यान्डबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेका प्रमुख संरक्षण अधिकृत बराल मानवअधिकारसित सम्बन्धित चिन्ताहरूले चाहिनेभन्दा बढी चर्चा पाएको बताउँछन्।
‘नेपाली सेना निकै अनुशासित छ, निकै अनुशासित,’ उनले भने। बरालले आफू त्यति बेला चितवनको प्रमुख संरक्षण अधिकृत नभएको र अन्यत्र नै कार्यरत रहेकाले राजकुमार चेपाङको मृत्युका घटनाबारे चर्चा गर्न चाहेनन्। यद्यपि गत वर्ष गर्मी महिनामा आदिवासी जनजातिहरूका बस्तीहरू भत्काइएकाबारे उनले भने, ‘मानवअधिकारवादीहरू कुरा लगाउने विषय खोजिरहेका थिए। वास्तवमा के भएको थियो भने ती मानिसहरूले निकुञ्जको जग्गा अतिक्रमण गरेका थिए। उनीहरू कुन जात वा समूहका थिए भन्ने कुरा गौण हो; महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने उनीहरूले निकुञ्जको जग्गा अतिक्रमण गरेका थिए।’
फाइदा कसलाई ?
अवकाशप्राप्त वन्यजन्तु प्राविधिक विष्णु लामा निकुञ्जको सौराहा कार्यालयअगाडि । (तस्विर : पिटर गील )
समयसँगै परिवर्तन हुन जान्नेहरूका लागि भने निकुञ्जले राम्रै अवसरहरू प्रदान गरेको कुरामा कुनै द्विविधा छैन।
आफ्नो पहिलेको कामबाट अवकाश लिइसकेला विष्णु लामा हरेक शनिबार राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सौरहामा रहेको सङ्ग्रहालयमा टिकट बेच्न बस्छन्। सङ्ग्रहालयमा गोहीको छाला, हात्तीका खप्पर र फर्मेल्डिहाइडमा डुबाइएको डलफिनजस्ता चिजहरू प्रदर्शनमा राखिएको छ। सङ्ग्रहालय हेर्न आउने धेरैलाई थाहा नहोला, यहाँ ट्याक्सीडर्मी गरिएका धेरै वस्तुहरू लामा आफैँले नै तयार पारेका हुन्।
लामाको जन्म पहाडको एउटा गरिब समुदायमा भएको थियो। तर १८ वर्षको उमेरमा चितवन झरेका लामाले निकुञ्जको स्थापना हुँदा सञ्चालन गरिएको जनावर गणनामा जागिर पाएका थिए। उनका बुवा सिकारी भएकाले लामा छिट्टै नै वन्यजन्तु प्राविधिकले गर्ने काम सजिलै गर्न थाले। उनले बाघ र अरू ठूला जनावरहरूलाई बेहोस पारेर कोलर लगाएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसमेत लगेका छन्।
सन् १९८० को दशकमा लामाले मिनिसोटा विश्वविद्यालयका वन्यजन्तु विषयका एक प्राध्यापकसित काम गरेका थिए। एक दिन लामा, प्राध्यापक र उनका नाबालक छोरालाई एउटा गैँडाले आक्रमण गरेको थियो। आक्रमणमा प्राध्यापक घाइते भए र छोरा (जो मेरा मिल्ने साथी हुन्)लाई लामाले एउटा रुखमाथि राखेर भागे। लामाले बालकलाई बचाएकाले दुई परिवारबीच लामो मित्रताको सुरुवात भयो। कालान्तरमा लामाले ती प्राध्यापकसित भियतनाम, थाइल्यान्ड र बङ्गलादेशमा काम गरे। लामाले निकुञ्जका थुप्रै अनुसन्धान तथा संरक्षण गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने गरेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा पनि दशकौँ काम गरे।
‘निकुञ्ज स्थापना नभएको भए म कहाँ हुन्थेँ मलाई नै थाहा छैन। म स्कुल पढ्न धेरै गइनँ,’ लामाले मलाई बताए। ‘स्थानीय तथा विदेशी वैज्ञानिकहरूबाट मैले धेरै सिक्ने मौका पाएँ।’
लामाले बचाएका बालकका बुवा जेम्स एल डेभिड स्मिथले थुप्रै नेपाली वन्यजन्तु पेसाकर्मीहरूका लागि चितवन एउटा महत्त्वपूर्ण सिक्ने ठाउँ रहिआएको मलाई बताए। ‘ द स्मिथसोनियान (वासिङ्टन डीसीमा रहेको एउटा संस्था), विश्व वन्यजन्तु कोष र अमेरिकी मत्स्य तथा वन्यजन्तु सेवाले राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग र प्रकृति संरक्षण कोषलाई सहयोग गरेका छन्। मैले अचेल गन्न छाँडे तर १५ जनाभन्दा बढी नेपालीहरूले विद्यावारिधि गरेका छन् भने २० जनाभन्दा बढीले स्नातकोत्तर गरेका छन्।’
वन्यजन्तुका कारण सिर्जित पर्यटन व्यवसायमा हजारौँ मानिसले जागिर पाएका छन्। वन्यजन्तु सङ्ग्रहालयनजिकै सौराहामा च्याउजस्तै फैलिएका बियर गार्डेन, लाइभ म्युजिक र गेस्टहाउसहरू स्थानीयहरूका लागि रोजगारीको केन्द्र बनेका छन्।
जनवरी महिनाको एक दिउँसो म रोयल पार्क होटलका मालिक त्रैलोक्य चित्रकारसित उनको रिसोर्टको बगैँचामा रहेको एक रुखमुनि चिया पिउँदै थिएँ। काठमाडौँमा मूल घर भएका चित्रकारले कोभिड-१९ महामारी सुरु हुनुभन्दा पहिले ३८ जनालाई रोजगारी दिएका थिए। उनी निकुञ्जका कारण आफ्नो व्यापार चेलेकोमा निकुञ्जप्रति आभारी छन् र हरेक वर्ष आफ्नो व्यापारबाट प्राप्त नाफाको केही अंश संरक्षणका गतिविधिहरूमा खर्च गर्ने गरेका छन्। ‘यहाँका व्यापारीहरूले एउटा कुरा जान्न जरुरी छ कि निकुञ्ज नरहेमा पर्यटन पनि रहनेछैन।’
तर निकुञ्जका फाइदाहरूको समान वितरण भने भएको छैन।
बिसौँ शताब्दीको मध्यसम्म चितवनमा औलो रोगको बिगबिगी थियो। रोगसित आनुवंशिक रूपमा नै प्रतिरोध क्षमता विकास गरिसकेका आदिवासी जनजातिहरू मात्रै यहाँ वर्षभरि बस्न सक्थे। (राणाहरूको सिकार खेल्ने समय जाडो महिनामा थियो किनभने त्यति बेला चितवनमा लामखुट्टे भेँटिदैनथे।) थारू, बोटे, दराईँ र कुमाल चितवनका प्रमुख आदिवासीहरू हुन्। उनीहरूमध्ये पनि सबैभन्दा ठूलो समूह थारूहरूको थियो। उनीहरू धान खेती गर्थे, गाईबस्तु पाल्थे र जङ्गल अनि घाँसे मैदानबाट दाउरा र अन्य कुराहरूको जोहो गर्थे।
सन् १९५० को दशकमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र हाल अमेरिकी सहयोग नियोगमा रूपान्तरण भएको संस्थाको सहयोगमा नेपाल सरकारले डीडीटी छर्केर औलो उन्मूलन गर्ने ठूलो स्तरको अभियान चलाएको थियो। सन् १९६०को दशकको सुरुवातमा औलो रोगको प्रकोप निकै साम्य भइसकेका कारण गैरजनजाति समूहहरू चितवनको उत्तरी भेगमा बसाइँ सर्न थाले। सोभियत सङ्घ र चीनले नेपाललाई दिने सहयोगलाई उछिन्ने चाहना बोकेको अमेरिकाले चितवनमा सिँचाइ र बस्ती विकासमा सरकारलाई निकै सहयोग गरेको थियो। यो सहयोगले चितवनलाई देशकै उर्वर भूमिमा परिणत गरेको थियो।
यी परियोजनाहरूले चितवनको जनसङ्ख्याको बनोटमा पनि ठूलै परिवर्तन ल्याए। अमेरिकाले नेपाललाई गरेको सहयोगबारे अध्ययन गरेका इतिहासकार टम रोबर्टसनका अनुसार सन् १९५५मा चितवनको जनसङ्ख्या २५ हजार थियो भने सन् १९७०मा यो आँकडा एक लाख २५ हजार पुगेको थियो। नवआगन्तुकहरूमध्ये चितवनको उर्वर जमिनमा दाबी गर्न धेरै पहाडबाट झरेका थिए। थारू तथा अरू आदिवासी समूहहरू अशिक्षित थिए र उनीहरूलाई सरकारी मामिलाबारे जानकारी थिएन। यसै कारण उनीहरू खेतीयोग्य जमिन तथा चरन क्षेत्रहरूबाट बाहिर धकेलिए।
आदिवासीहरू एकातिर पहाडबाट बसाइँ सरेर आएकाहरू र अर्कोतिर संरक्षणविद्हरूको चेपुवामा परे। सन् १९७३मा निकुञ्जको स्थापना हुँदा विस्थापितहरूलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप अन्यत्र जग्गा दिइएको थियो। तर धेरैजसो आदिवासीहरूले जग्गा दाबी गर्दा आफ्नो क्षमताभन्दा बढी सरकारी झमेला भोग्नुपरेको थियो।
‘कसैकसैले लामखुट्टे मार्न प्रयोग गरिएको रसायन डीडीटीलाई ‘डेडली डोज फर थारू’ (थारूका लागि घातक रसायन) भन्ने गरेका छन् किनभने डीडीटी छर्कने अभियानपछि धरै मानिसहरूले आफ्नो जमिन गुमाए,’ थारू संस्कृति सङ्ग्रहालय तथा अनुसन्धान केन्द्र, सौराहाका निर्देशक वीरेन्द्र महतो भन्छन्। ‘त्यस्तै निकुञ्जका कारण थारूहरूले आफ्नो जमिन गुमाए।‘
आज आएर सौराहाका अधिकांश होटलहरूका मालिक गैरआदिवासीहरू छन्। क्षेत्रीय होटल सङ्घ चितवनका अनुसार, सौराहामा रहेका ९३ होटलमध्ये छ मात्रै आदिवासीहरूको स्वामित्वमा रहेका छन्। बाँकी धेरैजसाे पहाडबाट बसाइँ सरी आएका उच्च जातका मानिसहरूको स्वामित्वमा छन्।
आवाज नभए शक्ति पाइन्न
निकुञ्जले आफ्नो कमाइबाट समुदायलाई दिने पैसा कसरी खर्च गर्ने भन्ने निर्णय लिने प्रक्रियामा पनि गैरआदिवासीहरूको वर्चस्व रहिआएको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रलाई प्राप्त रकमको व्यवस्थापन स्थानीय रूपमा निर्वाचित उपभोक्ता समितिले गर्ने गर्दछ। समितिले पूर्वाधार विकास, रोजगारीमूलक तालिम र संरक्षणसित सम्बन्धित कामहरू गर्दछ। तर अहिले २२ सदस्य रहने मध्यवर्ती क्षेत्र समितिमा तीन जना (१४ प्रतिशत) मात्र चितवनका आदिवासीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू छन्। मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पुर्णरुपमा पर्ने साबिकका १४ गाउँ विकास समितिहरूमा आदिवासीहरूको जनसङ्ख्या एक-तिहाइ हुँदासमेत यस्तो स्थिति देखा परेको छ। समितिका सबै सदस्य पुरुष हुन्।
‘चुनाव भएता पनि पूरा प्रक्रिया थारूहरूका लागि बन्द छ किनभने हामीसित राजनीतिक चिनजान छैन। यो पूर्ण प्रजातन्त्र होइन,’ महताेले भने। यसका कारण मध्यवर्ती क्षेत्रको बजेट थारूहरूले चाहेजस्तो आयआर्जनसित सम्बन्धित क्रियाकलापमा प्रयोग हुँदैन।
चितवनका नदीहरूको छेउमा बस्ने बोटे समुदायको निकुञ्जसित त्यति राम्रो सम्बन्ध छैन। बोटेहरू परम्परागत रूपमा माछा मारेर जीवन निर्वाह गर्छन्, तर अहिले आएर निकुञ्जले खोलाहरूमा माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।
नोभेम्बर २०२० मा अधिकारीहरूले निकुञ्जभित्र पर्ने नारायणी नदीको एक टापुमा वनभाेज गरिरहेका २०-३० वर्षीय बोटे पुरुषहरूलाई पक्रिएका थिए। रेन्जरहरूले दर्ता नगरिएको भन्दै उनीहरूका डुङ्गा फाेडिदिएका थिए र उनीहरूलाई नवलपरासीमा रहेको अमलटारी गाउँमा थुनेका थिए।
रेन्जरहरू पक्राउ परेका बोटेहरूलाई निकुञ्जको कसरामा रहेको मुख्यालयमा लगेर उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन चाहन्थे। तर उनीहरूले यसो गर्नुअघि नै बोटेहरूको ठूलो समूह उनीहरूको रिहाइको माग गर्दै अमलटारी कार्यालय आइपुग्यो। आन्दोलित समूहले कार्यालयको गेट भत्काइदियो र पक्राउ परेकाहरूलाई जबर्जस्ती छुटायो। घटनापछि निकुञ्जले पक्राउ परेकालाई जरिवाना तिर्ने सर्तमा मुद्दा नचलाई रिहा गरिदियो।
पक्राउ परेकामध्ये एक लालबहादुर बोटेले घटनाले उनमा नराम्रो छाप छोडेको मलाई बताए। ‘हो, वनभोज गएर हामीले गल्ती गरेका थियौँ,’ उनले भने। ‘तर हामी आदिवासी भएकाले नै हामीलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरिनुहुँदैन, हामी धर्तीपुत्र हौँ …निकुञ्जका अधिकारीहरू १-२ वर्षका लागि आउँछन्। अनि उनीहरूको अर्कै ठाउँमा सरुवा हुन्छ। तर हामी आफ्नो सम्पूर्ण जीवन यहीँ नै यापन गर्दछौँ र हामीलाई उनीहरूलाई भन्दा बढी निकुञ्ज र यहाँका जनावरहरूप्रति माया छ।’
आधिकारिक रूपमा निकुञ्जले आदिवासी समुदायका २५० अनुमतिवाहकहरूलाई परम्परागत तरिकाले माछा मार्न दिन्छ। तर अनौपचारिक रूपमा हेर्ने हो भने पूरै कार्यक्रम नै बिस्तारै बन्द गरिँदै छ। अब माछा मार्ने नयाँ अनुमतिपत्र जारी नगर्ने र पुराना म्याद नाघेका अनुमति पत्रहरू पनि अद्यावधिक नगर्ने योजनमा अाफु रहेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत बरालले मलाई बताए। यसो भइरहेमा कालान्तरमा आदिवासीहरूको माछा मार्ने अधिकारको अन्त्य हुनेछ।
जलचरहरूको संरक्षण गर्नका लागि माछा मार्न बन्द गरिनुपर्ने विश्वास बरालको छ। उनले मलाई भने, ‘माछा नभएमा हाम्रा डल्फिन, गोहीले के खान्छन् र हामीले उनीहरूलाई कसरी जोगाउने?’ गैरसरकारी संस्थाहरूको उक्साहटमा आफ्नो अधिकारबारे कुरा गर्नुभन्दा उनीहरू (आदिवासी जनजातिहरू) आफ्ना छोराछोरीलाई पछि गएर डाक्टर, पाइलट वा नीतिनिर्माता बनाउन शिक्षा किन दिँदैनन्?’
मैले बरालको कुरा अमलटारी गाउँमा होटल चलाउने र समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका (लालबहादुर बोटेसित कुनै नाता नभएका) ज्ञानबहादुर बोटेसमक्ष राखेँ। उनी बरालका तर्कहरू मान्न तयार छैनन्। ‘निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रै कागज कारखाना र मदिरा उद्याेग चलाउने अनुमति दिएको छ। उनीहरूले पानीलाई प्रदूषित बनाएरै धेरै माछा मार्छन्,’ ज्ञानबहादुर भन्छन्। निकुञ्जले बोटे समुदायलाई दिइने माछा मार्ने अनुमति पत्र जारी गर्ने कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अनि उनीहरूलाई पर्यटन र अन्य क्षेत्रमा रोजगारी प्राप्त गर्न पनि सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘बोटेहरू माझी हुन्। माछा मार्नु हाम्रो पहिचान हो। यदि हामीले माछा नै मार्न पाएनौँ भने हामी को हौँ?’
मान्छे र जनावरको झगडा
पर्यटकीय सहर सौराहापारि रहेको सिमरा गाउँ निकै पर रहेको अनुभूति हुन्छ। माडी नगरपालिकमा रहेको सिमरा चारैतिरबाट वनले घेरिएको छ। पौराणिक कालमा यो क्षेत्रमा महाभारतका पाण्डवहरूको राज्य रहेको बताइने गरिन्छ। यहाँ बस्ने धेरै मानिसहरू थारू समुदायका छन्। सिमरामा बिजुली बल्दैन र यहाँ जानआउन स्थायी बाटो छैन। वर्षा याममा नजिकै रहेको रिउखोला बढेपछि गाडी चढेर माडी पुग्न सकिन्न।
यहाँ वन्यजन्तुले मानिसहरूको रोजीरोटीमा सधैँ नै असर पार्ने गरेका छन्। हरेक वर्ष जङ्गली हात्ती र बँदेलले आफ्नो एक तिहाइ बाली खाने गरेको स्थानीय कृषक वीरबहादुर चौधरीले मलाई बताए। उनीसित एक चौथाइ हेक्टर मात्र खेत भएकाले उनका लागि यो ठूलो परिमाणको क्षति हुन जान्छ।
सिमराका अर्का बासिन्दा खेदु महतोलाई गत वर्ष आफ्नै घरनजिकै घाँस काट्दै गर्दा एउटा गैँडाले आक्रमण गरेको थियो। ‘मैले त म अब मरेँ भन्ने सोचेको थिएँ,’ उनले भने। गैँडाले उनको हड्डी भाँचिदिएको थियो। निकुञ्जले उनको उपचारको खर्च बेहोरे पनि अहिले उनी काम गर्न सक्दैनन्। उनले सरकारले अपाङ्गता भएकाहरूलाई दिने भत्ताका लागि दरखास्त दिएका छन् तर भत्ता भने अहिलेसम्म पाएका छैनन्।
पछिल्लो महिना मात्रै बाघ र गोहीको आक्रमणमा परेर दुई जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूको घटनाप्रतिको रबैयाको विरोधमा स्थानीयहरूले निकुञ्जको एउटा कार्यालय नै तोडफोड गरेका थिए।
मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना घटाउनका लागि निकुञ्जले नजिकै मानव बस्ती भएका ठाउँहरूमा सयौँ किलोमिटर लामा पर्खाल बनाएको छ। तर निकुञ्जलाई पर्खालको घेराभित्र सीमित गर्नुका दुई बेफाइदाहरू छन् : पहिलो, यस्तो पर्खाल लगाउन महँगो पर्छ र दोस्रो, यिनले मध्यवर्ती क्षेत्र र निकुञ्जबीच हुने जनावरको आवतजावतलाई समेत असर पार्छन्। विज्ञहरूका अनुसार यस्तो खालको आवतजावत विशेष गरी खतरामा रहेका प्रजातिका लागि महत्त्वपूर्ण छ। विभिन्न भूपरिधिहरूबीच आवतजावत गर्न पाएमा मात्र जनावरहरूले आफ्नै समूहमा प्रजनन गर्दैनन्।
मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने अर्को तरिका भनेको स्थानीय समुदायहरूका लागि यस्ता नयाँ रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गर्नु हो, जसलाई वन्यजन्तुले असर गर्न नसकून्। विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले यसका लागि थुप्रै परियोजनाहरू सञ्चालन गरेका छन्, जसअन्तर्गत माछा पालन, जैविक ग्यास उत्पादन र होमस्टे सञ्चालनजस्ता व्यवसायहरू पर्दछन्। तर खेतीको सबैभन्दा आकर्षक विकल्पका रूपमा हेरिएको पर्यटन व्यवसाय औँलामा गन्न सकिने सहरहरूमा केन्द्रित छन्। यस्ता सहरहरू आदिवासीहरूको पहुँचबाट टाढा रहिआएका छन्।
क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाका कमजोरीहरू
विभिन्न देशहरूमा सरकारले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि बिमाको व्यवस्था गरेका छन्। उदाहरणका लागि पश्चिमी अमेरिकामा किसानहरूले स्यालले मारेका गाईबस्तुबापत क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्छन्। विश्व वन्यजन्तु कोषले विभिन्न विकासशील देशहरूमा अनुदानमा आधारित गाईवस्तु बिमा कार्यक्रम सुरु गर्न सहयोग गरेको छ।
चितवनमा गाउँलेहरूले आफ्नो बाली, बस्तुभाउ र घरमा जनावरले क्षति पुर्याएमा वा मानिसको मृत्यु भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउँछन्। तर निकुञ्जले पूर्ण रूपमा क्षतिपूर्ति दिँदैन। किसानहरूले आफ्नो नास भएको बालीबापत दश हजार रुपैयाँसम्म मात्र दाबी गर्न पाउँछन्। त्यस्तै जनावरले एउटा भैँसी वा गोरु मारेमा त्यसबापत तिस हजार रुपैयाँसम्म माग गर्न सकिन्छ। धैरेजसो सन्दर्भमा निकुञ्जले दिने क्षतिपूर्तिले जनावरले गराएको घाटाको केही भाग मात्र पूर्ति हुने गर्दछ। विज्ञहरूका अनुसार एउटा भैँसीको मूल्य एक लाख सम्म पर्न सक्छ। तरकारीजस्ता बालीहरू नाश भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति पाइँदैन।
त्यस्तै क्षतिपूर्तिका लागि गरिने दरखास्त प्रक्रिया आफैँमा झन्झटिलो हुन सक्छ। क्षति भोगेका किसानसित ब्याङ्क खाता हुनुपर्छ र चार जनासम्म विभिन्न कार्यालयका अधिकारीहरूको हस्ताक्षर चाहिन्छ। स्थानीय किसानहरूले मलाई बताएअनुसार उनीहरूले दरखास्त दिएको एक वर्षपछि मात्रै क्षतिपूर्ति पाएका छन्। क्षतिपूर्तिबापत थोरै पैसा मात्र पाइने र झन्झटिलो तथा लामो सरकारी प्रक्रियामा जानुपर्ने भएकाले कुनैकुनै किसानहरूले आफूले भोगेको क्षतिबारे निकुञ्जलाई भन्दै भन्दैनन्। दरखास्त हाल्नेहरूमा अधिकांश पहाडी भेगबाट बसाइँ सरेका उच्च जातका मानिसहरू पर्छन्। आर्थिक वर्ष २०१८/१९मा १०० जनाले क्षतिपूर्ति पाएका थिए। उनीहरूमध्ये चार जना मात्र चीतवनका आदिवासी समुदायका थिए।
प्रमुख संरक्षण अधिकृत बराल निकुञ्जले आफूले सकेको जति गरेको बताउँछन्। ‘हामीले घटनास्थलको जाँच गर्नुपर्छ र दरखास्त दिनेको कागजात रुजु गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसित सीमित मानव स्राेतसाधन छन् र हाम्रा कर्मचारीहरू यही काम गर्न यताउता गरिरहन्छन्। यो सबै काम गर्न समय र इन्धन चाहिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०१८/१९मा निकुञ्जले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनाहरूमा क्षतिपूर्तिका लागि आफूले पर्यटनबाट कमाएको पैसाको ६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनुपर्ने बराल बताउँछन्। ‘यदि कुनै बाघले कोही मान्छेलाई घाइते बनाउँछ भने त्यो व्यक्तिलाई कसले क्षतिपूर्ति दिने ? बाघ न मेरो सम्पत्ति हो, न नेपालको नै। यो त संसारकै सम्पत्ति हो,’ उनले भने।
मान्छेका लागि सबैभन्दा खतरनाक जनावर गैँडा, हात्ती, बाघ र केही हदसम्म गोही र भालु हुन्। निकुञ्जले यी ‘समस्या पार्ने’ जनावरहरूलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न तरिकाहरू अपनाएका छन्। मान्छेको रगत चाखिसकेका बाघहरूलाई कहिलेकाहिं काठमाडौँ उपत्यकाको पाटनमा रहेको चिडियाखानामा राखिन्छ। झगडालु जङ्गली हात्तीलाई उनीहरू कता जान्छन् भनेर हेरिराख्न रेडियो कोलर लगाइन्छ। म जनवरीमा सौराहामा हुँदा एउटा रेडियो कोलर लगाइसकिएको रोनाल्डो नाम गरेको हात्तीले एउटा परिवारको घर भत्काइदियो। रोनाल्डोले धेरै मानिसहरूलाई मारिसकेको छ। जङ्गली जनावरहरूबाट मारिनेको परिवारले दश लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सन् २०१२मा यो रकम करिब दुई लाख रुपैयाँ र सन् २०१७मा करिब चार लाख ८० हजार रुपैयाँ हुने गर्दथ्यो।
निकुञ्जको आधिकारिक प्रतिवेदनअनुसार, सन् २०१५ र २०१९का बीच चितवनमा वन्यजन्तुले ४४ जना मान्छे मारेका थिए। निकुञ्जले दिएको आँकडालाई सञ्चार माध्यमले जस्ताको त्यस्तै प्रकाशन वा प्रसारण गरे पनि आधिकारिक तथ्याङ्कले सबै मृत्युहरूलाई समेट्ने गरेको छैन। निकुञ्जको तथ्याङ्कमा मृत्यु भएका र क्षतिपूर्ति पाएकाहरूलाई मात्र समेटिन्छ। वन्यजन्तुले मारेका धेरै मानिसका परिवारहरू क्षतिपूर्तिका लागि योग्य हुन्नन् किनभने कि त उनीहरू निकुञ्जभित्र अनुमतिबिना प्रवेश गरेका हुन्छन् कि त मध्यवर्ती वनमा टिकट नकाटी छिरेका हुन्छन्। क्षतिपूर्तिका लागि योग्य नभएका मृतकहरूका बारेमा मैले निकुञ्जका अधिकारीहरूलाई सोध्दा पहिला त उनीहरूले उनीहरूसित यसको अभिलेख रहेको बताए तर पछि भने आफूसित त्यस्तो सूचना नभएको जानकारी दिए।
सौराहालाई समेटेको मृगकुञ्ज समूहबाहेक धेरैजसो मध्यवर्ती वन उपभोक्ता समूहहरूले क्षतिपूर्ति पाउन अयोग्य मृत्युहरूको अभिलेख राख्दैनन्। मृगकुञ्जका कार्यालय सचिव रामकृष्ण पराजुली आफ्नो क्षेत्रमा भएका सबै मृत्युको विवरण राख्दछन्। मृतकका परिवारहरूलाई उनीहरूलाई सहयोग गर्न चाहने पर्यटक र दाताहरूसित भेटाउन यो विवरण काम लाग्ने उनले मलाई बताए। मैले रुजु गरेको पराजुलीको तथ्याङ्कका अनुसार, मृगकुञ्जमा वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी मारिएका नौमध्ये तीन जनाको परिवारले मात्र क्षतिपूर्ति पाए। यसको मतलब निकुञ्जले दुई-तिहाइ मृत्युहरूको अभिलेख राखेन।
माया तामाङ झाँक्री परिवारको कथा अरू थुप्रै क्षतिपूर्ति नपाएका परिवारहरूसित मिल्दोजुल्दो छ। जनवरी १२, २०२१मा उनी आफ्ना बाख्राका लागि घाँस काट्न निकुञ्जभित्र गएकी थिइन्। अग्लो घाँसभित्र बसिरहेको गैँडाले उनीमाथि आक्रमण गर्यो र उनलाई मार्यो। झाँक्रीका तीन सन्तान छन्। निकुञ्ज भन्दा मध्यवर्ती क्षेत्र नै नजिक भएपनि मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्याप्त घाँस नपाइने भएकाले घाँस काट्न उनी त्यहाँ गएको उनका श्रीमान् सिंहबहादुरले मलाई बताए। ‘सबैलाई थाहा छ निकुञ्जभित्र जान पाइन्न भनेर,’ उनले भने। ‘तर त्यहाँ जानु हाम्रो बाध्यता हो। हामीसित आफ्नो जमिन छैन, अनि हाम्रा बाख्रालाई त खान दिनै पर्यो।’
निकुञ्ज र विभिन्न दाताहरूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूले माया तामाङ झाँक्रीजस्ता मानिसहरूलाई वैकल्पिक रोजगारीको सिप सिकाएर उनीहरूको वनमाथिको निर्भरता घटाएको दाबी गर्ने गरेका छन्। उदाहरणका लागि, अमेरिकी सहयोग नियोगले सञ्चालन गरेको पाँच करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट भएको ‘हरियो वन’ कार्यक्रम (प्रथम र दोस्रो चरण)ले सन् २०११देखि २०२०सम्म विभिन्न लघुउद्यम समूहहरूलाई प्रशिक्षण दिएको थियो। परियोजनाबाट फाइदा लिएका स्थानीयहरूबारे थुप्रै सर्वेक्षणहरू भए पनि मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व नियन्त्रणमा यसले कस्तो योगदान पुर्याएको छ भनेर आकलन गर्ने तथ्याङ्क उपलब्ध छैन।
प्रकृति संरक्षण कोषका मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका प्रमुख तथा प्राणीशास्त्री बाबुराम लामिछानेले मानिसहरूको मृत्युबारे तथ्याङ्क राखिनुपर्ने, द्वन्द्वका घटना घटाउनुपर्ने र निकुञ्जमा अवैध रूपमा छिरेर मरेकाहरूलाई आंशिक क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मलाई बताए।
‘यदि निकुञ्जभित्र अवैध तरिकाले छिरेर मृत्यु हुने मानिसहरूका परिवारहरूलाई पनि क्षतिपूर्ति दिने हो भने, मानिसहरू झन् निकुञ्जभित्र छिर्न प्रोत्साहित हुने तर्क निकुञ्जको छ। तर मेरो व्यक्तिगत धारणामा उनीहरूलाई पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ,’ उनले भने। यसो नगरिएमा क्षति भोगेका परिवारहरूले जनावरहरूलाई नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्छन् र उनीहरूले जनावरहरूलाई विष खुवाउन पनि सक्छन्। यसका कारण संरक्षण अभियानलाई नै घाटा हुने हो।’
सुधारतर्फका कदम
चितवन निकुञ्ज, पहिलो पटक सन् १९७३ र १९७४ मा जारी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र नियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालनमा रहिआएको छ। थुप्रै संरक्षणविद्हरू ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने अथवा पूरै नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने धारणा राख्दछन्।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रवक्ता हरिभद्र आचार्यले पूर्वाधारको विकासको नियमन, गाउँलेहरूले निकुञ्जको जग्गामाथि गर्ने अतिक्रमण नियन्त्रण, समुदायमा आधारित चोरीसिकारी विरुद्धका समूहहरूको सञ्चालन, मध्यवर्ती समुदायहरूको सबलीकरण र जडिबुटीहरूको उचित प्रयोग गराउनका लागि कानुन नै अद्यावधिक गर्नुपर्ने मलाई बताए। ‘तर कानुन छिटै बन्ला भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन किनभने नयाँ कानुन बन्न समय लाग्छ र संसद्ले पनि त्यसलाई पारित गर्नुपर्छ।’
नयाँ कानुन बनुन्जेल सरकारले समुदायको भूमिका र निकुञ्जका पर्खालहरूमध्ये केलाई बलियो बनाउँछ हेर्न बाँकी छ।
मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने बाघमारा सामुदायिक वनका अध्यक्ष जीतबहादुर तामाङले समुदायमैत्री सुधारहरू चाहेको मलाई बताए। ‘नेपालका निकुञ्जहरूसित सम्बन्धित कानुनहरू अहिले नै कडा छन्। तर कडा भएर समस्या कसरी समाधान हुन्छ ? हामीले जनताको समस्या समाधान गर्नुपर्दछ।’
नेपालका आदिवासीहरूको मानवअधिकारसम्बन्धी वकिल समूहका अधिवक्ता शङ्कर लिम्बूले निकुञ्जका अधिकारीहरूले गरेका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको अध्ययन गरेका छन्। ‘निकुञ्जले अझै पनि स्थानीय मानिसलाई अपराधी र उनीहरूको दुस्मनको रूपमा हेर्दछ। यसमा परिवर्तनको खाँचो छ,’ उनले भने।.
हाल मध्यवर्ती क्षेत्रमा गरिएझैँ निकुञ्जमा पनि सेनालाई हटाएर स्थानीय जनतालाई गस्ती गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘स्थानीय मानिसहरूले नै निकुञ्जको व्यवस्थापन गर्न सक्छन्। उनीहरूसित निकुञ्जलाई दिगो रूपमा चलाउने परम्परागत ज्ञान छ। आदिवासीहरू मात्रै बस्दा चितवनमा बाघ र गैँडाको सङ्ख्या निकै धेरै थियो।’ सन् १९५०को दशकमा औलोको उन्मूलन भएर पहाडी समुदायले बसाइँसराइ गर्नुअघि (अहिलेभन्दा धैरै) अनुमानित ८०० गैँडा चितवन जिल्लामा घुम्ने गर्दथे।
कोषका प्राणीशास्त्री लामिछाने भने अलि सजग भएर सुधारका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन्। ‘हामीलाई सन्तुलनको आवश्यकता छ,’ उनले भने। ‘केही समुदायले पर्यटनका माध्यमबाट निकुञ्जको फाइदा लिएका छन्। तर अरूले फाइदा पाउनुभन्दा नोक्सानी भोगेका छन्। हामीले त्यस्ता समुदायलाई निरन्तर सहयोग गर्नुपर्दछ। क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाहरू अपर्याप्त छन्। मैले पनि निकुञ्ज र संरक्षणबाट केही पाएको छु है भन्ने भावना जनतामा हुनु जरुरी छ।’
नेपालका सबै राष्ट्रिय निकुञ्जवरपर बस्ने समुदायले चितवनका समुदायहरूको जस्तो समस्या भोग्नु परेकोछैन। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू कम छन् र त्यहाँका आदिवासी जनजाति शेर्पाहरूले पर्टयटनबाट राम्रै नाफा कमाएका छन्। तर सगरमाथा निकुञ्जको सफलताका सूत्रहरू चितवनमा हुबहु लागू गर्न सकिँदैन किनभने चितवनको इतिहास सगरमाथाको भन्दा भिन्न छ। सगरमाथा निकुञ्ज घोषणा हुँदा यहाँका शेर्पा गाउँहरूलाई अन्यत्र सारिएको थिएन र चोरीसिकारीको समस्या त्यहाँ विकराल भएन।
पछिल्ला वर्षहरूमा इलाम र पाल्पा जिल्लाका पहाडलगायत चितवनभन्दा टाढाका सामुदायिक वनहरूमा पनि बाघजस्ता ठूला जनावरहरू देखिन थालेका छन्। अमेरिकी जीववैज्ञानिक टेरी एलेन्डर्फ त्यस्ता सामुदायिक वनहरूमा वन्यजन्तुको अभिलेखन र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय उपभाेक्ता समूहलाई आवश्यक सिप विकासका लागि कार्यरत छिन्।
‘हामी अन्यत्र पनि हुनुपर्ने व्यवस्थाको अनुपम उदाहरण नेपालमा देख्छौँ,’ उनले मलाई भनिन्। ‘यहाँ ३० प्रतिशत भूभाग समुदायले व्यवस्थापन गर्दछ। जैविक विविधताको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने सामुदायिक वनका कारण निकै ठूलो स्तरमा प्रकृति संरक्षित भइरहेको छ …मानिसहरूलाई संरक्षित क्षेत्रहरू मन नपर्नु जायज छ। समुदायलाई नै किन संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन वा सहव्यवस्थापन गर्न दिन सकिन्न ? कहिलेकाँहि कुनै एउटा प्रजाति वा त्यसको वासस्थान संरक्षण गर्नका लागि कडा पहरा दिएर संरक्षित क्षेत्र सञ्चालन गर्नु जरुरी हुन आउँछ। तर यसो गर्दा व्यवस्थापनमा समुदायको सहभागिता असम्भव हुँदैन। ‘
एउटा घमाइलो दिन म र मेरो साथी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट अलिकति पर राप्ती नदीको उत्तरतर्फ मोटरसाइकलमा जाँदै थियौँ। हामी रहेको क्षेत्र सन् १९९०मा समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएका वन क्षेत्रमध्येको एक थियो। हाम्रा अगाडि नदीले बनाएको एउटा सानो पोखरी थियो। पोखरीको किनारमा एउटा ठूलो जनावर घाँसमा चर्दै थियो। केही समयका लागि वातावरण पूर्ण रूपमा शान्त भयो, तर केही छिनमा एउटा छप्ल्याङ्ग आवाज आयो। त्यो गैँडाले पानीमा हाम फालेछ।
मलाई केही समयअघि बछौली गाउँमा देखेको गैँडाको याद आयो। बिचरा मानिसहरूको भिड र पसलहरूका बीच कुनै परको ग्रहबाट झरेको जनावरजस्तो देखिन्थ्यो। तर अहिले हाम्रोअगाडि देखिएको जनावर भने आफ्नै वातावरणमा शान्त र आनन्दित अवस्थामा थियो।
संरक्षणकर्मीहरूले हामीलाई बेलाबखत सम्झाउने गर्छन्, एउटा प्रजातिको रूपमा हामी यो ग्रहमा लुटपाट गर्दै छौँ। हामीले जनावरहरूबाट उनीहरूको जङ्गल र माछाबाट पानी चोरेका छौँ। वातावरणमा कार्बन छोड्दै भावी पुस्ताका लागि जलवायु ऋण थप्दै छौँ।
निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रहरूको सञ्चालनलाई हामीले गरेका लुटपाटका लागि क्षतिपूर्तिको रूपमा हेर्न सकिन्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्ने हो भने हामीले वातावरणमा पुर्याएको क्षतिभन्दा निकुञ्जहरूले प्रदान गर्ने क्षतिपूर्ति निकै नगण्य छन्। त्यसमाथि सबैले वातावरणलाई पुर्याएको क्षतिको समान जरिवाना तिर्नुपरेको छैन। संरक्षणका लागि सबैभन्दा धेरै गुमाएका समुदायहरूले वातावरणमा पुगेको क्षतिको सबैभन्दा कम क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने हो, तर उनीहरूले नै सबैभन्दा बढी मूल्य चुकाइरहेका छन्। सही तरिकाले संरक्षणलाई अघि बढाउन यो ध्रुवसत्यलाई आत्मसात् गर्न जरुरी छ।(श्रोत: INS NEWS-स्वतन्त्र समाचार द थर्डपोलसँगको सहकार्यमा )
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बढ्यो काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषण
- बीपी उद्यानको अतिक्रमित जग्गामा बनेका संरचना हटाउन सुरु
- पाँच वटा पिचसहितको क्रिकेट मैदान निर्माण हुँदै
- अमेरिकामा एक दशकपछिकै भारी हिमपात, ६ राज्यमा आपतकाल घोषणा
- बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माणमा साढे ९ अर्ब लाग्ने
- विदेशी मुद्राको भाउ, कसको मूल्य कति ?
- म्याग्दीको रत्नेचौरका तोरीबारीमा टिकटिक बनाउने भीड
- लापरबाहीका कारण विद्यार्थीको नतिजा प्राभवित
- ८ अर्ब डलरको हतियार इजरायललाई बेच्ने बाइडेनको योजना
- देशभर एकै साथ जलपंछी गणना गरिँदै
