अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई

लोकतन्त्र र सुशासन

सुशासन र राष्ट्र, सरकार, शासन, लोकतन्त्र/प्रजातन्त्र एक्कासि हैन क्रमश: प्रौढ हुँदै आएका अवधारणा हुन्। जनताको सर्वोपरिता र शासकीय शैलीसम्बन्धी यस्ता अवधारणा खोज्ने हो भने मानवसभ्यताका प्राचीन समयविन्दुसम्मै पुग्नुपर्छ।यिनलाई वर्तमान अवधारणासम्म ल्याइपुर्‍याउन अनेक चिन्तक, दार्शनिक र विचारकहरूले अनेक पटक निधार खुम्च्याएर तिनका दिमाग खियाएका छन्।डुक अईको शासनका मुख्यमन्त्री जी कान्जीले कन्फुसियससँग सोधेका थिए: “जनतालाई सम्मानकारी, बफादार, अध्यावसायी (उद्यमशील/लगनशील) बनाउन मैले के गर्नुपर्छ”। कन्फुसियसले भनेका थिए: “तिनलाई मर्यादापूर्ण व्यवहार गर्नुभए तिनीहरू सम्मानकारी हुन्छन्, मातापिता र जेठा जनसँग पुत्रवत् र आफूभन्दा कलिलासँग स्नेहशील भए उनीहरू बफादार हुन्छन्।सक्षमहरूलाई प्रवर्द्धन गरे र अक्षमहरूलाई पढाए/शिक्षित बनाए उनीहरू अध्यावसायी हुन्छन्” (ब्राउन, २०१८)।विद्वान् राजाले प्रजासँग …

हामी यस्तो स्थितिमा छौ:

मुहारपुस्त (फेसबुक) खोलेर भित्ता उभोँ सार्दै गर्दा इलामका किशोर चाहारको लेखोट (स्टाटस) मा ट्वाक्क आँखा अडिन पुगे। उनले लेखेका रहेछन्: “देशलाई बचाउने अब एउटै उपाय छ: सङ्घीयता र समानुपातिक सभासद्को खारेजी। नभए देशलाई अब श्रीलङ्का हुनबाट कसैले जोगाउन सक्दैन”। उनको टिपोटमा कुनै मित्रले टिप्पणी लेखे: “शेरबहादुर, केपी, प्रचण्ड, बाबुराम, उपेन्द्र आदिलाई संसद्मा छिर्नै नपाउने गरी नहराएसम्म सङ्घीयता खारेजै गरे पनि देश बन्दैन”। भित्तो उभो सार्दै लगेँ। कसैले समाचार साझा गरेको भेटेँ: “प्रदेशको अर्थ रहेन दुई तहको सङ्घीयता कायम गरेर अगाडि बढौँ: देव गुरुङ”। अझै तल सार्दै जाँदा अर्को समाचार साझा गरेको भेटेँ: “समानुपातिक सभासद र प्रदेश …

एक किशोरीउपर भएको भनिएको बलात्कार छ वर्षपछि आएर खुलासा भयो। बलात्कारको घटना भएको एक वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने हदम्याद मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को करणीसम्बन्धी कसुरको परिच्छेदले किटान गरेको छ।हदम्यादका कारण बलात्कारमा मुद्दा नचल्ने भएपछि सरकारले बालयौन दुर्व्यवहारसहितको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुर बनाएर कथित कसुरदारलाई मुद्दा चलाएको छ र अदालतले पुर्पक्षार्थ थुनामा राखेको छ। एउटा फौजदारी कसुर (बलात्कार) लाई अर्कै कसुर (मानवबेचविखन) बनाएर मुद्दा चलाउनु र पुर्पक्ष गर्नु कति विधिसम्मत संवैधानिक र वैधानिक छ? यो प्रश्नले बृहत्तर बहस माग गरेको छ तर यहाँ उठाउन खोजिएको विषय त्यो होइन। उठान र छलफल गर्न खोजिएको विषय हो- जबरजस्ती करणीजस्ता यौनअपराधका सन्दर्भमा हदम्यादका …