अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई

मानवअधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको ७५ औँ महोत्सव सन् २०२३ डिसेम्बर १० मा गर्ने गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यही २०२२ डिसेम्बर १० बाट एक वर्षे विशेष अभियान सुरु गर्दैछ । आउँदो आइतबार ७४ औँ  विश्व मानवअधिकार दिवस विश्वभर मनाइँदैछ । नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम हुने होलान् । आफूलाई नेपालका मानवअधिकार र न्यायका प्राधिकार दाबी गर्ने विधिशास्त्री, न्यायमूर्ति तथा न्यायविद्, विधिविज्ञ, राजनीतिकर्मी, बुद्धिजीवीदेखि कानुनव्यवसायीका रूपमा रहेका   बुद्धिजीवीका लागि यो मानवअधिकार दिवसको सेरोफेरोमा बहसका लागि  प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर राणाको तातो विषय बौद्धिक मजाकको खुराक बनेको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनले पोखरामा गर्न लागेको ७४ औँ मानवअधिकार दिवसको कार्यक्रम राणाकै विषयका कारणले काठमाडौँमा …

लोकतन्त्रमा कुलीन तन्त्रमाजस्तै पुस्तौनी शासक र पुस्तौनी शासित कोही हुँदैन भन्ने मानिन्छ। नागरिकहरू भने शासक र शासितका रूपमा आवधिक रूपमै भए पनि विभाजित भइरहेकै हुन्छन्। राज्यव्यवस्थाको प्राधिकार प्रयोग गर्ने जवानदेखि सम्माननीयको विशेषणजडित पदमा रहेका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू भनेका शासक हुन्छन् भने आमजनता, सर्वसाधारण, भुईंमान्छे भनिनेहरू शासित हुन्छन्। शासनमा भएकाले आफू पनि शासितै हो भन्ने भान पार्नचाहिँ खोज्छन् तर तिनीहरू शासकै रहनका लागि कानुन र विधिविधानमा अनेक दरार वा प्वाल सिर्जना गर्ने शक्ति चलाउन खप्पिस हुन्छन्। ‘हुनेलाई चैन नहुनेलाई ऐन’ त्यतिकै भन्दै आइएको होइन। पैसा, पद र परआशीर्वादलाई समग्र राजनीतिमा शक्ति मानिन्छ र यसको अपचलन गर्नेहरू शासक हुन्छन्।

शासकीय हैसियत हासिल …

नेपालमा धेरै अगाडिदेखि सोह्र वर्ष पुगेपछि मानिसलाई जवान/तन्नेरी भयो भन्ने मानिँदै आएको थियो। नेपालको संविधान (२०७२) सँगै नाबालक मानिने उमेर १८ बनाइयो। बालअधिकार र बालसंरक्षणका अनेक नारा राज्यले उराले पनि यथार्थमा बालअधिकार र संरक्षणका लागि सरकारी कदम निम्छरा खालकै रहे। तथापि कानुनमै बालबालिकाको उमेर १८ वर्ष पूरा नभएसम्म कायम गरिएपछि नाबालकको उमेरको सीमा १६ वर्ष नै रहनुपर्थ्यो र उमेर बढाउँदा बालबालिकाविरुद्ध हुने अपराध पनि बढे भनेजस्ता विषयले सार्वजनिक चर्चामा चाहिएभन्दा बढी ठाउँ पाउन थालेका छन्।

नाबालिक मानिने उमेर घटाउँदैमा बालबालिकाउपरको अन्याय घट्ने होइन अरू बढ्छ भन्नेतिर चाहिँ खासै चर्चा भएको पाइँदैन। सूक्ष्म रूपमा हेर्ने हो भने अहिले भएका यौनअपराधबाट पीडित …

नेपालको संविधान जारी भएको सात वर्ष पूरा भएसँगै मनाइएको संविधान दिवसले संविधान सप्ताहकै रूप लिएको छ। यस पटक नागरिकले संविधान दिवस मनाउने खासै उत्साह राखेनन्। राज्यका अधिकारीहरूले भने धुमधाम संविधान दिवसलाई संविधान सप्ताहनै बनाउने गरी मनाए। प्रतिनिधिसभाले प्रधान न्यायाधीशउपरको महाभियोग प्रस्तावको छ महिने गर्भ असोज १ गते नै तुहाएर, सरकारले अपराधीलाई माफी, अपराधको आरोप लागेकालाई विभूषण, प्रधान न्यायाधीशलाई निलम्बन र नजरबन्दमा राखेर यो सप्ताह मनायो। आमनिर्वाचनको प्रक्रियामा सामेल भइसकेका निर्वाचन आयोगका केही सदस्यले सरकारद्वारा विभूषित भएरै मनाए। वकिलहरूले अदालतको ढोका बार तैनाथ गरेर संविधानोत्सव मनाए भने राष्ट्रपतिले संसद्ले पारित गरी प्रमाणीकरण गर्न पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको प्रमाणीकरण गर्ने अवधि नै टारिदिएर। …

जनताले बनाएको भनिएको संविधानले सात वर्षको उमेर छिचोलेको छ। आठौँ वर्षमा प्रवेश गर्न लाग्दाका अन्तिम घडीमा सरकार (विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका) बाट भएका हर्कतहरूले जनतालाई निराशातर्फ बेजोडले धकेलेका छन्। मङ्सिरमा संसद्को निर्वाचन र नयाँ सरकारहरूको आगमनप्रति आममानिसमा कुनै उत्साह छैन। धेरै मानिस किंकर्तव्यविमूढ नागरिक हुन पुगेका छन्। नेपालीहरूले मान्ने दसैँ, तिहार, छठ, उधौँलीजस्ता सांस्कृतिक चाडपर्वउन्मुख परिवेशमा पनि आम मानिसमा उमङ्गको सञ्चार हुने परिवेश देखिँदैन। राजनीतिक शक्तिहरू  संविधान र कानुनलाई नै धमिल्याएर धमिलो पानीमा माछा मार्न व्यस्त छन्। मुलुकप्रतिको संवेदनशीलता राजनीतिक शक्ति हौँ भन्नेहरूमा शून्यप्राय: हुन पुगेको छ।

महाभियोगको महाभारत

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो पुन:स्थापनापछि परमादेशद्वारा बनेका प्रधानमन्त्री देउवासँग सरकारको मन्त्रीमा आफ्ना जेठान …

नेपालमा धेरै अगाडिदेखि सोह्र वर्ष पुगेपछि मानिसलाई जवान/तन्नेरी भयो भन्ने मानिँदै आएको थियो। नेपालको संविधान (२०७२) सँगै नाबालक मानिने उमेर १८ बनाइयो। बालअधिकार र बालसंरक्षणका अनेक नारा राज्यले उराले पनि यथार्थमा बालअधिकार र संरक्षणका लागि सरकारी कदम निम्छरा खालकै रहे। तथापि कानुनमै बालबालिकाको उमेर १८ वर्ष पूरा नभएसम्म कायम गरिएपछि नाबालकको उमेरको सीमा १६ वर्ष नै रहनुपर्थ्यो र उमेर बढाउँदा बालबालिकाविरुद्ध हुने अपराध पनि बढे भनेजस्ता विषयले सार्वजनिक चर्चामा चाहिएभन्दा बढी ठाउँ पाउन थालेका छन्।

नाबालिक मानिने उमेर घटाउँदैमा बालबालिकाउपरको अन्याय घट्ने होइन अरू बढ्छ भन्नेतिर चाहिँ खासै चर्चा भएको पाइँदैन। सूक्ष्म रूपमा हेर्ने हो भने अहिले भएका यौनअपराधबाट पीडित …

बेला बितेपछिको सक्रिय व्यवस्थापिका

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेर संविधानले किटान गरेको छ (धारा ८५.१) । संविधानकै धारा ८४.७ मा “प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ” भन्ने प्रावधान छ। यसले प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षको कार्यकाल भनिए पनि यसको कार्यमूलक विधायिकी कार्यकाल चार वर्ष छ महिना मात्र रहने र छ महिना नयाँ निर्वाचनको प्रयोजनमा प्रयोग हुने स्पष्ट गर्छ । निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाहरूका सदस्यको निर्वाचनको मतदानको दिन घोषणा गर्दै चुनावी कार्यक्रम प्रकाशित गरिसकेको छ। उल्लिखित आधारमा हेर्दा असार …