अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई 
अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई
हामी यस्तो स्थितिमा छौ:
मुहारपुस्त (फेसबुक) खोलेर भित्ता उभोँ सार्दै गर्दा इलामका किशोर चाहारको लेखोट (स्टाटस) मा ट्वाक्क आँखा अडिन पुगे। उनले लेखेका रहेछन्: “देशलाई बचाउने अब एउटै उपाय छ: सङ्घीयता र समानुपातिक सभासद्को खारेजी। नभए देशलाई अब श्रीलङ्का हुनबाट कसैले जोगाउन सक्दैन”। उनको टिपोटमा कुनै मित्रले टिप्पणी लेखे: “शेरबहादुर, केपी, प्रचण्ड, बाबुराम, उपेन्द्र आदिलाई संसद्मा छिर्नै नपाउने गरी नहराएसम्म सङ्घीयता खारेजै गरे पनि देश बन्दैन”। भित्तो उभो सार्दै लगेँ। कसैले समाचार साझा गरेको भेटेँ: “प्रदेशको अर्थ रहेन दुई तहको सङ्घीयता कायम गरेर अगाडि बढौँ: देव गुरुङ”। अझै तल सार्दै जाँदा अर्को समाचार साझा गरेको भेटेँ: “समानुपातिक सभासद र प्रदेश खारेज गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ – गोकुल बाँस्कोटा”। नेपाली समाजका भुईँमान्छे र राजनीतिक शक्तिकेन्द्रका शक्तिदलाल (पावर ब्रोकर) हरूका यस्ता अभिव्यक्तिमा केही साझा कुरा अनुभव भए।पहिला भुईँमान्छेका अभिव्यक्तिहरूमा देशप्रतिको गम्भीर चिन्ता बढेको सन्देश छ भने दोस्रा खाले शक्तिदलालहरूले पनि भुईँमान्छेका ती चिन्तामा ठूलै राजनीतिक बजार देखेका रहेछन्- उनीहरू त्यसलाई राजनीतिका रोटा सेकाउने दाउपेचका रूपमा लिन थालिसके भन्ने सन्देश छ। जे होस् नेपाली जनताले फेरि राज्यसंरचनाको ढाँचा बदल्नुपर्ने माग गरिसके भन्ने अन्तरवस्तुका यी प्रतिनिधि अभिव्यक्ति नै हुन्।
नेपाली समाज यसै विभाजित छ र धाँजाहरू विशेष गरी दलीयता केन्द्रित नै छ तर पछिल्ला समयमा मानिसहरूले आफ्नो दलगत मानसिक विभाजनलाई कम गर्दै लगेको देखिन्छ। धरान उपमहानगरका प्रमुखमा धरानवासीले दलइतर हर्क साङ्पाङलाई चुनाव जिताए। हर्कले प्रमुख भएपछि निक्खरा जनमुखी काम गर्नमा आफूलाई समर्पित भएको देखाए। यसले अबको संसदीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिने स्वत:स्फूर्त तयारीमा रहेका नागरिकको पङ्ति दिनानुदिन बढ्दो देखिन्छ। यसो भए आउँदो संसदीय निर्वाचन सङ्घ र प्रदेश दुवै संरचनाकै लागि हुनेछ र समानुपातिक सांसद् (प्रतिनिधिसभाका ११० जना सदस्य दलहरूबाटै आउनेछन्। किशोर चाहारको प्रक्षेपणलाई आधार बनाउने हो भने अबको पाँच वर्षमा देश नजोगिने अवस्थामा नै पुग्नेछ। प्रतिनिधिसभामा एकाध स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जितेर आउने अवसर प्राप्त गर्लान् तर शासकीय संरचना र विधायिका तथा कार्यपालिकाको मौलिक भूमिकामा तिनले रौँबराबर असर छाड्न सक्ने देखिँदैन।
सङ्घीयता र समानुपातिक सांसद् प्रणाली बदल्ने उपाय के छ?
संविधानको सर्वोच्चतामा आधारित कानुनको शासन मान्ने जनताले राज्यव्यवस्थाको स्वरूप छापामार वा सशस्त्र सङ्घर्षबाट गर्न सक्दैनन्। उनीहरूसँग कुनै पनि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक वा संरचनात्मक परिवर्तन माग गर्ने एउटै आधार निर्वाचन हो। त्यो मागको सम्बोधन हुने विधि भनेका जनमतसङ्ग्रह र संसदीय निर्वाचन नै हो। यी दुवै माध्यमहरूमा कुनै राजनीतिक दलले बाधा गरेमा जनतासँग शान्तिपूर्ण रूपमा सडक सङ्घर्षमा आउने एउटा मात्र उपाय बाँकी रहन्छ। सडक सङ्घर्ष नचाहँदा नचाहँदै हिंसापूर्ण हुने खतरा रहन्छ र जनताका कार्यसूची त्यसै तुहिने सम्भावना रहन्छ। यस्तो अवस्थामा के हुनु उपयुक्त होला?
शक्तिपृथकीकरणको प्रतिमानअनुसार संसद्को काम कानुन बनाउने हो तर हाम्रो संसद् सरकार बनाउने र भत्काउने काममा तल्लीन हुन्छ कानुन बनाउनमा होइन। सरकारका मन्त्रालयका कानुन शाखाका अधिकृतहरूले बनाउने हुन् नेपालको कानुन जुन कानुन मन्त्रालय हुँदै संसदबाट पारित भएको घोषणा गरिन्छ र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै लागू गरिहालिन्छ। यसैले राज्य संरचनाको स्वरूप छ सङ्घीय तहमै बदलिनु आवश्यक छ।
पहिलो कुरा, वर्तमान सङ्घीय संसदीय दलहरूले प्रदेश तह र समानुपातिक सभासद् रहने प्रणालीको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै सर्वसम्मति नभए दुई तिहाइ मतबाट संविधानको संशोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसो भए पनि यो कुरा सम्भावनाबाट साह्रै टाढा र कल्पनाबाट साह्रै नजिक रहेको विषय हो।
दोस्रो, संविधानको संशोधन गर्नुपर्ने मूल विषयमा जनमतसङ्ग्रहमा जान संसद्लाई बाध्य बनाउन सके संसदीय निर्वाचनसँगै आगामी राज्यसंरचनाको स्वरूपबारे जनमतसङ्ग्रह सम्पन्न गर्न सकिन्छ। त्यसो भयो भने जनमतसङ्ग्रहका आधारमा आउँदो संसद्ले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। सङ्घीय संसद्मा जुन दलले जेजति सिट जिते पनि संविधान संशोधनमार्फत राज्य संरचना बदल्ने कार्यसूचीमा तिनले तलमाथि गर्न सक्दैनन् किनभने संसद् जनमत सङ्ग्रहमार्फत प्राप्त जनादेशको कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुन्छ। यो पनि हाम्रो कल्पनाको विषय मात्रै हो हाम्रा संसदीय दलहरूले यस्तो गम्भीर निर्णय लिनै सक्दैनन् किनभने यी विषयमा तिनका शक्तिकेन्द्रबाट कुनै निर्देशन मिलेको छैन वा उसको सम्मति पाइन्छ भन्ने विश्वास छैन।
तथापि, संविधानको संशोधन अब अपरिहार्य छ किनभने नेपालको संविधान अलोकतान्त्रिक दुर्गुणहरूले ग्रस्त छ। संविधान शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको प्रतिमानबाट विचलित छ। शक्तिपृथकीकरणको प्रतिमानअनुसार संसद्को काम कानुन बनाउने हो तर हाम्रो संसद् सरकार बनाउने र भत्काउने काममा तल्लीन हुन्छ कानुन बनाउनमा होइन। सरकारका मन्त्रालयका कानुन शाखाका अधिकृतहरूले बनाउने हुन् नेपालको कानुन जुन कानुन मन्त्रालय हुँदै संसदबाट पारित भएको घोषणा गरिन्छ र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै लागू गरिहालिन्छ। यसैले राज्य संरचनाको स्वरूप छ सङ्घीय तहमै बदलिनु आवश्यक छ। संसद्को सदस्यबाट मन्त्री बन्न नपाउने र सांसद्ले विशुद्ध विधिनिर्माताको काम गर्ने, निर्मित विधिको कार्यान्वयन गर्ने प्रधान मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर कार्यपालिकामा आउनुपर्ने, प्रधान मन्त्री वा मन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव संसद्ले दुई तिहाइ मतद्वारा पारित गरेर कार्यपालिकाको नयाँ निर्वाचन गराउन सक्ने, संसद् विघटन नहुने तर कुनै सदस्यलाई सम्बन्धित निर्वाचकको बहुमतद्वारा प्रत्याह्वान गर्न सक्ने, सांसद्ले आफ्नो निर्वाचनक्षेत्रको कुल मतदाताको ५१ प्रतिशत मत पाएको हुनुपर्ने र प्रधान मन्त्री/मन्त्रीले सिङ्गो मुलुकलाई नै निर्वाचन क्षेत्र बनाई त्यसबाटै ५१ प्रतिशत मत पाएको हुनुपर्ने र म कसैलाई पनि विश्वास दिन्न भनी विमताधिकार मतपत्रमै प्रकट गर्ने अधिकार मतदाताको हुने लगायत लोकतन्त्रका अपरिहार्य ढाँचा नेपालको संविधानले सकार्न सकेको छैन। यसैले अब संविधानको संशोधन गरिदाँ यी पक्ष सुनिश्चित हुनुपर्ने स्पष्टै छ।
नागरिकहरूले बदलिएर खेल्न सक्ने भूमिका
लामो समयदेखि हामी नेपाली नागरिक मतअम्मल (आइडियोजली) को विश्वासले बाँधिएर दलबन्दी भएका छौँ। कोही राजावादी, कोही प्रजातन्त्रवादी (उदार पुँजीवाद), कोही औसर/ढुलमुलवादी (लोकतन्त्र र समाजवादको छ्यासमिस चेतना) र साम्यवादी (कठोर समाजवादी) चेतना नै हाम्रो विभाजक शक्ति हो। यसैका आधारमा हामी राप्रपादेखि नेका, नेकपासम्मका सबै दलका झन्डा उचाल्छौँ।सरकारका वेतनभोगी कर्मचारी पनि यही मतअम्मलका कारण दलका सदस्य बन्दै त्यसका उपल्लाउपल्ला कमिटी/समितिको जिम्मेवारीमा रहेका पाइन्छन्। हामीले साँच्चै लोकतान्त्रिक कानुनी शासन प्रणालीप्रति विश्वास राख्छौँ भने हामीले यो दलबन्दी आफ्ना अवस्थाबाट मुक्त हुन नसके बदलिँदो नागरिक भूमिका खेल्न सक्दैनौँ – यो चाहिँ पक्का छ।
हामी बदलिने र लोकतन्त्र र सुशासनलाई बलियो बनाउन भूमिका खेल्ने हो भने चाहिँ माथि चर्चा गरिएका लोकतन्त्रका आधारस्तम्भहरू समेटेर संविधान संशोधन गर्न संसद्लाई दबाब दिनु आवश्यक छ। संसद्ले संविधान संशोधन गर्न सक्दैन भने कम्तीमा यस विषयमा जनमत गराउन संसद् र संसदीय दलहरू बाध्य हुने अवस्था सिर्जना गर्न व्यापक जनप्रदर्शनहरू आयोजना गरिन जरुरी छ। पाँच महिनाको बाँकी कार्यकाल रहेको संसद्लाई यस्तो दबाब सिर्जना गर्ने व्यापक जनसहभागिताको सम्भावना भने निकै कम छ।
निर्वाचनमै बदलिँदो भूमिका खेल्ने कि?
हर्क साङपाङजस्ता जनप्रतिनिधि चुन्ने मानसिकता राख्ने हो भने संसदीय निर्वाचनमा पनि नागरिकले बदलिँदो भूमिका खेल्न चाहिँ सक्नेछन्। यो भूमिकाबाट माथि चर्चा गरिका संरचनागत परिवर्तनका सबै पाटाको सम्बोधन हुन त सक्दैन तर खासखास मुद्दाद्वारा नयाँ आउने संसद्को स्वरूप फरक किसिमको बन्न सक्छ। यसका लागि नागरिकले संसदीय निर्वाचनमा आफूले रोजेको प्रत्यक्ष उम्मेद्वार (त्यो दलीय वा स्वतन्त्र जुनसुकै होस्) लाई मात्र मतदान गर्ने र समानुपातिक तर्फको मतपत्रमा विमताधिकार (नोभोट) प्रयोग गर्ने। यसै गरी प्रदेशको उम्मेद्वारको मतपत्रमा पनि विमताधिकार नै प्रयोग गर्ने। यो गर्न सजिलो छ दलीय (समानुपातिक) मतपत्र र प्रदेश सभासदस्यको मतपत्रमा सबैले मत बदर हुने किसिमले छाप लगाइदिए पुग्छ।
निर्वाचन परिणाममा कस्तो असर पर्ला?
अत्यधिक मतदाताले यसरी मतदान गरे सङ्घीय प्रतिनिधिसभामा दलीय र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू निर्वाचित भएर आउँछन्। प्रदेश सभाका सदस्यका लागि खसेको मतमा विमताधिकार (नोभोट) का कारण बदर मतको सङ्ख्या आधाभन्दा बढी देखिएमा प्रदेश सभा र सदस्यको औचित्य नै बहुमत मतदाताले छैन भनेको सन्देश सतहमा आउँछ। यस्तै समानुपातिक तर्फको आधाभन्दा बढी मत बदर भयो भने दलहरूका समानुपातिक कोटाहरू धेरै दलहरूमा बाँडिन्छ र ठूला दलको वर्चस्व सभामा घट्ने हुन्छ। मूल कुरा त आधाभन्दा बढी मतदाताले विमति प्रकट गर्नुले समानुपातिक सभासद्को व्यवस्थालाई जनअनुमोदन नरहेको स्पष्ट हुन पुग्छ। यसो भएपछि कम्तीमा आउँदो संसद्ले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता बोध गर्नेछ।
अन्त्यमा,
लेखकलाई थाहा छ – नेपाली मतअम्बल र मतअन्धताको मनोविज्ञान पाँच महिनाको अन्तरालमा यसरी बदलिने र परिणामदायी हुन सक्ने सम्भावना खासै छैन। तथापि, एउटा इमान्दार नागरिकले निर्वाचन र लोकतन्त्रका आधारस्तम्भहरूलाई शासकीय संरचनामा समावेश गर्न शक्तिकेन्द्रलाई अहिंसात्मक र रचनात्मक दबाब दिने वैधानिक विधिबाटै सकिन्छ भन्ने कुराको सूचना वा सन्देश अरू नागरिकहरूसम्म पुर्याउने नैतिक कर्तव्यको रूपमा यो लेख आमनेपालीमा समर्पित गरिएको छ। सङ्घीयता (प्रदेश) र समानुपातिक सभासद्को व्यवस्था हटाउनुपर्छ भन्ने मत राख्नेहरू र स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई जिताउन चाहनेहरूले पनि एक थान सभासद् गैरदलीय बनाउने हो कि मुलुकमा जनउत्तरदायी शासन स्थापना गर्न चाहेको हो? अन्य नागरिकहरूले तिनलाई यही संरचनागत परिवर्तनको प्रश्न सोधेर स्पष्ट हुन जरुरी छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई का अन्य पोस्टहरु:
- नेपालमा मानवअधिकार राजनीतिक दाउपेचको एउटा शब्द
- नेपालमा कानुनको शासन- लथालिङ्ग देशको भताभुङ्ग चाला
- न्यायालयको खस्कँदो साख र गुम्दो जनआस्था: जिम्मेवार को?
- कति असुरक्षित हाम्रा बालबालिका?
- के हो नागरिकता विधेयक र किन मूर्ख बनाइए नेपालीहरू ?
- कानुनी राज्य – मनमौजी शासन: अचानामा नागरिकता विधेयक
- मिचिँदो विधि, खस्कँदो थिति र बिचल्लीतिर धकेलिँदो न्याय
- नेपाली बालबालिकाले साँच्चै न्यायचाहिँ कहिले पाउने ?
- निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्रावधानको व्याख्याता
- नयाँ कानुनी व्यवस्थाबाट कति सुध्रियो हाम्रो फौजदारी न्यायप्रणाली?
