Home » Archives for आदित्य दाहाल » Page 2
Author

आदित्य दाहाल

नेपालको संघीय संसद प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित २७५ सदस्यमध्ये हालसम्म २५० सदस्यले आफ्नो सम्पत्ति विवरण संसद सचिवालयमा बुझाएका छन्। संसदका २५ जना सदस्यहरूले अझैपनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। यसरी बुझाइएको सम्पत्ति विवरणलाई सचिवालयले भने गोप्य राखेको छ।

संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार सो विवरण कानुनले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। संसदको खुलापन सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त र अन्तर व्यवस्थापिका परिषद् (आइपियू) का अनुसार संसदका सदस्यहरूले आफ्नो सम्पत्ति र दायित्व सम्बन्धी सो घोषणालाई सदाचारको उच्चतम मान्यता मानेको छ।

संसदीय सदाचारको यो विषयलाई नेपालको संसदले भने आत्मसात गर्न सकेको छैन। संसद सचिवालयका सूचना अधिकारीले सम्पत्ति विवरण खुलासा गर्नै नमिल्ने जवाफ दिनुभयो। नेपालको संसदमा सदस्यहरूको …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षताको समितिले विभिन्न ८७ विषयको सूचना गोप्य राख्ने गरी गरेको वर्गीकरणको निर्णयलाई  सरोकारवालाहरूको दवाव पछि हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने गरी स्थगन गरेको छ । 

सोमबार सिंहदरबारमा भएको सरकार र सूचनाको हकका अभियन्ता व्यक्तित्वहरु बीचको छलफल पछि मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले सो वर्गीकरण कार्यान्वयनमा नलैजाने निर्णय सुनाउनुभएको हो ।

छलफलमा मुख्य सचिव बैरागी,  प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव उदय सापकोटा, कानुन सचिव धनराज ज्ञवाली र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल र प्रधानमन्त्रीको सञ्चार व्यवस्थापन टिमका सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै  सूचनाको हकका बरिष्ठ अभियन्ता तारानाथ दाहाल, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, सूचना

सूचना गोप्य राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुने
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा गरिएको सूचनाको वर्गीकरणको निर्णय बदर गर्न अभियानकर्मीहरुले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सूचनाको हकलाई वञ्चित र संकुचित गर्दै ८७ प्रकारका सूचनालाई ‘गोपनीय’ भनी गरिएको वर्गीकरणप्रति आपत्ति जनाउँदै अधिकारकर्मीहरुले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

आज पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति तथा सूचनाको हकका अभियन्ता तारानाथ दाहाल, नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोसन पुरी, सूचनाको हकको राष्ट्रीय स‍ंजालका अध्यक्ष उमिद बागचन्द र सूचनाको हकका अभियन्ताहरु टंकराज अर्याल, सन्तोष सिग्देललगायताका अधिकारकर्मी सहितको टोलीले आयोगका पदाधिकारीहरुसँग भेट गरि वर्गीकरणको विषयमा आयोगले उचित कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

वर्गीकरण समितिको निर्णय अनुसार कर छली, सार्वजनिक खरिद, विशिष्ट व्यक्तिको बैठक, कानून …

सूचना वर्गीकरणको निर्णय बदर गर्न अभियानकर्मीहरुको आयोगलाई ध्यानाकर्षण
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी समितिले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई प्राय निष्कृय पार्ने गरी ८७ प्रकारका विषयहरू गोप्य रहने वर्गीकरण गरेको छ । 

अघिल्लो शेरबहादुर देउवा सरकार जाने र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नयाँ सरकार आउने सङ्क्रमणकालीन समयको मौका पारेर सो समितिले गत पुस १२ गते गरेको निकै नियन्त्रणात्मक सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी निर्णय ढिलो गरेर राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पठाएको छ । आयोगमा गत पुस २९ गते आइपुगेको सो जानकारी हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

स्वतन्त्र समाचार सेवालाई नेपाल सरकारको एक स्रोतबाट प्राप्त सूचना वर्गीकरण सम्बन्धी सो निर्णयको प्रतिलिपि अध्ययन गर्दा विभिन्न पाँच खण्डमा ८७ प्रकारका

सूचनाको हक निष्कृय पार्ने गरी सरकारले गर्यो निर्णय: ८७ नीतिगत विषय गोप्य
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

काठमाडौँ । नेपालमा भ्रष्टाचारको जरो तलैसम्म गाढिनुमा उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने विकास कार्यक्रमहरु पनि हुन् । खासगरी स्थानीय तहको ठूलो विकास बजेट उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिन्छन् ।
यस्तै प्रदेश सरकारहरुको आधाभन्दा बढी विकास बजेट उपभोक्ता समितिमार्फत नै खर्च गरिन्छ । यस्ता खर्चहरुको कार्यक्रम छनौटदेखि कार्यान्वयन र फच्छ्र्यौटसम्म विचौलियामार्फत कमिसनको आधारमा निर्णय हुने आम विकृति मौलाएको छ ।

उपभोक्ता तहमा नै भ्रष्टाचारजन्य सँस्कृति फैलाउने यो विकासे प्रक्रिया सुधारको लागि गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारमा संघीय सरकार आँखा चिम्लिएर बसेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र संघीय व्यवस्था मन्त्रालयले गर्न खोजेको नीतिगत सुधार पनि विगतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत तुहाइएको थियो ।

उपभोक्ता समितिमार्फत हुने यस्तो …

भ्रष्टाचारको फैलिएको जरा : उपभोक्ता समिति
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेपालमा क्रमश लोकतान्त्रिक राजनीतिक वातावरण सुदृढ हुदैँ गएको भए पनि विगतमा झैं यस वर्ष (सन् २०२२) पनि नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी गतिविधि जारी रहे। फ्रिडम फोरमले तयार गरेको सन् २०२२ को वार्षिक मिडिया प्रतिवेदन अनुसार प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनामा राज्यका निकायहरू नै बढी संख्यामा संलग्न देखिएका छन्। “यस्तो अवस्था लोकतन्त्रको लागि लज्जाको विषय हो” प्रतिवेदनले भनेको छ।

सन् २०२२ को जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्मको अवधिमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका ४४ वटा घटनाहरू भए। यी घटनाबाट ११९ पत्रकार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। ती मध्ये ११ जना पत्रकार महिला हुन्। फ्रिडम फोरमको अनुगमनबाट प्राप्त तथ्यांकले घटनाको संख्यामा गत वर्ष भन्दा केही कमी देखाए पनि …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएपछि अब संसदमा प्रमुख दलहरूका नेताको टुङ्गो लागेको छ। र सत्ता गठबन्धन बनाएर प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने बाटो खुला भएको छ।

कांग्रेस संसदीय दलमा आज विहान सम्पन्न निर्वाचनमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले २५ मत मात्र ल्याउनु भयो भने देउवा ६४ मत पाएर सहजै निर्वाचित हुनु भयो।

संसदको दोस्रो ठूलो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले आफ्नो संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हिजै र्निविरोध निर्वाचित गरिसकेको छ। तेस्रो ठुलो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)को संसदीय दलको नेतामा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलमा पार्टी …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

खुला र पारदर्शी शासन प्रणालीका लागि सार्वजनिक निकायका सूचनामा आम नागरिकको पहूँचलाई सहज बनाउन स्थापना भएको हो-  राष्ट्रिय सूचना आयोग। तर आयोगले सरकारलाई बुझाएका १२ वटा वार्षिक प्रतिवेदनको न कार्यान्वयन हुन्छ न आयोग कार्यान्वयनका लागि दवाव दिन सक्छ। आम नेपालीको सूचनाको हक एउटा औपचारिकतामा मात्र सीमित बनाइएको छ।

सो आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को वार्षिक प्रतिवेदन अघिल्लो महिना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष बुझाएको छ। आयोगको प्रतिवेदन प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले दुई वटै विषयमा आश्वासन दिएका छन्। आयोगको सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको र संसदमा छलफलका लागि पठाइने देउवाको आश्वासनमा सूचना आयोग आशावादी मात्रै छ, विश्वस्त भने छैन। राष्ट्रिय सूचना आयोगका …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

मुलुकको राजधानी रहेको र देशको सबैभन्दा ठूलो महानगर काठमाडौं महानगरपालिका वित्तीय सुशासनको दृष्टिमा निकै गएगुज्रेको र बेथितिले भरिएको तथ्य महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ । महानगरका नवनिर्वाचित प्रमुख बालेन्द्र शाहको ध्यान त्यस्तो बेथिति नियन्त्रणमा नभई चर्चा बटुल्ने कामहरूमा केन्द्रित भएको छ ।

महालेखापरीक्षकको ५१ औं प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा तीन अर्ब ८५ करोड ७ लाख ४५ हजार रुपैयाँको बेरुजु छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा मात्र सो महानगरमा १ अर्ब ६ करोड ७४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ भने पुरानो फछ्र्योट हुन नसकेर बाँकी रहेको बेरुजु रकम २ अर्ब ७८ करोड भन्दा बढी छ ।

आर्थिक …

काठमाडौं महानगरको बेथिति नियन्त्रण कहिले हुने ?
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा मालपोत कार्यालय चाबहिलका प्रमुख तथा मुद्दा शाखामा कार्यरत नायब सुब्वाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।
मालपोत कार्यालय चाबहिलका प्रमुख हिमालयजीबी उपाध्याय र मुद्दा शाखाका नायब सुब्बा चित्र खतिवडा विरुद्ध शुक्रबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय टंगालमा उजुरी दर्ता भएको हो ।
उजुरीकर्ताका अनुसार मालपोत प्रमुख उपाध्याय र खतिवडा मिलेर किर्ते कागजात तयार गरी सेवाग्राहीलाई पीडा दिएको र कर्मचारीले घुसबापत रकमसमेत माग गरेको आरोप लगाइएको छ ।
जग्गाधनी ठूलीमाया ठकुरीले बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–५ (साविक विष्णु गाविस ८ घ) को कित्ता नम्बर २४८ को २ रोपनी ५ आना जग्गामध्ये १ रोपनी ८ आना जग्गा बिक्री गर्न …

चाबहिलका मालपोत प्रमुखविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved