Home » Archives for आदित्य दाहाल » Page 3
Author

आदित्य दाहाल

२०७८ असार १ गते आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची र हेलम्बु ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति ब्यहोर्नु पर्‍यो। बाढीमा परी मृत्यु भएका पाँचजनाको शव भेटिएको छ २० जना अझै बेपत्ता छन्।

सिन्धुपाल्चोकको भ्रेमाथाङबाट आएको  बाढीले हेलम्बु गाउँपालिकाको तिम्बु देखि मेलम्ची नगरपालिकाको बाहुनेपाटी हुँदै सिपाघाटसम्म ठूलो मात्रामा क्षति पुर्‍यायो। अर्बौँको भौतिक संरचना र खेतियोग्य जमिन बगरमा परिणत भयो।

बाढी गएको एक वर्ष पुगेको छ। मेलम्ची र हेलम्बुबासीले पीडा खेपेको यतिको समय बितिसक्दा संघीय सरकारले भने मेलम्चीको पुननिर्माणमा र पुनर्स्थापनामा कुनै चासो दिएको छैन।

सरकार सुरु देखि नै मेलम्ची र हेलम्बुबासीको पीडामा कसरी मलहम लगाउने भन्दा पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौं पुर्‍याएर कसरी …

मेलम्ची बाढीको एक वर्ष : २० जना अझै बेपत्ता, पुननिर्माणमा र पुनर्स्थापनामा सरकारको वेवास्ता
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

बागमती प्रदेश सरकारको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन केही महिना मात्र बाँकी छ तर प्रदेश सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको सामान्य प्रावधान समेत अझै कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
बागमती सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भौतिक पूर्वधार विकास मन्त्रालयमा हालसम्म सूचना अधिकारीसम्म नतोकेर सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको उपेक्षा गरेको हो ।
२०७४ सालमा प्रदेश सभाको चुनाव भएपछि बागमती प्रदेश सरकार बनेको थियो ।
सरकारको कार्यकाल सकिने बेलासम्म पनि प्रदेश सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले तोकेको सूचना अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने, तीन/तीन महिनामा सूचनाहरू स्वत: सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका विषय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सुशासन र पारदर्शिता व्यवहारमा नभएर नारा र भाषणमा …

बागमती प्रदेश सरकार: न सूचना अधिकारी, न त वेवसाइट
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

‘समाचार लेखेकै कारण ज्यानमार्ने धम्की‘, ‘आक्रमण‘ ‘समाचार सङ्कलनमा अवरोध‘, ‘काठमाडौंमा सुरक्षाकर्मीद्वारा फोटो पत्रकारमाथि कुटपिट‘ ‘यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी समाचार लेखेको कारण पत्रकारमाथि ज्यानलिने धम्की, ‘‘महिला पत्रकारमाथि डिजिटल दुर्व्यवहार‘, ‘आन्दोलनको समाचार बनाउँदै गरेका पत्रकार प्रहरीद्वारा नियन्त्रण‘, ‘समाचार हटाउन सम्पादकलाई दवाव‘, ‘वडा अध्यक्षद्वारा पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार‘।

यी हुन फ्रिडम फोरमले गत एक वर्ष गरेको मिडिया अनुगमनका क्रममा भएका प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका केही शीर्षक। नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था फ्रिडम फोरमले प्रेस स्वतन्त्रता अध्ययन गरेर हरेक वर्ष प्रतिवेदन प्रकाशन गर्छ। यस वर्षको प्रतिवेदनमा ५५ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना रेकर्ड गरेको उल्लेख गरिएको छ। विगत वर्ष झै गत वर्ष (मे १, २०२१ …

प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका ५५ घटनामा ९६ पत्रकारहरू प्रभावित
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

काठमाडौं। खुला र पारदर्शी शासन प्रणालीका लागि सार्वजनिक निकायका सूचनामा आम नागरिकको पहूँचलाई सहज बनाउन स्थापना भएको हो-  राष्ट्रिय सूचना आयोग। तर आयोगले सरकारलाई बुझाएका १२ वटा वार्षिक प्रतिवेदनको न कार्यान्वयन हुन्छ न आयोग कार्यान्वयनका लागि दवाव दिन सक्छ। आम नेपालीको सूचनाको हक एउटा औपचारिकतामा मात्र सीमित बनाइएको छ।

सो आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को वार्षिक प्रतिवेदन अघिल्लो महिना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष बुझाएको छ। आयोगको प्रतिवेदन प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले दुई वटै विषयमा आश्वासन दिएका छन्। आयोगको सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको र संसदमा छलफलका लागि पठाइने देउवाको आश्वासनमा सूचना आयोग आशावादी मात्रै छ, विश्वस्त भने छैन। राष्ट्रिय सूचना …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

‘अपराध दुरुत्साहन’ गरेको अभियोगमा नेपाल सरकारको मन्त्री रेणु यादव विरुद्धको किटानी जाहेरीमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौटहटले जाहेरीकर्ता तारानाथ दाहालले पठाएको निवेदन र प्रमाणलाई आधार मानी सो जाहेरीमा किटान गरिएको अभियोग उपर कारबाही थालिएको जानकारी दिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्रोतका अनुसार मन्त्री यादव विरुद्धको जाहेरी निवेदनलाई कार्यालयले जानकारीमा लिएको छ ।त्यससँगै पठाएको मन्त्री यादवको आपत्तीजनक अभिव्यक्ति समेटिएको श्रव्यदृष्य रहेको पेनड्राइभलाई पनि प्रहरीले जानकारीमा लिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले त्यस सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदैछ भन्ने जानकारी स्थानीय पत्रकारलाई पनि दिएको कुरा नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहटका सभापति प्रेमचन्द झाले बताउनुभएको छ ।

के छ

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

आदित्य दाहाल

सूचनाबिना आजको युगको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । सूचनाको महत्त्व यति धेरै छ कि नागरिकले यसलाई शक्तिका रूपमा परिभाषित गर्न थालेका छन् । सूचना र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु भनेको शक्तिशाली हुनु हो । त्यसैले आजको विश्व सूचनामै निर्भर छ । सूचनाको हक मानिसको जन्मसिद्ध मौलिक हक हो । कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महìव र चासोको सूचना सहजै पाउनु नागरिकको अधिकार हो । यस अधिकारको प्रयोगले आम नागरिकलाई शक्तिशाली बनाउने मात्रै होइन, सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउनसमेत ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ । सूचनाको हकलाई सार्वजनिक निकायकोे पारदर्शिता मापन गर्ने यन्त्र हो भन्दा फरक पर्दैन ।

कुनै …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
आदित्य दाहाल
सार्वजनिक निकायले ऐनअनुसार स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना सार्वजनिक त परको कुरा, नागरिकले मागेको सूचनासमेत दिन विभिन्न अवरोध र आलटाल गर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक निकायका व्यक्तिले एकातर्फ नियम कानुन बुझेर पनि सूचना नदिने तथा सूचना लुकाउने गरेका छन् भने अर्कोतर्फ सिधै राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा आएका व्यक्ति जो नियम, कानुन तथा ऐनसंँग अनभिज्ञ छन् ।

 

सूचनाबिना आजको युगको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । सूचनाको महत्त्व यति धेरै छ कि नागरिकले यसलाई शक्तिका रूपमा परिभाषित गर्न थालेका छन् । सूचना र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु भनेको शक्तिशाली हुनु हो । त्यसैले आजको विश्व सूचनामै निर्भर छ । सूचनाको हक मानिसको जन्मसिद्ध …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Older Posts
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved