कानून/न्याय

नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने विधेयकले नेपालको राष्ट्रिय कानून र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वहरू पूर्ण रूपमा पूरा गर्दैन भन्दै अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकारवादी तीन संस्थाहरु एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्ले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् ।

‘यदि अहिलेकै अवस्थामा सो विधेयक पारित गरियो भने यसले पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने छैन’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को संशोधन विधेयकलाई चैत्र ५ गते संसदमा पेश गरिएको थियो। सो विधेयकलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्न प्रस्तुत गरिएको नेपाल सरकारले दावी गर्दै आएको छ ।

तीन मानअधिकारवादी स‌‌स्थाहरुले  आज अमेरिकाकाे न्यूयाेर्कबाट जारी …

तत्कालिन सशस्त्र विद्रोही नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध सर्वसाधरणको हत्या अभियोगमा अनुसन्धान र कारबाही अगाडि बढाउन आदेशको माग गर्दै पीडितहरुकाे तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

मंगलबार अधिवक्त ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीसहित २८ ‘जनयुद्ध’ पीडित परिवारका सदस्यहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन्। उनीहरुले हाल प्रधानमन्त्री रहनुभएका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई पक्राउ गरेर आवश्यक अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्।

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत २०७६ माघ  १ गते पाँच हजार व्यक्ति मारिएकाे जिम्मा आफूले लिने भनि साविति बयान सार्वजनिक मञ्चबाट गरेको तर्फ प्रस्तुत गर्दै निजलाई तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने …

म्यान्मार सेनाले दुईवर्ष अगाडि आंशिकरूपमा रहेको प्रजातन्त्र खोसेर ‘सैन्य शासन’ लागू गर्याे। सत्ता हत्याएपछि सैन्य ‘कू’ यता म्यान्मारमा मानवअधिकार विरुद्धका घटना व्यापक रूपमा बढेका छन् । सत्तासीन सेनाले २९  सय ४० निर्दोष सर्वसाधारणको ज्यान लिइसकेको छ । विद्यालयदेखि जन्मस्थलसम्मका ‘नागरिक–हत्या’ भइरहेको छ।

सेनाले प्रजातन्त्रवादीलाई सैन्य जेलमा थुनेको छ । राजनेताहरूलाई नजरबन्दमा राखेको छ । नेत्री आङ सान सुकीलाई अनेकौँ झुटा आरोप लगाउँदै ३३ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । उनीप्रति आस्था राख्ने देश तथा विदेशका लाखौँ मानिसहरूले सिघ्र रिहाइको कामना गर्दै आएका छन् । तर, सैन्य तानाशाह गहिरो निन्द्रामा छ । अतिवादी सेनाले नागरिकलाई युद्धमैदानमा उत्रिन बाध्य पारेको छ। …

सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षताको समितिले विभिन्न ८७ विषयको सूचना गोप्य राख्ने गरी गरेको वर्गीकरणको निर्णयलाई  सरोकारवालाहरूको दवाव पछि हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने गरी स्थगन गरेको छ । 

सोमबार सिंहदरबारमा भएको सरकार र सूचनाको हकका अभियन्ता व्यक्तित्वहरु बीचको छलफल पछि मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले सो वर्गीकरण कार्यान्वयनमा नलैजाने निर्णय सुनाउनुभएको हो ।

छलफलमा मुख्य सचिव बैरागी,  प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव उदय सापकोटा, कानुन सचिव धनराज ज्ञवाली र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल र प्रधानमन्त्रीको सञ्चार व्यवस्थापन टिमका सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै  सूचनाको हकका बरिष्ठ अभियन्ता तारानाथ दाहाल, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, सूचना …

नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा गरिएको सूचनाको वर्गीकरणको निर्णय बदर गर्न अभियानकर्मीहरुले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सूचनाको हकलाई वञ्चित र संकुचित गर्दै ८७ प्रकारका सूचनालाई ‘गोपनीय’ भनी गरिएको वर्गीकरणप्रति आपत्ति जनाउँदै अधिकारकर्मीहरुले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

आज पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति तथा सूचनाको हकका अभियन्ता तारानाथ दाहाल, नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोसन पुरी, सूचनाको हकको राष्ट्रीय स‍ंजालका अध्यक्ष उमिद बागचन्द र सूचनाको हकका अभियन्ताहरु टंकराज अर्याल, सन्तोष सिग्देललगायताका अधिकारकर्मी सहितको टोलीले आयोगका पदाधिकारीहरुसँग भेट गरि वर्गीकरणको विषयमा आयोगले उचित कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

वर्गीकरण समितिको निर्णय अनुसार कर छली, सार्वजनिक खरिद, विशिष्ट व्यक्तिको बैठक, कानून …

नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी समितिले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई प्राय निष्कृय पार्ने गरी ८७ प्रकारका विषयहरू गोप्य रहने वर्गीकरण गरेको छ । 

अघिल्लो शेरबहादुर देउवा सरकार जाने र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नयाँ सरकार आउने सङ्क्रमणकालीन समयको मौका पारेर सो समितिले गत पुस १२ गते गरेको निकै नियन्त्रणात्मक सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी निर्णय ढिलो गरेर राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पठाएको छ । आयोगमा गत पुस २९ गते आइपुगेको सो जानकारी हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

स्वतन्त्र समाचार सेवालाई नेपाल सरकारको एक स्रोतबाट प्राप्त सूचना वर्गीकरण सम्बन्धी सो निर्णयको प्रतिलिपि अध्ययन गर्दा विभिन्न पाँच खण्डमा ८७ प्रकारका …

नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ का लागि रूपन्देहीमा सङ्कलित घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व समिक्षा कार्यक्रम पुस ११ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सभाहलमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बि.सीले जिल्लामा सन् २०२२ को जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म अभिलेख गरेका घटनाहरू प्रस्तुत गर्नु भएको थियो।

जसमा बलात्कारका ६० बलात्कार प्रयास १४, यौन दुर्व्यवहारका १२, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारका दुई, बहु बिवाह पाँच, बाल विवाह एक , पारिवारीक हत्या आठ , आत्महत्या दुरुत्साहन दुई , गर्भपतन एक,अपहरण तथा शरिर बन्धक एक र घरेलु हिंसाका ५ सय ५५ वटा गरी ६ सय ५५  वटा घटना समेटिएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नु भएको थियो।

रूपन्देहीका प्रमुख …

रूपन्देही सधैँ कक्षाकोठामा शिक्षकले पढाएका कानून र अधिकारका कुरा सुन्ने कक्षा १२ कि सीता भुसालको लागि आईतबारको दिन भने विशेष थियो। यो दिन सीताले आफू पढ्ने भन्दा फरक विद्यालयमा गएर कक्षा ९ का विद्यार्थीलाई लैंगिक हिंसा र मानव अधिकारका विभिन्न पक्षको बारेमा पढाउनुभयो।

कक्षा कोठामा पढेको र अन्यत्र सिकेका कुराहरू आफूभन्दा साना विद्यार्थीलाई सिकाउन पाउँदा फरक अनुभूति भएको र लैंगिक मुद्दामा समुदायमा बोल्न सक्ने हिम्मत आएको उहाँले बताउनु भयो। स्कुले बालबालिकालाई लैंगिक हिंसा र मानव अधिकारको बारेमा जानकारी दिने कार्यक्रम गर्नका लागि कालिका मानव ज्ञान मावि बुटवलमा कानून अध्ययन गर्ने कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थी रूपन्देही र पश्चिम नवलपरासीका …