Home » कानून/न्याय
Category:

कानून/न्याय

संविधानसभाले राज्य पुन:संरचनासहितको नयाँ संविधान २०७२ सालमा जारी गर्‍यो।सँगै फौजदारी न्यायप्रणालीमै व्यापक सुधार ल्याउन मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि र्यविधि संहिता ऐन २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ जारी गरिए। साबिक मुलुकी ऐनका प्रावधान मानवअधिकारका अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुसार न्याय प्रणाली सञ्चालन गर्न अस्पष्ट, कमजोर र अपूरा भए भनेर यी कानुनहरू ल्याइएका हुन्। प्रस्तावनामै “फौजदारी कसुरको निवारण र नियन्त्रण गर्न … समयानुकूल व्यवस्था गर्न”; फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, दायरी, कारबाही, सुनुवाइ, किनारा … फैसला कार्यान्वयनलाई सरलीकृत गर्न”); र “कसुरदारलाई उचित सजाय निर्धारण गर्न र त्यस्तो सजायको कार्यान्वयन गर्ने … कानुनी व्यवस्था” गर्न कानुन ल्याएको उल्लेख …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको उल्टाखामकी दुर्गादेवी पन्तको घरमा प्रहरी आउन छाडेको झण्डै वर्ष दिन भइसक्यो। दुर्गाले पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धाउन छाडेको महिनौं भयो तर साउन ११ ले भने दुर्गालाई झस्काइरहन्छ। १३ वर्षकी छोरी निर्मला पन्तको हत्या भएको बुधबार चार वर्ष बितेको छ। निर्मलाकी आमा दुर्गालाई भने अब न्याय पाउने आश छैन। ‘घरमा प्रहरी आउन छोडेको झण्डै वर्ष दिन भइसक्यो’, दुर्गाले भन्नुभयो– ‘मैले पनि न्याय पाउने आश मारिसकें। त्यसैले मैले पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धाउन छोडिसकें।’

हत्यामा संग्लनलाई कानुनी कारबाही नहुँदा सिङ्गो परिवारले नै असुरक्षित महसुस गरिरहेको दुर्गाको भनाइ छ। ‘हत्यामा संग्लन भएकाहरू अझै पनि खुलेआम घुमिरहेका छन्’, उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रहरीको …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने अधिकारमाथि विश्वका सबै क्षेत्रहरूमा अभूतपूर्व र बढ्दो खतरा आएको विश्वव्यापी मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले बताएको छ।

विरोध गर्न पाउने मौलिक मानव अधिकारलाई आक्रमण गर्ने र संकुचन गर्ने अलोकतान्त्रिक राज्यहरूबाट व्यापक र तीव्र प्रयासहरू भैरहेकाले सोको सामना गर्न एम्नेस्टीले नयाँ विश्वव्यापी अभियानको थालनी गरेको छ।

एमनेस्टीका अनुसार– ‘रूस र श्रीलंका होस् वा फ्रान्स र सेनेगल वा इरान र निकारागुवा नै किन नहोस्, ती राज्यका अधिकारीहरूले संगठित असहमतिहरूलाई दबाउनका लागि विविध दमनकारी उपायहरू कार्यान्वयन गरिरहेका छन्।

आधारभूत मानवअधिकार र स्वतन्त्रता माथिको दमन विरूद्ध संसारभरका विरोधकर्ताहरूले विरोध गर्न पाउने अधिकारलाई सीमित गर्नका लागि बढ्दो संख्यामा कानुनहरू ल्याइएको र

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

मुद्दाको चाप धेरै
नेपालका अदालतहरूमा मुद्दाको चाप कायमै छ। न्यायाधीशको दरबन्दी क्रमश: बढिरहेको छ। साविकमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशसहित एक्काईस जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी अहिले उच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या १६० रहेको छ। जिल्ला न्यायाधीशको संख्या २८७ रहेको छ। पछिल्लो तीन वर्षमा जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी ४७ जना थप भएको हो। न्यायाधीशहरूको दरबन्दी बढेको छ तर अदालतमा मुद्दाको संख्या पनि बढिरहेको छ। अदालतमा पुराना मुद्दाको बक्यौता पनि सोही अनुपातमा बढिरहेको छ। गतवर्षको वार्षिक प्रतिवेदनलाई आधार मानेर हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा २७,७७७ थान मुद्दा विचाराधीन रहेका छन्। ती मध्ये करिब पन्ध्र हजार मुद्दा दुई वर्ष नाघेका छन्। पाँच वर्ष नाघेका …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सिन्धुपाल्चोकको बाह्रविसे नगरपालिकाका गीता राय क्षेत्री (श्रेष्ठ) अहिले काठमाडौको गौशालामा बस्नुहुन्छ। २०५० सालमा जन्मिनुभएकी क्षेत्रीले २०६८ साल मै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट नागरिकता लिएको भए पनि अहिलसम्म भोट हाल्नुभएको छैन । अहिले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावको चर्चा चलिरहेको बेलामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंमा घण्टौं लाईन बसेर क्षेत्रीले बसाइँ सराइको प्रमाण पत्र समेत पेश गरेर मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनुभयो । अहिलेसम्म मताधिकार प्रयोग नगर्नुभएकी गीता आगामी निर्वाचनमा भने परिवर्तनको पक्षमा युवालाई भोट हाल्ने बताउनुहुन्छ । परिवर्तन सुरु भएको छ । काठमाडौंमा स्थानीय तहको चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन साहको पक्षमा खुलेर लाग्नुभएकी क्षेत्री स्थानीय तहको चुनावको नतिजा पछि नै …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृत गरे अनुसारको दरबन्दीमा पदपूर्ति नहुँदा धेरै सरकारी निकायमा कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको छ । देशभर करिब ४५ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको  महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले तोके अनुरूपको दरबन्दी पूर्ति हुन नसक्दा तीनै तहका विभिन्न निकायले ४५ हजार कर्मचारीको अभाव खेप्नुपरेको उल्लेख छ । सरकारले कर्मचारी समायोजनपछि असन्तुष्ट भएका कर्मचारीलाई खुसी पार्न खोज्दा स्थानीय तह लगायतका विभिन्न निकायहरू कर्मचारीविहीन अवस्थामा पुगेका हुन्। कतिपय कार्यालयमा दरबन्दी पूर्ति नै भएको छैन भने कतिपय निकायमा कर्मचारीको पदस्थापन भएको तर कर्मचारी अनुपस्थित रहेको पाइएको छ । पदस्थापन भएका कर्मचारी  पनि  …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

चितवन जिल्ला अदालतमा आएका पारपाचुकेका मुद्दाहरूको सामान्य अध्ययनले सम्बन्धविच्छेद पछाडि अनेकन कारण भएपनि अदालत पुग्दा कारण एकै समानका बनाइएका हुन्छन्। सजिलोका लागि यस्तो गरिएको हो की यसका पछाडि अन्य कारण पनि छ- कानुन र न्यायका अध्येताले गम्भीर अनुसन्धान गर्नै पर्छ।

जेठको अन्तिम साता चितवनका एक दम्पती सम्बन्धबिच्छेदको लागि जिल्ला अदालत चितवन पुगे। उनीहरू सहमतिमा नै सम्बन्ध टुङ्ग्याउन अदालत पुगेका थिए। २०७० साल मंसिर विवाह भएपनि विवाहपछि महिला एक साता पनि श्रीमानको घर बसिनन्।

मानसिक समस्या रहेको पत्ता लागेपछि परिवारले झुक्याएर विवाह गराएको भन्दै उनलाई माइती फर्काइदिए। तर, तत्काल सम्बन्ध विच्छेद भएन। महिला र पुरुष दुबै आआफ्नो पेशामा अघि बढे। विवाहको …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

यौनजन्य हिंसामा परेकाहरूले उजुरी गर्ने समय हदम्याद  घटना भएको मितिले  तीन वर्षसम्म हुनु पर्ने निर्णय गरिएको छ। संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको शुक्रबार बसेको समिति बैठकले यौन हिंसाविरूद्ध केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल गर्दै सो निर्णय गरेको हो।

समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार अब यौनहिंसाका मुद्दामा पीडितले दुई वर्षसम्म उजुरी दिन पाउनेछन् भने बालिग र अपांगता भएका पीडितको हकमा हदम्याद तीन वर्षसम्म हुनेछ। समितिले यौनहिंसामा हदम्याद बढाउने निर्णय सर्वसम्मत रूपले गरेको र संसद्ले सोही आधारमा ऐन संशोधन गर्ने बताइएको छ।

अपराध संहितामा यौनहिंसा पीडितले १ वर्षसम्म मात्रै उजुरी गर्न पाउने गरी हदम्याद तोकिएको थियो। बलात्कारका …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

साक्षर नागरिकको सम्भव अनुभूति

देवनागरी लिपि पढ्नमा साक्षर रहेको र नेपाली भाषालाई मातृभाषा वा सम्पर्क भाषाको रूपमा व्यवहार गर्ने गरेको कुनै पनि मानिसले नेपालको संविधान (२०७२) सुरुदेखि अन्त्यसम्म पढ्यो भने ऊ फुरुङ्ङै हुन्छ। प्रस्तावनामै मुलुकको मालिकका रूपमा आफूलाई उभ्याइएको पाउँछ; विभेद र उत्पीडनमुक्त समाज पाउँछ; आफ्ना मातृभाषा र राष्ट्रभाषा सुरक्षित भेट्टाउँछ; आफूलाई राज्य र शासनमा पूरा सहभागी पाउँछ; नागरिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र मौलिक हक, मताधिकार, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यममार्फत पूरापूर सूचना र शिक्षा पाउँछ; त्योभन्दा पनि बढी शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आफ्नो आकाङ्क्षा पूरा गर्ने समाजवादप्रति प्रतिबद्ध राज्य र सरकार पाउँछ; र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाबाट पूर्ण न्याय पाउँछ । …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

समाचारहरूको तथ्य परीक्षण गरेर आम मानिसलाई गलत समाचार तथा हल्लाबाट जोगाउने काम गर्दै आएको भारतको प्रसिद्ध वेबसाइट अल्ट न्यूजका सहसंस्थापक मोहम्मद जुबैरलाई सोमबार दिल्ली पुलिसले पक्राउ गरेको छ। हिन्दू धार्मिक भावनामा ठेस पुर्‍याएको आरोपमा पक्राउ गरिएको स्रोतले जनाएको छ।

त्यहाँका डिसीपी केपीएस मल्होत्राले गिरफ्तारीको पुष्टि गरेका छन्। डिसीपी केपीएस मल्होत्राले भने, ‘आज पीएस– स्पेशल सेलमा दफा १५३ ए/२९५ ए आईपीसी अन्तर्गत दर्ता भएको मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा पर्याप्त प्रमाण भेटिएपछि मोहम्मद जुबैरलाई पक्राउ गरिएको हो। उनलाई थप अनुसन्धानका लागि म्याजिस्ट्रेटमा पेश गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ।

अल्ट  न्यूजका सहसंस्थापक प्रतीक सिन्हाले ट्वीट गरेर भनेका छन्, “दिल्ली पुलिसको विशेष सेलले सोमबार बिहान …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Newer Posts
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

प्रबन्ध सम्पादक: राजेश घिमिरे

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved