Home » कानून/न्याय
Category:

कानून/न्याय

भ्रष्टाचारबिरुद्ध अनुसन्धान गर्ने संसारका निकायहरूमा नेपालको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (यसपछि ‘अख्तियार मात्र भनिने’) कानूनी रूपले सबैभन्दा सवल निकाय हो भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन। यसको गठन र कार्यक्षेत्र सम्बन्धी प्रावधानहरू यति सवल छन् कि यसले नकारात्मक रूपमा चोरलाई चौतारी र साधुलाई शूली तथा सकारात्मक रूपमा साधुलाई चौतारी र चोरलाई शूली चढाउन सक्छ। २०४७ सालको संविधान यता यस्तो सवल निकाय निर्माण भएर स्वायत्त रूपमा काम गर्न थालेको पनि ३० वर्ष भइसकेको छ तर आम नागरिक र राज्यले अपेक्षा गरे अनुरूप भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा यो निकाय खरो उत्रन नसकेको तथ्य सर्वस्वीकार्य छ। केही अपवाद कालबाहेक अख्तियारका काम कारबाहीहरूको प्रशंसा भन्दा आलोचना नै बढी भएका

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

संवैधानिक पदमा पहिला पनि नियुक्ति भए, भइरहेका छन्, हुनेवाला छन् र भइ नै रहने छन् । २०६३ साल अघिसम्म यस्ता नियुक्तिका लागि उमेर, अनुभव, शिक्षा, राजनीतिक दलको सदस्यता भए नभएको जस्ता वस्तुगत योग्यताहरू मात्र तोकिएका थिए । २०६३ सालको अन्तरिम संविधान देखि उपरोक्त योग्यताका अतिरिक्त उम्मेदवारको ‘उच्च नैतिक चरित्र’ (उनैच) हुनुपर्ने विषयगत योग्यता पनि तोकिएको छ ।
त्यसयताकाका नियुक्तिलाई नियाल्दा उम्मेदवारको ‘उनैच’ का सम्बन्धमा सिफारिसकर्ता संवैधानिक परिषद् र सुनुवाईकर्ता संसदीय समितिबाट कुनै परीक्षण गरिएको थाहा पाइएको छैन । पदासीन भइसकेपछि भने पूर्व अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका हकमा ‘नैतिक चरित्र’ को विवाद उत्पन्न भएर अदालतले निरोपण गर्नुपर्ने अवस्था आयो । …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नो नट अगेन फेसबुक पेज र ग्रुप सञ्चालन गर्नेहरू विरुद्धको निर्वाचन आयोगले गर्न लागेको कारबाही अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उम्मेदवारहरूविरुद्ध लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले नो नट अगेन अभियानको फेसबुक पेज र ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

यसैगरी नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई पत्राचार गरी नो नट अगेन पेजमार्फत दलका नेताविरुद्ध हुने अभिव्यक्ति र आक्रोशजन्य सामग्रीको अनुगमन गर्न भनेको थियो । यसका साथै नो नट अगेन पेजलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार कारबाही गर्नसमेत आयोगले आग्रह गरेको थियो ।

आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले दायर गरेको …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ को मतदानमार्फत नेपालको व्यवस्थापिका र कार्यपालिका कोरल्दै छ। संविधानबमोजिम निर्वाचन गराउने अभिभारा निर्वाचन आयोगको हो तर आयोग एक्लैले निर्वाचन गराउने होइन। निर्वाचन गराउने धेरै बल कार्यपालिकासँगै छ भने अलिकति बल न्यायपालिका (न्यायाधीश र न्याय सेवाका कर्मचारी निर्वाचन काममा वर्चस्वशाली हुनाले) सँग छ। आदर्शत: निर्वाचन न्याय, मानवअधिकार र विधिको शासनलाई जिउँदो राख्ने सबैभन्दा बलियो र अपरिहार्य काम हो तर व्यवहारत: यसले रिक्त रहेका पदहरूको पूर्ति गरेर कानुनी व्यक्तिको स्थानापन्नमा प्राकृतिक व्यक्ति छनोट मात्रै गर्ने काम हो। दसैँ, तिहार छठ आदि चाडपर्व नागरिकले उल्लासपूर्वक मनाएका छन् तर तीभन्दा राज्यकै औपचारिक पर्वका रूपमा निर्वाचनलाई सरकारी तह र स्वार्थसमूह

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

भ्रष्टाचार राष्ट्रसेवकहरूले गर्ने राष्ट्रविरूद्धको फौजदारी अपराध हो । यिनीहरू राजनैतिक, सामाजिक, नैतिक र कानूनी रूपमा पनि ‘हैसियतवाला’ हुने भएकाले भ्रष्टाचार रूपी अपराधमा संलग्न हुनु अघि वा पछि आफ्नो ‘हैसियत’ जोगाउन दोष मुक्तिका अनेकौं तरिकाहरू अपनाउने गर्छन् ।

अपराधशास्त्रमा यस्ता तरिकाहरूलाई ‘न्युट्रलाईजेशन वा र्‍यासनालाईजेशन टेक्निक्स’ भनिएको छ । नेपाली भाषामा यी शब्दहरूको अपराधको ‘सामान्यीकरण’ वा ‘औचित्यीकरण’ भन्न सकिएला । यस लेखमा भने अपराधको ‘बहाना’ भन्ने शब्दले बढी अर्थबोध हुने ठानेर यही शब्दको प्रयोग गरिएको छ ।

नेपाली शब्दकोषहरूले पनि ‘बहाना’ को अर्थ देखौवा (देखाउन मात्र) कारण भनेका छन् । भ्रष्टाचारीहरूले पनि नैतिक र कानूनी देखिएर अनैतिक र गैरकानूनी काम गर्नु परेको …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

लोकतन्त्रमा कुलीन तन्त्रमाजस्तै पुस्तौनी शासक र पुस्तौनी शासित कोही हुँदैन भन्ने मानिन्छ। नागरिकहरू भने शासक र शासितका रूपमा आवधिक रूपमै भए पनि विभाजित भइरहेकै हुन्छन्। राज्यव्यवस्थाको प्राधिकार प्रयोग गर्ने जवानदेखि सम्माननीयको विशेषणजडित पदमा रहेका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू भनेका शासक हुन्छन् भने आमजनता, सर्वसाधारण, भुईंमान्छे भनिनेहरू शासित हुन्छन्। शासनमा भएकाले आफू पनि शासितै हो भन्ने भान पार्नचाहिँ खोज्छन् तर तिनीहरू शासकै रहनका लागि कानुन र विधिविधानमा अनेक दरार वा प्वाल सिर्जना गर्ने शक्ति चलाउन खप्पिस हुन्छन्। ‘हुनेलाई चैन नहुनेलाई ऐन’ त्यतिकै भन्दै आइएको होइन। पैसा, पद र परआशीर्वादलाई समग्र राजनीतिमा शक्ति मानिन्छ र यसको अपचलन गर्नेहरू शासक हुन्छन्।

शासकीय हैसियत हासिल …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेपालमा धेरै अगाडिदेखि सोह्र वर्ष पुगेपछि मानिसलाई जवान/तन्नेरी भयो भन्ने मानिँदै आएको थियो। नेपालको संविधान (२०७२) सँगै नाबालक मानिने उमेर १८ बनाइयो। बालअधिकार र बालसंरक्षणका अनेक नारा राज्यले उराले पनि यथार्थमा बालअधिकार र संरक्षणका लागि सरकारी कदम निम्छरा खालकै रहे। तथापि कानुनमै बालबालिकाको उमेर १८ वर्ष पूरा नभएसम्म कायम गरिएपछि नाबालकको उमेरको सीमा १६ वर्ष नै रहनुपर्थ्यो र उमेर बढाउँदा बालबालिकाविरुद्ध हुने अपराध पनि बढे भनेजस्ता विषयले सार्वजनिक चर्चामा चाहिएभन्दा बढी ठाउँ पाउन थालेका छन्।

नाबालिक मानिने उमेर घटाउँदैमा बालबालिकाउपरको अन्याय घट्ने होइन अरू बढ्छ भन्नेतिर चाहिँ खासै चर्चा भएको पाइँदैन। सूक्ष्म रूपमा हेर्ने हो भने अहिले भएका यौनअपराधबाट पीडित …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

न्यायमा महिलाको पहुँच बढ्दै गएपछि नुवाकोटमा महिलासम्बन्धी मुद्दाको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि हुन थालेको छ। महिलावादी भएको मुद्दाको संख्या पछिल्लो वर्षहरूमा बढ्दै गएको नुवाकोट जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार इन्द्रकुमार खड्काले जानकारी दिनुभयो। महिलावादी भएको मुद्दाको संख्या बढ्नु भनेको अदालतमा महिलाको पहुँच विस्तार हुनु र आफ्नो अधिकारको लागि महिलाहरू सचेत भएको अर्थमा बुझ्न सकिने स्रेस्तेदार खड्काको भनाई छ। ‘यो तथ्यांकले महिलाहरू पनि आफ्नो अधिकारको खोजी गर्न, अधिकार हनन भएको सहन नसक्ने भएका छन्। आफ्नो हक खोज्न सक्ने भएको भएको देखाउँछ’ स्रेस्तेदार खड्काले भन्नुभयो ‘आफूलाई परेको पिरमर्का, अन्यायको समाधान अर्थात न्याय पाउनको लागि अदालत जान पर्नु भन्ने चेतना महिला बढ्न थालेको रुपमा …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

जनताले बनाएको भनिएको संविधानले सात वर्षको उमेर छिचोलेको छ। आठौँ वर्षमा प्रवेश गर्न लाग्दाका अन्तिम घडीमा सरकार (विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका) बाट भएका हर्कतहरूले जनतालाई निराशातर्फ बेजोडले धकेलेका छन्। मङ्सिरमा संसद्को निर्वाचन र नयाँ सरकारहरूको आगमनप्रति आममानिसमा कुनै उत्साह छैन। धेरै मानिस किंकर्तव्यविमूढ नागरिक हुन पुगेका छन्। नेपालीहरूले मान्ने दसैँ, तिहार, छठ, उधौँलीजस्ता सांस्कृतिक चाडपर्वउन्मुख परिवेशमा पनि आम मानिसमा उमङ्गको सञ्चार हुने परिवेश देखिँदैन। राजनीतिक शक्तिहरू  संविधान र कानुनलाई नै धमिल्याएर धमिलो पानीमा माछा मार्न व्यस्त छन्। मुलुकप्रतिको संवेदनशीलता राजनीतिक शक्ति हौँ भन्नेहरूमा शून्यप्राय: हुन पुगेको छ।

महाभियोगको महाभारत

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो पुन:स्थापनापछि परमादेशद्वारा बनेका प्रधानमन्त्री देउवासँग सरकारको मन्त्रीमा आफ्ना जेठान …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेपालमा धेरै अगाडिदेखि सोह्र वर्ष पुगेपछि मानिसलाई जवान/तन्नेरी भयो भन्ने मानिँदै आएको थियो। नेपालको संविधान (२०७२) सँगै नाबालक मानिने उमेर १८ बनाइयो। बालअधिकार र बालसंरक्षणका अनेक नारा राज्यले उराले पनि यथार्थमा बालअधिकार र संरक्षणका लागि सरकारी कदम निम्छरा खालकै रहे। तथापि कानुनमै बालबालिकाको उमेर १८ वर्ष पूरा नभएसम्म कायम गरिएपछि नाबालकको उमेरको सीमा १६ वर्ष नै रहनुपर्थ्यो र उमेर बढाउँदा बालबालिकाविरुद्ध हुने अपराध पनि बढे भनेजस्ता विषयले सार्वजनिक चर्चामा चाहिएभन्दा बढी ठाउँ पाउन थालेका छन्।

नाबालिक मानिने उमेर घटाउँदैमा बालबालिकाउपरको अन्याय घट्ने होइन अरू बढ्छ भन्नेतिर चाहिँ खासै चर्चा भएको पाइँदैन। सूक्ष्म रूपमा हेर्ने हो भने अहिले भएका यौनअपराधबाट पीडित …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Newer Posts
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

प्रबन्ध सम्पादक: राजेश घिमिरे

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved