कानून/न्याय

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक वहन गर्दै आएको बताउनुभएको छ।पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालको आठौँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा जेठ ५ गते काठमाडौँमा आयोजित कानुनी शासनको वर्तमान अवस्था विषयक कार्यक्रममा उहाँले कानुनको शासन मुलतः अनुभूति गर्ने विषय भएको विचार प्रकट गर्नुभयो।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सबैमा कानुनी शासनको परिपालन गर्ने संस्कारको विकास हुनुपर्छ। अदालतले एउटै विषयमा पटक–पटक आदेश गर्नुपर्ने अवस्था सुखद् होइन।”

कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगर्ने सार्वजनिक व्यक्तिको खोजी गर्नुपर्ने दृष्टिकोण र विचार अभिव्यक्त हुने गरेको बताउँदै उहाँले कानुनको शासन प्रवर्द्धनका लागि न्यायाधीश र न्यायपालिका सधैँ गम्भीर र संवेदनशील रहिआएको उल्लेख गर्नुभयो।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अहिले सर्वोच्च अदालत …

नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) ले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सबै प्रकारका क्रिकेट खेल गतिविधिको निलम्बनबाट फुकुवा गरेको छ। उच्चअदालत पाटनले बलात्कार मुद्दामा लामिछानेलाई सफाइ दिएसँगै क्यानले उहाँविरुद्धको निलम्बन फुकुवा गरेको हो।

उच्चअदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेतीको इजलासले त्रिकेटर लामिछानेलाई २ जेठमा सफाइ दिएको थियो। यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौँले लामिछानेलाई बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै आठ वर्ष कैद र रु पाँच लाखको जरिवाना र क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाएको थियो। त्यससँगै क्यानले पनि लामिछानेलाई क्रिकेट गतिविधिबाट निलम्बन गरेको थियो।

उच्चअदालत पाटनले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बलात्कारको मुद्दामा हालसम्म प्राप्त प्रमाणबाट अभियोग पुष्टि नभएको ठहर गर्दै सफाइ दिएको छ। …

जिल्ला अदालत रौतहटले पूर्वसांसद मोहम्मद आफताव आलमसहित चार जनालाई जन्मकैद सजाय फैसला गरेको छ। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको एकल इजलासले आज अफतावसहित निजका भाई महताव, बद्री सहनी र शेख सेराजलाई जन्मकैदको फैसला गरेको हो।

उहाँहरूलाई रौतहटको राजपुरफरदवा गाउँमा १७ वर्षअघि भएको बम विस्फोटनसम्बन्धी घटनामा संलग्न भएको आरोपमा जन्मकैद सजाय फैसला भएको हो। सोही घटनामा संलग्न भनिएका मुक्ति साहलाई भने सफाइ दिएको र फरार रहेका अन्य छ जनाको मुद्दा मुल्तबीमा राखिएको अदालतका श्रेष्तेदार उद्धव ढोडारीले जानकारी दिनुभयो।

गत सोमबारदेखि जारी बहसमा आजसम्म बादी पक्षबाट तीन जना सरकारी वकिल र प्रतिवादीका तर्फबाट नौ जना गरी १२ जनाले बहस गरेका थिए।  बम …

धनुषामा श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा श्रीमान् र देवर पक्राउ परेका छन्। सात महिनाअघि श्रीमतीको हत्या गरी फरार रहेका दुवैजनालाई धनुषा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।

पक्राउ पर्नेमा धनुषाको सहिदनगर नगरपालिका–७ नेमुवाटोलका ५५ वर्षीय सुदीप ठाकुर र ६० वर्षीय उदित ठाकुर रहेका छन्। दुवैमाथि ४५ वर्षीया रेखादेवी ठाकुरको हत्या गरेको आरोप छ। पक्राउ परेका सुदीप रेखादेवीका श्रीमान् तथा उदित जेठाजु रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक रञ्जन अवालेले जानकारी दिनुभयो।

गत वर्ष कात्तिक १० गते रेखादेवीको उनका श्रीमान् सुदीपसँग विवाद भएको थियो। श्रीमान्‌ले बञ्चरोले टाउकोमा प्रहार गरेपछि रेखादेवीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। घटनाको भोलिपल्ट सुदीपले आफ्नै घरभित्र खाल्डो खनी …

दैलेखको आठबिस नगरपालिका–५ पिपलकोट निवासी २२ वर्षीया भीमा गुरुङको कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतबाट शव नबुझेरै उनको परिवार आज घर फर्केको छ। भीमा विसं २०८० चैत २८ गतेका दिन सामान्य पेट दुखाइसम्बन्धी समस्या लिएर उपचारका लागि कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत पुगेकी थिइन्। प्रदेश अस्पतालका चिकित्सकले पेटमा तीन महिनाको सालनाल रहेकाले सामान्य सफाइ गर्नुपर्ने भनी भर्ना गरेको थियो। गत चैत २९ गते उनको शल्यक्रिया गर्नुपूर्व चिकित्सकको टोलीले ‘केस’ सामान्य भएकाले चिन्ता लिनु नपर्ने जनाउँदै शल्यक्रिया कक्षमा लिइएको परिवारका आफन्त कृष्णबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “सोही दिन अपराह्न ३ बज्न १० मिनेट अगाडिसम्म सबै ठीकै छ भनेर रगत चढाइरहेकामा एक्कासि ३ बजेतिर …

स्थानीय तहले कानुन निर्माण नगर्दा मुक्तहलिया पुनःस्थापना कार्य अलपत्र परेको छ। स्थानीय तहले कार्यविधि निर्माण नगर्दा पुनःस्थापनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो।

विसं २०७६ जेठ ६ गतेकोे मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मुक्तहलिया पुनः स्थापनाका लागि अख्तियारी स्थानीय तहलाई दिइएको थियो। “मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मुक्तहलिया पुनःस्थापनाका लागि लगतसहितको वित्तीय हस्तान्तरण सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई गरेको पाँच वर्ष बितेको छ”, राष्ट्रिय मुक्तहलिया समाज महासङ्घका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले पुनःस्थापनाका लागि कार्यविधि बनाउनेतर्फ चासो नदिँदा काम अलपत्र परेको छ।”

उहाँका अनुसार सुदूरपश्चिमका १४ स्थानीय तहले मुक्तहलिया पुनः स्थापनाका लागि कार्यविधि बनाएका छन्। कार्यविधि बनाएका स्थानीय तहले लगत सङ्कलन गरी पुनः स्थापना अगाडि …

न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिइने परीक्षामा न्यूनतम उत्तीर्ण अङ्क ४० प्रतिशत कायम गर्ने विषयमा सहमति भएको जनाएको छ।प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि २५ चैतमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा दफावार छलफल हुँदा उक्त सहमति भएको हो।

न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशका लागि न्यूनतम ५० प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्ने यसअघिको प्रावधान रहँदा धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएको हुँदा केही परिमार्जन गेर जानुपर्ने विषयमा सहमति भएको हो। आयोगले यसअघि लिएको परीक्षामा एकजना मात्र उत्तीर्ण हुनुभएको थियो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय ममिलामन्त्री पदम गिरीले परीक्षामा अधिकतम नम्बर ल्याउने नै प्रतिस्पर्धामा आउने …

महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको २३ चैतको बैठकमा समितिका सदस्य र सरोकारवालाले बाल सुधार गृहको समस्या औँल्याउँदै समाधानका उपायबारे बहस गर्नुभएको छ। बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन र सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गरिरहेको कामकारबाही बारे आजको बैठकमा छलफल भएको हो।

छलफलमा कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक काशीराज दाहालले क्षमताभन्दा बढी बालबन्दी रहेको बताउनुभयो। बसोबासको उचित प्रबन्ध मिलाउन नसक्नु नै ठूलो समस्याको रुपमा रहेको उहाँको भनाइ थियो। “जसले गर्दा दैनिक गतिविधिमा समस्या छ। बालबालिका कष्टकर अवस्थामा बसेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई समाधान गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्नेछ। ”

बाल सुधारगृहमा हाल शिक्षा र सीपको …