Home » कानून/न्याय
Category:

कानून/न्याय

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बस्तीबाट हटाइएका नागरिकलाई राखिएका ‘होल्डिङ सेन्टर’को अवलोकन सुरु गरेको छ।

नेपाल सरकार, स्थानीय तह र सुरक्षा निकायको सहयोगमा काठमाडौँका नदी र सहायक नदी किनारमा रहेका सुकुमवासी बस्तीलाई यही वैशाख १२ गतेदेखि सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न थालिएको थियो। स्थानान्तरण भएकालाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टर र आवास क्षेत्रमा राखिएको छ।

समितिले शनिबार भक्तपुरस्थित विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र तथा कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रको होल्डिङ सेन्टरको अवलोकन गरेको र क्रमशः अन्य क्षेत्रमा पनि अवलोकन गरिने समितिका सभापति समीक्षा बास्कोटाले जानकारी दिइन्।

उनले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका कमीकमजोरी, सेवा व्यवस्थापनको अवस्था तथा आगामी दिनमा आवश्यक …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

संसदीय व्यवस्थामा अध्यादेश (Ordinance) एउटा यस्तो विशेष संवैधानिक अस्त्र हो, जसलाई ‘अनिवार्य र तत्काल’ आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र प्रयोग गरिनुपर्ने सीमित मान्यतामा आधारित अभ्यास मानिन्छ।

तर, कतिपय देशमा कार्यपालिकाले संसदको सामना गर्न डराएर वा प्रक्रिया छोट्याउन यसलाई ‘सर्टकट’ को रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। नेपाल र भारत अध्यादेशको बढी प्रयोग हुने यस्ता खराब देश मानिन्छन्। दक्षिण एसियाली मुलुकहरू मध्येमा पनि खास गरी नेपाल र भारतमा संसद छल्न अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति तुलनात्मक रूपमा बढ्दै गएको छ।

जेनजी विद्रोहपछि उत्पन्न हिंसाको मारमा परेर हठात् विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभाको पछिल्लो निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत  पाएको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रधानमन्त्री …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेपालले वित्तीय पारदर्शिताको क्षेत्रमा आफ्नो प्रदर्शनमा क्रमिक सुधार गर्दै इन्टरनेसनल बजेट पार्टनरसिप (IBP) द्वारा आज प्रकाशित खुला बजेट सर्वेक्षण २०२५ मा १०० पूर्णाङ्कमा ५२ अङ्क प्राप्त गरेको छ। यो प्राप्ताङ्क सन् २०२३ मा प्राप्त ५० अङ्कको तुलनामा सामान्य सुधार हो, जसले सङ्घीय सरकारको बजेट सम्बन्धी सूचनामा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउन र प्रक्रियामा सहभागिता बढाउन नेपालले निरन्तर प्रयास गरिरहेको सङ्केत गरेको छ।

“सरकारले बजेटमार्फत लिने निर्णयहरू—जस्तै कुन कर लगाउने, कुन सेवाहरू प्रदान गर्ने, र कति ऋण लिने—भन्ने कुराले समाजका हरेक व्यक्तिको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सार्वजनिक रकम जनहितमा खर्च भएको सुनिश्चित गर्न अर्थपूर्ण सार्वजनिक सहभागिता अपरिहार्य हुने कुरामा प्रतिवेदनले …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले चालेको यो कदमसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त हुने भएका छन्।

सञ्चार, हवाई सेवा र मुद्रण क्षेत्रको पदमुक्ति

नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक र महाप्रबन्धकसहित सात पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्। राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ऐन, २०१९ अन्तर्गतका दुई जना सञ्चालक र गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ बमोजिमका अध्यक्ष तथा सञ्चालक गरी तीन जनाको पद रिक्त हुने भएको …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

मकवानपुरको भिमफेदीस्थित क्षेत्रीय कारागारबाट फरार भएकामध्ये १३३ कैदी बन्दी अझै कारागार फर्किएका छैनन्। जेन जी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते राति कारागारको पर्खाल भत्काएर फरार भएका ४४० कैदीबन्दीमध्ये शनिवारसम्म २९४ कैदी बन्दी मात्र कारागार फर्किएका छन्।

कारागारका प्रमुख सुवास पौडेलका अनुसार भिमफेदी कारागारबाट भागेकामध्ये हालसम्म २९४ जना र अन्य कारागारबाट फरार ७६ कैदी बन्दी कारागार फर्किएका छन्। फरार भएका ३९ विदेशी कैदीबन्दीमध्ये १३ मात्र कारागार फर्किएका छन्। अन्य कारागारबाट फरार भई भिमफेदी कारागार फर्किएकामध्ये ५० जनालाई सम्बन्धित कारागारमा स्थानान्तरण गरिएको र २२ जना भिमफेदी कारागारमा रहेका प्रमुख पौडेलले बताए।

गत भदौ २४ गते राति १:०० बजेतिर भिमफेदी कारागारको तीनवटा …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

बितेका २४ घण्टामा दुई हजार ६९२ जना सवारी चालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा रु सात लाख ६० हजार राजस्व दाखिला भएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरेको ९१, यान्त्रिक अवस्था ठीक नभए पनि सडकमा निकालिएका ६३ सवारी साधन, ट्राफिक सङ्केत उल्लङ्घनकर्ता २२४ र तीव्र गतिमा सवारी साधन हुइँक्याएका १३२ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।

यसैगरी, लेन अनुशासन पालना नगर्ने २३७, सार्वजनिक सवारी साधनका ढोका बन्द नगरी सञ्चालन गर्ने ४७, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने ७८ निर्धारित स्थानामा यात्री चढाउने र ओराल्ने नियम उल्लङ्घनकर्ता ४० र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ २०६२/६३ यताका राज्यका उच्च पदाधिकारीहरू र राजनीतिक नेतृत्व तहमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले औपचारिक रूपमा कार्य प्रारम्भ गरेको छ।

२०८३ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको कार्यालय केशर महलमा स्थापना गरिएको छ। आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीले आजै कायम मुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभयो भने अन्य सदस्यहरू तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

चालु आर्थिक वर्षको गत चैत २० गतेसम्म काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दुई हजार ९ सय ७ वटा सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएकामा एक हजार ३९ मुद्दाको फैसला भइसकेको छ।

विसं २०७६ देखि हालसम्म उक्त अदालतमा सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धी फर्छ्यौट हुन बाँकी मुद्दाको सङ्ख्या एक हजार ९४७ रहेको छ। सर्वोच्च अदालतको २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मुलुकभर ४२ हजार ७३९ वटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए। सो आर्थिक वर्षमा सर्वोच्च अदालतमा ११९ र उच्च अदालतमा एक हजार ५४१ सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका थिए। 

सोही आवमा ३३ हजार ५० वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएकामा नौ हजार ६८९ मुद्दाको छिनोफानो हुन सकेन। त्यसमध्ये जिल्लाबाट ४१ हजार ७९ वटा …

आधुनिकता र वैदेशिक रोजगारीले बढायो सम्बन्धविच्छेद
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारले पदभार ग्रहण गरेको भोलिपल्टै ठुलो राजनीतिक कदम चाल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको छ।

भदौमा भएको ‘जेन-जी’  युवा आन्दोलनलाई निर्ममतापूर्वक दबाएको र सो क्रममा १९ जनाको ज्यान गएको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा उनीहरूलाई शनिबार बिहानै आ-आफ्नै निवासबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवासबाट र नेपाली कांग्रेसका नेता लेखकलाई कटुन्जेबाट प्रहरीले हिरासतमा लिएको हो।

नवनियुक्त गृहमन्त्री सुदन गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत यो पक्राउ कुनै राजनीतिक प्रतिशोध नभई न्यायको सुरुवात भएको बताउनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “कानुनभन्दा माथि कोही छैन। यो ‘जेन-जी’ आन्दोलनका शहीद र घाइतेहरूका

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नुवाकोटको विभिन्न स्थानमा सञ्चालित अवैध क्रसर उद्योगले स्थानीयवासी पीडित हुँदै आइरहेका छन्। नदी तथा खोलामा अवैध रूपमा उत्खननले तीव्रता पाइरहेका छन्। कानुनको अभाव र नियमनकारी निकायको कमजोरीका कारण प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग गर्दै राजस्व सङ्कलनमा समेत छलकपट हुँदै आइरहेको छ।

नुवाकोटको दक्षिणपूर्वमा पर्ने शिवपुरी पञ्चकन्या र लिखु गाउँपालिका हुँदै पश्चिमतर्फ बग्ने लिखु खोलाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर उद्योगले स्थानीय जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुगेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। पूर्वपश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणका नाममा विभिन्न राजनीतिक दलको संरक्षणमा सञ्चालन भएका ती क्रसर उद्योगबाट करोडौँ रुपैयाँको नदीजन्य सामग्री ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको दोहन हुनुका साथै उद्योग आसपासका बस्ती विपद्को जोखिममा परेका …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Newer Posts
Independent News Service (INS)

सम्पर्क
आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौ
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved