Home » कानून/न्याय
Category:

कानून/न्याय

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्वव्यापी साइबर अपराध सन्धिका केही मस्यौदा प्रावधानहरुमा  भएको कमजोरीहरूलाई संशोधन गर्न नागरिक समाजका संस्थाहरूले दबाब दिइरहेका छन्।

यस प्रस्तावित सन्धिमा पत्रकार र मानव अधिकार अभियन्ताहरूको लागि सुरक्षाको अभाव रहेको नागरिक समाजले बताउँदै आएको छ । सात वर्षदेखि प्रस्तावित यो सन्धिलाई यो महिना अन्तिम रूप दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरू बिच तानातान चल्दै आएको छ ।

२०२४ फेब्रुअरीको सुरुवातमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले न्युयोर्कमा यो सन्धिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तय गरेको भए पनि सदस्य राष्ट्रहरूबिच मतभेद कायम रहेकोले यो सन्धिमा सहमति हुन सकेको छैन।

रुसद्वारा २०१७ मा प्रस्ताव गरिएको यो सन्धि मूल रूपमा अनलाइन ठगी, घोटाला र उत्पीडन विरुद्ध

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

श्रीलङ्काको पुनरावेदन अदालतले देशका दुई प्रमुख ग्यास कम्पनीका शीर्ष अधिकारीहरूको तलब विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ।

श्रीलङ्काको सार्वजनिक कम्पनी लिट्रो ग्यास लङ्का लिमिटेड र लिट्रो ग्यास टर्मिनल लङ्का प्राली सार्वजनिक प्राधिकरण हो भन्ने सूचनाको आयोगको आदेशलाई सदर गर्दै अदालतले सो आदेश दिएको हो । न्यायाधीश डियन समराकुनको इजलासमा यो मुद्दाको सुनुवाई भएको थियो।

यस मुद्दामा लिट्रो ग्यास लङ्का लिमिटेड र लिट्रो ग्यास टर्मिनल लङ्का लिमिटेड सूचना आयोगको आदेश विरुद्ध पुनरावेदन लिएर अदालत गएका थिए । 

अन्यायपूर्ण रूपमा जागिरबाट आफूलाई निष्कासन गरिएको भन्दै सूचना माग गर्ने लिट्रो ग्यास लङ्का लिमिटेडका पूर्व अप्रेसन डाइरेक्टर तथा चार्टर्ड इन्जिनियर डब्लुके सुदर्शन करुणाथ्ने यस

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिका अहिले स्वाभाविक लय र गतिमा हिँड्न थालेको बताउनुभएको छ। उच्च अदालत जनकपुरधामद्वारा आज जनकपुरधाममा आयोजित फरक मुद्दा व्यवस्थापन र यसको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायापालिकाको जिम्मेवारीमा रहेका सबैको सामूहिक प्रयास र प्रतिबद्धतापछि न्याय क्षेत्रमा सकारात्मक अवस्था सृजना भएको बताउनुभयो।

उहाँले संविधान, आम नागरिक र राष्ट्रपतिको न्यायपालिकाप्रतिको अपेक्षा स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय एवम् प्रभावकारी न्याय सम्पादन हुनुपर्छ भन्ने रहेकाले सोहीअनुसार क्रियाशील हुन निर्देशनसमेत दिनुभयो। “मुद्दाको फछ्र्याैट र बक्यौता न्यूनीकरणलाई वाञ्छितस्तरमा नल्याएसम्म सुधारका प्रयासले सार्थकता पाउन सक्दैनन्। न्याय सम्पादन र व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधारका लागि अन्य थुप्रै प्रयास भइराखेका छन्। तिनलाई निरन्तरता दिने, नतिजामूलक …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकालाई समय सापेक्ष गतिशील, गुणस्तरीय र सुशासनतर्फ अभिवृद्धि गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास नै न्यायका लागि अभिन्न अङ्ग बनेको बताउनुभएको छ।

मकवानपुर जिल्ला अदालतको नवनिर्मित भवनको फागुन १४ गते यहाँ एक समारोहबीच उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा विगतको समयमा न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन नसक्दा मुद्दाको चाप निकै बढेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले हाल सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको पदपूर्ति भइसकेकाले अब मुद्दाको चापलाई विभिन्न इजलाशबाट छिट्टै फछ्र्यौट गर्नेतर्फ आफुले प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो।

प्रधानन्यायाधी श्रेष्ठले स्थानीय निकायमा अर्धन्यायिक समितिमा जिल्लाको विभिन्न नागरिकको आ–आफ्नो समस्याको मुद्दा दर्ता गरी छलफल र बहस हुँदै आएको र मेलमिलापको आधारमा छिटोछरितो मुद्दा टुङ्गिने अवस्था रहेको भए पनि …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले मेलमिलापबाट देशभित्र मात्र नभई अन्तरदेशीय विवादको सामाधानका गर्न सकिने बताउनुभएको छ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, मेलमिलाप समिति र बङ्गलादेश इन्टरनेसनल मिडिएसन सोसाइटीको आयोजनामा फागुन ११ गते आयोजित मेलमिलापसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उहाँले मेलमिलाप विवाद समाधानको महत्वपूर्ण औजारका रुपमा स्थापित हुँदै गएको र यो पद्धतिको अवलम्बनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानक वा मापदण्डको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।

“विवादहरूको प्रकृतिमा आएको विविधीकरणले न्याय निरुपणका सन्दर्भमा राष्ट्रिय सीमाको मान्यतासमेत क्रमशः खुकुलो बन्दै गएको छ, खासगरी, व्यापार, व्यवसाय र विश्वव्यापीकरण एवम् निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासले त्यस प्रकारको अवस्था सिर्जना गरिरहेको म देख्दछु,” प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अहिले मेलमिलाप देशभित्र मात्र होइन, अन्तरदेशीय विवादहरूको समाधानका लागिसमेत …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका अदालत तथा न्यायाधिकरणमा गरी जम्मा एकलाख ५८ हजार एक सय ४७ बाँकी फर्छ्यौट गर्न बाँकी रहेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष फागुन ९ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पेस गर्नुभएको सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको देखिएको हो।

सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका अदालत तथा न्यायाधिकरणमा गत आर्थिक वर्षदेखि जिम्मेवारी सरेका एक लाख ५९ हजार आठ सय ५१ र चालु आवमा नयाँ दर्ता भएका एक लाख ८० हजार एक सय ३९ गरी जम्मा मुद्दा तथा रिटको वार्षिक लगत तीन लाख ३९ हजार नौ सय ९० कायम भएको हो। …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रकृति संरक्षण मानवजातिको साझा चासो र चुनौतीको विषय बनेको बताउनुभएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय, न्यायाधीश समाज र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषद्वारा ५ फागुनमा ललितपुरमा संयुक्तरुपमा आयोजित ‘वन्यजन्तु संरक्षण र वातावरणीय न्याय’ विषयक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो कुरा बताउनुभएको हो।

“अहिलेको विश्व जलवायु परिवर्तनलगायत वातावरणीय चुनौतीको चाङमा उभिएको छ, त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। वातावरण र वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र गहिरो अभिरुचि बढिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो। प्रकृतिको अनुपम जैविक सृष्टिका रूपमा हामीले प्राणी तथा वनस्पतिजगत्‌लाई लिने गर्दछौँ र यसले पृथ्वीलाई जीवन्तता प्रदान गरेको छ भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले यसलाई सुन्दर सृष्टिको रसास्वादन …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम राखी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय, न्यायाधीश समाज नेपाल र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषद्वारा  ५ फागुनमा ललितपुरमा आयोजित ‘वन्यजन्तु संरक्षण र वातावरणीय न्याय’ विषयक एकदिवसीय सम्मेलनमा उहाँले विकास निर्माणसँगै  वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै प्राकृतिक धरोहरलाई जोगाउन  अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्नुभयो।

“कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम राखी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। वन, वन्यजन्तु तथा वातावरण संरक्षणका लागि धेरै कानुन छन, तिनीहरूको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ”, उहाँले भन्नुभयो।

वन्यजन्तु संरक्षण र वातावरणीय न्यायका सन्दर्भमा अदालतबाट भएका …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

बालकुमारी घटनाबारे सत्यतथ्य जाँचबुझ गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ।

प्रतिवेदन बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आयोगले सत्यतथ्य जाँचबुझ गरी मेहनतपूर्वक निकालेको निष्कर्षलाई कार्यान्यवन गरिने बताउनुभयो। गत पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीस्थित इपिएस कोरिया शाखा कार्यालयमा परीक्षा फारम भर्ने विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा चौरपाटी अछामका वीरेन्द्र शाह र महाबु दैलेखका सुजन रावतको मृत्यु भएको थियो।

जाँचबुझ आयोगले घटनाको मुख्य दोषी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला भएको ठहर गरेको हो। प्रदर्शनमा मन्त्री प्रकाश ज्वालाको सवारीमाथि आगजनी भएको थियो। त्यसमा ज्वाला र उहाँका पीएसओको लापरबाही देखिएको छ। प्रदर्शन भएकै स्थलबाट ज्वालाको गाडी लापरबाही …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

विशेष अदालतले  ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले फागुन ३ गते उक्त जग्गा प्रकरणमा  १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ भने राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले ललिता निवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा ठहर भएका प्रतिवादीवाट बिगो र जरिवाना असुल हुने फैसला भएको जानकारी दिनुभयो। अदालतले जग्गा जफतका लागि प्रतिवादी बनाएकाको हकमा जफत हुने निर्णय पनि गरेको छ।

अदालतले रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको छ। …

ललिता निवासः ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत
0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Newer Posts
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved