कृषि

किसान सूचीकरण कार्यक्रममा १८ लाख किसान सूचीकृत भएका छन्। अनुदानलगायत  सहायता उपलब्ध गराउन सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीका अनुसार किसानबाट उत्पादित उपज, खेती गरेको जमिनको क्षेत्रफललगायत विवरणसहितको एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको छ। राज्यबाट देशभरका किसानलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सुविधा दिने तयारी भएको छ। यो विद्युतीय सूचना प्रणालीमा किसान जोडिएपछि रासायनिक मल, बीउ, अनुदान, सेवा व्यवस्थापनलगायत सुविधा उपलब्ध गराउन सहज हुने छ।

कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले समन्वय गरेको उक्त कार्यक्रममा देशभर स्थानीय तहमार्फत किसानका सूचना सङ्कलन गरिएको हो। विसं २०७७ फागुनमा मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट सुरु भएको यस कार्यक्रममा आगामी वर्ष १२ लाख सूचीकृत …

किसानले दूधको रकम भुक्तानी गर्न माग गरेका छन्। आफूले बेचेको दूधको मूल्य पाउनुपर्ने माग गर्दै असार ५ गते उनीहरूले केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घको नेतृत्वमा दुग्ध विकास संस्थान लैनचौर अगाडि विरोध प्रदर्शनसमेत गरेका छन्।

सङ्घका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष बालकृष्ण उप्रेतीले दुग्ध विकास संस्थानले किसानको सात महिनाको दूधको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले दूधको मूल्य माग गर्दै विरोधमा उत्रिनुपरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार देशभरका किसानले दूध बिक्रिवापत् झण्डै रु सात अर्ब भुक्तानी पाउन बाँकी छ। दुग्ध विकास संस्थानबाट मात्र रु दुई अर्ब ५० करोड भुक्तानी लिन बाँकी रहेको छ।

संस्थानका निमित्त महाप्रबन्धक एवम् सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले दूधबाट बनेका परिकार बिक्रि नभएका कारण …

मकवानपुरको इन्द्र सरोवरमा रहेको कुलेखानी जलाशयमा पाँच जातका नौ लाख २५ हजार माछाका भुरा छोडिएका छन्। प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रवर्द्धन एवं संरक्षण केन्द्र हेटौँडा र मत्स्य विकास केन्द्र कुलेखानीको आयोजनामा इन्द्रसरोवर रिजरभ्वायरको जलिय जैविक विविधता संरक्षणका लागि नौ लाख २५ हजार माछाको भुरा छाडिएका हुन्।

मत्स्य विकास केन्द्र कुलेखानीले आठ लाख र प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रवर्ध्दन एवं संरक्षण केन्द्र हेटौँडाले एकलाख २५ हजार माछाका भुरा कुलेखानी जलाशयमा छाडिएको मत्स्य विकास केन्द्र कुलेखानीका निमित्त प्रमुख निता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सिल्भर दुई लाख, विगहेड कार्प दुई लाख, कपन कार्प एक लाख, रहु तथा नैनी एक लाख २५ हजार, रुबु दुई …

गण्डकी प्रदेश सरकारले बाँदर प्रकोप नियन्त्रणका लागि कृषि हेरालो व्यवस्था गर्ने भएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बाँदरको अतिक्रमणबाट अत्यन्त प्रभावित क्षेत्रमा बालीनालीको संरक्षण गर्न समुदाय, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा आवश्यकताका आधारमा कृषि हेरालोको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

स्थानीय तहसँगको समन्वयमा भूमि बैङ्कको निर्माण गरी ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फर्म’ को सम्भाव्यता अध्ययन गरी सामूहिक एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ। नमूनाका रूपमा छनोट गरिएका उपयुक्त स्थानलाई अग्र्यानिक गाउँका रुपमा रूपान्तरण गर्दै उत्पादित वस्तुलाई प्रमाणीकरण गरी मूल्य शृङ्खलामा जोड्न राष्ट्रिय …

मुगुको सोरु गाउँपालिका–८ कच्चे गाउँका मदुकला कार्कीलाई आजभोलि घर परिवारका लागि खानासँगै तिउन तरकारी के बनाउने भन्ने झर्को लाग्न छोडेको छ।  कच्चेकी अर्की गृहिणी नन्दादेवी बुढा एक वर्षअघिका दिन सम्झँदै भन्नुहुन्छ “बिहान बेलुका खाना बनाउन लाग्दा के तिउन, तरकारी बनाउने भनेर सधैँ चिन्ता लाग्ने गरेको तर अब त्यो झर्को टरेको छ। ” उहाँहरुमा  मात्र होइन यस वर्षको जेठ, असारमा कच्चे गाउँका सबै घरधुरीका गृहिणीलाई भात, रोटीसँगै खान तरकारी र दालको झर्को टरेको छ।

कच्चे गाउँका चक्रबहादुर कार्की विगत वर्षहरुमा असारमा सिमी, मास तथा अन्य गेँडागुडी लगाएर कात्तिकमा पाक्ने र टिप्ने गर्थे। उहाँले वर्षमा एकचोटि मात्र हुने दलहन बालीबाट उत्पादित दाल …