नीति/राजनीति

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले  राज्यलाई आवश्यक परेका धेरैभन्दा धेरै  विधेयक पारित गरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी भएको बताउनुभएको छ। साथै उहाँले आजदेखि हुने संसद् बैठकको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिनुभएको छ।

आजदेखि हुने सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को तेस्रो अधिवेशन तयारीबारे जानकारी लिएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले हिँउदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी तुल्याउन नयाँ समयसारिणी बनाएर काम गर्ने अठोट गरिएको बताउनुभयो। सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, “त्यो अठोटलाई कार्यान्वयन गर्न अहिले १५ दिनको समयसारिणी बनाएर कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने प्रयत्न हुनेछ। त्यसपछि पनि सोहीअनुसार नै जाऔँ भन्ने तयारीका साथ अघि बढ्ने सोच छ। बजेट प्रस्तुति अघिको छलफलका लागि कानुनी प्रबन्धसहित अध्यादेश आएको छ। …

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले चालेको सुशासनको अभियान कुनै पनि हालतमा नरोकिने बताउनुभएको छ। पोखरामा माघ २०  मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले देशको समृद्धिका लागि सुशासन अनिवार्य शर्त रहेकाले वर्तमान सरकार सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले जनतालाई पनि सरकारले छिटोछिटो काम गरेर देशमा सुशासनका लागि काम गरोस् भन्ने अपेक्षा रहे पनि सबै घटनामा तथ्य प्रमाणले पुष्टि गरेपछि मात्र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सरकार विधिसम्मत जाँदा कतिपय राजनीतिक सौदाबाजीका आधारमा वा अरु कुनै अवाञ्छित चलखेलका आधारमा सरकारले कुनैमा पनि सम्झौता गर्दैन, त्यसमा हामी प्रष्ट छौँ, तर जनतालाई पनि एउटा अपेक्षा छ, जनताको अपेक्षा …

प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक एवं प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ‘ग्यारेन्टी’ गर्नेगरी आवश्यक संरचना र पूर्वाधारको निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले श्रमजीवी पत्रकारका लागि निर्मित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सूचनाको हक प्रदान गर्ने कुरा राज्यको दायित्वका रूपमा स्थापित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारलाई सर्वोपरि राखेको वर्तमान सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सदैव सुरक्षित गर्ने बताउनुभएको छ। नेपाल टेलिभिजनको ३९औँ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा  माघ १७ मा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “म नियन्त्रण र निर्देशनमा होइन, निर्विकल्प लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विश्वास गर्छु। त्यसैले लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरिएका विषयवस्तुहरू नेपाल …

श्रीलङ्काको ‘पापड’  राजनीतिक संस्कृतिको बारेमा कुरा गर्ने धृष्टता रनिल विक्रमासिङ्घे वा उहाँका नजिकका साथी महिन्दा राजापाक्षेको वंशावली राजनीतिमा मात्रै हुनसक्छ र अहिलेको चर्चामा रहेको छ, देशको सबैभन्दा क्रूर कानुन, अनलाइन सुरक्षा विधेयक ।

स्वादिलो पापड र बेस्वाद राजनीतिज्ञ ?

स्थानीय सन्दर्भसँग अपरिचितहरूका लागि पापड कुरा स्पष्ट पारौँ। राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले यस हप्ता अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा भन्सार विभागका अधिकारीहरूलाई सम्बोधनको अवसरमा पापडवाला टिप्पणी गरेका थिए। ‘श्रीलङ्काको राजनीतिक परिदृश्य प्रायः ‘पापड’ जस्तै  छ, तावामा राखेर फुलाउँदा मिठो त हुन्छ तर अर्को दिन अर्को पापड नखाएसम्म त्यो स्वाद बिर्सिइन्छ,’ उनले भनेका थिए।

गहिरिएर हेर्दा यो देशको राजनीतिक संस्कृति मात्रै होइन, यसका राजनीतिज्ञहरू …

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अधिकारका विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच रहेका अस्पष्टता हटेर जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “एकल तथा साझा अधिकारबारे देखिएका अन्यौलता तीनै तहबाट हट्नेछन् ।”

काठमाडौँ सिंहदरबारमा माघ १४ गते आयोजित कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको उच्चस्तरीय छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले तीनै तहका संवैधानिक अधिकार र संवेदनशीलता विचार गरेर तहगत अधिकारलाई थप प्रस्ट पारिने बताउनुभयो । उहाँले तीनै तहका सरकारको अधिकारमा स्पष्टता आएपछि मात्र हरेक तहको सेवा प्रवाहमा सुधार भई सङ्घीय शासन प्रणालीको औचित्य पुष्टि हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

“तीनै तहका सरकारबाट प्राप्त सुझाव, अभ्यास र अनुभवका आधारमा मस्यौदा तयार गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, …

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले जनतामा छाएको निराशा चिर्न र स्थानीयस्तरका गुनासा सुन्नका लागि पार्टीले संवाद यात्राको सुरुआत गरेको बताउनुभएको छ। महामन्त्री थापाले माघ १३  बिहान भद्रपुरस्थित मेची पुल नजिकै आयोजना गरिएको यात्रा शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली समाजलाई निराशाबाट बाहिर निकाल्ने प्रयासस्वरुप यात्रा आरम्भ गरेको बताउनुभयो। उहाँले यो यात्रा आफ्नो व्यक्तिगत नभएर पार्टीको समुदायसँग जोड्ने अभियान भएको स्पष्ट पार्नुभयो। महामन्त्री थापाले आफूहरू भुर्इंमान्छेको प्रतिनिधि भएको उल्लेख गर्दै पार्टी प्रतिको गुनासो सुन्न र आम समुदायको समस्या बुझ्ने यात्राको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो।

“जनतामा निराश छ। त्यही निराशामा कसैले व्यापार गर्ने र कसैले फाइदासहित लाभ लिने गर्नुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर नेपाली …

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सुधारका लागि ऐन संशोधनको प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय सुष्ममालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले गत भदौमा जारी गरेको आदेशको आज सार्वजनिक पूर्णपाठमा आयोगको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन ऐन सशोधन प्रक्रिया बढाउन निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “आयोगबाट सिफारिस भई मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता समक्ष पेश भएका मुद्दा चलाउन, मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्न, त्यस्ता व्यक्तिलाई कुनै संवैधानिक वा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति तथा बढुवा वा कुनै सुविधा प्रदान नगर्नू ।”

अदालतले करिब पाँच वर्षभन्दा पहिले आयोगबाट गरिएका सिफारिस प्राभावकारी कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धमा अधिवक्ता वीरेन्द्र थपलियाले …