तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अधिकांश श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन उत्सुक देखिए पनि केही श्रमिकहरूले भने यस योजनाप्रति असन्तुष्टि देखाएका छन् । श्रमिकहरूले यस योजनाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सुरक्षा कोषमा जोडिन आनाकानी गरेका कारण कोषमा योगदानकर्ताको अपेक्षित सहभागिता नहुनेमा सरोकारवालाहरूको आशङ्का छ । हुन त वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूमध्ये यही फागुन ३ गते सम्म ६ लाख ५१ हजार भन्दा बढी श्रमिकहरू यस योजनामा आबद्ध भैसकेका छन् । सरकारले २०८० वैशाख देखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदार र स्वरोजगार नेपाली नागरिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएको थियो ।
यस योजना ल्याएको ११ महिना पुग्न लाग्दा जम्मा ६ लाख श्रमिक मात्र समेटिनुले यस योजनाप्रति वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको आकर्षण नदेखिएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । उनले विदेशमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई विदेशमा रगत र पसिना बगाएर कमाएको रकम दुरुपयोग हुने हो कि भन्ने चिन्ता रहेकोले यस योजनामा जोडिन आनाकानी गरेको उल्लेख गरे । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई यस योजनाप्रति आकर्षित गर्न सरकारले हालका व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
जीवनभरको कमाइको ठुलो भाग सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेपछि पनि सो योगदान अनुरूपको प्रतिफल तथा सुविधा नपाउने गरेको विदेशमा कार्यरत योगदानकर्ताको गुनासो छ । बहराइनमा कार्यरत एक श्रमिकले विदेशमा श्रम गरेर रगत र पसिना बगाइ जम्मा गरेको पैसा आफूले चाहेको बेला निकाल्न र कोषबाट अलग हुन पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले सामाजिक सुरक्षाका कोषको ध्यानाकर्षण गराउँदै सामाजिक सुरक्षा कोषको रकमका योगदानकर्ताको पनि अधिकार हुनुपर्ने तथा कोषमा जोडिनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुन नहुने तर्क गरेका छन् । उनले कोषमा बिमा बापत मोटो रकम जाने हुँदा त्यसबाट श्रमिकहरू लाभान्वित हुन नसकोको बरु सरकारलाई नै फाइदा भएको दाबी गरे ।
योजना वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिककै हितमा केन्द्रित छ: कोष
सरकारले भने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको हकहितलाई ध्यानमा राख्दै सो योजना ल्याएकोले विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीलाई सुरक्षा कोषमा जोड्नु आवश्यक भएको बताउँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरू यस योजनामा जोडिएमा त्यसले श्रमिकलाई मात्र नभएर उनीहरूको परिवारलाई समेत फाइदा पुग्ने सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष सूचना अधिकारी उत्तमराज नेपाल वैदेशिक क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ले व्यवस्था गरे अनुसारका सुविधा पाउने भएकोले यो योजना योगदानकर्ताको अधिकार र हितमा नै केन्द्रित भएको बताउनुहुन्छ ।
आइएनएससँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो –’वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक वा स्वरोजगारमा रहेका योगदानकर्तायको दुर्घटना भएमा भएमा दुर्घटना बापतको सुविधा दुर्घटनाबाट अशक्तता सृजना भएमा त्यस बापत कोषले दिने सुविधा नै योगदानकर्ताको अधिकारका लागि ल्याइएको हो ।’
वैदेशिक रोजगारका क्रममा दुर्घटनामा परेकाहरूले उपचार गर्न कोषले एक लाख भुक्तानी गर्छ । ‘नेपाल फर्केपछि पनि योगदानकर्ता काम गर्न नसक्ने भएमा उनीहरूको परिवारको लागि आर्थिक सहायता पनि कोषले नै गर्ने भएकोले यो सुविधाले त श्रमिकको घाउमा राज्यले मलम लगाउने काम गरेको छ, उहाँले भन्नुभयो , -‘हरेक दिन विदेशमा रहेका श्रमिकको लास नेपाल भित्रिन्छ त्यसपछि उनीहरूको परिवारको हेरविचारको लागि पनि त राज्यले नै व्यवस्था मिलाइदिन्छ । यसको लागि कोषमा जोडिनु आवश्यक छ ।’
वैदेशिक क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ अनुसार आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाबाट प्राप्त गने सुविधा अन्तर्गत योगदानकर्ताको पति वा पत्नीले न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको चालिस प्रतिशतका दरले निजले जीवनभर पेन्सन पाउँछन् । सन्ततिले शैक्षिक वृत्ति र अन्तिम संस्कार खर्च पाउँछन् । कोषमा न्यूनतम रकम जम्मा गरिरहँदा पनि दुर्घटना, अशक्तता, आश्रित परिवार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना उपलब्ध हुन्छन् । विदेशमा रहँदा आजीवन अशक्त भएर काम गर्न नसक्ने भएको अवस्थामा ९,३८५ रुपैयाँ को ६० प्रतिशत जीवनभर हरेक महिना पेन्सन पाउँछन् । योगदानमा आधारित पेन्सन भने ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै दिन्छ।
सामाजिक सुरक्षा प्रगतिशील अवधारणा भएको र यसले सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने कोषको दाबी छ। श्रमिकहरूले कोषबाट प्रदान गरिने बराबरका न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा पाउने कुराको ग्यारेन्टी ऐनले नै गरेको छ । श्रमिकको हितका लागि बिमा पनि आवश्यक छ । बिमामा जम्मा हुने न्यूनतम रु २,००२ मध्ये रु ७०२ प्रिमियम र १,३०० रुपैयाँ न्यूनतम मौज्दात अन्तर्गत रहने र नेपाल फर्किइसकेपछि त्यो निकाल्न पनि मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ। बिमा बापतको रकम दुर्घटना, अशक्तता, आश्रित परिवार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा खर्च हुन्छ भने पेन्सनको लागि कोषमा १५ वर्षसम्म महिनैपिच्छे योगदान गर्दा ६० वर्ष पुगेपछि मात्र निवृत्तिभरणका रूपमा रकम फिर्ता पाइन्छ। यी दुई सुविधा मध्ये कुनै एक मात्र पनि लिन पाइने कोषले स्पष्ट पारेको छ ।
६ महिनामा ५ सय बढीको शव भित्रियो
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको क्रममा बिदेसिनेको सङ्ख्या मात्र होइन विदेशमै श्रमिकको मृत्यु सङ्ख्या पनि बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको ६ महिनाको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पाँच सय ३९ जनाको मृत्यु भएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ।
बोर्डका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको क्रममा बिरामी तथा अङ्गभङ्ग हुनेको सङ्ख्या दुई सय २१ छ । पारिवारिक उपचार खर्च पाउने ९४ जना छन् भने एक सय २४, जनाको वैदेशिक रोजगारीबाट शव झिकाएको छ । विदेशबाट ल्याइएका तीन सय ८७ जनाको शव घरसम्मको ढुवानी गरिएको छ भने ७३ जनाको उद्धार तथा खोजतलास जारी रहेको बोर्डले जनाएको छ ।
बिदेसिएका नेपालीमध्ये कडा रोग लागेर बिरामी हुने, कामका क्रममा अङ्गभङ्ग हुने र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको बोर्डको तथ्याङ्क छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा बिरामी तथा अङ्गभङ्ग र मृत्यु भएका व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्न श्रम स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने, श्रम स्वीकृतिको नवीकरण गरेसँगै बिरामी र मृत्यु भएको वर्ष दिनभित्रै बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई सरकारले १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिँदै आएको छ । बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा श्रमिकले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकमबाट प्रदान गर्दै आएको छ।
यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन विदेशमा कार्यरत श्रमिकलाई पेन्सन, बिमा, औषधोपचार, आश्रित परिवारलाई सहयोग लगायतका सुविधा सहितको सामाजिक सुरक्षा योजना प्रदान गर्न सुरक्षा कोषमा कामदारहरू आबद्ध हुनै पर्ने सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- प्रवासी नेपाली श्रमिकको पीडा कसरी कम गर्छ श्रमाधान सेवाले?
- सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनको परियोजना र प्राथमिकता
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
- सरकारी निकायको ढिलासुस्ती: सुरु भएन ओएनएम सर्भे
