नीति/राजनीति

२०% नेपाली गरिबीको रेखामुनि

नेपालमा अझै २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि  रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले माघ २९ गते यहाँसार्वजनिक गरेको ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो २०७९/८०’ मा २०७२ सालको भूकम्प र कोरोना महामारीलगायत कारणबाट अपेक्षित रुपमा गरिबीको दर घट्न नसकेको उल्लेख छ।

सर्वेक्षणअनुसार गरिबीको दर सहरी क्षेत्रमाभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी  छ। सहरी क्षेत्रमा गरिबीको दर १८ दशमलव ३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४ दशमलव ६६ प्रतिशत  छ।

त्यस अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले  गरिबी निवारणमा देशले गरेको प्रगति विश्वव्यापी कोरोना महामारी, प्राकृतिक विपद्लगायत कारणबाट मेटिन पुगेको बताउनुभयो।

सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेशमा राष्ट्रिय …

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना बन्द गर्न सकिन्छ भन्नेमा आफू नरहेको तर त्यसको आशय द्विदेशीय  सिमा क्षेत्रमा अनुगमन नै नगर्ने भन्ने होइन भन्नुभएको छ।

प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको माघ २८ गतेको बैठकमा सदस्यहरूको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले खुला सीमा भनेको नियमन नगर्ने भनेको होइन भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “ खुला हुनुको अर्थ नियमन गर्नेमा ध्यान नदिने भन्ने होइन। कूटनीतिक तहमा कुराकानी गरेर समाधान गरिनुपर्छ। हामी कुराकानी गर्दैछौँ।”

सरकारले एक पक्षीयरुपमा यस विषयमा निर्णय नगरी भारतसँग कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट निष्कर्षमा पुर्‍याउने बताउनुभयो।  सांसदले सीमा नियमनबारे उठाएका विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको बताउनुभयो। गृहमन्त्रीले भन्नुभयो,“

खुला बोर्डर भनेको …

लुम्बिनीस्थित रामग्राम क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गरेर निजी कम्पनीलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा लगाउने गरी भएको सम्झौता खारेज गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

रामग्राम क्षेत्रलाई संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी अनुसन्धान तथा परियोजनाको आर्थिक स्रोतको खोजी गरी लुम्बिनी विकास कोष र प्रमिष्ट ल्याण्ड लिमिटेडबीच भएको सम्झौता खारेज गर्न समितिको माघ २८ गतेको बैठकले निर्देशन दिएको हो।

“लुम्बिनी विकास कोषले रामग्राम क्षेत्रमा गरेको सम्झौता आजैका मितिदेखि खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ”, लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भन्नुभयो, “यस विषयमा थप अनुसन्धान अघि बढाउन र यस्तो काम अरु कुनै ठाउँमा नहोस् भन्ने सुनिश्चितता गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिने …

प्रेस काउन्सिल नेपालले सामजिक सञ्जालले पत्रकारितामा पारेको प्रभावका विषयमा माघ २६ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको सम्पादक संवादमा सहभागीले पेसालाई मर्यादित, विश्वसनीय र दिगो बनाउनका लागि सामाजिक उत्तरदायित्वलाई केन्द्रविन्दु बनाउनुपर्ने सुझाव राख्नुभएको हो। सहभागी सम्पादकहरूले सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै युट्युबसहित सामाजिक सञ्जालको सञ्चारमाध्यममा देखिएका प्रभाव र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

“भ्युअर्स बढाउन मात्र दौडिएर भएन, देश र समाजप्रतिको उत्तरदायित्व के हो भन्ने पत्रकारले बिर्सिनु भएन। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले समेत यी कुरा बुझ्नुपर्ने भएको छ”, कार्यक्रमका सहभागी नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष किशोर नेपालले भन्नुभयो। पछिल्लो समय समाचारमा नभई नहुने तत्वको अभाव देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले मूलधारका सञ्चारमाध्यमले समेत अधुरो समाचार दिने …

नागरिक अगुवाले जनताको अपेक्षाअनुरुप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन हुन नसकेको बताइरहँदा राजनीतिक दलका नेताहरूले भने जनआकाङ्क्षाअनुरुप लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त व्यवस्थालाई समृद्ध बनाउन सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल अध्ययन केन्द्रले ‘अभ्यासमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ विषयमा २३ माघमा काठमाडौँमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय गोष्ठीमा उनीहरूले संविधानअनुरुपका संरचना सक्रिय नभएका र राजनीतिक दलहरूमा पनि परम्परागत सोच कायमै रहेकाले अपेक्षित सुधार आउन नसकेको बताउनुभयो ।

नागरिक समाजका अगुवा डा देवेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास अपेक्षाअनुरुप नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । “संविधानको व्यवस्था । जनअपेक्षाअनुरुप व्यवस्था प्रभावकारी हुनसकेन कि भन्ने चिन्तो छ”, पूर्वमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “केही नभएको होइन, संविधान …

इन्टरनेटको पहुँच र प्रयोग बढेसँगै बालबालिकासँग सम्बन्धित असंवेदशील विषयवस्तु सार्वजनिक हुनेक्रम बढेको र यसलाई नियन्त्रण गर्न नसके अवस्था थप विकराल हुने जानकारहरूले धारणा राखेका छन्। सामाजिक सञ्जालमात्र नभई मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरू पनि बालबालिको अधिकार र सुरक्षाका मामलामा गम्भीर हुन नसकेको उहाँहरूको भनाइ छ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले माघ २३ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको अनलाइनमा बाल संरक्षण सम्बन्धमा मिडियाको भूमिका विषयक राष्ट्रिय कार्यशालाका वक्ताहरूले बालबालिकाको अधिकारसँग सम्बन्धित विद्यमान कानूनको उल्लंघन हुनेगरी सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयवस्तुको प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमनको समेत आवश्यकता औल्याउनुभएको हो। त्यस्तै, यो विषयलाई कानूनी रुपमै सम्बोधन गर्नका लागि सरोकारवाला निकाय र पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि उहाँहरूको भनाइ छ।…

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ट्रेड युनियनको मर्मअनुसार काम नगरिँदा समस्या भएको बताउनुभएको छ। ट्रेड युनियनको दुरुपयोग गरिँदा विभिन्न प्रश्न उठेका उहाँले बताउनुभयो।

प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि जारी दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नको माघ २३ मा जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो– “ट्रेड युनियनलाई सदुपयोग गरेको भए केही समस्या हुन्थेन, दुरुपयोग भएकाले समस्या भएको हो।”

केही अत्यावश्यक भन्ने उल्लेख भए कानुनको पाटोबाट त्यसलाई मिलाउनुपर्ने मन्त्री शर्माको भनाइ थियो। “विधेयकमा कर्मचारीका विषयमा केही लेखिएको रहेछ भने पनि त्यसमा हेरौँला। अन्यथा केही थपट र उल्लेख गर्न परेन भन्ने लाग्छ।”

त्यसअघि बैठकमा विधेयकमाथि संशोधनकर्ताका …

नेपाली कांग्रेसले आगामी फागुन ७ गते हुने पार्टी महासमिति बैठकको तयारीलाई तीव्र गतिमा अघि  बढाएको छ। पार्टीको १४औँ महाधिवेशनपछि पहिलोपटक हुन लागेको महासमिति बैठकलाई नीति अधिवेशनका रूपमा गर्नेगरी कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले तयारीलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको हो।

हाल देशभरबाट  ९० प्रतिशत महासमितिको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र बाँकी स्थानमा पनि हुने क्रममा रहेको पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। महासमिति बैठकमा पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति, सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने महासमिति सदस्य, भ्रातृ, शुभेच्छुक र विदेशस्थित जनसम्पर्क संस्थाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी दुई हजार तीन भन्दा बढी महासमिति सदस्य रहनुहुनेछ।

महासमिति बैठक फागुन ७ देखि १० गतेदेखि ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराईज सभाहलमा हुँदैछ। बैठक तयारीका …