Home » विचार » Page 2
Category:

विचार

हालै संयुक्त राज्य बेलायत (युके) र अस्ट्रेलियामा भएका स्थानीय चुनावहरूमा दक्षिणपन्थी जनवाद (पपुलिजम) को प्रभाव बढ्दै गएको देखिन्छ। त्यहाँका ‘रिफर्म युके‘ र ‘वान नेसन‘ जस्ता पार्टीहरूको समर्थनमा निकै ठुलो वृद्धि भएको छ।

भविष्यमा नाइजेल फाराज वा पौलिन ह्यान्सन प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने मिडियाका अड्कलबाजीहरूलाई अब असम्भव मान्न छोडिएको छ। युरोपका अन्य देशहरू जस्तै इटालीमा दक्षिणपन्थी जनवादीहरू यसअघि नै सत्तामा पुगिसकेका छन्।

युरोपमा कट्टर दक्षिणपन्थीहरूका लागि अबको ठुलो चुनावी परीक्षा जर्मनी र फ्रान्समा हुनेछ।

के युरोपमा भइरहेको यो उदय वास्तविक हो, र यी कट्टर दक्षिणपन्थी पार्टीहरू चुनाव जितेर सत्तामा पुग्न कत्तिको सफल होलान्?

कट्टर दक्षिणपन्थी इटाली र

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

भिक्टर ओर्बानको अघिल्लो महिनाको चुनावी हारलाई एक आश्चर्यजनक घटनाका रूपमा हेरियो, विशेष गरी उनको सोह्र वर्ष लामो सत्ताकाल र हंगेरीको लोकतन्त्रलाई धराशायी बनाएको पृष्ठभूमिमा। तर लोकतन्त्रको क्षयीकरण गर्ने नेताहरूलाई पदबाट हट्न बाध्य पारिनु कत्तिको असामान्य कुरा हो ?

हाम्रो अध्ययनले यो असामान्य होइन भन्ने देखाउँछ। लोकतन्त्रको चीरहरण गर्ने अधिकांश राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरूले पद त्याग्ने मुख्य कारणमा उनीहरू पुनः निर्वाचित हुन असफल हुनु वा कार्यकालको सीमा (टर्म लिमिट) का कारण पुनः चुनाव लड्न नपाउनु हो। यसरी पद छाड्नेहरू मध्ये अधिकांशको ठाउँमा यस्ता नयाँ नेताहरू आउँछन् जसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सम्मान गर्छन् र तिनलाई पुनर्जीवित गर्ने आशा राख्छन्।

हाम्रो अनुसन्धानले सन् …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

जेनेरेटिभ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको आगमन सार्वजनिक सरोकारका सञ्चार माध्यम (Public Interest Media) र लोकतन्त्रका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण मोड (watershed moment) साबित भएको छ।

ठुला जेनेरेटिभ एआई प्रदायकहरूको एकाधिकारवादी र दोहनकारी अभ्यासहरू, अपर्याप्त नियमन र प्लेटफर्मीकरण (platformisation) तर्फको विद्यमान प्रवृत्तिका कारण पहिले नै कमजोर भइसकेको सञ्चार माध्यमको इकोसिस्टमले सार्वजनिक सरोकारका सञ्चार माध्यम र ज्ञान प्रणालीको दिगोपन तथा निष्ठामा गम्भीर असर पारेको छ, जुन हाम्रो लोकतन्त्रका मुख्य स्तम्भहरू हुन्।

‘जेनेरेटिभ एआईको युगमा सञ्चार माध्यमको सुदृढीकरण’ नामक कार्य-अनुसन्धान र संवादको एक भागको रूपमा, द डाटा ट्याङ्क (The Data Tank) ले एक समीक्षा (literature review) गरेको थियो। यस अन्तर्गत जम्मा २२१ वटा प्राज्ञिक, उद्योगगत र …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

वर्ल्ड इकोनोमी फोरमले ‘फाइभजी’ प्रविधिलाई ‘इन्टेलिजेन्ट इकोनोमी’को आधार मानेको छ। उक्त संस्थाले फाइभजी प्रविधि उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सार्वजनिक सेवामा डिजिटल क्रान्तिका लागि आवश्यक रहेको जनाएको छ। उच्च गतिको इन्टरनेट, ‘लो लेटेन्सी’ र कैयौँ उपकरणलाई एकैसाथ जोड्ने क्षमताका कारण फाइभजीले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्मार्ट सिटी, स्वचालित उद्योग र डिजिटल व्यापारलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्ने फोरमको निष्कर्ष छ।

फाइभजीले उत्पादनशीलता, रोजगारी, नवप्रवर्तन र आर्थिक वृद्धिलाई तीव्र बनाउँदै राष्ट्रलाई चौथो औद्योगिक क्रान्तिको केन्द्रतर्फ अघि बढाउने शक्तिशाली उत्प्रेरकको भूमिका खेल्न सक्छ। हाल विश्वमा फाइभजी नेटवर्क केवल उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा मात्र नभई मुलुकको अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्ने आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा पनि हेरिन थालेको छ। …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

“जिन्दा कौमें पाँच साल इन्तजार नहीँ करती”

यो शीर्षक भारतका प्रख्यात र जुझारु समाजवादी नेता स्व: डा. राममनोहर लोहियाको भाषणको अंशबाट लिएको हो।

त्यस बेलाको प्रस्ट तिथि मिति त अहिले याद भएन, त्यस बेला गोवा प्रान्तमा भारतीय समाजवादी पार्टीको प्रान्तीय सरकार थियो। त्यहाँ जनताले कुशासनको विरोधमा, प्रदर्शन गरे, प्रदेशको समाजवादी सरकाले गोली चलायो। जनताले भोट दिएर सरकार बनाइयो। त्यसलाई गोली हान्ने अधिकार सरकारलाई छैन। त्यो प्रान्तीय समाजवादी आफ्नो सरकार लोहियाले विघटन गर्नु भयो। खोई र त्यस स्तरकरको राजनैतिक नैतिकता आजभोलि, खोजी हिँड्नु मृगमरिचीका मात्रै हो। यो प्रसङ्ग यति नै।

हिजो आज नेपालमा अनेक भ्रम सृजना हुन थालेका छन्। यहाँ भ्रमको …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

संसदीय व्यवस्थामा अध्यादेश (Ordinance) एउटा यस्तो विशेष संवैधानिक अस्त्र हो, जसलाई ‘अनिवार्य र तत्काल’ आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र प्रयोग गरिनुपर्ने सीमित मान्यतामा आधारित अभ्यास मानिन्छ।

तर, कतिपय देशमा कार्यपालिकाले संसदको सामना गर्न डराएर वा प्रक्रिया छोट्याउन यसलाई ‘सर्टकट’ को रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। नेपाल र भारत अध्यादेशको बढी प्रयोग हुने यस्ता खराब देश मानिन्छन्। दक्षिण एसियाली मुलुकहरू मध्येमा पनि खास गरी नेपाल र भारतमा संसद छल्न अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति तुलनात्मक रूपमा बढ्दै गएको छ।

जेनजी विद्रोहपछि उत्पन्न हिंसाको मारमा परेर हठात् विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभाको पछिल्लो निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत  पाएको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रधानमन्त्री …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेपाल हाल बहु आयामिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर तीन दशमलव छ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ, जुन विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपणभन्दा केही बढी भए तापनि सामान्य चार दशमलव पाँच  देखि पाँच प्रतिशतको वृद्धिदरभन्दा कम हो। कोभिडपछि बनेका सरकारहरूको नीतिगत निष्क्रियताका कारण आर्थिक समस्याहरू झन् जटिल बन्दै गएका छन् र मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिहरू प्रभावहीन भएका छन्। अर्थतन्त्रका चार वटा क्षेत्रहरू- घरायसी, व्यावसायिक/फर्म, सरकारी र बाह्य क्षेत्र—जटिल समस्यामा फसेका छन्, जसले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर घट्दो क्रममा छ र बेरोजगारी व्यापक बनेको छ।

जहाँ घरायसी क्षेत्र बेरोजगारीको समस्या खेपिरहेको छ, जसले युवाहरूलाई विदेशिन बाध्य पारेको …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

इतिहासकारहरूले मानव जातिको नियति निर्धारणमा व्यक्तिको भूमिकालाई कम आङ्कलन गर्ने गर्छन्। इ.एच. कारले सन् १९६१ मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक हवाट इज हिस्ट्री?’ मा ‘खराब राजा जोन र असल रानी बेस’ शैलीको इतिहास लेखनको मजाक उडाएका थिए। कार्ल मार्क्सले भनेझैँ व्यक्तिले आफूले रोजेको परिस्थितिमा इतिहास बनाउँदैनन् भन्ने कुरा सत्य हो। उनीहरू प्रचलित आर्थिक र सामाजिक परिस्थितिहरू, विशेष गरी प्रविधि र वर्गीय सम्बन्धहरूद्वारा बाँधिएका हुन्छन्। तैपनि कहिलेकाहीँ व्यक्तिहरूले इतिहासलाई आकार दिन—राम्रोका लागि र विशेष गरी नराम्रोका लागि’ निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छन्। लेनिनविना सोभियत राज्य नहुन सक्थ्यो र हिटलरविना नाजी राज्य पक्कै हुने थिएन।

अहिले हामी बाँचिरहेको संसारमा इतिहासलाई आकार दिने …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

कुनै पनि पत्रकार जसको नाकले अलि भिन्न र अनौठो विषयवस्तु सुँघ्ने क्षमता राख्छ, मेरो चासो पनि यसै हप्ता ९५ डलरको बस यात्राको घोषणाले तिखो रूपमा जगाएको छ। दक्षिण बोस्टनबाट फक्सबरोका लागि आधा घण्टाको यात्रामा ७० पाउण्ड (९५ डलर) को भाडालाई कुन चाहिँ भव्य सुविधाहरूले उचित ठहर्‍याउन सक्छन् होला? के सिटमै मालिस पाइने हो? के त्यहाँ पुल डेक छ? के पाँच-कोर्सको भोजनको अनुभव पाइने हो? वा बसको बिचको गल्लीमा सेलिना डियोनको छोटो तर मार्मिक साङ्गीतिक प्रस्तुति हुने हो? कम्तीमा पनि, मेरो पेसागत धर्मका कारण यो पत्ता लगाउनु मेरो कर्तव्य थियो।

तर अफसोस, नजिकबाट अनुसन्धान गर्दा यस गर्मीयामको विश्वकपका लागि सुरु

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

गत महिना, नेपालले आफ्ना नयाँ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र युवा सांसदहरूले भरिएको संसद्को स्वागत गरिरहँदा, बङ्गलादेशी अभियन्ता उमामा फातेमाले टाढैबाट यो दृश्य हेर्दै एक प्रकारको निराशा महसुस गरिन्।

फातेमा सन् २०२४ मा बङ्गलादेशको सडकमा उत्रिएका हजारौँ ‘जेन जी’ प्रदर्शनकारीहरूमध्ये एक थिइन्। आफ्ना नेपाली समकक्षीहरूझैँ उनीहरूले पनि उग्र प्रदर्शनमार्फत आफ्नो सरकार ढालेका थिए।

तर लगभग दुई वर्ष बितिसक्दा पनि बङ्गलादेशको युवा आन्दोलनले अझै कुनै अर्थपूर्ण राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्न सकेको छैन। गत फेब्रुअरीमा भएको चुनावमा स्थापित बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले ऐतिहासिक बहुमत हासिल गर्‍यो भने विद्यार्थी विद्रोहबाट जन्मिएको नयाँ युवा नेतृत्वको नेसनल सिटिजन्स पार्टी (एनसीपी) को प्रदर्शन निकै निराशाजनक रह्यो।

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Independent News Service (INS)

सम्पर्क
आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौ
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved