विचार

हाम्रो देशमा प्रजातन्त्र त आयो, तर भ्रष्टाचारको जगमा उभिएको प्रजातन्त्र आयो। निर्वाचन आयो– पैसाको खेल शुरू हुन्छ, पैसाको ओसार–पसार हुन थाल्यो। सांसदहरू स्वयं ‘यहाँ चुनाउ धेरै नै महँगो पर्न थाल्यो’ भनेर फलाक्दै हिँडिरहेका छन्। नेपालको प्रजातन्त्र आन्तरिक द्वन्द्वले भरिएको प्रजातन्त्र भयो। प्रजातन्त्र भने पछि खुलापन राख्नै पर्‍यो। खुलापन राखे पछि भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर जताततै आवाज उठ्न थाल्यो। प्रजातन्त्र हो कि भ्रष्टाचार हावी भएको हो, छुट्याउनै गाह्रो हुन लागिसक्यो। भ्रष्टाचारबिना प्रजातन्त्र टिकाउनै नसकिने भयो। करोडौ–करोड खर्च नगरी चुनाव जित्ने सम्भावना रहनै छाड्यो।

 

मुलुकमा प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्र पनि आयो, कसले यसको विरोध गरेको छ र ? प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रको चाहना नगर्ने …

• नेपालमा एकै समयमा राजनीतिक र न्यायिक उच्च पदमा महिला सहभागी हुनुले विश्वमा महिला सहभागितमा नेपाल अझ बलियो बन्दै गएको छ। यति हुँदा पनि नेपालका महिलाले अधिकार पाइएन, पुरुषको दास भएर बस्नुपर्‍यो, भात भान्सामा रुमल्लिनु पर्‍यो भन्नु मानसिक रूपमा कमजोर महशुस गर्नु हो। सक्षम र सवल महिलाहरू समाजका हरेक अङ्गमा अग्रस्थानमै छन् र प्रयास पनि जारी रहने छ।

• महिला हिंसा, विभेद र शोषणका घटनाका समाचार पत्रपत्रिकामा छापिनै रहेका छन्। अझै पनि हाम्रो समाजमा कहिँ–कतै जन्म उत्सवदेखि मृत्यु संस्कारसम्ममा भेदभाव र अपहेलना गरिन्छ। तर त्यो पनि धेरै महिलाको साहस र सहभागिताले अन्त्य होला भन्ने विश्वास छ।

“नारी पुरुष सरोबरी, सँधैभरि बरोबरी” भन्ने …

छिमेकी महाशक्तिराष्ट्र भारतका उत्तरप्रदेश, पञ्जाब, उत्तराखण्ड, गोवा र मणिपुर गरी ५ राज्यका विधानसभाहरूका लागि विभिन्न चरणमा हुनेगरी गत फेब्रुअरी महिनाको १० तारिखमा शुरू भएको निर्वाचन प्रक्रिया लगभग पूरा भएको छ। यी ५ वटै राज्य-विधानसभाका कुल ६९० स्थानमध्ये उत्तरप्रदेशको पूर्वाञ्चल क्षेत्रका अन्तिम चरणका लागि तोकिएका ५४ स्थानका लागि मात्र मतदान हुन बाँकी छ। भारतीय निर्वाचन आयोगले तोकेको कार्यतालिका अनुसार युपी विधानसभाका निर्वाचन हुन बाँकी यी ५४ स्थानका लागि पनि आज बिहान ७.०० बजे मतदान प्रक्रिया शुरू भई साँझ ६.०० बजेसम्म सम्पन्न भइसक्नेछ। यस पटक यी ५ राज्य-विधानसभाको निर्वाचनमा देशकै सबैभन्दा ठूलो राज्य उत्तरप्रदेशमा ७ चरणमा, पूर्वी सीमान्त राज्य मणिपुरमा २ चरणमा …

प्रजातन्त्रमा एकातिर मानवअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुन्छ भने अर्कातिर भ्रष्ट प्रवृति, कानुन मिच्ने, निर्धालाई दुःख दिने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै प्रवल हुन्छ, जो विधिको शासनका लागि ठूलो चुनौती बन्न पुग्दछ।

राज्यव्यवस्था अन्तर्गत सुशासन र कुशासन सँधैं चर्चा भइरहने शब्दावली हुन्। कुशासनका लागि फितला नियम–कानुन, ढङ्गहीन र गलत कार्यशैली, साधनहरूको दुरुपयोग, काममा लापरबाही आदि धेरै पक्षरू जिम्मेवार रहेता पनि त्यसमा भ्रष्टाचार र आर्थिक हिनामिनाको प्रतिशत निकै बढी हुने गर्दछ। कसै–कसैले भ्रष्टाचार नै कुशासन हो भन्ने ठान्दछन्, तर यो सोचाई त्यति युक्तिसंगत होइन। अधिनायकवादी सत्तामा राजनेता त्यागी र गुणी भएमा राज्यव्यवस्था सोही अनुरूप भएका दृष्टान्त निकै छन्। तर, शक्तिको दुरुपयोग भएमा वा …

धेरै वादविवाद, विरोध–अवरोध र होहल्लासँगै नेपालको संसदबाट एमसीसी सम्झौता पास गरियो। यो सम्पूर्ण प्रकरणमा धेरै अस्वाभाविक कुराहरू देख्न पाइयो। सर्वप्रथम त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पास गराउनका लागि जुन अडान लिए त्यो नै अस्वाभाविक थियो। जसरी सत्ता गठवन्धनका अन्य दलहरूलाई करकापमा पारेर यो सम्झौता पास गरियो, त्यसबाट उत्पन्न परिस्थिति र भविष्यमा त्यसले पार्न सक्ने प्रभावलाई हेर्दा एमसीसीले नेपालको राजनीतिमा मात्र होइन नेपालको राष्ट्रिय जीवन शैलीमा नै खलबली पैदा गरिदिएको मान्न सकिन्छ। तर यी कुराहरूलाई मनन गरेर समस्या समाधान गर्ने कुरामा वर्तमान सरकारले एकदमै उदासीन देखिएको छ,  यस्तो लाग्छ, यो विषयमाथि न सरकारले ध्यान देखाएको छ,  न समस्या समाधान गर्न सक्षम …

भोलि फागुन २० गते, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका एक शीर्षस्थ नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको १२ औं स्मृति दिवस। नेपाली राजनीतिमा त्याग, सदाचार र निष्ठाका लागि विख्यात कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सन्त नेताका रूपमा पनि लिइन्छ।

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक संगठन महामन्त्री भट्टराई सत्ताइस वर्षको उमेरमा सल्लाहकार परिषद्का सभाध्यक्ष र विक्रम सम्वत् २०१५ मा ३४ वर्षको उमेरमा जनताद्वारा चुनिएको नेपालको पहिलो संसदको पहिलो सभामुख चुनिनुभएको थियो। त्यस्तै २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछि बनेको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो भने २०५६ मा उहाँ निर्वाचित सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो।

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा २०१७ को शाही कू पछाडि लगातार ११ वर्ष जेल जीवन बिताउनु भएका भट्टराई अंहिसा, शान्ति …

पत्रकारितामा एउटा भनाइ छ– तिम्री आमाले तिमीलाई माया गर्छु भनिन् भने सजिलै नपत्याऊ।

पछिल्लो समय भारतीय पत्रकारहरूका लागि यस प्रश्नले छुट्टै रूप लिएको छ: के ‘भारत माता‘ अझै पनि स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा छिन् ?

सञ्चारमाध्यमलाई राज्यको चौँथो अंग भनिन्छ, तर संसारभरका राष्ट्र–राज्यको सम्बन्ध सञ्चारमाध्यमसँग जटिल रहँदै आएको पाइएको छ। सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको एउटा कोसेढुंगा हो। यसले सरकारको गतिविधिलाई निरन्तर निगरानीमा राख्छ, शक्तिसम्पन्नलाई जवाफदेही बनाउँछ र दबिएकाहरूलाई आवाज दिन्छ। यसै कारणले पनि सञ्चारमाध्यमसँग राज्यको सम्बन्ध असहज हुन पुग्छ।

मोदीको ‘नयाँ भारत‘ मा सञ्चारमाध्यम

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको भारतीय जनता पार्टीको वर्तमान सरकारले …

“होइन, होइन, हामी कुनै देशविरुद्ध पनि जाइलाग्दैनौँ । हामीले सामरिक सामर्थ्य-वृद्धिको अभियान आन्तरिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर चलाएका हौँ । हाम्रो यो तयारी आफ्नैलागि मात्र हो । युक्रेन मात्र होइन कुनै देशमाथि पनि चढाइ गर्ने हाम्रो मनसाय छैन” गत बिहिबार युक्रेनमाथि धावा बोल्नुभन्दा केही घण्टा अघिसम्म पनि रूसी कुटनीतिक अधिकारीहरू यसै भनिरहेका थिए । रूसी नेता पुटिनको हैकमवादी सोचको भनक पाएकाहरूका लागि उनका कर्मचारीहरूको त्यो स्पष्टीकरण हात्तीको देखाउँने दाँत जस्तो मात्रै थियो । हुन पनि त्यस्तै नै भयो । गत बिहिबार बिहान सबेरै रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन टेलिभिजनको पर्दामा देखिए र युक्रेनमाथि अत्यन्तै मनोगत र प्रमाणहीन आरोप लगाउँदै त्यस देशका विरुद्ध …

समाज गतिवान् र परिवर्तनशील हुन्छ। परिवर्तनशील समाजलाई मुलुक र समाजको समग्र विकाससँग जोड्नका लागि राज्यले लिने प्रभावकारी नीति, कार्यक्रम र योजनाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। समाजलाई विकासको र आर्थिक समृद्धिको गति दिनका लागि र मुलुकको समग्र विकासका लागि सबैको सहभागिता हुन जरुरी छ। महिला र पुरुषको उच्च सहभगिताले नै समाजको विकास हुन्छ।

सन् १९९५ मा चीनको बेइजिङमा सम्पन्न चौथो विश्व महिला सम्मेलनले महिलासँग जोडिएको गरिबी, अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा र तालिम, सञ्चार, संस्थागत संरचना, मानव अधिकार, नीति निर्माण लगायतका सरोकारका विषयलाई महिला विकासका अपरिहार्य तत्व मान्दै घोषणापत्र तयार गरेको थियो। त्यसको २७ वर्षपछि ती प्रतिवद्धताहरूको मध्यावधि मूल्याङ्कन राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्यूयोर्कमा गरिएको थियो। …

युक्रेनमाथि रुसले गरेको हमलाको परिणति के हुन्छ, अहिले नै अनुमान गर्न मुश्किल छ। तथापि, एउटा कुराचाहिं प्रस्ट भएको छ, प्रश्न युक्रेनको मात्र होइन पछिल्लो समयमा कुनै पनि तानाशाही जोरजबर्जस्ती र अरुको भूक्षेत्र अतिक्रमणविरुद्ध लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको दबाब र प्रभाव निकै कमजोर भएको छ। कतिपय अवस्थामा यिनीहरू निरीहजस्ता पनि देखिएका छन्। पोहोर माघमा बर्मा (म्यान्मा) मा  सैनिक कू  हुँदा, केके जाति प्रतिबन्धहरूको घोषणा गर्ने लोकतान्त्रिक विश्वसमुदाय परन्तुमा मूकदर्शकजस्तै भयो। प्रतिबन्धलाई बर्मी सैनिक शासकले सामान्य रूपमा लियो, टेरेन।

प्रभावशाली लोकतान्त्रिक भनिएका राष्ट्रहरू मित्र मुलुकका जनताको स्वतन्त्रता र अधिकारको रक्षाभन्दा आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिक ठान्छन् र त्यही गर्छन्, यताआएर यो प्रवृत्ति अरु प्रच्छन्न भएको छ।