रोशनी अधिकारी 
रोशनी अधिकारी
कयौं दिदीबहिनीले जसरी नै वैदेशिक रोजगारमा पाएको पीडा भोजपुरकी २७ वर्षीय उमाले पनि लुकाउनु भएको छ। आफुले बैदेशिक रोजगारमा गएको वेला पटक-पटक पाएका दु:खका दिन सम्झिदै देशको राम्रो रोजगार नीति भएको भए आफू विदेशिन पर्थेन कि भन्ने लाग्छ उमालाई। विदेशमा कैयौं महिलाहरू त्यहाँको दु:ख पीडा नभनी समाजिक आवश्यकता पुरा गर्न पैसाको लागि संघर्षरत जिवन जिउन बाध्य छन्। समाजमा वैदेशिक रोजगारका पीडाको सुनुवाई कहाँ नै हुन्छ र। त्यसै चुप बस्न बाध्यता छ भन्नुहुन्छ उमा।
नेपालको सामाजिक सोच महिलाहरूप्रति फरक छ। त्यसैले आफ्नो पीडा लुकाई हासेर विदेशबाट कमाएको पैसाले जेनतेन आफ्नो रोजीरोटी चलाउनु पर्नेछ।यतिबेला रोजीरोटीका लागि विदेश जानु गलत रहेको लाग्छ उमालाई, उमाको भनाई छ- त्यो नेपालमा बसुन्जेल थाहा पाइएन। कसरी विदेश गएर धेरै पैसा कमाउने र ऐश्वर्यशाली जिन्दगी विताउने सोचले पिरल्यो। विदेशमा गएर आएपछि मात्र गलत रहेछ भन्ने अनुभुति भयो। अब कहिल्लै विदेश नजाने र रोजगारीको लागि विदेश जाने महिला दिदी वहिनीहरूलाई नेपालमै संघर्ष गर्न सल्लाह र प्रेरणा दिने अभियानमा लाग्छु।
उमा एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। हजारौं महिला दिदी वहिनीहरूले विदेशमा रोजगारीका लागि यस्तै पीडा भोग्नु परेको छ। यो विषय नेपालको महिलाको सामाजिक र आर्थिक विकासको पेचिलो काँडा बनिरहेको छ।
प्रायः कम शिक्षा आर्जन गरेका, ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका, गरिबीको मारमा परेका महिलाहरू नै दलालहरूको आश्वासनमा परेर विदेशिएको छ। दलालले झुक्याएर भनिएको भन्दा भिन्नै देशहरूमा पुर्याई अलपत्रमा पारेका थुप्रै उदाहरणहरू छन्।
नेपालमा दिनप्रतिदिन वैदेशिक रोजगारीका लागि छिमेकी राष्ट्र भारत लगायतका संसारका धेरै देशहरूमा विदेशिने महिलाको सङ्ख्या बढिरहेको छ। अशिक्षा‚ गरिबी‚ वेरोजगारी लगायतका कारण यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको लागि विदेश थप चुनौती र सकसपूर्ण बनिरहेको छ। सरकारले सीपमूलक जनशक्ति तयार पार्न प्राथमिकता दिए पनि त्यो त्यति प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन। वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रममा जाने महिलामहरू पुरुषको तुलनामा सीप र दक्षता कमी भई भरपर्दो र सुरक्षित रोजगारी प्राप्त गर्न सकिरहेका पाइदैनन्न् भन्ने विभिन्न समयमा भएका घटनाले देखाएको छ। विदेशमा जाने दक्षता भएका महिलाको सङ्ख्या न्युन रहेको छ। दक्षताको मुख्य आधार नै शिक्षा हो। हाम्रो शिक्षा गरिखानेभन्दा पनि मागिखाने जनशक्ति उत्पादनतिर लक्षित भएको कुरालाई नकार्न सकिन्न। समयको मागअनुसार देश तथा विदेशका श्रमबजारमा खरो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति तयार पार्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। रोजगारीका लागि भौँतारिदै विदेश पलायन हुने भन्दा पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने प्रतिभाशाली शिक्षित जनशक्ति उत्पादन गरी व्यवहारिक तथा प्राविधिक शिक्षा लागु गरिनुपर्ने वर्तमानको महत्वपुर्ण आवश्यकता हो। जसले रोजगारीका अवसर सहजै प्राप्त गर्न सकुन्। तोकिएको पाठ्यक्रमको अतिरिक्त तीव्र गतिमा परिवर्तन आएको विज्ञान र प्रविधिलाई विद्यालयमा प्रवेश गराई शिक्षामा नै भोलीको चुनौतिसँग जुध्न सक्ने शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने अझ टड्कारो आवश्यकता हो ।
विशेषगरी नेपालका महिलाहरूमा तोकिएको सीप नभएका कारण एउटा कामका लागि स्वीकृत लिएर अर्कै कामका लागि अर्को कुनै देशमा जानुपर्ने बाध्यता रहदै आएको छ। खासगरी घरेलु कामदारका रुपमा गई घरेलु हिंसाबाट पीडित हुने गरेको अवस्था पछिल्लो दिनमा देखिदै आएको छ। त्यसो त जोखिम मानिएका देशमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जाने महिलाको सङ्ख्या ज्यादा रहेको छ। प्राय कुबेत र युएई नेपाली महिलाहरूको प्रमुख गन्तव्य रहेको छ। यी देशहरूमा महिला कामदारलाई मालिकहरूले मानसिक र शारीरिक यातना दिने गरिएको छ। रातदिन काम गरेर पनि उनीहरूले तलब पाउन मुस्किल हुने गरेको छ। बिरानो देशमा भाषा‚ संस्कृति‚ परिवेश केही मिल्दैन; त्यस्ता देशहरूमा पनि भगवानको भरोसा झै संघर्ष गरिरहेको विद्यमान अवस्था छ। आफ्नो पारिश्रमिक नपाउनुको पीडा एकातिर छ भने पारिश्रमिकको माग गर्दा उल्टै यातना भोग्नु पर्ने अवस्था अर्कोतिर छ।
नेपालमा पछिल्लो केही बर्षको तथ्यांक हेर्दा वैदेशिक रोजगारमा जान वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृत लिएका महिलाहरूको विवरण यस्तो छ:
| आर्थिक वर्ष | संख्या |
|---|---|
| २०७७/०७८ | ५५४९* |
| २०७६/०७७ | १५१२९ |
| २०७४/७५ | १३६५६ |
| २०७३/०७४ | १६७१२ |
| * कोभिड-१९ का कारण कम भएको | श्रोत: वैदेशिक रोजगार विभाग |
महिलाले आफ्नो पहिचान र अधिकारको खोजी गर्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो। आफ्नो अधिकारसँगै जोडिएका मौलिकता र मौलिकताको खोजी गर्ने अधिकारको सदुपयोग गर्न पाउनु अर्को महत्वपूर्ण विषय हो। नेपाली महिलाहरूले पनि आफ्नो नामका अगाडि पुरुषझै वीर, वीरङ्गाना र विदुषी खालका विशेषण अङ्कित गराउन पछि पर्नु हुदैन भन्ने मान्यता आम महिलामा हुनुपर्दछ। त्यसैले यसको सवलीकरणको लागि स्थानीय तहमा महिलाहरूको नेतृत्व स्वीकार गरी कार्यकारी भुमिकामा प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने वास्तविक रुपमा महिलाले हाम्रो समाजमा सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्न सक्छ र महिलाहरूको रोजगारीका लागि विदेशिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्छ भनि यो प्रष्ट्याउने कोशिस गरेको थिए।
त्यसैसँग जोड्दै राज्यका हरेका अंगमा समानुपातिक र आरक्षण मात्र नभई सक्षम महिलाले नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिने वातावरण तयार गर्न सक्यो भने स्वदेशमै सक्षम नै सवल बनाई रोजगारी सिर्जना गरी समाजलाई महिलाले चलायमान बनाउन सक्छन्। महिला घरमा सक्षम भयो भने घर उत्कृष्ट हुन्छ। त्यही महिला समाजमा सक्षम भयो भने त्यो समाज पनि उत्कृष्ट वन्छ। महिला देशमा सक्षम भयो भने देश नै उत्कृष्ट र नमुना वन्न सक्छ। यस किसिमका उदाहरणहरू विश्वभरी विभिन्न देशहरूमा देख्न पाइन्छ। त्यसैले समाजमा महिलाप्रति भएको भेदभाव‚ हिंसा हटाउन सक्षम महिलालाई प्रतिस्पर्धाबाट प्रत्यक्ष कार्यकारी पदमा नेतृत्व गर्ने अवसर सधै खुला राख्नु पर्छ।
आजको विज्ञान र प्रविधिको युगमा पनि नेपाली महिलाको नेतृत्व क्षमता विकास गर्न र गराउन नसक्नु भनेको अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। लाखौँ नेपाली महिलाहरूको मानसिकता घर वरिपरी मात्र सिमित राखिएको विद्यमान अवस्था छ। हाम्रो समाजमा महिलाहरूको विचारलाई समावेश गर्ने तथा उनीहरूलाई हौसला दिएर सहज रुपमा अगाडि बढ्ने वातावरण निर्माण हुन अझै हुन बाँकी छ। त्यसका लागि समय आइसकेको छ।
सरकारले संस्थागत रूपमा घरेलु कामदार पठाउने नीति पनि पारित गर्नुले संस्थागत रूपमा घरेलु कामदार पठाउन सक्ने व्यवस्थाले महिला कामदार वैदेशिक रोजगारमा जाँदा देखा पर्ने जोखिम घट्ने र उद्धारमा समेत सहजता हुने देखिएतापनि उचित तालिम र स्थानको छनौट गर्न अपरिहार्य छ। व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिएका महिला कामदारको यकिन विवरण सरकारसँग छैन, जसका कारण उद्धारमा समेत कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको अवस्था छ। विदेश जानुभन्दा पहिले धेरै कुरा सोचविचार गरेर मात्र जाँदा उपयुक्त हुन्छ।
बर्सेनि हजारौंको संख्यामा नेपाली महिलाहरू आफ्नो देश‚ आफ्नो भेषभूषा, भाषा, संस्कृति, खानपान केही नमिल्ने विदेशी भूमिमा जानुपर्ने बाध्यता किन आइपर्यो भन्नेमा प्रस्ट हुन जरुरी छ। यस विषयमा सरकारको पनि ध्यान जान जरुरी छ। खाडी मुलुकहरूमा जाने घरेलु कामदारहरूका लागि दिइने श्रम स्वीकृतको विषयमा नीतिनिर्माण तहमा ब्यापक छलफल हुने जरुरी छ। विना तयारी कामदारहरूको लागि श्रम स्वीकृत खुल्ला गर्नु क्षणिक लोकप्रियताका लागि गरिएको निर्णय मात्र हुनेछ। महिला र रोजगार विषयको छुट्टै अध्ययन र अनुसन्धान गरी ऐन नियममा समय सान्दर्भिक परिवर्तन गरी महिलाको हक र हितलाई ध्यानमा राखेर प्रयोगमा ल्याई अवलम्बन गर्नु पर्दछ। महिलाको हितमा आवाज उठाउने सबै संघ/संस्था र समूह तथा निकायहरूले एकै स्वरमा नेपाली महिलाको सशक्तिकरणको आवाज बुलन्द पार्न सकेमा साँचो रुपमा महिला प्रतिको हिंसा र भेदभावको अन्त्य हुनेछ।
सांकेतिक तस्बिर सौजन्यः ओएचसीएचआर
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
रोशनी अधिकारी का अन्य पोस्टहरु:
- घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तन आएन भने ?
- यो साउन, यी शिवजी, नेपाली महिला अनि भारतीय नक्कल
- छोरीछोरी विदेश पठाएर राष्ट्रवादको गफ हाक्नेबाट पीडित नेपालको अर्थतन्त्र
- कसरी सम्भव होला महिलामैत्री वातावरण?
- दलको जिम्मुवाल तन्त्र विरूद्ध विद्रोह र पार्टी ब्राण्डको भ्रम
- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९: अझै हावी छ– लैंगिक विभेद र पुरुषवादी सोच
- कस्तो नबनाउने काठमाडौंलाई ?
- निरीहा हैन, प्रतिस्पर्धामा उत्रिने महिला !
- महिला अधिकारमा उदाहरणीय नेपाल, तर अझ धेरै गर्नु छ
- महिला हिंसा: व्यावहारिकरूपमा सुधार नभएको पाटो
