Home » खोज » Page 2
Category:

खोज

राजनीतिक भ्रष्टाचार- ६

यति बेला देशको प्रधानमन्त्रीमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन् । यो उनको चौथो कार्यकाल हो । सधैँ भरी भ्रष्टाचारबारे उनको मूल मन्त्र हुने गरेको छ –आफू भ्रष्टाचार नगर्ने, अरूलाई पनि गर्न नदिने र भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यति बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता हुन । निवर्तमान भए लगत्तै उनी देशव्यापी दौडाहामा  छन् । उनी तेस्रो कार्यकाल चलाइरहेका अवस्थाबाट निवर्तमान भएका हुन । उनले पनि जोडतोडका साथ भन्ने गरेका छन् –आफ्नो कार्यकालमा व्यापक रूपले सुशासन कायम गरेकाले, भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गरेकाले तिनै भ्रष्टहरूले आफूलाई सहेनन्, हटाए । उनले दिनमा दसौँ पटक जति हुने …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

राजनीतिक भ्रष्टाचार – ५

तीन दलका मुख्य तीन नेताहरू नेपालको संविधान–२०७२ लागु भएको एक दशक भरी आलोपालो गर्दै शासन सत्तामा रहिरहेका छन् । नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि भएको दोस्रो आमनिर्वाचनबाट खडा भएको संसद्को अबको बाँकी समय पनि उनीहरू बिच नै सत्ता बाँडफाँडको सम्झौता भएको छ । यस सम्झौतालाई तोड्न यी दलभित्र कुनै कसरत भएको हालसम्म देखिएको छैन  ।

यिनै मुख्य दलका नेताहरू बितेको एक दशक देखि एक अर्कालाई  निरन्तर धोका दिएर देशको नेतृत्व गरिरहेका छन् । सरकारको नेतृत्वको लागि यी दलहरू सरकार जोगाउने र गिराउने कार्यमा राजनीतिक जीवन व्यथित गरिरहेका छन् । राजनीतिक नेताहरू नै यसरी एक अर्कालाई धोका दिई

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
राजनीतिक भ्रष्टाचार – ४

गणतान्त्रिक संविधान अनुसार पहिलो आमनिर्वाचन सम्पन्न भएपछि २०७४ फागुनमा बनेको सबैभन्दा बलियो सरकारले अध्यादेशको बाढी नै ल्याएको थियो ।

त्यस बेला एक जना प्रधानमन्त्रीबाट एउटै विषयमा एक वर्षमा तीन वटासम्म अध्यादेश ल्याइए । २०७७ वैशाख ८, मङ्सिर ३० र २०७८ वैशाख २१ गरी तीन पटक एउटै विषयमा तीन वटा अध्यादेश आएका थिए ।

पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा  ‘संसद् बन्द गरेर अध्यादेश ल्याउने’ वा ‘अध्यादेश ल्याएर संसद् बोलाउने’ जस्ता नयाँ र अलोकतान्त्रिक संसदीय परम्परा जस्तै बनाइँदै छ । जस्तो, २०८० वैशाख २० मा अध्यादेश ल्याइयो र २४ मा संसद् बोलाइयो २०८१ पुस ३० गते आधा दर्जन अध्यादेश ल्याइयो

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

राजनीतिक भ्रष्टाचार –३

भ्रष्टाचारको मामिलामा नमुनाका रूपमा प्रकट भएका दुई पौडेल बन्धु सुनिल पौडेल र विकल पौडेल यस्ता पात्र हुन् जसले  कर्मचारीबाट कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ र भइरहेको छ तथ्य प्रस्तुत गर्छ। यति मात्रै होइन राजनीतिक नेताले ती भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई कसरी पालनपोषण गरिरहेको छ भन्ने चित्र पनि देखाउँछन्।

विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार आरोपमा दोषी ठहर भइसकेका पौडेलद्वयको सार्वजनिक निकायहरूमा प्रवेश पनि राजनीतिक नियुक्तिबाट भएको थियो। त्यस्तो नियुक्तिको प्रशासकीय हैसियत भने सरकारले खडा गरेको कुनै एउटा निकाय अन्तर्गतको इकाई को प्रमुखसम्म हो। तर उनीहरू समग्र कर्मचारी प्रशासनमा यसरी चिनिए जो प्रशासनिक क्षेत्रको सर्वोच्च पद मुख्य सचिवसमेत हेरफेर गन सक्दछन् भन्ने भाष्य निर्माण हुन …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

राजनीतिक भ्रष्टाचार- २

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएपछि पछिल्लो समयसम्म गरेर चार पटक प्रधानमन्त्री भए । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेदेखि चौथो कार्यकालसम्म उनले पहिलो प्राथमिकताका साथ गरेको एउटा काम हो हदबन्दीको जग्गामा हात मार्नु ।

ओलीको यो प्रयास सफल भयो भने देशमा हदबन्दी भन्ने कुरा  नै रहँदैन । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाका अनुसार– ‘गिरिबन्धु टी स्टेटको विषयमा  मैले फैसला नै लेखेको हुनाले यसमा धेरै भन्न चाहन्नँ तर नीतिगत कुरा जोडिए पछिको परिस्थितिको भने कुरा गर्छु, गिरिबन्धु एउटा कम्पनीको मुद्दा थियो, हदबन्दीबाट बढी भएका जग्गा छूट र बिक्री बन्दोबस्तको स्वीकृतिका लागि १०१ वटा …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

राजनीतिक भ्रष्टाचार- १

सर्वोच्च अदालतका अव्वल न्यायाधीशका रूपमा चिनिएका पूर्व न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले राज्यका उच्च पदाधिकारीले राज्यमा फौजदारी कसुरलाई कसरी संरक्षण गर्छन् भन्ने बारे यसरी भनेका छन् –

‘एक जना सत्तामा थिए। सत्तामा रहुन्जेल उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने आधार–कारण सरकार, प्रहरी र राज्यले देखेनन्। कारबाही गर्नुपर्ने केही पनि छैन भनेर वक्तव्य निकालियो। उनी सत्ताबाट निस्किए। विषय त्यही हो, कागज त्यही हो। अहिले पक्राउ गरेर भित्र राखिएको छ। पक्रेको ठिक हो कि बेठीक भन्नेमा मेरो केही भनाइ छैन। कारबाही गरेको ठिक होला वा नगर्ने निर्णय गरेको ठिक होला? कारबाही गर्नु ठिक हो भने हिजो वक्तव्य निकालेर ‘उहाँको केही पनि छैन’ भनेर किन …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

काठमाडौं, नेपाल — हातमा हतकडी लगाइदै गर्दा कुशल कार्कीले आफू अपराधी नभएको बताए । उनी सरकारको आलोचना गर्ने गरेको स्वीकार्छन् । त्यो कानूनी अपराध हो ?

दुई सन्तानका बाबु समेत रहेका रेष्टुरेन्ट कर्मचारी कार्की दुई अपरिचित व्यक्तिहरू त्यहाँ पुग्दा मःम बनाइरहेका थिए । उनीहरूले एउटा सानो काम भएको भन्दै सँगै साइबर ब्यूरो जान निर्देशन दिए । “उनीहरुले सामान्य केस हो । एकैछिनमा घर फर्किन सक्नुहुन्छ भनेका थिए”, उनले भने।

तर साइबर ब्यूरोमा पुगेपछि उनको फोन जफत गरियो र पक्राउ पुर्जी जारी गरियो । उनलाई विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत “सम्मानित व्यक्तिहरूको बारेमा गलत सुचना प्रवाह” गरेको आरोपमा १० दिन हिरासतमा …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

चीन प्रशासित तिब्बतको पठार भएर बग्ने ब्रह्मपुत्र नदीको पानी भारत र बङ्गलादेशका १३ करोड भन्दा बढी मानिसको बाँच्ने आधार हो। जुन नदी चीनको नयाँ पञ्चवर्षीय योजना अनुसार मरभूमीकरण तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभावमा रहेको तिब्बतमा थप ठुला बाँध सहितका जलविद्युत पूर्वाधार निर्माण गरेर थुन्न खोजिएको छ।

ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बतको वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) नजिक यार्लुङ–साङ्पो नदीको नामले चिनिन्छ। भारतमा यसलाई ब्रह्मपुत्र भनिन्छ। यही नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा चीनले “सुपर“ बाँध बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको हो। चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी १४ औँ पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत सन् २०२१ यता विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ र यसले सन् २०२५ मा राष्ट्रिय विकास अभियान अन्तर्गत “सुपर“ बाँध योजनाको …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

लक्ष्मी चौधरी/ NIMJN

धनुषाको मिथिला नगरपालिका वडा नं.९ बेंगाडावरका २० वर्षीय चन्दन मण्डल गत माघमा राम्रो कमाइ गर्ने आसमा भारतको श्रीनगर पुग्छन् । राम्रो आम्दानी र निरन्तर काम हुने र कश्मीर पनि घुम्न पाइने उनको investigation-1719398034.pngआशा त्यहाँ पुगेपछि निराशामा बदलिन्छ ।

माघ २५, २०८० मा नेपाल–भारतको सीमानाका सोनवर्षा हुँदै भारत छिरेका उनीसहित ४२ जनाले श्रीनगरमा हुँदै दुःख पाउँछन् । उनीहरूलाई न्यूनतम मानवीय सुविधा पनि नदिई श्रममा लगाइन्छ । आफूहरूको साथमा रहेको पैसा, गहना र मोबाइल सबै काम लगाउने ठेकेदारले खोसेर राखेको मण्डलले बताए ।

भारतमा सजिलै काम पाइने, खाली बस्न नपर्ने र मनग्गे आम्दानी हुने भन्दै नेपालीहरूलाई झूटो आश्वासनमा परेर …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधनपछि पनि द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउनेमा आशङ्का उस्तै छ । यही आशङ्का कै बिचमा सरकारले विधेयक प्रमाणीकरण भएको करिब दुई महिनापछि, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समिति नै पुनर्गठन गरेको छ । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबिच भएको सहमति अनुसार, सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समिति पुनर्गठन गरिएपछि अधिकारकर्मीहरूले राजनीतिक सहमति नामको बर्को भित्र फेरि पनि पिडकहरूलाई चोख्याउन सक्ने भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।

मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईँ,  १० वर्षे द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना र बेपत्ता नागरिकको खोजी गर्दै पीडित …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Independent News Service (INS)

सम्पर्क
आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौ
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved